नेपालमा पश्चातदर्शी कानून : रामराजादेखि केपी ओलीसम्म

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा २९ पृष्ठको अपूरो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीद्वय रमेश लेखक एवं पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर सजाय गर्न सिफारिस गरेपछि यो विषयले न्यायिक क्षेत्रमा बहस निम्त्याएको छ।

आयोगको रिपोर्टमा केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङका सन्दर्भमा भनिएको छ, ‘निजहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिँदा… निजहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो।’

आयोगले प्रतिवेदनमा यो पनि दाबी गरेको छ कि मानवता र मानव अधिकारको कसूरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत बिरुद्ध नेपाल सरकारसमेत ने.का.प. २०७० अंक ९ नि.नं. ९०५१) मु‌द्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ ।

नयाँ बनाइने भूतप्रभावी कानूनमा आयोगले ओली, लेखक र गुरुङलाई कति सजाय गर्ने भन्नेसमेत ठेकेको छ । आयोगले उनीहरुमाथि सजायका लागि ७ वटा प्रावधान नयाँ कानूनमा समेट्न भनेको छ ।

• बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै ।
• आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने ।
•  राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने ।
•  प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज ।
• विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध ।
• गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनबाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिकरुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमादान दिन सकिने ।
•  मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने।

भदौ २३ को घटनामा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लगायतमाथि कारवाही वा सजाय हुनुपर्ने हो कि होइन, यो भविष्यमा हुने न्यायिक निरुपणबाट टुंगो लाग्ने विषय हो । तर, विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार पश्चातदर्शी कानून बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? कस्तो अवस्थामा पश्चातदर्शी कानून बनाउन पाइन्छ ? यी प्रश्नहरु न्यायिक क्षेत्रका लागि चासोका विषय हुन् ।

के हो पश्चातदर्शी कानून ?

पश्चातदर्शी कानूनलाई भूतप्रभावी कानून पनि भनिन्छ । अंग्रेजीमा यसलाई (Retrospective effect) भनिन्छ । नयाँ बनेको कानूनले उक्त कानून बन्नुभन्दा पहिल्यै भएको घटनालाई अपराध घोषित गरेर सजायको व्यवस्था गर्‍यो भने त्यो कानूनलाई पश्चातदर्शी अथवा भूतप्रभावी कानून भनिन्छ ।

उदाहरणका लागि- ०७४ सालको मुलुकी संहिता जारी हुनुअघि १८ वर्षको उमेरमा विवाह गर्न पाइने कानून थियो । ०७४ को संहिताले २० वर्ष नपुगी बिहे भएमा त्यसलाई गैरकानूनी मान्यो । तर, ०७४ को संहिताले त्यसअघि २० नपुगी बिहे गर्नेहरुलाई सजाय गर्न मिल्दैन । किनभने, मुलुकी संहिता भूतप्रभावी कानून होइन।

यो पनि-

पश्चातदर्शी कानून बनाउँदा हजुरबाहरु बहुविवाहमा जेल जान्छन् !

सामान्यत : भूतप्रभावी कानून बनाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय मान्यता छ । तर, राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगले केपी ‌ओली, रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न भूतप्रभावी कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । र, आयोगको यस्तो सुझावमाथि कानूनविदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

कस्तो अवस्थामा भूतप्रभावी कानून बनाउन पाइन्छ ?

कानूनविदहरुका अनुसार सिद्धान्तत: पश्चातदर्शी कानून बनाउन मिल्दैन । तर, अपवादका रुपमा तीनवटा अवस्थामा पश्चातदर्शी कानून बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको कानूनका जानकारहरुको तर्क छ ।

संवैधानिक कानूनका जानकार बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ३ वटा अपवाद बाहेक अन्य अवस्थामा पश्चातदर्शी कानून बनाउन मिल्दैन । उनी भन्छन्,’दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) बनेपश्चात यसको Article ११(२) ले पछाडि फर्केर अपराध सिर्जना गरी दण्ड दिन नपाइने व्यवस्था गर्‌‍यो । यससँगै पश्चादर्शी कानून बनाउन नपाइने विश्वव्यापी मानकको स्थापना भयो ।’

भट्टराईका अनुसार अपवादका रुपमा तीनवटा अवस्थामा पश्चातदर्शी कानून बनाउन मिल्छ । १- जातीय नरसंहार Genocide, २- युद्ध अपराध (War Crimes) र, ३- मानवता विरुद्धको अपराध (Crimes Against Humanity) ।

यो पनि-

भदौ २३ र २४ का घटना : मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पश्चातदर्शी प्रभाव

के ‌ओलीविरुद्ध पश्चातदर्शी कानून बनाउन मिल्छ ?

कानूनविदहरु मानव अधिकार आयोगको पूर्णप्रतिवेदन सार्वजनिक नभएका कारण २९ पन्ने रिपोर्टका आधारमा मात्रै भदौ २३ र २४ को घटनामा पश्चातदर्शी कानून बनाउन मिल्छ या मिल्दैन भन्न सकिने तर्क गर्छन् ।

संविधानविद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘के भदौ २३ र २४ गतेको घटना ‘जेनोसाइड’, ‘वार क्राइम’ वा ‘क्राइम्स अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी’, यी तीनटा वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाभित्र पर्छ ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रिपोर्टमा त्यसरी लेखेको हो ? पश्चादर्शी इफेक्ट दिएर सजाय गर्ने भनेको हो ? यदि त्यसो हो भने स्पष्टताका साथ भन्न सक्नुपर्छ- यी यी कारणहरूले गर्दा यो ‘क्राइम्स अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी’ हो वा ‘जेनोसाइड’ हो वा ‘वार क्राइम’ हो । त्यस किसिमको कुरा छ कि छैन भनेर हामी प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ। प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन।’

बरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण बिडारी भन्छन्, ‘भदौ २३, २४ को घटना जेनोसाइड त हैन होला । युद्ध पनि होइन होला । गम्भीर मानवता उल्लंघनको अपराध हो कि ? यो कुरालाई विश्लेषण गरेर, ठोकुवा गरेर मानव अधिकार आयोगले लेख्न सक्या छ कि छैन ? हामीले पूर्ण प्रतिवेदन हेरेका छैनौं । यो कारणले गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्।’

त्यसैगरी, युवा कानूनविद् कैलाश तामाङ भन्छन्, ‘भदौ २३ र २४ को घटना ‘क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी’ अन्तर्गत पर्ने हो कि होइन ? वार क्राइम हो कि होइन ? अथवा, जेनोसाइड हो कि होइन ? अथवा त्यो रोम विधानले भनेको कुराभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यो कुरा २९ पाने प्रतिवेदनले कहीँ बोल्दैन। सुन्नमा आएको छ, प्रतिवेदन १० हजार पानाको छ रे । सायद त्यसले केही बोल्ला, तर २९ पानेले त्यो केही पनि बोल्दैन।’

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘पश्चातदर्शी कानून एकतन्त्रीय शासनमा सम्भव छ, लोकतान्त्रिक शासनमा सम्भव छैन।’

नेपालमा भूतप्रभावी कानूनको प्रयोग : रामराजाप्रसाद सिंहको नजीर

नेपालको वर्तमान संविधानले पश्चातदर्शी कानून बनाएर सजाय गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा २० को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।’

तर, पञ्चायतकालमा राजराजा प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा भएको बमकाण्डको दुई महिनापछि ०४२ भदौमा पश्चातदर्शी कानून बनाइयो । उक्त कानून लगाएर सिंहसमेत ४ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । यस प्रकरणलाई नेपालमा भएको पश्चातदर्शी कानूनको अभ्यासका रुपमा लिने गरिन्छ ।

यस प्रकरणका केही तथ्यहरु यसप्रकार छन्-

• बमकाण्ड भएको मिति- २०४२ असार ६ ।
• कानून बनेको मिति- २०४२ भदौ। (विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२)
• सरकार तर्फबाट मुद्दा दायर भएको मिति- २०४२ पुस २५ (विध्वंसात्मक अपराधसम्बन्धी अदालतमा)
• ऐनको पश्चातदर्शी प्रावधान – प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि घटेको तर तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भई नसकेको कुनै विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धमा कुनै कानूनी कारवाही र सजाय यसै ऐनमा परे सरह मानी यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । (दफा ११,२)
• पश्तातदर्शी कानून संविधानसम्मत भएको सर्वोच्चको दाबी- संविधानको धारा ११(१) मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्यका लागि राज्यले कानून बनाउन सक्ने र त्यसरी बनेको कानूनको आधारमा धारा १७(१) का आधारमा त्यस्तो हकहरुको प्रयोगलाई बन्देज समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको । उक्त ऐन संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्य अनुकूल बनेको प्रष्ट देखिन आएबाट अघि भएको अपराधलाई पछि बनेको ऐनले सजाय गर्न संवैधानिक तथा ऐनको दफा ११(२) समेतको आधारमा कुनै असर पुर्‍याएको नदेखिँदा यस अपराधमा विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय ऐन) बमोजिम कारवाही हुन र सजाय गर्नसमेत संविधान र कानून अनुकूल नै देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् रामराजाप्रसाद सिंहको बमकाण्ड प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय बेञ्चले गरेको फैसलाको अंश-

उक्त वारदातलाई विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२ को दफा ३(१) र ३(२) अन्तर्गतको अपराध भनी सोही ऐनको दफा ७(१), ७(२) अनुसार अभियुक्तहरुलाई सजाय गरी पाउँ भनी वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट मिति २०४२।९।२५ मा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ भने वारदात २०४२।३।६ को पाइन्छ । ऐन, २०४२।५।३ मा लालमोहर लागी सो मितिदेखि प्रारम्भ भएको छ ।

ऐनको दफा ११(२) मा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि घटेको तर तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भई नसकेको कुनै विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धमा कुनै कानूनी कारवाही र सजाय यसै ऐनमा परे सरह मानी यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दायर भई नसकेको अपराधमा कारवाही र सजाय गर्न पनि उक्त ऐन बनेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत ऐनको प्रावधान संविधानको धारा ११(३) को प्रतिकूल भयो कि भन्नेतर्फ हेर्दा, नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न, सर्वसाधारणको जिउज्यान र धन सम्पत्ति तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरकारी र गैरसरकारी संस्थान, भवन र साधनहरु समेतको सुरक्षा गर्न विध्वंसात्मक अपराधलाई विशेष रुपले नियन्त्रण गर्न तथा तत्सम्बन्धी सजायको विशेष व्यवस्था गर्न उक्त ऐन बनेको कुरा प्रस्तावनाबाट देखिन्छ भने संविधानको धारा ११(१) मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्यको लागि राज्यले कानून बनाउन सक्ने र त्यसरी बनेको कानूनको आधारमा धारा १७(१) का आधारमा त्यस्तो हकहरुको प्रयोगलाई बन्देज समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, उक्त ऐन संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्य अनुकूल बनेको प्रष्ट देखिन आएबाट अघि भएको अपराधलाई पछि बनेको ऐनले सजाय गर्न संवैधानिक तथा ऐनको दफा ११(२) समेतको आधारमा कुनै असर पुर्‍याएको नदेखिँदा यस अपराधमा विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय ऐन) बमोजिम कारवाही हुन र सजाय गर्न समेत संविधान र कानून अनुकूल नै देखिन्छ ।

अब विध्वंसात्मक अपराधसम्बन्धी अदालतको फैसलाबाट दावी बमोजिम सजाय नपाएको र सफाई पाएका अभियुक्तहरुको हकमा पुनरावेदन दावी बमोजिम हुन नहुनेतर्फ विचार गर्दा-

नेपालमा विध्वंसात्मक कार्य गरी गराई आतंक समेत मच्चाउने उद्देश्यले विदेशी भूमिमा बसी रामराजाप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा संचालित गिरोहमा विध्वंसात्मक कार्यको विशेष तालीम समेत प्राप्त गरेका विश्वेश्वर मण्डल, चन्द्रदेव ठाकुर, शिवकुमार विश्वकर्मा, विश्वनाथ चौधरी र प्रेमबहादुर विश्वकर्मा गिरोहको अह्रन खटन अनुसार विध्वंसात्मक कार्य गर्न विष्फोटक पदार्थसहित काठमाडौंमा आएका र निजहरुले नै प्रस्तुत वारदात गरे गराएको कुरा मिसिल संलग्न रहेका र घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, सोही विष्फोटनमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको लास जाँच मुचुल्का, विष्फोटनमा घाइते भएका व्यक्तिहरुको बयान बकपत्र र उक्त अभियुक्तहरु मध्येका चन्द्रदेव ठाकुरको साविती बयान समेतबाट अभियुक्तहरुमध्ये प्रेमबहादुर विश्वकर्मा र विशेश्वर मण्डलले गमलामा विष्फोटक पदार्थ बम फिट गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको मूल द्वारमा लगी राखेको प्रमाणिक रुपबाट पुष्टि हुन आएको छ ।

उक्त कार्य गर्न गराउन अह्रन खटन गरी पठाउने व्यक्तिहरुमा रामराजाप्रसाद सिंह र लक्ष्मणप्रसाद सिंह भएको, वारदातमा सहयोगसम्म गर्ने अन्य अभियुक्तहरुमा चन्द्रदेव ठाकुर, शिवकुमार विश्वकर्मा, विश्वनाथ चौधरी र खेमराज मायालु रहेका संकलित सबूद प्रमाणबाट देखिन्छ ।

अभियुक्तहरु मध्ये विशेश्वर मण्डल, प्रेमबहादुर विश्वकर्मा, रामराजाप्रसाद सिंह, लक्ष्मणप्रसाद सिंहलाई प्रतिवेदन दावी बमोजिम नै सजाय भएको पाइन्छ भने अभियुक्तहरु चन्द्रदेव ठाकुर, विश्वनाथ चौधरी, शिवकुमार विश्वकर्मा, खेमराज मायालुको हकमा जन्मकैदको सजाय भएको देखिन्छ ।

तर उल्लिखित अभियुक्तहरु सबैलाई ऐनको दफा ७(१) बमोजिम सजाय गरी अन्य अभियुक्तहरुलाई सोही अपराधमा ऐनको दफा ७(२) बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

दावी बमोजिम सम्पूर्ण प्रतिवादीहरुलाई सजाय हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, विध्वंसात्मक अपराध गरी कसैको जिउज्यान गएको रहेछ भने त्यस्तो अपराध गर्ने गराउने वा षडयन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्तिलाई र त्यस्तो अपराध गर्न लगाउनेलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनेछ भनी ऐनको दफा ७(१) मा र सो बमोजिम सजाय हुने व्यक्ति बाहेक उक्त ऐन बमोजिम अपराध गर्ने अन्य व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी ५ वर्षदेखि जन्मकैद सम्मको सजाय हुनेछ भनी दफा ७(२) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

तर निज अभियुक्तहरु चन्द्रदेव ठाकुर, शिवकुमार विश्वकर्मा, विश्वनाथ चौधरी र खेमराज मायालुले यस अपराधमा सहयोगसम्म गरेको मिसिल संलग्न रहेको प्रमाणबाट देखिन्छ, वादी श्री ५ को सरकारबाट निजहरुले पनि अपराध नै गरेको भन्ने सबूद शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न सकेको नपाइँदा निजहरुलाई ऐनको दफा ७(२) अनुसार उपरोक्त उल्लिखित प्रतिवादीहरु चन्द्रदेव ठाकुर, शिवकुमार विश्वकर्मा, विश्वनाथ चौधरी र खेमराज मायालुलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने गरेको विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी अदालतको फैसलामा त्रुटि देखिन आएन ।

प्रजातन्त्र आएपछि ०४८ सालमा आम माफी पाएका कारण मृत्युदण्डको सजायँ कार्यान्वयन हुन पाएन । 

प्रस्तुत अभियोगबाट सफाई पाएका अभियुक्तहरुको हकमा विचार गर्दा-

बम विष्फोटन भएको सम्बन्धमा निजहरुको संलग्नता के कस्तो थियो भन्ने तथ्य सरकारी गवाहले खुलाउन सकेको, यी अभियुक्तहरु यस अपराधमा संलग्न थिए भन्ने कुराको प्रमाण वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट पनि प्राप्त हुनसकेको, पक्राउमा परेका अभियुक्तहरुले पनि यी अभियुक्तहरुको संलग्नता रहे भएको तथ्ययुक्त प्रमाण आएको र मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणहरुबाट पनि निज अभियुक्तहरु अपराधमा संलग्न रहे भएको तथ्य खुल्न आएको नपाइँदा, विध्वंसात्मक अपराध जस्तो संगीन प्रकृति र अवस्थाको अभियोग केवल शंकाको भरमा मात्र ठहर गर्न न्यायसंगत नहुने हुँदा शंकाको सुविधा अभियुक्तहरुले पाउने नै देखिन्छ ।

तसर्थ उपरोक्त आधार प्रमाणहरु समेतबाट विरुद्ध खण्डमा लेखी आएका प्रतिवादीहरुलाई यस अभियोगमा मात्र सफाई दिने ठहर गरेको र कसूर नै कायम गर्न नमिली सफाई दिने समेत ठहर गरेको विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटl देखिन नआउँदा इन्साफ मनासिब ठहर्छ । वादी पुनरावेदक श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

उक्त अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरु रामराजाप्रसाद सिंह, लक्ष्मणप्रसाद सिंह, विश्वेश्वर मण्डल, प्रेमबहादुर विश्वकर्मा समेतको हकमा साधक तहबाट इन्साफतर्फ विचार गर्दा, वारदात नभएको, वारदातमा आफ्नो संलग्नता नरहेको, वारदात आफूले नगरे नगराएको भन्ने कुनै जिकिर कहीं कतै नपाइएको, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, विष्फोटक पदार्थ बम सहित पक्राउ परेका अभियुक्तहरु र काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा विष्फोटन गर्न खटी आएका अभियुक्त मध्ये चन्द्रदेव ठाकुरको समेतको साविती बयानबाट अभियुक्तहरु मध्ये विशेश्वर मण्डल र प्रेमबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय पञ्चायत भवनको मुल द्वारमा बम राखी विष्फोटन गराई भवनको भौतिक क्षति र रा.पं.स.डम्बरजंग गुरुङ्ग, जाजरकोटको लेखा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद दवाडीको मृत्यु भएको, निज अभियुक्तहरुलाई नेपालमा विध्वंसात्मक कार्य गर्न गराउन विदेशी भूमिमा रामराजाप्रसाद सिंह र लक्ष्मणप्रसाद सिंहले खडा गरेको गिरोहले खेमराज मायालु समेतको सहयोगबाट विष्फोटक पदार्थ सहित काठमाडौंमा विध्वंसात्मक कार्य गर्न गराउन पठाएको सिद्ध हुन आएकोले विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२ को दफा ३(१) र ३(२) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ७(१) अनुसार अभियुक्तहरु विशेश्वर मण्डल, प्रेमबहादुर विश्वकर्मा, रामराजाप्रसाद सिंह र लक्ष्मणप्रसाद सिंहलाई मृत्यु दण्डको सजाय गर्ने ठहर गरेको विध्वंसात्मक अपराधसम्बन्धी अदालतको इन्साफ समेत मनासिब ठहर्छ ।

साधकको लगत कट्टा गरी दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ २४ गते रोज २ शुभम् ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ-

नेकाप । भाग: ३० साल: २०४५ महिना: माघ अंक: १०  फैसला मिति :२०४५/०२/२४/ निर्णय नं. ३६०३ ने.का.प. २०४५  अङ्क १० मुद्दा –  विध्वंसात्मक अपराध

यो पनि पढ्नुहोस्-

फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस् ! आजकै दिन संसदमा पड्किएको थियो बम !