सर्वोच्चद्वारा न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति पारित, न्याय प्रशासनमा एआई प्रयोगको औपचारिक बाटो खुल्याे

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले बिहीबार न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ पारित गर्दै न्याय प्रशासनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगको औपचारिक बाटो खोलेको छ । नीतिमा मस्यौदा लेखन, कानुनी अध्ययन-अनुसन्धान र मुद्दा व्यवस्थापनमा एआईको सहयोगी भूमिका बढाउने उल्लेख छ । तर न्यायिक निर्णयमा प्रत्यक्ष दख्खल पुग्ने गरी एआई प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नीति न्यायपालिकालाई डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा मानिएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नियुक्तिअघि नै ‘ई-कोर्ट’ र एआई नीतिको वाचा गरेका थिए । फुल कोर्टले पारित गरेको यो नीतिले त्यही प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएको छ ।

नीतिको सबैभन्दा चर्चित प्रावधान रणनीति बुँदा नं ५.२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । जहाँ भनिएकाे छ – ‘न्यायिक कार्यप्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई नवप्रवर्तनको औजारको रूपमा यसको उपयोगका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी लागू गरिनेछ ।’

कार्यनीतिहरू :

नीतिको बुँदा नं ५.२.१ मा न्यायिक कामकारवाहीसम्बन्धी मस्यौदा लेखन, अध्ययन अनुसन्धानलगायतका कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित प्रणाली विकास गरी प्रयोग बढाइने उल्लेख छ भने  प्रत्यक्ष रुपमा न्यायिक निर्णयमा दखल पुग्ने गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारिएको छ ।

नीतिको बुँदा नं ५.२.२ मा  न्यायिक कामकारवाहीमा आन्तरिक वा बाह्य निकायबाट विकास गरिएका कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी प्रणाली (Third Party System) को प्रयोग गर्दा त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहरहितता र कार्य सञ्चालनको ढाँचा (Algorithmic processes) लगायतका पक्षमा विश्लेषण गरी उपयुक्तताको आधारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नीतिको बुँदा नं  ५.२.३ मा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा मुद्दा सम्बन्धी विवरण तथा कागजात प्रविष्ट गर्दा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीका लागि मेसिनले खोजी गर्न सक्ने (Machine Readable/Searchable) ढाँचामा डाटाबेस तयार गरिने कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नीतिको बुँदा नं ५.२.४ अन्तर्गत अदालतको कामकारवाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, यसको उपयोगिता, जोखिमलगायतका विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालाहरुमा सचेतना बढाउने कार्यक्रम संचालन गरिने कुरा लेखिएको छ ।

नीतिको दूरदृष्टि  ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सुदृढ न्यायपालिका’रहेको छ भने  सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणमार्फत सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता (Service Excellence) हासिल गर्ने नीतिको परिलक्ष्य रहेको छ।

नीतिमा अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) लाई थप सुदृढ बनाउने, ई-फाइलिङ, अनलाइन दर्ता, डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अनलाइन अदालत (Online Courts) जस्ता व्यवस्थाहरू विस्तार गर्ने समेत योजनाहरु छन् ।

परिच्छेद १ मा गरिएको विश्लेषणमा न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि क्षेत्रका बल, कमजोरी, अवसर र चुनौतीलाई समेटिएको छ । दीर्घकालीन डिजिटल पूर्वाधार रणनीतिको अभाव, बजेट सीमितता, जनशक्ति विकास र डाटा सेन्टरको कमी जस्ता कमजोरी औंल्याइएको छ भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई अवसरका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

नीतिले स्रोत व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, परिवर्तन व्यवस्थापन र अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी स्रोतका साथै स्वदेशी निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ । सूचना प्रविधि समितिले आवश्यक निर्णय लिने व्यवस्था पनि गरिएको  छ ।

नीतिले डिजिटल समावेशितालाई पनि जोड दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्र र इन्टरनेट पहुँच नभएका ठाउँमा हाइब्रिड मोडालिटी (ऑफलाइन/मोबाइल फर्स्ट) अपनाउने रणनीति छ ।

नेपालको न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग वि.सं. २०५५ देखि सुरु भएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणमा आधारभूत पूर्वाधार र प्रणाली विकास भयो भने तेस्रो चरण (२०७२ देखि २०८१) मा एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, डाटा सेन्टर, डिजास्टर रिकभरी, जस्ता पूर्वाधार बनेका छन्  ।

न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।