पाथीभरा केबलकारमा भौतिक मन्त्रालयको ‘ताण्डव नृत्य’

ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ/पाथीभरा क्षेत्रमा पटक–पटक रोकिएको निर्माणाधीन केबलकार आयोजना गैरकानूनी रुपमा राजनीतिक, प्रशासनिक र कानूनी संरचनामा जेलिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, ताप्लेजुङका पूर्वसांसद योगेशकुमार भट्टराई तथा फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनलगायत विभिन्न दलका नेताहरू यस आयोजनालाई अघि बढाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सक्रिय देखिएका थिए।

यो आयोजनाको कागजी प्रक्रिया सुरु हुँदा वन ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा थिए।

पछि जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यवस्थापन, प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त तथा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई थप सुदृढ बनाउन वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी गरिए।

कस्तो संयोग ! तिनै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वन ऐन २०७६ र तिनका नियमावलीहरुले पाथीभरा क्षेत्रमा जे जसरी काम केबलकारको काम थालियो र निर्माण कार्य अगाडि बढाइयो, त्यो गैरकानूनी हो भन्छन् ।

यस आयोजनाले वातावरण अध्ययन अनुमति, कार्यसूची (टिओआर) स्वीकृत, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका सन्दर्भमा वातावरण ऐन, २०५३ का दफा ३, ४, ५ र ६ लाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको छ । ती दफाहरुमा ‘प्रारम्भिक वातावरणीय वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन गर्नु पर्ने, प्रस्ताव स्वीकृति नगराई नगराई कार्यान्वयन गर्न नहुने, प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्ने र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने’ प्रावधानहरु छन् । यी सबै दफाहरु लत्याउने काम भएका छन् जुन, कानूनीरुपमा अक्षम्य अपराध हो ।

यस्तो अक्षम्य अपराध गरिएकाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार पनि दफा दफा ३ (वातावररणीय अध्ययन तयार गर्नु पर्ने), दफा ५ (क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची/टीओआर), दफा ७ (वातारणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने) र दफा ८ (प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नहुने) लत्याएका छ । यसैले, यही ऐनको दफा १३ बमोजिम यो आयोजनालाई रोक लगाउनु पर्छ ।

यो पछिल्लो दफाको उपदफा (१) अनुसार, ‘कसैले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ’, भनिएको छ ।

अर्को कुरा, विगतका सरकारले पाथीभरा केबलकारलाई जसरी गैर कानूनीरुपमा बोकेर हिँडेको थियो, त्यसअनुसार त नेपालमा वातावरणीय ऐन, नियमावली आवश्यक छ भन्ने नै रहन्न । किनभने राज्यपक्षबाट नै ऐन र निमावलीहरुलाई पुरै लत्याउने काम भएका छन् ।

यसले राज्य राज्य सञ्चालन संयन्त्र नै गैरकानूनीरुपमा चलायमान छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । राज्यका ऐन, कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता अनुसार आयोजन अघि बढाइएन भनी आवाज उठाउनेहरुमाथि गोली प्रहार गरियो ।

यो आयोजनाको पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र ताप्लेजुङ, काठमाडौंलगायतमा विरोध प्रदर्शन भएपछि त कम्तिमा वर्तमान सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १३ अनुसार त्यो आयोजनालाई तुरुन्त रोक लगाएर दफा ३५ र वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ लगायतअन्य विभिन्न दफा अनुसार कारबाही गरि सक्नु पर्ने थियो । तर, गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन भएको यो आयोजनालाई रोक्न र कारबाही गर्न वर्तमान सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ ? कतै पाथीभरा केबलकार आयोजनाको सन्दर्भमा पूर्ववर्ती ओली सरकार र वर्तमान सरकारको कार्यशैली मिलेको त होइन भन्ने सार्वजनिक संशय पैदा भएको छ ।

कानून लत्याएर आयोजना अघि बढाइयो

पाथीभरा केबलकार निर्माण प्रकरणले अर्को गम्भीर भाष्य निर्माण गरेको कि त्यो कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा प्रशासनिक संयन्त्रले हाम्रा ऐन कानून पढ्दैनन्, वा पढेर पनि बेवास्ता गर्छन् ।

खातमाथि खात कमजोरी र गैरकानूनी रुपमा अघि बढाइएको पाथीभरा केबलकार आयोजनाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३/२०७६ र वन ऐन, २०४९/२०७६ का प्रावधानहरू लत्याएको छ भनेर कानून मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, वन मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, उप–महानिर्देशक, सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृतहरु सहित हाम्रा कानून बनाउने सांसदहरुले किन थाहा पाउँदैनन् ? वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरेका हुन् कि ?

करिब १ दशकदेखि विरोध हुँदै आएको र डेड वर्षअघि सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्ने समूहमा गोली चलाएको, सर्वोच्चमा ३,४ वटा मुद्दा चलिरहेको, दर्जनौंलाई सरकारले वारेन्ट जारी गरेको पाथीभरा केबलकार जस्तो संवेदनशील आयोजनाको सरकारी कागजात र त्यसको मुख्य कसी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनप्रति सरकारी निकायले चासो राख्न पर्दैन ?

यो पंक्तिकारले हिमालखबर पत्रिकाको १० फागुन, २०८१ संस्करणमा पाथीभरा केबलकार : पुङ न पुच्छरको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लेखेपश्चात योसहित थप ६ वटा लेखमा उक्त आयोजना गैरकानूनी रुपमा अघि बढाइएको सन्दर्भमा रांैचिरा विश्लेषण लेखिसक्दा पनि सम्बद्ध मन्त्रालय कानमा तेल र आँखामा पट्टि बाँधेर रहेको जस्तो गर्दै आएका छन् ।

भौतिक मन्त्रालयको मौनता

यो पंक्तिकार, मुन्धुमविद डी.बी.आङबुङ र पाथीभरामा केबलकार बन्न हुन्न भनेर लगातार विगत एक दशकदेखि आवाज उठाउँदै आएकी अभियन्ता सरस्वता लिम्बु (सिंगक) को टोली तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेको थियो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव केशब शर्मा, वर्तमान सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठलगायत उक्त मन्त्रालयका सरोकारवाला विभागका विभागीय प्रमुखलाई टोलीले कथितरुपमा स्वीकृत भएको प्रतिवेदनका पृष्ठहरु देखाएको थियो ।

उक्त मन्त्रालयको छाप उक्त प्रतिवेदनका प्रत्येक पृष्ठहरुमा लगाइएको पनि देखाएको थियो । खाली पृष्ठहरु पनि स्टाम्प लगाएको देखाएर यो प्रतिवेदन कसरी स्वीकृत भयो होला भनेर उनीहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदनमा अध्ययन अनुमति अर्थात कार्यसूची अर्थात टीओआर नै समावेस नभएको देख्दा निमित्त सचिवज्यू बडो अचम्मित हुनु भएको थियो । तर, पन्नाहरु ओल्टाई पल्टाई हेर्दै यस्तो त नहुनु पर्ने मात्र भनियो, यसबारे मन्त्रालयले चासो लिन पर्छ कि पर्दैन ?

त्यसबेला सुशीला कार्की सरकार प्रमुख थिइन् ।

निर्वाचनपछि गृहमन्त्री एवं जेनजी नेता सुदन गुरुङलाई पनि सरस्वता लिम्बु (सिंगक) को समूहले सबै वृतान्त बताएको थियो ।
यो कुराको ज्ञापन पत्र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बखत पनि बुझाइएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले ज्ञापन पत्र बुझाएकै दिन पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणका सुरक्षार्थ खटाइएका प्रहरीलाई हटाएका थिए । तर, रवि हटेपछि फेरि निर्माण क्षेत्रमा प्रहरी पठाइयो र काम पुन थालियो ।

सुदन गुरुङ पहिलोचोटि गृहमन्त्री रहँदा पनि ताप्लेजुङका जेनजी नेताहरुले केबलकारको निर्माण काम रोकेर प्रहरीहरु हटाउन अनुरोध गरेका थिए । गृहमन्त्री गु्रुङले तत्कालै आदेश पनि दिए, तर प्रहरी अहिलेसम्म हटेका छैनन् । सिडियोले मन्त्रिस्तरीय निर्णय चाहिन्छ भन्दा क्याबिनेटले निर्णय दिन सकेन ।

अहिले सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बनेका छन् । अब उनले आफ्नो पुरानो निर्देशन कार्यान्यवयन गर्दै पाथीभरा– मुकुमलुङबाट प्रहरी क्याम्प हटाउलान् कि ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

थप किर्ते काम भएको खुलासा

यो आयोजनाले सरकारी लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर फर्जी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको फर्जी स्वीकृती पत्र बुझाएको फेला परेपछि जसनेपाल डटकममा यो पंक्तिकारद्वारा लिखित ३ वटा लेख प्रकाशित भइसकेका छन् ।

हेर्नुहोस्–

फेक डकुमेन्टका आधारमा पाथीभराको वन फाँडेको प्रमाण भेटियो (२ माघ, २०८२)

पाथीभरा केबलकार : योजनाबद्ध फर्जी निर्णयको दस्तावेजी प्रमाण (४ बैशाख, २०८३)

फर्जी तथ्यांक र वन मन्त्रालयको मौनता : पाथीभरा केबलकारको वास्तविकता २ (२१ बैशाख २०८३)

यसरी, सार्वजनिक रुपमा नेपाल सरकारलाई अवगत गराउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरुको न ध्यानाकर्षण भयो, न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको । यसरी, प्रष्ट पार्दा पनि भौतिक मन्त्रालय किन मौन छ ? यसो हुनुमा, उक्त मन्त्रालयमा पहिलेजस्तै मौजुदा कर्मचारीहरुबाट पनि मिलोमतो गरिएको आशंका गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयको लेटरप्याडमा लेखिएका सामाग्रीहरु कर्मचारीले मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै लेखिएको हो पनि भन्न सक्दैनन् र मन्त्रालय बाहिर लेखिएको हो पनि भन्न सक्दैनन् । सुशासन भनेको यस्तै हो त ?

मन्त्रालयकी तत्कालीन सूचना अधिकारी शोभा भण्डारीले पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले पाथीभरा क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको काइते पत्रमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।

यसवीचमा यो पंक्तिकार, मुन्धुमविद् डी.बी.आङबुङ र नो केबलकार अभियन्ता सरस्वता लिम्बु (सिंगक) को टोली तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत बालुवाटार नजिक रहेको रेलवे विभागमा पनि पुगेको थियो ।

शोभाले त्यो पत्रमा भएको हस्ताक्षर उनकै हो भनिन् । तर, प्रतिवेदनका खाली पन्नाहरु रहेको अधुरै प्रतिवेदन कसरी स्वीकृत भयो भनेर आफैं छक्क परिन् । यसबाट सरकारी कागज दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । अब यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

यहाँ के स्पष्ट पारौं भने उक्त मन्त्रालयमा पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.को २०८२ मंसिरसम्म कुनै पनि कागजात थिएन । यसको अर्थ, त्यो पत्र मन्त्रालयबाहिरै लेखिएको हो र प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको छाप पनि मन्त्रालय बाहिरै लगाइएको हुनुपर्छ ।
अब प्रश्न उब्जिन्छ कि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नेपाल सरकार मातहतमा चल्यो कि पाथीभरा केबलकार प्रा.लि. को इशारामा ? कर्मचारीलाई तलब सरकारले दिन्छ कि पाथीभरा केबलकारले ?

पाथीभरा केबलकारप्रति अन्तरिम सरकारकी प्रमुख सुशीला कार्की तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नरम देखिएका थिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्की संविधान र कानूनविपरीत प्रधानमन्त्री भएकीले गैरकानूनीरुपमा सञ्चालन भएको पाथीभरा केबलकारप्रति चुइँक्क बोलिनन् । तर, उनले चुपचाप २०८२ भदौ ९ गते देशभरका निर्माणधीन ६ वटा केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गर्दा पाथीभरा केबलकारलाई उक्त सूचीमा समावेस नगरेर पाथीभरा केबलकार गैरकानूनीरुपमा अगाडि बढाइएको संकेत भने दिइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको फटाइँ

नेपालको वन ऐन, २०४९ र वन ऐन, २०७६ मा नेपालको सरकार मातहत रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नका निम्ति वन क्षेत्रको जमिन प्रयोग गर्न रुख ढलान, कटान र मुछान गर्नका निम्ति जम्मा तीन वटा मापदण्ड तोकिएको छ ।

वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ र वन ऐन २०७६ को दफा ४२ अनुसार : (क) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, (ख) लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, र (ग) राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्रको प्रयोग ।

यी बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएको खण्डमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नका निमित्त राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसअनुसार, पाथीभरा केबलकार आयोजना लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना होइन ।

अब कुरा रहयो, यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो कि होइन ?

सरकारी अभिलेखमा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका आधार वा मापदण्डका निम्ति कुनै पनि आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’मा सूचीकृत गर्नुपर्छ ।

कथितरुपमा स्वीकृत भएको पाथीभरा केबलकारको पृष्ठ ८२ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि – २०७४ को विस्तृत चर्चा गरिएको छ । उक्त पृष्ठमा उल्लिखित कार्यविधिको दफा ३ र ४ बमोजिम सम्बन्धित योजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राललय (स्थानीय तह समन्वय शाखा), सिंहदरबार, काठमाडौँको पत्र संख्या २०७५/७६ तथा चलानी नं. ६२० मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको बुँदा नं. ५ मा ‘आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका सम्पन्न भई आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ’ ।

यही कुरा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ पनि उल्लेख छ । जसको बुँदा ३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन पुग्ने पर्ने न्यूनतम मापदण्ड अन्तर्गत (घ) मा ‘आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र हुनु पर्ने’ लेखिएको छ ।

 

राष्ट्रिय योजना आयोगले मिति २०७५ भदौ १३ मा संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारलाई लेखेको एक पत्रमा ‘पाथीभरा केबलकार प्रा.लि. काठमाडौंलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा’ लेखेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राललयको दस्तावेज अनुसार, पाथीभरा केबलकार आयोजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पाथीभरा केबलकार आयोजनाका स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको हुनुपर्छ ।

पाथीभरा केबलकार आयोजनाको कथित रुपमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन त तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण विभागमा मात्र थियो । अनि के आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पाथीभरा केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सिफरिस गर्ने निर्णय गर्‍यो ? यसमा कतै आयोजनाले आयोगका कर्मचारीहरुमा आर्थिक चलखेल गरेको त छैन ? यसको छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लौ, मानौं कि कथितरुपमा स्वीकृत पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले केबलकार आयोजनाको कथितरुपमै भए पनि स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको थियो होला ।

अब, यहाँ चर्चा गरौं कि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शोभा भण्डारीबाट पाथीभरा केबुलकार प्रा.लि.द्वारा गरिएको पाथीभरा क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ :

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
वातावरण तथा सामाजिक शाखा
पत्र संख्या– ६५९
मिति- २०७४/१०/९
विषय :  प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धमा
श्री पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. नक्शाल, काठमाडौँ ।

श्री पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. प्रस्तावक रहेको ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर ११ काफले पाटी देखि पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म, पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार योजनाको परिमार्जित प्रतिवेदन नेपाल सरकार (सचिवस्तरीय) को मिति २०७४/१०/२ को निर्णयानुसार प्रचलित ऐन कानून बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई केवलकार निर्माण एव सञ्चालन गर्ने (पछि इच्छुक कम्पनी IEE गर्ने नगर्ने सबैलाई सार्वजनिक सूचना आव्हान गर्नेगरी) हाललाई नेपाल सरकारको कुनै दायित्व नपर्ने शर्तमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको व्यवहोरा जानकारी गराइन्छ ।
………………….
शोभा भण्डारी

अब, मन्त्रालयलाई होइन, वातावरण अध्येयता विज्ञ, अन्य बुद्धिजीवी तथा नागरिकहरुका ध्यानाकर्षण गराऔं–

के यस्तो पत्रबाट कुनै पनि आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको व्यवहोरा लेखिन्छ ? के राष्ट्रिय योजना आयोगले माथि प्रस्तुत पत्रकै व्यहोराका आधारमा पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ?

माथिको पत्रको विषयमा ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धमा’ लेखिएको छ । तर, मुख्य भागमा त्यो पत्र त केबलकार निर्माण गर्न कम्पनीहरुलाई टेन्टर आह्वान गरिएको व्यवहोरा छ । अनि अन्त्यमा पुनः ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ भन्ने लेखिएको छ ।

अब, प्रश्न वर्तमान पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलज्यूलाई किؘ वातावरणीय अध्ययन पत्र स्वीकृत गरिएको व्यवहोरा शोभा भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको सही हो कि फर्जी ? के यो तपाईको मन्त्रालयबाट औपचारिकरुपमा उपलब्ध गराइएको पत्र हो ?
यसै देखिन्छ कि यो पत्र काइते वा झूठो विवरण हो । यस्तो ‘फेक’ पत्र तपाईको मन्त्रालयको लेटरप्याडमा लेखिए वापत छानविन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? काइते पत्र हो भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले ठहर वा अनुमान किन गर्न सकेन ?

यहाँ कुरा अलिकति मोडियो– राष्ट्रिय योजना आयोगबाट वर्तमान पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सिंहदरबारतर्फ ।

कुरा मन्त्रालयको होस् वा राष्ट्रिय योजना आयोगको । तपाईहरुको सरकारी निकायमा यति बुझ्ने कर्मचारी वा पदाधिकारी पनि छैनन् ?

पाथीभरा केबलकार आयोजनाको आर्थिक प्रभोलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी जे जसरी परे, यसरी नै राष्ट्रिय योजना आयोग पनि गैर कानूनी चंगुलमा परेको देखिन्छ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ (हिजोआज वन ऐन, २०७६, दफा ४२) लाई लत्याउने काम गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७५ भदौ १३ गते पाथीभरा केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको मुख्य आधारमा डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई मिति २०८१.१.४ मा पाथीभरा क्षेत्रको रुख ढालन, कटान र मुछानको अनुमति दिएको छ । पाथीभरा क्षेत्रको स्थलगत रुपमा वातावरणीय अध्ययन नै नगरी त्यहाँको राष्ट्रिय वनको रुख कटान गर्ने अक्षम्य अपराध गर्ने आधार राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिदिएको छ । यसउपर पनि छानविन हुनुपर्छ ।

समग्र घटनाक्रमले विकास आयोजनाका नाममा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा सरकारी निकायहरू कसरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भए भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

फसादको जड : भौतिक मन्त्रालय

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई २०७४/६/१० को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार उक्त प्रा.लि.लाई पाथीभरा क्षेत्रको वातावरण अध्ययन गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको इन्जिनियर निशा ठाकुरले मिति २०७४/५/१९ मा हस्ताक्षर गरेको एक पत्रमा उल्लेख छ ।

यो पत्रमा अनुमति पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो को नियमावली २०६४ अनुसार दिने निर्णय गरिएको लेखिएको छ । यो ऐन र नियमावलीले त आयोजना निर्माण गर्न अघि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत छ कि छैन भनेर मात्र सोध्छ । छैन, भने गराउँ भन्छ । यहाँ गलत ऐन, तथा नियमावलीको हवाला दिएर अनुमति दिइएको छ । त्यो नियमसंगत भएन ।

 

आशंका त के पनि रह्यो भने २०७४ भदौ १९ को निर्णय नै मन्त्रालयको अभिलेखमा छैन । यो पंक्तिकारलाई मन्त्रालयका वर्तमान सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले बताएअनुसार मन्त्रालयमा यस्तो निर्णय भएको देखिँदैन ।

यसको बलियो आधार भनेको मन्त्रालयमा पाथीभरासम्बन्धी कागजातहरु उपलब्ध गरी पाऊँ भनी अभियन्ता सरस्वता सुब्बा (सिंगक) ले दिएको निवदेनमा मन्त्रालयले उक्त निर्णय भएको कुरा उपलब्ध गराउन सकेन ।

अर्को कुरा, त्यो अनुमतिमा लेखिएको विवरणसमेत गलत छ । किनभने, त्यसबखत वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र यसको नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा थियो, तिनलाई किन छलियो ? यसबाट त्यो मन्त्रालयका कर्मचारीवृत्तबाट लेखिएको हो भन्ने आधार देखिन्नँ । मात्र हस्ताक्षर गराइएको हुनुपर्छ ।

उस बखत संघीय सरकारको कुनै पनि मन्त्रालयका कुनै निकायले कुनै क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्ने अनुमति त्यही ऐन र नियमावली अनुसार नदिएसम्म कानूनीरुपमा अध्ययन गर्न पाइँदैनथ्यो । अझै पनि कानूनमा त्यही लेखिएको छ ।

यसका निम्ति विकास आयोजना प्रस्तावकले अध्ययन गर्न पाउँ भनी एक कार्यसूची वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची –३ र अनुसूची – ४ बमोजिम मन्त्रालयमा स्वीकृत गराउनु पर्छ । सामान्यतः आयोजनाले ओगट्ने वन क्षेत्र ५ वा सो भन्दा माथि भए वन मन्त्रालय र त्यसभन्दा कम भए अन्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पथ्र्यो र पर्छ । साथमा के गर्ने, कसरी गर्ने, विज्ञ को–को हुने, कति समय आदि समेटेर एक कार्यसूची पनि पेश गर्नु पर्छ ।

त्यो कार्यसूचीलाई टर्म्स अफ रिफ्रेन्स (टीओआर) जसको माथि थोरै चर्चा आएको छ, स्वीकृत भएपछि त्यसमा लेखिएअनुसार विज्ञ समूहले स्थलगत रुपमा वातावरणीय अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ । कुनै प्रतिवेदनमा टीओआर समावेस छैन भने त्यसले वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पाएन भन्ने बुझिन्छ ।

 

पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पाथीभरा क्षेत्रमा गरेको वातावरणी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ साल मंसिरसम्म बुझाएको मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्न । तर, माथि चर्चा गरियो कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाथीभरा क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको एक पत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू–संरक्षण विभागमा भेटियो । यसलाई नक्कली स्वीकृत पत्र नभनेर के भन्ने ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई यसरी उपलब्ध गराएको पत्र केवल प्रशासनिक प्रक्रियाको सामान्य त्रुटि मात्र होइन, बरु मन्त्रालय नीतिगत र कानूनी भ्रष्टाचारमा कुन हदसम्म निर्लिप्त छ भन्ने बलियो प्रमाण हो । यस्तो अवस्थामा वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका माननिय मन्त्री सुनिल लम्सालको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने होइन र ?

मुक्कुमलुङ–पाथीभरा क्षेत्र जैविक र सांस्कृतिकरुपमा अत्यन्तै संवेदनशील छ । यसको पर्यावरण जोगाउने कानूनी दायित्व बोकेको मन्त्रालयले विधिको शासनलाई अहिलेसम्म तिलाञ्जली दिएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यो मन्त्रालयले एउटा अपुरो, सतही र प्राविधिक रुपमा ’मृत’ कागजी मस्यौदामा लालमोहर थमाएको छ । यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला गरिएको एक करतुत हो । अहिले ओलीलाई जेनजी आन्दोलनले फालेर नयाँ जनादेश लिएर आएको वर्तमान सरकार छ । यो सरकारसँग पूर्ववर्ती सरकारभन्दा सयौं गुणा बढी उल्लिखित आयोजनालाई कानूनी ट्रयाकमा ल्याउने छ भन्ने आभास त भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म मौनता साँधिएकाले प्रश्न चिन्ह उब्जिएकै छ ।

कस्तो छ प्रतिवेदन ?

यो पंक्तिकारले उक्त प्रतिवेदनबारे हिमालखबरमा २ वटा, सुम्हालुङ जर्नल (२०८२ सावन संस्करण) मा एक र जसनेपालमा ३ वटा लेख लेखिसकेको छ । तैपनि सरकारले आधिकारिकरुपमा चुइँक्कसम्म बोलेको छैन । के बालेन्द्र सरकारको सुशासन यस्तै हो ? सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका ध्यानाकर्षण हुनु पर्दैन, र ?

अब त्यो प्रतिवेदन कस्तो छ भनेर फेरि एकपटक चर्चा गरौं ।

त्यो प्रतिवेदन स्थलगत अध्ययन नै नगरी कोठाभित्र बसेर बनाइएको काल्पनिक दस्ताबेज हो । त्यो कुरा वातावरणीय अध्ययन गर्ने जो कोहीलाई यसै थाहा हुन्छ । र, यसलाई हतार–हतार कानूनी मान्यता दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु र प्रस्तावक कम्पनीबीच पर्दापछाडि ठूलो आर्थिक लेनदेन र सेटिङ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस वातावरणीय दस्तावेजभित्र लुकाइएको भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप प्रतिवेदनका पानाहरू पल्टाउँदा स्वतः छताछुल्ल हुन्छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को स्पष्ट प्रावधान अनुसार ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रभावित हुने आयोजनाको अनिवार्य रूपमा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईइए) गरिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर, कुल ६.२२ हेक्टर भन्दा बढी वन तथा सरकारी जग्गा ओगट्ने यस आयोजनामा कानूनको कडा प्रावधानलाई छल्न र सजिलै अनुमति हत्याउन मन्त्रालयकै मिलेमतोमा ईआईए नगराई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्र गराइयो, जुन आफैंमा एउटा अक्षम्य कानूनी अपराध हो ।

यस प्रतिवेदनको पृष्ठ २ मा विशेषज्ञ टोली भविष्यमा ’समावेश गरिनेछ’ भनिएको छ । अध्ययनको मुख्य आधार मानिने टीओआर छैन । अनुसूचीहरु पनि आधा खाली छन । यसले यो प्रतिवेदन प्राविधिक रुपमा कति त्रुत्रिपूर्ण छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

विशेषज्ञको अध्ययन विना र स्थलगत अध्ययन नगरी पुरा तथ्याङ्क नजुटाई र खाली पानाहरू भएको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको यो राष्ट्रघाती कदमले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र पैसा र शक्तिको अगाडि कसरी लाचार बन्दछ भन्ने कुराको ऐना देखाएको छ ।

ईआईए छल्न आईईईको प्रपञ्च

नेपालको वातावरणीय कानूनले प्राकृतिक स्रोत र वन सम्पदाको दोहनलाई रोक्न स्पष्ट र बाध्यात्मक कानूनी प्रबन्धहरू गरेको छ। तत्कालीन वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची–२ (अ) को बुँदा (१२) ले ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र कटान वा उपयोग गर्ने जुनसुकै विकास प्रस्तावका लागि अनिवार्य रूपमा विस्तृत ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने कठोर व्यवस्था गरेको थियो।

यो व्यवस्था केवल कागजी प्रक्रिया मात्र नभएर संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जोगाउने एउटा बलियो रक्षाकवच हो, जसलाई हालको वन नियमावली, २०७७ मा समेत निरन्तरता दिँदै अझ सुदृढ बनाइएको छ।

तर, मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकार आयोजनाको हकमा राज्यको यही स्थापित कानूनी व्यवस्थाको ठाडो हुर्मत लिने काम गरिएको छ। लामो र झन्झटिलो मानिने तथा कडा वातावरणीय सर्तहरू सामना गर्नुपर्ने ईआईएको प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा छल्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रस्तावक कम्पनीको मिलेमतोमा यस आयोजनालाई आईईईको सानो घेराभित्र खुम्च्याउने प्रपञ्च रचिएको छ, जुन आफैंमा एउटा अक्षम्य कानूनी अपराध हो ।

यस प्रपञ्चको सबैभन्दा लज्जास्पद र रोचक पक्ष के छ भने, प्रस्तावक श्री पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा. लि.ले तयार पारेको प्रतिवेदनका पाना–पानामा आयोजनाले कानूनी सीमा नाघेको तथ्य आफैं ओकलेको छ। प्रतिवेदनको पाना पल्टाउँदा उक्त आयोजनाका लागि ५ हेक्टरको सीमाभन्दा निकै बढी वन क्षेत्र आवश्यक पर्ने कुरा एक ठाउँमा मात्र होइन, आधा दर्जनभन्दा बढी पृष्ठहरूमा विरोधाभासपूर्ण र गैरकानूनी रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ८ मा ६.२४ हेक्टर, पृष्ठ ९ मा ६.२२ हेक्टर, र पुनः पृष्ठ २३ मा ६.२४ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटिने स्वीकार गरिएको छ। यति मात्र होइन, प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४ र पृष्ठ ४७ मा समेत ६.२२ हेक्टर वन तथा सरकारी जग्गा यो परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने भनी प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ।

कानूनी सीमा ५ हेक्टर मात्र भएको देशमा, ६.२२ देखि ६.२४ हेक्टरसम्मको विशाल वन क्षेत्र विनाश हुने कुरा प्रस्तावक आफैंले लिखित रूपमा स्वीकार गर्दागर्दै पनि यसलाई आईईईकै रूपमा अगाडि बढाउनुले यस खेलमा कति ठूलो नीतिगत चलखेल भएको छ भन्ने कुरालाई ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ ।

एउटा सामान्य प्राविधिकले समेत सजिलै ठम्याउन सक्ने यस्तो गम्भीर कानूनी विचलनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, प्राविधिक उपसमिति र निर्णयकर्ताहरूले कुन स्वार्थमा अनदेखा गरे ?

प्रतिवेदनका विभिन्न परिच्छेद र पृष्ठहरूमा वन क्षेत्रको क्षेत्रफलले कानूनी सीमा नाघेको प्रमाण छरपष्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई स्वीकृतिको लालमोहर लगाउनुले यो भूलवश भएको गल्ती नभएर आर्थिक लाभका लागि योजनाबद्ध रूपमा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने तथ्यलाई अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्दछ ।

वन क्षेत्रको यस्तो विध्वंसले एकातिर मुक्कुमलुङको संवेदनशील पर्यावरणलाई सदाका लागि विनाशको मुखमा धकेलेको छ भने, अर्कोतिर पैसा र शक्तिको बलमा नेपालका राष्ट्रिय कानूनहरूलाई कसरी मन्त्रालयको टेबुलमुनि बन्धक राखिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण इतिहासको पानामा दर्ता गराएको छ।

अब, यो आयोजनाको मात्र केबलकार आवात जावत गर्न के कति क्षेत्रमा वन कटान आदेश दिइएको छ भन्ने चर्चा गरौं ।
कथितरुपमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ २४ अनुसार, यसको लम्बाई २,७४२.०७३६ मिटर हुने जनाइएको छ । यति लम्बाई दुरीमा केही ठाउँमा ५० मिटर फराकिलो भूभागमा रुख ढलान गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले मिति २०८१/०१/०७ मा पाथीभरा केबलकार प्रा.लि. नक्शाल काठमाडौँलाई एक पत्र उपलब्ध गराएको छ । पत्रको विषय ‘कटान सहमति बारे’ भनिएको छ । पत्रमा रामजी शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमा उक्त आयोजनाको Alignment को दाँया र बाँया १५ मिटरभित्र पर्ने रुखबिरुवाहरु २०८१ साल फाल्गुन मसान्तसम्म कटान मुछान गरी सोबाट उत्पादित काठ दाउरा तोकिएको स्थानमा घाटगद्दी गर्नका लागि वन नियमावली, २०७९ को नियम २०(७) बमोजिम रुख कटान गर्न सहमति दिएको व्यहोरा अनुरोध भनिएको छ ।

अब यो पत्रको लेखाइप्रति थोरै विचार गरौं ।

यहाँ पनि काइते लेखिएको छ । केबलकारको बाटो वा रज्जुमार्गको दाँया र बाँया १५ मिटरभित्र पर्ने रुखबिरुवाहरु हटाउने कुरा लेखिएको छ । त्यहाँ स्थलगतरुपमा ५० मिटर फराकिलो भूभागसम्म रुख ढालिएका छन् । यसमा दाँया र बाँया १५/१५ मिटरभित्र पर्ने रुखबिरुवा हटाउने सहमति भनी लेखिनु पर्थ्यो ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि नै आमरुपमा रज्जुमार्ग कम्तिमा २० मिटरसम्म फराकिलो राखिने प्रचलन छ । त्यसैले, रज्जुमार्ग अन्तर्गत जम्मा ३० मिटर चौडा रुख कटान गर्न सहमति दिइएको हो ।

अब, यसवापत कति क्षेत्रफल हुन्छ, हिसाब गरौं ।

रज्जुमार्गको लम्बाई २,७४२.०७३६ मिटर छ । रुख ढलान क्षेत्रको चौढाई ३० मिटर छ । यी दुवै गुणन गर्दा जम्मा ८२२६२.२०८ वर्गमिटर हुन्छ । वर्गमिटरलाई १० हजारले भागगर्दा जति निस्कन्छ, त्यो हेक्टर हुन्छ ।

अतः त्यहाँ ८२२६२.२०८ वर्गमिटरलाई १० हजारले भाग गर्दा ८.२२६२ हेक्टर जमिन हुन्छ । ८.२२६२ हेक्टर जमिनबाहेक तल्लो स्टेशनमा वन्ने संरचनामा बस पार्क, इन्ट्री प्लाजा, टिकेट काउन्टर, एडमिन ब्लक, स्टाफ क्वाटर, बटम स्टेसन, रिसोर्ट, टुवाइलेट, रेष्टुरेन्ट, पार्किङ एरिया (कार १५०, बाइक ३००) र गार्डेन एरिया छन् । यस्तै, माथिल्लो स्टेसनमा टप स्टेसन, मार्केट एरिया, Snow Skating Zone, रिसोर्ट एरियाआदि छन् ।

यी सबै संरचनाले बढीमा १२.४३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगट्छ (सुम्हालुङ जर्नल, २०८२ साउन संस्करण)

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसुची ३ को बुँदा (५) मा कुनै आयोजनाले ५ हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनवको क्षेत्रफल ओगटे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने स्पष्ट लेखेको छ । अनि कसरी संघ, प्रदेश र जिल्ला वनका कर्मचारीले पाथीभरा केबलकार आयोजनालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको वातावरणमा काम गर्ने अनुमति दियो ? यति कुरा वन कर्मचारीले बुझ्दैनन् ? अवश्य बुझेर आयोजनाबाट रकम लिएर सबै राफसाफ गरिएको पो हो कि ?

‘काल्पनिक’ प्रतिवेदन

कुनै पनि आयोजनाको ईआईए वा आईईई अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको टोली स्थलगत रूपमा आयोजना स्थल पुगेर त्यहाँको जैविक, भौतिक, र सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन, मापन र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नै पर्छ । अतः वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्य सम्पन्न भइसकेपछि मात्र तयार पारिने एउटा संवेदनशील दस्तावेज हो, आईईई प्रतिवेदन, जसले आयोजनास्थलको यथार्थ कुरा समेट्नु पर्छ ।

तर, मुक्कुमलुङ केबलकार आयोजनाको हकमा तयार पारिएको प्रतिवेदनको प्राविधिक धरातल हेर्ने हो भने यो कुनै स्थलगत अध्ययनबाट निस्किएको निष्कर्ष नभएर काठमाडौँका बन्द कोठाभित्र, टेबलमा बसेर कोरिएको एउटा काल्पनिक र हास्यास्पद मस्यौदा मात्र भएको प्रमाणित हुन्छ।

अध्ययन नै नगरी, स्थलगत तथ्यहरूलाई तोडमरोड गरेर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुले नेपालको वातावरणीय प्रशासनिक प्रणालीको चरम लाचारी र उदासीनतालाई नङ्गेझार पारेको छ । यस काल्पनिक अध्ययनको सबैभन्दा ठूलो र अकाट्य प्राविधिक प्रमाण प्रतिवेदनको पृष्ठ २ मा प्रस्तावक आफैंले लिखित रूपमा छोडेको छ ।

प्रतिवेदनको उक्त पृष्ठमा भनिएको छ–

The IEE study requires a multidisciplinary team of specialist/experts for the bio–physical and socio–economic and cultural assessments. The following team will be included while preparing report, Anil KC (Enviromental Specialist), Suraj Gyawali (Biologist), and Rachana Bhatt (Sociologist)

प्रतिवेदनमा प्रयुक्त Will be included (समावेश गरिनेछ) भन्ने भविष्यकालीन भाषाले यो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश हुँदासम्म पनि उल्लेखित विशेषज्ञहरू (अनिल के.सी., सुरज ज्ञवाली र रचना भट्ट) कार्यक्षेत्रमा गएर कुनै अध्ययन नै नगरेको तथ्यलाई घाम जत्तिकै छताछुल्ल पार्दछ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा थप अगाडि लेखिएको छ कि टोलीलाई सहयोग गर्नका लागि ३–४ जना गणकहरू (इनुमेरेटर्स) आवश्यक पर्नेछन् र केबलकारको डिजाइन टोलीले उपलब्ध गराउने सूचनाबाट यो टोली लाभान्वित हुनेछ। यस अनुसार, त्यो काम सम्पन्न हुन बाँकी देखिन्छ ।

तर, कस्तो अचम्म ! यस्तो प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरिएको पत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भूसंरक्षण विभागमा स्वयं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी वर्तमान सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले फेला पारिन् ।

यस्तो, पत्र स्वीकृत भनिएको प्रतिवेदनमा हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिलिपि र स्वीकृत गरिएको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हुनु पर्दैन ?

अध्ययन सम्पन्न भई अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पुगेको प्रतिवेदनमा ‘भविष्यमा टोली बनाइनेछ र अध्ययन गरिनेछ’ भन्ने कार्यक्षेत्र (टीओआर) को जस्तो कच्चा भाषा प्रयोग हुनुले यो प्रतिवेदन पूर्णरूपमा नक्कली र किर्ते रहेको पुष्टि गर्दछ ।

विशेषज्ञ टोली नै गठन नभई र गणकहरू कार्यक्षेत्रमा नगई कसरी स्थानीय समुदायको सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण गरियो? कसरी मुक्कुमलुङको जैविक विविधताको लगत संकलन गरियो? विनाअध्ययन, विशेषज्ञ विनाको यो कागजको थुप्रो प्राविधिक रूपमा एउटा ‘ननसेन्स’ (त्रुटिपूर्ण) मस्यौदा मात्र हो।

अचम्मको कुरा त के छ भने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका जिम्मेवार प्राविधिक र कर्मचारीहरूले फाइल स्वीकृत गर्दा प्रतिवेदनको पृष्ठ २ मा लेखिएको यो भविष्यको भाषा र नक्कली प्रक्रियालाई समेत देखेनन् वा हेर्न आवश्यक ठानेनन्। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, प्रस्तावकले मन्त्रालयमा वातावरण संरक्षणको चिन्ता बोकेर फाइल लगेको थिएन, बरु टेबुलमुनिको बलियो ‘सेटिङ’ र आर्थिक प्रभावका आधारमा फाइल सदर गराएको थियो।

स्थलगतरूपमा खुट्टा नै नटेकी, विशेषज्ञ टोली कागजमै सीमित राखेर मुक्कुमलुङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने यस्तो फर्जी प्रतिवेदनलाई सदर गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार र जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरणमाथिको गम्भीर खेलबाड हो।

टीओआर र अनुसूचीको महत्व

कुनै पनि आयोजनाको आईईई प्रतिवेदनको कानूनी र प्राविधिक मेरुदण्ड भनेको कार्यक्षेत्र निर्धारण अर्थात टीओआर र त्यसका प्रमाणिक अनुसूचीहरू (Annexes) हुन्।

वातारण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ५ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । सोअनुसार प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन गर्नुपूर्व अनुसन्धानको विषय र दायरा खुलाउनुपर्छ । यसका लागि टीओआर तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनु पर्छ ।

स्वीकृत टीओआरको परिधिभित्र रही तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई प्रमाणित गर्न स्थानीय नागरिकहरूको सहमति पत्र, सार्वजनिक सुनुवाइका मुचुल्का, स्थलगत तस्बिरहरू र वन विभागको सहमति पत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रमाणहरू अनुसूचीमा संलग्न गरिनुपर्छ।

तर, मुक्कुमलुङ केबलकार आयोजनाको यस विवादास्पद प्रतिवेदनमा अध्ययनको मुख्य आधार मानिने स्वीकृत टीओआर छैन । प्रतिवेदनमा स्वीकृत टीओआर नै नहुनुले यो आयोजनाको कार्यक्षेत्र निर्धारण स्वीकृत नै भएको छैन भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट रूपमा देखाउँछ।

यसको अर्थ यसको वातावरणीय अध्ययन गर्ने स्वीकृति नै सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । र, पाथीभरा केबलकार आयोजनाको वातारणीय अध्ययन प्रतिवेदनदेखि अन्य सम्पूर्ण काम ‘फर्जी’ हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यो आयोजना गैरकानूनीरुपमा अगाडि बढाइएको यसले सयप्रतिसत पुष्टि गर्छ । यो भन्दा अर्को प्रमाण सरकारलाई के चाहियो ? कि यति पनि सरकारी निकायले बुझ्दैन ?

यति मात्र होइन, यस गम्भीर त्रुटिले प्रस्तावक ‘श्री पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा. लि.’ लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्ययनका लागि अनुमति दिएको भनिएको पत्र र सम्पूर्ण प्रक्रिया नै नक्कली तथा किर्ते हो भन्ने कुरालाई यहाँ ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पारेको छ।

यस प्रतिवेदनको अर्को सबैभन्दा उदेकलाग्दो र गैरकानूनी पाटो भनेको यसको मूल प्रतिवेदनभित्र रहेका कुल चारवटा अनुसूचीहरू पूर्णरूपमा लेख्नु पर्ने कुरा नलेखी रित्तो राखिनु हो।

अनुसूचीहरू केवल पाना भर्ने माध्यम होइनन्, बरु ती त प्रतिवेदनभित्र दाबी गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई कानूनी वैधता दिने प्रमाणहरू हुन्।

स्थलगतरूपमा संकलन गरिएका जैविक तथा सामाजिक–आर्थिक तथ्याङ्कका मुख्य स्रोतहरू, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको राय–सुझाव, र सार्वजनिक सूचनाको प्रमाणिक दस्तावेजहरू राखिनुपर्ने ठाउँमा रित्तो पाना मात्र हुनुले प्रस्तावकले कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ।

बिना कुनै स्वीकृत टीओरआर र रित्तो अनुसूचीका साथ तयार पारिएको यो प्रतिवेदन प्राविधिक र कानूनीरूपमा एक मृत दस्तावेज हो, जसमा दाबी गरिएका कुराहरूलाई प्रमाणित गर्ने एउटै पनि कानूनी प्रमाण संलग्न छैन।

यसरी अध्ययन अनुमतिको आधिकारिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्दा उठ्दै र प्रतिवेदनका मुख्य प्रमाणिक अनुसूचीहरू पूर्णरूपमा खाली रहँदा रहँदै पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसलाई आँखै चिम्लेर स्वीकृतिको लालमोहर लगाउनुले वातावरणीय प्रशासनमा चरम बदनियत र नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको पुष्टि गर्दछ।

कानूनीरूपमा अवैध, अपूर्ण र रित्तो पानाहरू भएको फाइललाई मन्त्रालयको प्राविधिक उपसमिति र निर्णयकर्ताहरूले कुन अदृश्य दबाब वा प्रलोभनमा परेर सदर गरे, त्यो आफैंमा एउटा गम्भीर खोजीको विषय हो।

वास्तविक प्रमाणहरू र स्थानीय सरोकारवालाहरूको मञ्जुरीविना नै राज्य संयन्त्रको माथिल्लो तहको मिलेमतोमा यसरी लालमोहर थमाइनुले विकासको आडमा मुक्कुमलुङ जस्तो संवेदनशील प्राकृतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई कानूनी सुरक्षा घेराभन्दा बाहिर राखेर स्वार्थ समूहको जिम्मा लगाउने प्रपञ्चलाई प्रमाणित गर्दछ।

रैथाने पहिचानको दोहन र संकट

मुक्कुमलुङ–पाथीभरा क्षेत्र समुद्र सतहदेखि २,७१५ मिटरदेखि ३,७९२ मिटर उच्च हिमाली भेगमा फैलिएको छ । यो क्षेत्र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ । साथै, यो आदिवासी याक्थुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमी आस्थाको एउटा अत्यन्तै संवेदनशील भू–परिदृश्य हो ।

करिब साढे ४ किलोमिटरको पैदलदुरी र २ हजार ४ सय ७२ मिटर लम्बाइको प्रस्तावित केबलकार योजनाले यस क्षेत्रको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र सांस्कृतिक धरोहरमा कहिल्यै निको नहुने गम्भीर घाउ लगाइदिएको छ ।

प्रतिवेदनकै पृष्ठ २९–३० अनुसार यस क्षेत्रमा बहुमूल्य लौठसल्ला र पाँच औँले जस्ता जडीबुटी पाइन्छन । यो रेड पान्डा (संकटापन्न), हिमाली कालो भालु (दुर्लभ/भल्नेरेबल)को मुख्य बासस्थान हो । यस्तै, डाँफे–मुनाल, महाचिल जस्ता चराचरुङ्कीका लागि यो महत्वपूर्ण जैविक करिडोर हो ।

यति संवेदनशील र संरक्षित जीवजन्तु बस्ने हिमाली वनलाई विनाश गर्ने योजनालाई मन्त्रालयले विना कुनै विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन स्वीकृत गर्नु आफैँमा एउटा पर्यावरणीय अपराध हो । यस प्रतिवेदनभित्रको जालझेल र प्राविधिक बदमासी वन विनाशको तथ्याङ्कमा पुगेपछि अझ नाङ्गेझार हुन्छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४७–४८ मा रहेको तालिका ४.३ मा कुल १० हजार २ सय ३१ वटा रुख, पोल, लाथ्रा तथा बिरुवहरू कटान गरिने भयावह तथ्याङ्क उल्लेख छ ।

तर, रुख कटाउन गरिने तालिकामा मात्र १४ वटा स्तम्भ (कोलम) छ । यसले त्यहाँ के १४ प्रजाति मात्र भन्छ । के त्यहाँ मात्र १४ प्रजाति छन त ? सयौँ प्रजाति हुनुपर्छ ।

अझ, आश्चर्य त उक्त तालिकामा केवल ४ वटा प्रजातिको मात्र वैज्ञानिक नाम लेखिएको छ भने बाँकी रुखहरूको नाम केही स्थानीय नाम त केही पूर्ण खाली छाडिएको छ । यस्तो तालिका त विज्ञ समूहले बनाउनै बनाउदैन । यदि बनायो भने यसमा प्रष्ट बदमासी गरिएको बुझिन्छ ।

अर्को, सबैभन्दा ठूलो बदनियत र किर्ते काम कहाँ गरिएको छ भने, जुन क्षेत्रमा बहुमूल्य लौठसल्लाको विशाल वनहरू छन्, प्रस्तावकले सो वन क्षेत्रलाई लुकाउनका लागि उक्त रुख कटानको तालिकामा लौठसल्लाको नाम नै गायब पारेको छ ।

लौठसल्लाको रुख काट्न त सरकारले यसको निम्ति विशेष अनुमति आवश्यक पर्छ । त्यसको निम्ति छुट्टै अध्ययन गरिनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी, लौठ सल्ला रहेको वनमा अन्धाधुन्ध रुख कटान र मुछान गर्नु भनेको त वातावरणीय ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, बल्कि बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदाको चोरी र अवैध दोहन लुकाउन राज्यकै संरक्षणमा रचिएको एउटा ठूलो प्रशासनिक प्रपञ्च हो ।

मुक्कुमलुङको यो जैविक र सांस्कृतिक विनाश यत्तिकैमा रोकिएन, यसले राज्य आतङ्क र दमनको बीभत्स रूप लियो । लौठ सल्लोको पात मात्रै निकासी गर्ने सरकारले अनुमति दिन सक्छ । कतै, विचौलियाले लौठ सल्लाको काठ नै बेचेन होला भनेर आशंका गर्न सकिन्छ ।

‘मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक, मुन्धुमी र धार्मिक आस्थाको धरोहर हो, यहाँ केवलकार बनाएर यसको प्राचीनता मास्न पाइँदैन’ भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका स्थानीय मुक्कुमलुङबासी, रैथाने समुदाय र पर्यावरणकर्मीमाथि राज्यले क्रूर दमनको नीति अख्तियार गर्‍यो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई त्यस्तो के आइलाग्यो र माफियाको स्वार्थ रक्षा गर्न आफ्नै नागरिकमाथि गोली हान्नेसम्मको घातक आदेश दियो? त्यो इतिहासको कठघरामा अक्षम्य रहनेछ ! पर्यावरण र पहिचानको रक्षाका लागि आवाज उठाउने संरक्षणकारीहरूलाई प्रहरी लगाएर बर्बरतापूर्वक कुटाइयो, गोली हानियो, र विरोध गर्ने स्थानीयहरूलाई प्रहरी हिरासतमा थुनेर झुट्टा मुद्दाहरू चलाउने प्रपञ्च रचियो।

यस्तो दमन र त्रासको वातावरण सिर्जना गरी, भारी मात्रामा प्रहरी र सशस्त्र बलको घेराबन्दीमा मध्यरातको समय पारेर मुक्कुमलुङका ऐतिहासिक रुखहरू निर्दयतापूर्वक ढालिए । बालेन्द्र सरकारले विरोधकर्ताको अनुरोधमा निर्माण कार्य बन्द त गरेको छ, तर त्यहाँ सशस्त्र र जनपदका ५ दर्जन बढी जवान त्यहाँ तैनाथ गरिएको छ ।

विरोधकर्ताहरुलाई अझै पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेकै छन् । उनीहरु पक्राउ पर्ने डरले जिल्लाबाहिर भूमिगत भएको, यो पंक्तिकारले तिनका व्यथा, कथा गत महिना पनि सुनेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालयले केबलकार को रज्जुमार्ग वरपर १५/१५ मिटर चौढाईसम्म रुख ढालन वा कटानको अनुमति दिएको थियो । त्यहाँ त ५० मिटर चौडासम्म रुख काटिएका छन् । यत्रो भूभागमा रुख ढालेर त्यो दुर्लभ वन्यजीवको बासस्थान छतविछत बनाएको छ । जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित कति लौठसल्लाका रुखहरू काटिए, त्यसको कुनै लेखाजोखा र वास्ता नै गरिएन।

यो वन विनाशले गर्दा रैथाने र अति संकटापन्न जीव रेड पान्डाको बासस्थान उजाड बन्यो। रुखहरू ढल्दा वासस्थान गुमाएका र आत्तिएका रेड पान्डाहरू बिजोग भएर यताउति कुदिरहेका कारुणिक भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा समेत मन्त्रालय र प्रस्तावक कम्पनीको मन पग्लिएन। पैसाको अन्धो स्वार्थ, सत्ताको अहंकार र माफियाको दबाबमा परेर प्रकृतिका यी निर्दोष पहरेदारहरू र स्थानीय आदिवासी नागरिकमाथि गरिएको यो क्रूरताले मुक्कुमलुङको जैविक विविधता र रैथाने पहिचानलाई संकटको भुमरीमा धकेलिदिएको छ।

अदालतमा न्यायको पर्खाइ

मुक्कुमलुङ केबलकारको यो अवैध खेलमा देशको नीति–नियमलाई बन्द कोठाभित्र बलात्कार गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोषी रहेको स्पष्ट छ ।

विधिको शासन, वातावरणीय न्याय र रैथाने पहिचानको रक्षाका लागि न्यायको अन्तिम मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतमा यो आयोजना निर्माण गर्न नहुने मागसहित तीनवटा गम्भीर मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका छन्। भ्रष्ट प्रवृत्तिको प्रशासनिक संयन्त्र र शक्तिशाली निर्माण व्यवसायीको अदृश्य सेटिङको दबाव न्यायपालिकामा पनि नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

कानूनविदहरूले केबलकारको वातावरणीय प्रतिवेदनमै ५ हेक्टरको बाध्यात्मक कानूनी सीमा नाघेर ६.२२ देखि ६.२४ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र ओगटिने तथ्य आधा दर्जन पृष्ठहरूमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको तर्क गरेका छन । तर, त्यसको प्रतिवाद गर्दै ती तथ्याङ्कहरूलाई सामान्य ‘राइटिङ मिस्टेक’ (लेखन त्रुटि) मात्र हो भन्ने सरकारी पक्षले तर्क गरेको सुनिन्छ।

के यति ठूलो कानूनी छलकपट र किर्ते कामलाई ‘लेखन त्रुटि’ को बहानामा ढाकछोप गर्न मिल्छ ? यसबारे पक्कै पनि सम्मानित अदालतले निष्कर्ष दिनेछ । यद्यपि आयोजनाले मुक्कुमलुङको संवेदनशील पर्यावरणमा दैनिकरूपमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहँदा सर्वोच्च अदालतमा यस मुद्दाको पेसी सरेको सर्‍यै छ ।

कतिपय कानून व्यवसायीहरुको तर्क के सुनिन्छ भने पर्यावरण संरक्षणका नाममा ‘विकास निर्माणको काम’ रोक्नु हुँदैन । तर, हामीले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने यो बहस मुकुम्लुङको विकास निर्माण रोक्ने वा नरोक्ने सवाल किमार्थ होइन; यो त उक्त परियोजना राज्यले बनाएको कानूनसम्मत छ कि छैन ? यसबाट विधिको शासन कायम रहन्छ कि रहँदैन ? यो चाहिँ मूल संवैधानिक प्रश्न हो।

कानून र प्रक्रियालाई नै लत्याएर किर्ते प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकमाथि गोली ठोकेर गरिने विनाशलाई विकासको संज्ञा दिन सकिँदैन। आज मन्त्रालय कानूनी र आर्थिक भ्रष्टाचारको कठघरामा उभिँदा यो विषय न्यायपालिकासम्म पुगेको हो । तर, अब यो लडाईं केवल वातावरणीय विनाशविरुद्ध मात्र होइन, राज्यका भ्रष्ट अंगहरु विरुद्धको महासंग्राम बनिसकेको छ ।

मन्त्रालयका महानिर्देशकहरु बेखबर

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत जम्मा ४ वटा विभाग छन । ती ४ वटै विभागमा यो पंक्तिकार र सरस्वता लिम्बू पाथीभरा केबलकार आयोजनाको तथाकथित रुपमा स्वीकृत भएको भनिएको प्रतिवेदनकाबारे चर्चा गर्न पुगेको थियो ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधान र उपमहानिर्देशक उद्वबहादुर घिमिरेसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । त्यहाँ पाथीभरा केबलकार आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र पढेर सुनाउँदा सम्बद्ध अधिकारीहरु तीनछक्क परेका थिए । त्यो पत्रको व्यहोरा उपर महानिर्देशकले अर्को मन्त्रालयको सरकारी कागजातबारे ठीक छ, छैन भनेर बोल्न मिल्दैन भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेल र पूर्वकर्मचारी नारायण रुपाखेती पनि पाथीभरा केबलकार आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र पढेर सुनाउँदा तीनछक्क परेका थिए । डा. पौडेल पाथीभरा क्षेत्रमा रेड पान्डाको स्थिति सुनेर बडो चिन्तित भएको थाहा पाइन्थ्यो ।

रुख ढलान गरिएको क्षेत्रमा रेड पान्डाको बिजोग भएका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर आइरहेका छन् ।

रेड पान्डा नेपालको संरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा संकटापन्न वन्यजन्तु हो । यस्ता वन्यजीवका निम्ति नेपाल सरकारले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र यसैको नियमावली, २०७६ जारी गरेको छ । यसमा डिभिजन वन कार्यालय, ताप्लेजुङले ध्यान दिनु पर्ने हो, तर उ आफै पाथीभरा केबलकार आयोजनाको कारिन्दा जस्तो देखिएको छ ।

पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माणको काममा वन निर्देशानालय, कोशी प्रदेश, धरान, सुनसरीको भूमिका पनि निरीह देखिन्छ । कोशी प्रदेशको वन कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा छ ।

पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले पाथीभरा क्षेत्रको वनक्षेत्रको भोगाधिकार वन तथा भूसंरक्षण विभाग,बबरमहल, काठमाडौबाट २०७५ साल पुस २९ गते सम्झौता गरेको छ ।

वातावरण विभागका वातावारणीय अनुगमन तथा परीक्षण विभागका बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत सुभाष खत्री र वातावरण निरीक्षक विष्णु पाण्डेसँग पाथीभरा केबलकार आयोजना उक्त विभागको विद्युतीय सञ्जालमा नपरेको सन्दर्भमा चर्चा गरियो । वातावरण अनुगमनमा स्वीकृत भएको आयोजनाको प्रतिवेदन आयोजनाको तर्फबाट पठाई दिए, त्यहाँ सूचीकृत गरिने प्रावधान रहेको बताए।

त्यसैले, कुनै आयोजनाले पठाइदिँदा रहेछन् । कतिले नपठाउने रहेछन् । त्यो विभागको व्यथा कस्तो रहेछ भने त्यसले विशेषगरी प्रदूषण मात्र अनुगमन गर्दो रहेछ । अनुमगन गर्ने कर्मचारी कम भएकाले देशभरका सबै आयोजना अनुगमन नसक्ने अवस्था रहेछ । पाथीभरा केबलकारले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेकै नभएपछि त्यहाँ पठाउने कुरा रहेन ।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा.सञ्जीवकुमार राईले बडो चासो दिएर पाथीभरा केबलकार आयोजनाको कथित स्वीकृत प्रतिवेदनका विवरण सुने । वनस्पति अध्ययन अनुसन्धान र विद्यावारिधिका निम्ति लौठसल्लोको नमुना पाथीभरा क्षेत्रबाट संकलन गरेको हुनाले उनले विशेष चासो दिएर सुने ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको विवरण र स्वीकृत पत्र पढेर सुनाउँदा सबैभन्दा बढी डा. राई छक्क परे । उनले पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यस्तोसम्म होला भनेर कल्पना नै नगरेको बताए ।

उनले त्यहाँ रहेका लौठसल्लोको बारेमा जिज्ञासा राखे । प्रतिवेदनको भूमिका लगायत अन्य ठाउँमा पाथीभरा क्षेत्रमा लौठ सल्लो भएको चर्चा गरिएको तर रुख कटानको सूचीमा नपरेको बताउँदा चुप लागे ।

उनी कोशी प्रदेशको वन कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव रहँदा पनि पाथीभरा क्षेत्रको वन कटानको कुरा उठेको रहेछ । उनका पालामा रुख कटानको काम अगाडि नबढेको बताए । पाथीभरा देवी माताको भक्त भएका कारण उनले पहिलेदेखि नै त्यहाँ केबलकार बन्न हुन्न भन्ने मान्यता राखेको बताए ।

देशभरका विकास निर्माणको आयोजनाहरुमा झण्डै एक दशकदेखि पाथीभरा केबलकार आयोजनाको चर्चा भइरहेको छ । विरोध प्रदर्शन काठमाडौँसम्म भएका छन् । तत्कालीन सिडियोले सुरक्षाकर्मीहरुलाई गोली चलाउन लगाएर कैयन अंगभंग भएका छन् ।

गोली लागेका र केबलकार पक्षधरहरुको आक्रमणबाट घाइते भएका व्यक्तिहरु अझै पनि अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । दर्जनौंलाई मुद्दा चलाइएको छ । पुलिसले उनीहरुलाई अझै खोजी गरिरहेका छन् । यस्तो गम्भीर मोडमा मानवअधिकारकर्मीहरु पनि प्रायः मौन देखिएका छन् । स्थगत रुपमा पुगेर औपचारिकता निभाउनेबाहेक उनीहरुबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा वास्तविक रुपमा पाथीभरा केबलकार आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन के–कस्तो छ भनेर किन वन मन्त्रालयका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई चासो नभएको हो ? के उनीहरु फगत जागिरे मात्रै हुन् ? के उनीहरुमा अलिकति मानवीय संवेदना र नागरिक हुनुको कर्तव्यवोध भन्ने छँदै छैन ? उनीहरु वन मन्त्रालयको बैठकमा यो कानूनसम्मत भएन भनेर किन भन्न सक्दैनन् वा भन्न चाहँदैनन् ?

हुन त वन मन्त्रालय मातहतका परियोजनाहरु कागजीरुपमा मात्र सफल हुन्छन् । वन कर्मचारी विशेषगरी वन सचिवहरु एक वर्ष पनि नअडिने भएकाले विदेशी दातृ समुदायहरुलाई काम गर्न ज्यादै असजिलो हुन्छ ।

जस्तो– एक समय बहुसरोकारवाला वन परियोजना (मल्टीस्टेक होल्डर फोरेष्ट्री प्रोग्राम) नेपालबाट विविध कारणबाट पहिलो चरण पूरा नगरी पछि हट्यो । त्यो परियोजना दुवै चरण सञ्चालन भएको भए वन क्षेत्रमा आश्रित समुदाय निकै लाभान्वित हुने थिए।

त्यसैताका फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा फरेष्ट रिसोर्स एसेस्समेन्ट (एफआरए) नेपाल नामक परियोजना सञ्चालन भएको थियो । त्यो परियोजनामा वन मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिवलगायत अन्य कर्मचारीहरुले युरोप भ्रमण गर्ने अत्यधिक अवसर पाए ।

त्यो परियोजनाले जिल्ला जिल्लामा हेलीकोप्टर त उहिले रत्नपार्कमा चल्ने विक्रम टेम्पोजत्तिकै उडायो । परियोजनाले ५ वटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो । त्यसमध्ये सन् २०१५ मा प्रकाशित एउटा रिपोर्टको नाम स्टेट अफ नेपाल्स फरेष्टस् थियो ।

त्यो रिपोर्टको पृष्ठको पृष्ठ २९ को विवरणलाई लिएर मैले हिमाल साप्ताहिकको ११–१७ असार २०७४ संस्करणमा  नेपाली वन ‘सरकारी भ्रम’ शीर्षकमा एक लेखेको थिएँ । त्यो किन लेखेँ भने, त्यो प्रतिवेदनमा विश्वमा अस्तित्वमै नभएको एक रुख प्रजातिले नेपालको उच्च हिमाली भेगमा नेपालको कुल भूभागमध्ये शुन्य दशमलव १ (०.१० प्रतिसत) हिस्सा ओगटेको लेखेको छ । त्यो रुखको वैज्ञानिक नाम जुग्लान्स वालिचियना भन्ने लेखिएको छ ।

जुग्लान्स ओखर वंशको वनस्पति हो । यो वंशमा संसारभर जम्मा २० प्रजाति र एक ठिमाहा अर्थात हाइब्रिड प्रजाति अस्तित्वमा छ । ती २१ प्रजातिमा जुग्लान्स वालिचियना पर्दैन ।

हेर्नुहोस, चार्ट-

यस्तो, झुठो विवरण प्रकाशन गर्ने डिपार्टमेन्ट अफ फरेष्ट रिसर्च एण्ड सर्भेको उक्त परियोजनामा स्टेरिङ कमिटी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी, भेलिडेसन कमिटी, टेक्निकल टिम, फिल्ड क्रिउ टिम, एडमिनिस्ट्रेसन एकाउन्ट एण्ड प्लानिङ टिम र सपोर्ट स्टाफ गरी जम्मा २७८ जना संलग्न थिए । यो टिममा सन् २०१५ यता रिटायर्ड भएका सबैजसो वन सचिव, महानिर्देशकहरु, सहसचिवहरु थिए । विश्व वैज्ञानिक जगतलाई हँसाउने र नेपाल सरकारलाई फसाउने यस्तो प्रतिवेदन तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको थियो ।

अन्त्यमा,

फेरि एकपटक वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को कुरा गरौं ।

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुलाई उक्त नियमावलीको नियम ११ क हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । यसले कुनै पनि प्रस्तावको सम्बन्धित प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण (स्कोपिङ्ग) गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रस्तावको स्वीकृति गर्ने कार्यको निम्ति थप ७ वटा बुँदाहरु समावेस गरेको छ । के यी बुँदाहरु तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पूरा गरियो ? यदि पूरा गरिएको भए वर्तमान पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कागजात सार्वजनिक गर्न किन सक्दैन ?

यस्तै, यही नियमावलीको नियम १० मा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जम्मा १५ प्रति बुझाउनु सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ । यो मन्त्रालयमा पाथीभरा केबलकार आयोजनाबारे २०८२ मंसिरसम्म कुनै पनि हार्डकपी र सफ्टकपी किन बुझाइएन ? किनभने यो आयोजनाको अध्ययन स्वीकृती पत्र र त्यसपछि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रवेश भएकै थिएन । सबै, नक्कली कागजात बनाइयो ।

अत, मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकार आयोजनाको वातावरणीय प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट विधिवत् रूपमा कहिल्यै स्वीकृत नभएको र यो केवल मस्यौदाको प्रारम्भिक चरणमा मात्र सीमित रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर अपरिपक्व प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको छाप लगाई कानून छल्ने नियतले स्वीकृतिको भ्रमपूर्ण पत्र थमाएका हुनाले यो निर्णय पूर्णरूपमा कीर्ते, गैरकानूनी र शून्य वैधताको अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

आयोजनाले ओगट्ने ६.२२ हेक्टर वा सोभन्दा बढी वन क्षेत्रका लागि अनिवार्यरूपमा गरिनुपर्ने विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)लाई जानाजानी छलेर ५ हेक्टरभन्दा कमको काल्पनिक दाबीसहित, मन्त्रालयभित्र विधिवत् दर्ता समेत नगरी यो फाइल अगाडि बढाइएको थियो ।

तोकिएको प्रशासनिक प्रक्रिया उल्लंघन गरेर र प्रमाणिक अनुसूचीहरू पूर्णरूपमा खाली राखेर गरिएको यो बलमिच्याइँले मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र प्रस्तावक कम्पनीबीचको नीतिगत भ्रष्टाचार र अपवित्र सेटिङलाई छताछुल्ल पारेको छ ।

देशको संवेदनशील पर्यावरण र आदिवासी समुदायको रैथाने पहिचानलाई बन्धक राख्ने यस राष्ट्रघाती कदम र प्रशासनिक बदमासीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल स्वतःस्फूर्त संज्ञान (क्गय ःयतय ऋयनलष्शबलअभ) लिई संलग्न कर्मचारीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

विधिको शासन र वातावरणीय न्याय पुनर्स्थापनाका  लागि सर्वोच्च अदालतमा जनहितको रिटमार्फत यस गैरकानूनी पत्रलाई तत्काल खारेज गराई मुक्कुमलुङको प्राकृतिक सम्पदाको अवैध दोहन रोक्न वन ऐन, २०७६, भष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९/भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संसोधन) ऐन, २०८१, प्रमुख कार्यान्वयन निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान), वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र मुलकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम आवश्यक कानूनी कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।