सुस्तामा भारतीय एसएसबीकाे प्रवेशले उब्जाएको प्रश्न !

काठमाडौँ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा शुक्रबार भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको घटनाले देशमा हलचल मच्चिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फर्काएको घटनापछि सीमा क्षेत्रमा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । यो विषयले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ ।

स्थानीयका अनुसार करिब ६ जना भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी हतियारसहित नेपाली भूमितर्फ प्रवेश गरी नेपाली किसानका उखुबारीसम्म पुगेका थिए ।

घटनापछि स्थानीयले तत्काल प्रतिरोध जनाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । केही समय विवाद र तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भए पनि अन्ततः एसएसबी टोली भारत फर्किएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घटनालाई फरक रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त एसएसबी टोली नियमित गस्तीमा रहेको र भारततर्फको संरचना (कल्भर्ट) भत्किएकाले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने क्रममा नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार केही दिनअघि सोही वडामै भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गरेको विषय सार्वजनिक भए पनि आजको घटना र उक्त विवाद भने फरक हुन् ।

सीमा विवाद संसदमा प्रवेश : सरकारको भूमिका माथि प्रश्न

यो विषय संघीय संसदमा समेत उठेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रवेश गरी स्थानीयले लखेट्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारको मौनताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले संसदमा , “नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ ?” भन्दै सीमा सुरक्षामा राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी पहिले दिएका अभिव्यक्तिहरू समेत स्मरण गर्दै सुस्ता घटनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (साम्पाङ) ले पनि सुस्ता घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भारतीय सीमा बलले नेपाली नागरिकमाथि हप्कीदप्की गरेको दाबी गर्दै घटनाको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे ।

साम्पाङले भने, ‘सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल आएर नेपाली दाजुभाइलाई हप्कीदप्की गरेको र नेपाली दाजुभाइ आफ्नो भूमिका लागि लड्दै गरेको भिडियो आएको छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित रहेको भन्दै रक्षामन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखसँग रुलिङको मागसमेत गरे । यद्यपी रक्षामन्त्रीको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

संविधानले सुरक्षित गरेको सार्वभौमिकता र अखण्डता

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले देशलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अविभाज्य राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । धारा ३ ले सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४ ले नेपाललाई भौगोलिक अखण्डता भएको स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्पष्ट गरेको छ ।

यस संवैधानिक संरचनाअनुसार कुनै पनि विदेशी सशस्त्र निकायको नेपालभित्रको प्रवेश विषय राज्यको सार्वभौमिकता र सीमा अखण्डतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने संवेदनशील विषय हो ।

मुलुकी अपराध संहिता : ‘अनधिकृत प्रवेश’ को प्रश्न

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा ३०१ (अपराधिक अतिचार) अनुसार कुनै पनि स्थानमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी बाधा, विवाद वा क्षति पुर्‍याएमा आपराधिक दायित्व आकर्षित हुन सक्छ ।

यस घटनामा मुख्य कानुनी प्रश्न उनिहरुकाे प्रवेश “अनधिकृत” थियो कि “समन्वय र आकस्मिक परिस्थितिमा आधारित” थियो भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दाले भने झै उनिहरु हतियारसहित नेपाली भूमिमा प्रवेश भएको भिडियोबाट पुष्टि हुन्छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारततर्फको कल्भर्ट भत्किएपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने क्रममा नेपाली खेतको आलि प्रयोग भएको प्रारम्भिक स्पष्टीकरण दिएकोर घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अर्काको भूमिमा अनुमति बिना प्रवेश भएको प्रमाणित भएमा आपराधिक दायित्वको प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर जिल्ला प्रशासनको भनाइ पुष्टि भएमा आपराधिक प्रवेशको कानुनी आधार कमजोर हुन जान्छ । यसले भविष्यमा सोही गतिविधि दोहोर्याउन भारतीय पक्षलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सीमा आचरण (सीमा सुरक्षा)

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आपसी सम्मान आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २(४) ले कुनै पनि राज्यले अर्को राज्यको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायहरूको आवागमन सामान्यतया पूर्वसमन्वय, सूचना आदानप्रदान र स्थापित सीमा प्रोटोकलअनुसार हुने अभ्यास रहँदै आएको छ । पूर्वसमन्वय बिना सशस्त्र प्रवेश भएको अवस्थामा यसलाई कूटनीतिक अभ्यासको दृष्टिले “soft violation of border protocol” का रूपमा समेत व्याख्या गरिने कानुनी/कूटनीतिक विश्लेषण छ ।

सरकारको  औपचारिक धारणा आएन

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले केही दिनअघि भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पत्रकारहरूसँग नेपाल र भारतको सीमा विवादका विषयमा दुवै देशले छलफलका माध्यमबाट समाधान निकाल्ने बताएका थिए । तर मन्त्री खनालको उक्त अभिव्यक्ति आएको एक साता पनि नबित्दै भारतीय हतियारधारी सुरक्षा बलले नेपाली भूमिमा देखाएको ‘ताण्डव’ ले मन्त्री खनालको उक्त भनाइमाथि नै प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

घटनाले देशव्यापी चर्चा पाएको छ । सदनमा प्रश्न उठेको छ । तर सरकार भने मौन छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पाेखरेरले मन्त्रीपरिषद्काे निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले यसबारे प्रश्न गरेपछि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले भने ‘यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कदमहरू चाल्ने नै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक रूपमा सीमा विवाद समाधानका लागि प्रयास गरिरहेकै छ ।’

मन्त्री पोखरेलको प्रतिक्रयाबाहेक सुस्तामा एसएसबीको प्रवेशबारे  हालसम्म परराष्ट्र वा रक्षा कुनै मन्त्रालयकाे पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।  सरकारको मौनताले सीमा क्षेत्रका नागरिक किंकर्तव्यविमूढ बनेका छन् । यो घटनाले नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको सार्वभौमिकता र अखण्डताबारे विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जाएको छ ।