फैसला कार्यान्वयनको दयनीय अवस्था

विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता बोकेको मुलुकका लागि न्यायालय अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो । नेपालको न्यायिक इतिहास र वर्तमानको यथार्थलाई मिहीन ढंगले केलाउने हो भने एउटा कष्टकर तस्बिर सामुन्ने आउँछ- नेपालमा न्याय पाउनु त महाभारत छँदै छ, पाइहाले पनि त्यसको उपभोग गर्न पाउनु धेरै गाह्रो छ ।

न्यायपालिकाको वास्तविक सामर्थ्य अदालतको इजलासबाट सुनाउने फैसलाको भाषामा होइन, त्यो फैसला कति सहज रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्ने कुरामा मापन गरिनुपर्छ । जसबाट भुइँतहका नागरिकले सहज र सरल तरिकाले न्याय पाएको महसुस गरुन् ।

अदालतको ढड्डामा फैसलाको चाङ थपिँदै जानु तर पीडितको हातमा न्यायको प्रतिफल नपुग्नुले हाम्रो राज्य संयन्त्रकै असक्षमतालाई गिज्याइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पल्टाउने हो भने असुल हुन बाँकी अर्बौँ रुपैयाँको जरिवाना र लाखौँ वर्षको कैद सजायको लगत जस्ताको तस्तै बसिरहेको भेटिन्छ । गम्भीर फौजदारी मुद्दाका कसूरदारहरू समाजमा खुला रूपमा छाती फैलाएर हिँडिरहेका छन् भने देवानी मुद्दामा आफ्नो अंश वा बिगो दाबी गर्ने सर्वसाधारण न्यायको कागज बोकेर अदालतको चौखटमै दिन कटाइरहेका छन् ।

आखिर किन नेपालमा फैसला कार्यान्वयन यसरी थला परेको छ ? यसका बहुआयामिक चुनौतीहरूको विश्लेषणात्मक चिरफार यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

उपेक्षामा तहसिल शाखा

नेपालको न्यायिक इतिहासमा अदालतको सुदृढीकरणका लागि ठूला–ठूला प्रतिवेदनहरू बने, बजेटहरू विनियोजन गरिए । तर, न्यायालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिने ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका ‘तहसिल शाखाहरू’ सधैँ राज्यको उपेक्षाको सिकार बने । संरचनागत र जनशक्तिको अभावले नै फैसला कार्यान्वयन फितलो हुनु पहिलो र मुख्य कारण हो ।

जिल्ला अदालतका तहसिल शाखाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पर्याप्त जनशक्ति नै छैनन् । भएका कर्मचारीहरू पनि दक्ष र प्रशिक्षित छैनन् । सबैभन्दा गम्भीर कुरा, फैसला कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरू (तहसिलदार र नासुहरू) को भौतिक सुरक्षाको अवस्था दयनीय छ । भूमाफिया, गुण्डा वा समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरू विरुद्धको फैसला कार्यान्वयन गराउन कार्यक्षेत्रमा जाँदा कर्मचारीहरूले धम्कीको सामना गर्नुपर्छ । तिनीहरूका लागि न त पर्याप्त सवारी साधनको व्यवस्था छ, न त परिचालन खर्च नै दिइन्छ ।

हालैका वर्षहरूमा नेपाल प्रहरी मार्फत केही मात्रामा ‘सुरक्षा बल’ को व्यवस्था त गरिएको छ, तर त्यो ऊँटको मुखमा जिरा जस्तै साबित भएको छ । काठमाडौँ वा केही सुगम जिल्लाबाहेकका अदालतमा सुरक्षा बलको उपस्थिति नाम मात्रको छ । जब फैसला कार्यान्वयन गराउने कमान्डर नै असुरक्षित र साधनस्रोतविहीन हुन्छ, तब राज्यको दण्ड बुझाउने परिकल्पना केवल कागजमै सीमित हुन पुग्छ ।

अन्तर-निकाय समन्वयको खडेरी

फैसला कार्यान्वयन अदालत एक्लैको प्रयासले सम्भव हुने विषय नै होइन । यो एक अन्तर-निकाय शृङ्खला हो, जहाँ अदालतले आदेश दिन्छ र बाँकी कार्य राज्यका अन्य कार्यकारी अङ्गहरूले गर्नुपर्छ । तर, नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा ‘अन्तर-निकाय समन्वय’ को यति ठूलो खडेरी छ कि एउटा निकायले अर्को निकायलाई सहयोग गर्नु आफ्नो क्षेत्राधिकार माथिको हस्तक्षेप ठान्छ ।

अदालतले फैसला गरेपछि दोषी पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी, उसको घरजग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय, बैंक खाता फ्रिज गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, व्यवसाय बन्द गर्न स्थानीय तह र विदेश पलायन रोक्न अध्यागमन विभागबीच २४ सै घण्टा जीवन्त र तीव्र समन्वय हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा यी निकायहरूबीच सूचनाको आदानप्रदान र उत्तरदायित्वको भावना शून्य प्रायः छ ।

अदालतले कुनै फरार कसूरदारको सम्पत्ति रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्छ । त्यो पत्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय पुग्नै हप्तौँ लाग्छ । उदाहरणका लागि कास्की जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालय कास्कीको पैदल दुरी ५ देखी ७ मिनेटको छ । तर अदालते सम्पत्ति रोक्का राख्न गरेको आदेश यहाँ पुग्न हप्ताको कुरै छैन महिनौ लाग्छ । केही गरि आदेश पुगे पनि मालपोतका कर्मचारीले “व्यस्तता” को बहाना बनाएर टेबलमुनि थन्क्याइदिन्छन् । त्यसको जवाफ तत्कालै दिनुपर्ने दरकार सम्झदैनन् । यही सुस्तताको फाइदा उठाउँदै कसूरदारले आफ्नो सम्पत्ति अर्कैको नाममा नामसारी गरिसकेको हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीले आफ्नै ढङ्गले अपराधी खोज्छ, तर अदालतको लगतसँग उसको दैनिक समन्वय हुँदैन । अध्यागमन विभागसँग अदालतको फैसलाको प्रत्यक्ष विवरण पुग्ने संयन्त्र नै छैन, जसका कारण अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सजिलै विदेश उड्न सफल हुन्छ । जबसम्म राज्यका यी अंगहरूले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पनि संवैधानिक दायित्व हो भन्ने कुरा महसुस गर्दैनन्, तबसम्म न्याय सधैँ अङ्गभङ्ग भइरहनेछ ।

डिजिटल युगमा ‘कागजी’ काम

हामी डिजिटल नेपाल र सूचना प्रविधिको चर्को नारा लगाइरहेका छौँ । तर, हाम्रा अदालतहरूको आन्तरिक प्रणाली अझै पनि मध्ययुगीन ढर्रा र ढड्डा संस्कृतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कसूरदार वा ऋणीहरूको लगत प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकीकृत (Integrated) हुन नसक्नु फैसला कार्यान्वयनको अर्को ठूलो प्राविधिक कमजोरी हो ।

आजको मितिमा पनि एउटा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिको रेकर्ड अर्को जिल्लाको अदालत वा प्रहरी चौकीलाई थाहै हुँदैन । केन्द्रीय तहमा एउटै क्लिकमा देशैभरिका अपराधी, जरिवाना नतिरेका व्यक्ति वा देवानी मुद्दाका ऋणीहरूको विवरण हेर्न मिल्ने ‘एकीकृत राष्ट्रिय लगत प्रणाली’ (Centralized Database) को अभाव छ ।

यही प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै दोषीहरूले आफ्नो नाम, ठेगाना वा पहिचानको सामान्य अंश बदलेर (जस्तै: नागरिकताको केही विवरण सच्याएर वा दोहोरो नागरिकता लिएर) राज्यबाट सजिलै राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सामाजिक सुरक्षा भत्ता र व्यापार व्यवसायको दर्ता जस्ता सेवा–सुविधा लिइरहेका हुन्छन् । सुरक्षा निकायले प्रविधिको अभावमा तिनलाई ट्र्याक गर्नै सक्दैन । प्रविधिको यो अनुपस्थिति अपराधीका लागि वरदान र पीडितका लागि अभिशाप बनेको छ । व्यक्तिको ठेगानामा चिठ्ठीपत्र र भौतिक म्याद टाँस्ने कार्यलाई इमेल, एसएमएस र सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट ईम्याद जारी गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी मालपोत र बैंकलाई पत्र पठाएर हप्तौँ कुर्नुभन्दा सिधै अनलाइन प्रणालीबाट चिठी पठाएर त्यहाँ रहेका सूचना अधिकारीमार्फत मेल पुगे नपुगेको पक्का गरेर १ मिनेटमै रोक्का राख्नुपर्ने व्यक्तिको खाता र जग्गा रोक्का राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा सेवाग्राहीलाई सजिलो मात्र हैन काम छिटो हुने र जनशक्तिको बचत समेत हुन्छ । अदालतले म्यानुअल ढड्डामा अपराधीको लगत राख्ने मात्रै हैन राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध एकीकृत डाटाबेसमा समावेश गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा फैसला कार्यान्वयन सहज र छरितो हुन जान्छ ।

खुला सिमाना र भौगोलिक जटिलता

नेपालको विशिष्ट भू–राजनीति र भौगोलिक बनोट पनि फैसला कार्यान्वयनको मार्गमा एउटा प्राकृतिक र कृत्रिम तगारो बनेर उभिएको छ । नेपाल र भारतबीचको लामो खुला सिमाना (Open Border) फौजदारी मुद्दाका दोषीहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित “एस्केप रूट” (Escape Route) बनेको छ ।

अदालतबाट फैसला आउने सुइँको पाउनासाथ वा फैसला लगत्तै अपराधीहरू खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतका विभिन्न सहरहरूमा गएर पहिचान लुकाई बस्ने गर्छन् । दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि (Extradition Treaty) र कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यावहारिक संयन्त्र चुस्त नहुँदा साना–तिना र मध्यमस्तरका फौजदारी मुद्दाका अपराधीहरूलाई भारतबाट समातेर ल्याउन नेपाल प्रहरीका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको आन्तरिक भौगोलिक विकटता उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्णाली र हिमाली जिल्लाहरूका विकट गाउँहरूमा कुनै देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्जमिन गर्न, जग्गाको साँध–सिमाना छुट्याउन वा सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतको टोली खटिनु पर्दा हप्तौँ समय लाग्छ ।

वर्षायाममा बाटोघाटो अवरुद्ध हुनु, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुनु र विकट क्षेत्रमा प्रहरीको न्यून उपस्थितिका कारण समयमै अदालतको टोली पुग्न सक्दैन । यो भौगोलिक जटिलताले गर्दा सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू फैसला कार्यान्वयनको अधिकारबाट झन् बढी वञ्चित भएका छन् ।

अबको बाटो : कानुनी र संरचनागत शल्यक्रिया

यो बहुआयामिक संकटबाट न्याय प्रणालीलाई मुक्त गर्न अब स–साना खुद्रे सुधारले पुग्नेवाला छैन । यसका लागि राज्यले दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ कानुनी र संरचनागत शल्यक्रिया (Structural Surgery) गर्नु आवश्यक छ । अदालतको दण्ड, जरिवाना वा बिगो नतिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दिने नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, बैंक ऋण र स्थानीय तहका सबै सिफारिसहरू स्वतः रोक्का हुने गरी ‘फैसला कार्यान्वयन ऐन’ बनाइनुपर्छ ।

अदालतको लगतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID), भूमिसुधारको LRIMS, नेपाल राष्ट्र बैंक र अध्यागमनको सफ्टवेयरसँग इन्टरलिङ्क गरी ‘एक क्लिक’ मा सम्पत्ति र बैंक खाता फ्रिज गर्ने प्रविधि तत्काल लागू गरिनुपर्छ । यसैगरि गृह मन्त्रालयको कृपामा चल्ने प्रहरी होइन, अदालतको आफ्नै प्रत्यक्ष कमान्ड र नियन्त्रणमा रहने गरी ‘न्यायिक प्रहरी’ को स्थायी र साधनस्रोतसम्पन्न संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ, जसको एकमात्र काम फरार प्रतिवादी समात्ने र फैसला कार्यान्वयन गराउने मात्र हुनेछ ।

त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीलाई थप पारिश्रामिकको व्यवस्थासहित आवश्यक सेवा सुविधा दिनुपर्छ । यसो गरिएमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

फैसला हुनु न्यायको सुरुवात मात्र हो, यसको पूर्णता त कार्यान्वयनमा मात्र सम्भव छ । फैसला कार्यान्वयन फितलो हुनु भनेको राज्यको सार्वभौम सत्ता र न्यायपालिकाको साख माथि भूइँतहबाटै प्रहार हुनु हो । यदि समयमै संरचनागत सुधार, अन्तर–निकाय समन्वय र प्रविधिको प्रयोग मार्फत यो गतिरोधलाई तोडिएन भने, न्यायालयप्रतिको जनआस्था जगैदेखि भत्किनेछ ।

कागजमा कोरिएको न्यायले पीडितको आँसु पुछ्दैन । तसर्थ, राज्यले अब ‘कागजी न्याय’ को यो दण्डहीन विरासतलाई बदल्नै पर्छ, अन्यथा विधिको शासन केवल भाषणको विषय मात्र बनिरहनेछ ।

(लेखक नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका अध्यापक हुन्)