न्यायपालिका र सञ्चार माध्यम

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गतसाता सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले प्रमुख अतिथिका तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले अदालत र सञ्चारमाध्यमको अन्तरसम्बन्धबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

आफ्नो प्रस्तुतिमा न्यायाधीश शर्मा पौडेलले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिबृद्धिमा सञ्चारको भूमिका, न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार नीतिका मूलभूत कुराहरु, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना बीचको परिसीमन तथा सञ्चार माध्यमसँग न्यायपालिकाको अपेक्षा लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

शर्माद्वारा पावर पोइन्टमा बुँदागतरुपमा गरिएको उक्त प्रस्तुति सञ्चारकर्मी, कानूनका विद्यार्थी एवं न्यायालयसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुका लागि सान्दर्भिक एवं ज्ञानवर्धक हुने ठानेर हामीले उक्त पावर पोइन्टमा समेटिएका बुँदाहरुलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छौं  –

अदालत र सञ्चार माध्यमको सम्बन्ध

• न्यायपालिका र मिडिया दुवै लोकतन्त्रका आधारभूत संस्था हुन् ।
• न्यायपालिका र सञ्चार जगतको अभावमा प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
• न्यायपालिका तथा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी फरक भए पनि लक्ष्य तथा उद्देश्य एउटै हो ।
• सञ्चार माध्यम र अदालत दुवै फरक ढंगले नागरिक हक र लोकतन्त्रको संरक्षणमा क्रियाशील हुने संस्था हुन् ।
• न्यायपालिकाले न्याय सुनिश्चित गर्छ भने मिडियाले सूचना र जनचेतना फैलाउँछ ।
• प्रेस तथा सञ्‍चार माध्यमले आम नागरिकलाई सुसुचित गराउने भएकाले सञ्चार माध्यमले प्रवाह गर्ने सत्य सूचना लोकतान्त्रिक मुलुकमा निक्कै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
• स्वतन्त्र न्यायपालिका बिनाको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
• स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता बिना कानूनको शासन समृद्ध बन्न सक्दैन ।
• स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्काको परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।
• प्रेसबाट प्रवाहित हुने सत्य समाचारले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता र न्यायपालिकाको जनविश्वास बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ ।
• यस अदालतका काम कारवाहीहरु सही ढंगले संप्रेषित गर्ने कुरामा मद्दत पुग्छ ।
• मिडियाले अदालतका निर्णयहरू र न्यायिक प्रक्रियाबारे जनतालाई जानकारी गराउँछ ।
• प्रेस स्वन्त्रतालाई संरक्षित र अक्षुण कायम राख्नु पर्ने कुरामा अदालत संरक्षक र साधकको रुपमा निरन्तर रुपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा सजग र क्रियाशील रहन्छ।
• प्रेस स्वतन्त्रता जसरी महत्वपूर्ण मानिन्छ, त्यसरी नै प्रेस वा आम सञ्चारका माध्यबाट प्रवाहित हुने समाचार सत्य हुनुपर्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
• सञ्‍चार माध्यमले समाचारहरु प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा एकातर्फ आफ्ना प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकारहरुको उपभोग गर्दछन् भने अर्कोतर्फ अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कर्तब्य निर्वहन गर्नुपर्छ ।
• सञ्चार माध्यमबाट हुने सत्य र तथ्यपरक रचनात्मक टिप्पणीले न्यायपालिकालाई थप जिम्मेवार बनाउँदछ ।
• स्वतन्त्र, सक्षम र जनआस्थायुक्त न्यायालयबाट नै सञ्चारको हक संरक्षित हुन्छ ।
• बस्तुतः सञ्चार जगत र न्यायपालिका नागरिक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक दायित्वको निर्वहन गर्ने कार्यमा एक अर्कामा सहयोगी र परिपूरक हुन्छन् ।

न्यायपालिकाको शक्ति नै जनआस्था

• अदालतको वास्तविक शक्ति जनआस्था हो ।
• न्यायपालिका जनताको विश्वासमा टिकेको हुन्छ र जनआस्था बिना न्यायपालिका टिक्न सक्दैन ।
• अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्टिफन ब्रायरले (Justice Stephan Bryer) का किताब, “Making our Democracy Work” मा प्रश्नोत्त्तर शैलीमा लेखेका छन् ।
• “न्यायपालिका ‘निष्पक्ष, प्राविधिक र तुलनात्मक रूपमा शक्तिहीन’ निकायको रूपमा रहँदा-रहँदै पनि किन जनताले न्यायपालिकाबाट आएका निर्णयहरु स्वीकार गर्छन्?” यो प्रश्नको उत्तर दिन्छन्: जनताको विश्वास ।
• जनताको विश्वासको निर्माण, त्यसको स्थिरता र दिगोपन कायम राख्न प्रकाशन प्रशारणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
• यसका लागि आम सञ्चारका माध्यमको भूमिका अपेक्षित र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
• न्यायपालिकाको आवाज भनेकै सञ्चारमाध्यम हो ।
• सञ्चारमाध्यमबाटै न्यायपालिकाको काम कारबाही र फैसलाको यथार्थ अवस्था आम नागरिकसमक्ष पुग्छ ।
• न्यायधीशले न्याय निरुपण गरेको कुरालाई सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नु न्यायलाई जीवित राख्नु भनेर बेलायती विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थेम (Jeremy Benthem) ले समेत औँल्याएका छन् ।
• प्रकाशन न्यायको आत्मा हो। यो क्रियाशिलताका लागि उच्चस्तरको उत्प्रेरणा हो । भ्रष्टाचार वा अनैतिकता विरुद्ध सबैभन्दा बलियो सुरक्षा हो।
• यसले न्यायाधीश आफैंलाई पनि निरन्तर परीक्षणमा राख्छ ।
• प्रकाशनले विधिको शासनलाई बलियो तथा अदालती काम कारबाही सार्वजनिक रूपमा खुला, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउँछ ।
• आम जनताले अदालतहरुको सञ्चालन कार्यविधि, यसका लागि लाग्ने समय, अदालतमा प्रयोग हुने भाषा र कानूनी क्लिस्टताबारे जानकार हुँदैन ।
• आम जनताका यी समस्याहरु संवोधन गर्दै उनीहरुलाई न्यायिक सूचना सहज, सरल र बोधगम्य रुपमा संप्रेषणमा आम सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका हुन्छ ।

जो म्याथिइउसन (Joe Mathewson) को किताब The Supreme Court and the Press, मा उनले भनेका छन्- (Mathewson, 2011, pp. 15-16)

• इन्टरनेटको युगमा अदालतले आफ्ना राय र फैसलाहरू आफ्नै वेबसाइटमा प्रकाशित गरे तापनि, न्यायाधीशहरू र आम नागरिक दुवैले त्यसलाई व्यापक जनतासम्म पुर्‍याउन पत्रकारहरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
• जटिल र चुनौतीपूर्ण कानुनी भाषालाई तुरुन्तै पढेर त्यसलाई सामान्य जनताको बुझ्ने भाषामा प्रकाशन प्रशारण गर्ने काम अझै पनि रिपोर्टरहरूले नै गरिरहेका छन् ।
• नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा पनि वेभसाइटमा प्रकाशित लामा फैसलाहरुको मजबुन खिची सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशन गरेको पाइन्छ ।

क्यानाडाका पूर्वप्रधानन्यायाधीश बेभरली मक्कालिन Beverley McLachlin) द्वारा मिडिया र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा अभिब्यक्त धारणा-

• मिडियाले एकातर्फ अदालती कार्यवाही र फैसलाहरूको बारेमा सत्य र निष्पक्ष ढङ्गले रिपोर्टिङ गर्दै न्यायालयप्रतिको जनताको विश्वास र त्यस मार्फत विधिको शासनकै लागि अमूल्य योगदान पुर्‍याउँछ ।
• अर्को तर्फ गलत, पक्षपाती वा सनसनीपूर्ण रिपोर्टिङले जनताको न्याय प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोणलाई विकृत गराउन सक्छ र विधिको शासनप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ। (McLachlin, 2012, para. 37)
• बास्तबमा सञ्चार माध्यमले सही सूचना मार्फत न्यायपालिकाको जनआस्था र विधिको शासनलाई टेवा पुराउने र न्यायपालिकामा रहेका समस्याहरुको बस्तुगत र तथ्यसंगत रुपमा उत्खनन गर्ने कुरामा सन्तुलित ढंगले कार्य गर्नु पर्छ ।

कस्तो अवस्थामा अबहेलना हुन्छ ?

• न्यायिक जनविश्वास वा आस्थामा उच्चतम खतरा (Ultimate Danger on Judicial Trust) को कसीबाट अवहेलनाको कारबाही हेरिन्छ ।

• अवहेलना पहिचान गर्दा “सामान्य बुद्धि भएको व्यक्ति (Man of General Prudence)” को समझको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ मुख्य परीक्षणका आधारहरू:
 प्रकाशित सामग्रीको सत्यता (Truthfulness)
 अदालतप्रतिको जनआस्थामा स्पष्ट र तत्काल खतरा (Clear and Present Danger)
 न्याय सम्पादनमा वास्तविक र सारभूत जोखिम (Real and Substantial Risk)
 अत्यधिक पूर्वाग्रही प्रकाशन (Excessive Prejudicial Publicity)
• सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह वा प्रसारण वा प्रकाशन गरिएको कुनै असत्य वा भ्रामक सामग्री रहेछ भने त्यसले अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणाली प्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलना हुने ।

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना बीचको परिसीमन

• नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको ।
• न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ।
• अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउने अदालतको आवश्यकताको मात्र विषय होइन ।
• यो न्याय प्रदान गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी र दायित्व निर्वहन गर्ने क्रममा न्यायको अवरोधको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो ।
• अवहेलनाको कारवाही न्याय सम्पादनको कार्यलाई निर्वाध र सुचारु बनाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारवाही ।
• नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको ।
• धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने र उपधारामा जफत नगरिने व्यवस्था रहेको ।
• नेपालको संविधानले बिचार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नमानी अदालतको अवहेलना हुने लगायतका कुरामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने गरी परिसीमन गरेको ।
• प्रेस वा सञ्चार माध्यम जुन विन्दुबाट अदालतको अवहेलनाको विन्दुमा प्रवेश गर्छ त्यही विन्दुबाट आफूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको त्यस्तो सामग्रीका सम्बन्धमा प्रेस स्वतन्त्रताको दावीको निरन्तरता कायम रहन नसकी परास्त वा निस्तेज हुन पुग्छ ।
• कसैले गरेको कार्य वा अभिब्यक्ति वा प्रकाशन वा प्रसारण प्रेस स्वतन्त्रताका हदमा मात्र सीमित छ वा अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ भन्ने परीक्षण अदालतबाट हुने ।
• अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रेस स्वतन्त्रताको अपरिमित वा निरपेक्ष हकको नहुन ।

सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मार्गदर्शक नीति किन ?

• नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकको पूर्ण सम्मान र संरक्षण गरिने ।
• अदालतको कामकारबाहीको यथार्थ र सही जानकारी यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिने ।
• कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने बाहेकका सबै सूचना सरल, झन्झटमुक्त र प्रभावकारी तरिकाले उपलब्ध गराइने ।
• सूचना सम्प्रेषणमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने ।
• न्यायिक सूचना प्रवाह भेदभाव विहिन तरिकाले गरिने ।
• अदालतको कामकारबाही सम्बन्धी सूचना प्रवक्ता/सहप्रवक्ता वा सूचना अधिकारी अदालतका वेभसाइट मार्फत प्रवाह गरिने ।
• सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी मर्यादित, निष्पक्ष, आधिकारिक र विश्वसनीय भाषामा मात्र गरिने ।
• मुद्दाको कामकारबाहीसम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन प्रोत्साहन गरिने ।
• विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने, अदालत/न्यायाधीश/कर्मचारीमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच पुर्‍याउने किसिमका समाचार, टिप्पणी वा लेख प्रकाशन/प्रसारण गर्न निरुत्साहित गरिने ।
• अदालतको सूचना प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संरक्षण र सम्प्रेषण गरिने  ।
• इजलासको कामकारबाहीमा फोटो/भिडियो प्रयोग गर्न सम्बन्धित इजलासको अनुमति अनिवार्य ।

गोप्य राखिने सूचनाहरू

• बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दासम्बन्धी सूचना ।
• विचाराधीन मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीबाहेक अन्यलाई सम्बन्धित सूचना ।
• अनुसन्धान तथा अभियोजनमा असर पार्ने सूचना ।
• व्यक्तिगत गोपनीयता, जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचना ।
• कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने अन्य सूचनाहरू ।

सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी व्यवस्था

• अदालतले विशेष व्यवस्था गरेको वा इजलासको अनुमति बिना अदालत वा इजलासको कामकारबाहीको छायाङ्कन (फोटो/भिडियो) र प्रसारण गर्न निषेधित ।
• अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण आदेश, निर्णय, कामकारबाही र अन्य सार्वजनिक महत्वका क्रियाकलाप तथा सूचनाहरू यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालतको सूचना तथा सञ्चार शाखामा संकलन गरिने व्यवस्था ।
• अदालतबाट बाहिरिने सबै सूचना तथा जानकारी प्रवक्ता वा सूचना अधिकारी मार्फत मात्र सम्प्रेषण गरिने ।

सूचना सार्वजनिक गरिने माध्यम

• प्रेस विज्ञप्ति
• पत्रकार भेटघाट / अन्तरक्रिया
• टेलिफोन, इमेल तथा अन्य विद्युतीय माध्यम
• अदालतको वेबसाइटमा छुट्टै News Portal खडा गरी अद्यावधिक रूपमा सूचना प्रकाशन
• कानूनबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू अदालतले नियमित (आवधिक) रूपमा प्रकाशन गरिने

सूचना तथा समाचार प्रकाशन

• सञ्चार माध्यमहरूले अदालतको कामकारबाही वा निर्णयसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा आधिकारिक स्रोतबाट मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
• आधिकारिक स्रोतकालागि सो सूचना सूचना प्रवक्ता, सूचना अधिकारी वा तोकिएको अधिकारीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने ।
• अन्य स्रोतबाट आएको सूचनाको हकमा आधिकारिकता पुष्टि भएपछि मात्र प्रकाशन गर्न सकिने ।
• मुद्दाको कामकारबाहीसम्बन्धी तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्न बाहेक निम्नबमोजिमका समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख प्रकाशन/प्रसारण गर्न निषेध
• विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने ।
• अदालत, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी वा कर्मचारीमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने ।
• न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच पुर्‍याउने ।

न्यायपालिकाले सञ्चार माध्यमसँग राखेका अपेक्षा

• विधिको शासन, अदालतप्रतिको जनआस्था र न्यायको पहुँचलाई प्रवर्धन गर्ने गरी समाचार प्रकाशन प्रशारण ।
• अदालतबाट भएका फैसला आदेश र काम कारबाहीबारे समाचार संप्रेषण गरी नागरिकलाई सुसूचित गराउने ।
• न्यायपालिकाको काम कारबाहीको अधिकतम रुपमा सूचना प्रवाह ।
• नागरिक अधिकार, कर्तव्य र न्यायिक प्रक्रियाबारे नागरिकलाई जानकारी गराई कानुनी सचेतना बढाउन सहयोग ।
• न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने वा विचौलिया वा अवाञ्छित क्रियाकलाप निरुत्साहन गर्न भूमिका निर्वहन ।
• न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार नीतिको पालना र अदालतको आधिकारिक माध्यमबाट सूचना प्राप्ती ।
• बालबालिका, यौन हिंसाका पीडित वा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरुको गोपनियता ।
• संविधान र कानुनले तोकेको दायराभित्र रही, अदालतको मर्यादा, न्यायाधीशको निष्पक्षता र सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण ।
• न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने वा पूर्वाग्रह राखेर विचाराधीन मुद्दाहरूमा ‘मिडिया ट्रायल’ निरुत्साहन ।
• अभिब्यक्ति वा प्रकाशन वा प्रसारण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना हुने गरी आफ्नो परिसीमन नाघ्ने वा सीमातित हुन नहुने ।
• पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्न नहुने ।
• फैसला वा इजलासका गतिविधिबारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यलाई तोडमोड नगरी आधिकारिक र विश्वसनीय सूचना प्रवाह ।
• अदालतका सम्बन्धमा प्राप्त सूचना आधिकारिक अधिकारीसंग भेरिफाई गरेर मात्र प्रकाशन प्रशारण ।
• अदालतबाट भएका आदेश फैसलाको अर्थ बुझेर गलत सूचना संप्रेक्षण नहुने गरी सही तरिकाले आम नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा संप्रेषण ।
• बिचाराधिन वा मुद्दा फैसला भइसकेपछिको जुनसुकै न्यायाधीश वा अदालतप्रति हल्ला मच्याउने कार्य (scandalizing the court) ले अदालतप्रतिको जनआस्थामा आघात पार्ने भएकाले यस्तो कार्य गर्न नहुने ।
• सनसनीपूर्ण, भ्रामक वा अतिरञ्जित शीर्षक प्रयोग गर्दा आम मानिसको अदालतप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने कुराको हृदयंगम ।
• अदालतमा विचाराधिन मुद्दा प्रभावित हुनेगरी वा न्यायकर्मीको स्वच्छता, निर्भिकता, मर्यादा र आत्मसम्मानमा आँच आउनेगरी समाचार प्रकाशन वा प्रशारणका कारण न्याय पराजित हुने अवस्था बन्न नहुने कुरामा गम्भीरता
• सामाजिक सञ्जालमा मर्यादा कायम गर्ने र सञ्चार आचारसंहिताको पालना ।
• गलत सूचनाहरु (misinformation, disinformation, and mal-information) निरुत्साहन ।