सर्वोच्चको ४ बुँदे परमादेश : सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउन तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा चार बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सडक पेटीमा पैदल यात्रुको आवतजावत नै अवरुद्ध हुने गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएका सामग्री तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता पन्तले २०७८ चैत १४ गते विपक्षीहरूको नाममा सडक पेटी तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी कुनै पनि वस्तु राख्न रोक लगाउनुपर्ने, सडक पेटीमा पैदल यात्रुको आवतजावत नै अवरुद्ध हुने गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएका सामग्री तत्काल हटाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सोही निवेदनमा निवेदकले सडक निर्माण गर्दा सडकछेउ पैदलयात्रीका लागि छुट्टै हिँड्ने मार्ग (सडक पेटी) अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका कानुनी व्यवस्थालाई पनि आधार बनाएका छन् । विशेषगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८(क)(३) ले सडक पेटी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको स्पष्ट देखिने तर्क निवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

निवेदकले सडक पेटी अतिक्रमण गर्ने तथा त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत दुष्कृतिसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कानुनी दायित्व वहन गर्न बाध्य बनाउन सकिने जिकिर पनि गरेका छन् ।

रिट निवेदक अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्त

निवेदनमा उठाइएका विषयहरू केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सीमित नभई सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिकको जीवनसँग समेत जोडिएका छन् । उदाहरणका रूपमा, २०७५/०७/१२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगाडिको सडक क्षेत्रमा खुला ढल छोडिएको कारण साइकल चालकले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनालाई समेत उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निवेदकले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११५ उल्लेख गर्दै कसैको ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन सक्ने जोखिम रोक्न आवश्यक सावधानी तथा बन्दोबस्त नगर्ने कार्य स्वयंमा दायित्व सिर्जना गर्ने आधार बन्न सक्ने तर्क अघि सारेका छन् । साथै, संहिताको दफा १७८ समेत उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था रोक्न राज्य तथा सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्ने दायित्व रहेको जिकिर गरिएको छ ।

निवेदनमा थप रूपमा सडक पेटीमा अव्यवस्थित रूपमा संरचना वा वस्तु छोड्दा त्यसबाट कसैलाई क्षति पुगेमा अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious Liability) को सिद्धान्तबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस मुद्दामा निवेदकले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएका थिए । अदालतले निवेदनउपर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएपछि सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा उक्त विषय प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र वा जिम्मेवारीभित्र नपर्ने, तर व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि आवश्यक पहल भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदकको जिकिर र विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा मूलतः तीनवटा प्रमुख प्रश्न निर्धारण गर्दै त्यसको उत्तरमार्फत आफ्नो निर्णय प्रस्तुत गरेको छ ।

जसअन्तर्गत पहिलो प्रश्न यस्तो रहेको छ-

क. नेपालको संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक अन्तर्गत सडकपेटी प्रयोग सम्बन्धी के–कस्ता अधिकारहरू अन्तर्निहित रहेका छन् ? तत्सम्बन्धमा नेपालको संविधान एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्यर्थीउपर के–कस्तो दायित्व निक्षेप गरिएको छ ?

यस विषयमा न्यायाधीशबाट आएको धारणा केही यस प्रकार रहेको छ-

प्रस्तुत रिट निवेदन मूलतः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवतजावतको स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ र धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) मा क्रमशः प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।

धारा १६ मा व्यवस्थित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको भौतिक शरीर र सम्पूर्ण अङ्ग–प्रत्यङ्गसहित आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मान कायम राख्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पर्दछ । सडक वा सडकपेटीमा खडा गरिएका अवरोध वा कुनै मानव निर्मित संरचनाका कारण पैदलयात्री सडकछेउमा हिँड्न बाध्य भई दुर्घटनाको शिकार हुनुले निश्चय पनि मानव जीवनमा क्षति पुर्‍याउने तथा सामान्य नागरिकको जीउ–ज्यानको सुरक्षामा अवरोध सिर्जना हुने हुँदा उक्त विषय नेपालको संविधानको धारा १६ र धारा १७ मा व्यवस्थित मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेकोमा विवाद छैन ।

मौलिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यका प्रत्येक निकाय तथा संघीय इकाइको कर्तव्य हुन आउँछ । मौलिक हकमध्ये पनि सर्वोपरी मानिएका बाँच्न पाउने तथा स्वतन्त्रताको अधिकारको संवेदनशीलता झनै बढी हुने गर्दछ । विषम अवस्थामा समेत अहरणीय मानिने यी मौलिक हकहरूको प्रचलनमा राज्यका निकायहरू गम्भीर नहुनु दुःखद रहेको अदालतको टिप्पणी छ ।

सुरक्षित सडकपेटीको व्यवस्था बिना पैदलयात्रीको बाँच्न पाउने मौलिक हकको सुरक्षा सम्भव हुन सक्दैन । सडकपेटी भएको ठाउँमा सार्वजनिक निकायबाटै जथाभावी अतिक्रमण हुनुले उक्त हकको प्रचलनमा अवरोध पैदा गरेको छ । यिनै वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विकसित विधिशास्त्रीय मान्यताअन्तर्गत पैदलयात्रीको सुरक्षा सम्बद्ध विषय र सुरक्षित सडकपेटी प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, भारतीय सर्वोच्च अदालतले S. Rajaseekaran v. Union of India and Ors. को मुद्दामा आदेश जारी गर्दै सुव्यवस्थित सडकपेटी तथा पैदलयात्रीले त्यस्तो सडकपेटी निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई बाँच्न पाउने हकको तत्त्वको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, Olga Tellis & Ors. vs. Bombay Municipal Corporation & Ors. को मुद्दामा सडकपेटीको मुख्य प्रयोजन नै पैदलयात्रीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु भएको भन्दै सडकपेटी अतिक्रमण गरी पैदलयात्रीको अधिकार निस्तेज गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

अदालतका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत पनि यिनै अन्तर्वस्तुहरू विद्यमान रहेका छन् । सडकपेटी नहुँदाको अवस्थामा पैदलयात्री सडकमा हिँड्न बाध्य भई सवारी साधनबाट सदैव जोखिममा रहनुपर्ने तथा दुर्घटनाको शिकार भई जीउ–ज्यानको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म पैदलयात्रीको आवतजावतको स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।

पैदलयात्रीको शारीरिक सुरक्षाका लागि सुव्यवस्थित सडकपेटीको विकल्प छैन । व्यवस्थित सडकपेटीको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था भएमा दिनानुदिन बढ्दो सडक सुरक्षाका जोखिमहरू न्यूनिकरण गरी पैदलयात्रीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रचलन गराउन सकिन्छ ।

अर्को अर्थमा, नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत सडकपेटीमा निर्वाध एवं सहज रूपमा हिँड्न पाउने पैदलयात्रीको अधिकार समेत पर्दछ । पैदलयात्रीको यस हकको प्रचलनका लागि अनतिक्रमित तथा व्यवस्थित सडकपेटीको सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको छ ।

साथै, सडकपेटीको उचित व्यवस्थापन बिना पैदलयात्रीले भयरहित तथा सहज रूपमा हिँड्डुल गर्न वा आवतजावत गर्न नसक्ने हुँदा स्वभावतः धारा १७ बमोजिमको आवतजावतको स्वतन्त्रताको हकको प्रचलनमा समेत वञ्चना हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानमा संवैधानिक न्यूनतम (constitutional minimum) को रूपमा रहेका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवतजावतको स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न राज्य कर्तव्यपरायण रहनु आवश्यक रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ । सोसम्बन्धमा संविधानको भाग–४ अन्तर्गत रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका व्यवस्थाहरू सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ५० को उपधारा (१) मा नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने राजनीतिक उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ भने धारा ५१(ज)(१४) ले यातायात क्षेत्रमा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिअनुकूल बनाउने राज्यको नीति रहने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतका अनुसार यी संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूले पैदलयात्रीको सडकपेटीमा निर्वाध रूपमा हिँड्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको पूरक रूपमा बल पुर्‍याएका छन् । त्यसैले सडकपेटी व्यवस्थापनमार्फत मौलिक हकको प्रचलन गर्नु–गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हुने देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूलाई समेत अदालतले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी १९६८ को सडक यातायात सम्बन्धी भियना सन्धि, World Bicycle Day सम्बन्धी प्रस्ताव, दिगो विकास लक्ष्य ११, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ तथा सोह्रौँ आवधिक योजनाले समेत पैदलयात्री सुरक्षा र पहुँचयोग्य सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले यस अदालतकै तारालाल श्रेष्ठ समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (०७९-WO-०४९०) मुद्दामा दिइएका सडक सुरक्षा तथा साइकल लेनसम्बन्धी निर्देशनहरूलाई पनि सडकपेटी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक मानेको छ ।

यसरी राज्यले संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि विशेषतः राजधानीभित्र समेत न्यूनतम स्तरको सडकपेटी व्यवस्थापन हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ । सडकपेटी निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नभई विद्यमान सडकपेटीको अतिक्रमण हटाई प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्ततः अदालतले पैदलयात्री सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूले सर्वप्रथम आफ्नो मातहतका निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन पहल गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भन्दा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो–आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीअनुसार सडकपेटी व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा तथा समन्वयात्मक भूमिकालाई सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ ।

दोस्रो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ-

ख. अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल वा सडक वा सडकपेटीमा खडा गरिएका अवरोध वा मानव निर्मित संरचनाका कारण कुनै व्यक्तिले जीउ धनको क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा दुष्कृति सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ हुँदैन ? सरकारी निकायको अकर्मण्यताका कारण कुनै व्यक्तिले त्यस्तो क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा लागू हुने सार्वजनिक दुष्कृति (Public Tort) को मूल्यमान्यतालाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग–५, परिच्छेद–१७ को दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्थाले अङ्गिकार गरेको छ छैन ?

यस सम्बन्धमा अदालतले अवधारणात्मक चर्चा गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सन् १२५० ताका बेलायतमा उत्पत्ति भएको दुष्कृति सम्बन्धी कानुनी अवधारणाले विभिन्न कालखण्डमा विकसित हुँदै सन् १८७० पछि आधुनिक स्वरूप ग्रहण गरेको मानिन्छ । प्रचलित मूल्यमान्यता अनुसार दुष्कृतिजन्य दायित्वसम्बन्धी अवधारणा मूलतः त्रुटि, हेलचक्र्याइँ, लापरवाहीपूर्ण कार्य वा अकर्मण्यताबाट सिर्जित दायित्वहरूमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

अर्थात्, दुष्कृति कानूनले प्रत्येक व्यक्तिउपर कुनै कार्य गर्दा निश्चित मात्रामा सावधानी अपनाउनुपर्ने कर्तव्य निक्षेप गरेको हुन्छ । यदि कसैले न्यूनतम सावधानी नअपनाई कुनै कार्य गर्दछ र त्यसको परिणामस्वरूप कसैले कुनै क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले दुष्कृतिजन्य दायित्व वहन गर्नुपर्दछ ।

यसै अवधारणालाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७२ मा दुष्कृतिको परिभाषाअन्तर्गत संहिताबद्ध गरिएको छ :

(१) कसैले आफ्नो वा यस परिच्छेद बमोजिम आफैले दायित्व वहन गर्नुपर्ने अरू कसैको त्रुटि, हेलचक्र्याइँ वा लापरवाही जेसुकैबाट भए तापनि गरेको कुनै काम (commission) वा अकर्मण्यता (omission) बाट कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति वा कानूनबमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानी–नोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम काम वा अकर्मण्यताका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच कुनै पूर्वकरार सम्बन्ध भएको रहेनछ भने त्यस्तो काम वा हेलचक्र्याइँको परिणामस्वरूप उत्पन्न हानी नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिनेछ ।

उल्लिखित व्यवस्था अनुसार कुनै कार्य वा अकर्मण्यता दुष्कृति हो भन्नका लागि सर्वप्रथम दुष्कृतिकर्ताउपर कुनै कार्य गर्ने वा अकर्मण्यता नगर्ने पूर्वदायित्व निक्षेप गरिएको हुनुपर्दछ । दोस्रो, त्यस्तो दायित्व करारबाट सिर्जित भएको हुनुहुँदैन । तेस्रो, दुष्कृतिकर्ताले आफ्नो वा अरू कसैको त्रुटि, हेलचक्र्याइँ वा लापरवाहीका कारण त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न नसकेको हुनुपर्दछ । चौथो, त्यसरी दायित्व निर्वाह नगर्दा पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा कानूनबमोजिम संरक्षित हक वा हितमा हानी नोक्सानी पुगेको हुनुपर्दछ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएझैँ सडकपेटीमा खडा गरिएको बाधा व्यवधान हटाउन कुनै कार्य नगरेको वा सडकपेटी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खुला ढल भएको स्थानमा दुर्घटना हुँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७२ बमोजिम दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा अदालतले विचार गरेको छ ।

अदालतका अनुसार निजी व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सडकपेटीमा बाधा–व्यवधान खडा नगर्ने दायित्व विपरीत कार्य गरेको परिणामस्वरूप सिर्जित हानी नोक्सानीमा दुष्कृति कानून आकर्षित हुनेमा विवाद छैन । त्यस्तो अवस्थामा पीडितले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६८२ बमोजिम निजी व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने हुन्छ ।

जहाँसम्म सार्वजनिक निकायले सडकपेटी व्यवस्थापन तथा अवरोध हटाउने सार्वजनिक दायित्व निर्वाह नगर्दा उत्पन्न हुने हानी वा क्षतिसम्बन्धी सार्वजनिक दुष्कृतिको प्रश्न छ, अदालतले त्यसको निष्कर्षमा पुग्नुअघि सार्वजनिक दुष्कृतिको अवधारणा, इतिहास र कानुनी विकासको चर्चा गरेको छ ।

परम्परागत राज्य व्यवस्थामा राज्यले कुनै त्रुटि गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता प्रबल रहेको हुँदा प्रारम्भिक समयमा दुष्कृतिजन्य विवादलाई पूर्णतः निजी विवादका रूपमा लिइन्थ्यो । राज्य वा राज्यका प्रतिनिधिले दुष्कृतिजन्य दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

त्यस समय यस्तो मान्यता थियो कि यदि सार्वजनिक अधिकारीहरू आफ्नो निर्णय वा प्रशासनिक कार्यका कारण दुष्कृति दायित्वमा तानिने भए प्रशासनिक दक्षता र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्नेछ । त्यसैले राज्य, सरकार तथा कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने दुष्कृतिजन्य दायित्वबाट उन्मुक्त (immune) बनाइन्थ्यो ।

तर वर्तमान विश्वव्यवस्थामा विकसित मूल्यमान्यताले यस्तो उन्मुक्तिलाई स्वीकार गर्दैन । अदालतका अनुसार यसको पछाडि दुई प्रमुख कारण छन्  पहिलो, आधुनिक राज्यसँगै सार्वजनिक उन्मुक्तिको आलोचना; दोस्रो, त्यस्तो उन्मुक्ति विधिको शासन (Rule of Law) को अवधारणाविपरीत हुने मान्यता ।

विधिको शासनको अवधारणाले सरकारी वा निजी भन्ने भेद नगरी सबैलाई कानूनको समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यदि सरकार वा सरकारी अधिकारीलाई दुष्कृति दायित्वबाट उन्मुक्त गरिने हो भने कानूनको समान व्यवहार कमजोर हुँदै जान्छ ।

यसैको प्रतिक्रियास्वरूप दुष्कृति कानूनमा सार्वजनिक दुष्कृति (Public Tort) को अवधारणाको विकास भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । सुरुवातमा सार्वजनिक पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार हुने प्रचलन थियो भने पछि राज्यले नै दुष्कृति दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवधारणा विकसित भएको देखिन्छ ।

अदालतले Feather v. Queen (1865), Geddis v. Proprietors of Bann Reservoir, अमेरिकी Federal Tort Claims Act, 1946, बेलायतको Crown Proceedings Act, 1947 लगायतका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक दुष्कृतिको ऐतिहासिक विकासलाई व्याख्या गरेको छ ।

यस क्रममा अदालतले सार्वजनिक दुष्कृतिको दायित्व सिर्जना हुनका लागि केही आधारहरू पनि उल्लेख गरेको छ:

क. दुष्कृतिकर्ता र राज्यबीच रोजगार सम्बन्ध वा राज्यको प्रतिनिधिको सम्बन्ध भएको हुनुपर्ने;
ख. दुष्कृतिकर्ताले पदीय जिम्मेवारीको परिधिभित्र रही कार्य गरेको हुनुपर्ने;
ग. सावधानी अपनाउनुपर्ने कर्तव्य उल्लङ्घन गरिएको र त्यसबाट हानी हुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्ने ।

यद्यपि अदालतले केही अपवादहरू पनि स्वीकार गरेको छ । विशेषतः स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी गरिएको नीतिगत निर्णय, न्यायसम्पादन, सैन्य कर्तव्यपालन तथा परराष्ट्र मामिलाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू सामान्यतः दुष्कृति दायित्वबाट उन्मुक्त रहने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्ततः अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १७ अन्तर्गत सार्वजनिक दुष्कृतिको विषयमा राज्य वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पीडितले केही आधारहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

रिटमा उठाइएको विषय सडकपेटी व्यवस्थापन नगरेको, खुला ढल राखिएको वा हटाउनुपर्ने बाधा–व्यवधान नहटाएका कारण कसैले हानी वा क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था उक्त अपवादभित्र नपर्ने र सार्वजनिक कर्तव्य पालन नभएको कारण यस्तो परिणाम आएको पुष्टि भएमा सिद्धान्ततः सार्वजनिक दुष्कृतिजन्य दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ ।

त्यसैले उल्लिखित आधारहरू स्थापित भएको अवस्थामा पीडितले राज्य तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सार्वजनिक दुष्कृतिजन्य दायित्व स्वरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ ।

उक्त मुद्दामा अदालतले जारी गरेका परमादेशहरू यस प्रकार रहेका छन्

क. सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले तथा आफ्नो मातहत पर्ने निकायहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनू ।

ख. निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्‍याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानहरूमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका तथा प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिने तथा सूचना बमोजिम अतिक्रमण नहटाइएको अवस्थामा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्नु–गराउनू ।

ग. आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सडकहरूका सडकपेटी बिग्री–नासिई ढल खुला भएको स्थानहरूमा सोको रेखदेख तथा सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा जीउ–धनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण तथा निवारण गर्न सम्बन्धित सबै संघीय इकाइ तथा मातहतका निकायहरूले आवश्यक निर्देशन दिई सबै काम–कारबाही गर्नु–गराउनू ।

घ. सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने तथा सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबीच कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व तथा पारस्परिक सहयोगको आधारमा आपसी समन्वय गर्नु–गराउनू ।

यससँगै अदालतले रिट निवेदकको दोस्रो मागदाबीमाथि पनि धारणा व्यक्त गरेको छ । रिट निवेदकले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल, सडक वा सडकपेटीमा खडा गरिएका अवरोध वा मानव निर्मित संरचनाका कारण कुनै व्यक्तिले जीउ धनको क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा दुष्कृति कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति बहन गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा Medical Expense, Punitive Damage, Future Economic Loss तथा Damages with respect to pain and anguish लाई समेत आधार मान्नुपर्ने तथा कुनै कार्य दुष्कृतिको मापदण्डभन्दा माथि गई फौजदारी प्रकृतिको भएमा फौजदारी कानुनी प्रक्रियाबमोजिम कारबाही गर्न आदेश जारी गरिपाउन माग गरिएको थियो ।

बहसका क्रममा निवेदकतर्फबाट सार्वजनिक दुष्कृतिका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी मार्गनिर्देशनसमेत गरिपाउन अनुरोध गरिएको थियो ।

यस सम्बन्धमा अदालतले माथि दोस्रो प्रश्न अन्तर्गत गरिएको विवेचनालाई आधार मानेर सार्वजनिक दुष्कृतिको अवधारणा तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २(ग), दफा ४२, दफा ४४, दफा ६७२ र दफा ६७५ बमोजिम कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नगरेको अवस्थामा निज कार्यरत रहेको सम्बन्धित सरकारी निकायले दुष्कृतिजन्य अप्रत्यक्ष दायित्व (vicarious liability) वहन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसरी दायित्व सिर्जना हुनका लागि पीडितले पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था तथा शर्तका सम्बन्धमा अदालतले अघिल्लै विवेचनामा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनः दोहोर्‍याउन आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ ।

यद्यपि, पीडितले राज्य तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सार्वजनिक दुष्कृतिका कारण व्यहोरेको क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने भए पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६८२ बमोजिम अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने विषय मुद्दाको तथ्य र परिस्थितिका आधारमा सम्बन्धित मुद्दामै निर्णय गरिनुपर्ने भएकाले यस चरणमा थप बोलिरहन आवश्यक नरहेको अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।