कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३२औं राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ६ र ७ मा, कार्यपत्र आह्वान

२३ असार २०८३

फाइल फोटो ।

काठमाडौँ । नेपालका कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो चैत ६ र ७ गते आयोजना गर्न लागिएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले भक्तपुरमा सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो ।

‘महिलाको समानुपातिक समावेशीता परिवर्तित र न्यायपूर्ण समाजको सुनिश्चितता’ मूल नारा रहने सम्मेलन निम्ति बारले सबै बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायी महिला समितिहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

सम्मेलनमा संवैधानिक, देवानी, फौजदारी, वाणिज्य/कर्पोरेट, न्यायमा पहुँच, व्यवसायिक पेशागत हक हित र कार्यविधि कानून गरी विभिन्न सात विषयका कार्यपत्रमाथि छलफल गरिने बारले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा छलफल हुने उल्लेखित विषयका कार्यपत्र लेखन निम्ति बारले आह्वान गरेको छ ।

सम्मलेन व्यवस्थापन गर्न बारले एशोसिएशनहरूलाई महिला कानून व्यवसायीहरूको संख्या तथा सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण २०८२ फागुन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन पाँच वर्षसम्मका (नवोदित) कानून व्यवसायीहरूलाई एक हजार, १० वर्षसम्मका कानून व्यवसायीलाई १५ सय, २० वर्षसम्मकालाई दुई हजार र २० वर्षभन्दा माथिका कानून व्यवसायीलाई २५ सय रुपैयाँ सहभागिता रजिष्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तीन हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

सम्मेलनबारे बारको पत्राचार :

सम्बन्धित खवर

बजेट के हो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले कुन कानून समातेर ल्याउँदैछन्‌ बजेट ?

बजेट के हो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले कुन कानून समातेर ल्याउँदैछन्‌ बजेट ?

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४...

जफत गरिएका सवारीसाधन कहिले फिर्ता हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ?

काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक चेकपोस्ट र अदालत परिसरमा पुग्दा एउटा...

अदालतले कहिलेसम्म ‘थोरै बजेट’मै न्याय दिने ? विश्वका विभिन्न देशबाट सिक्ने कि !

अदालतले कहिलेसम्म ‘थोरै बजेट’मै न्याय दिने ? विश्वका विभिन्न देशबाट सिक्ने कि !

काठमाडौँ । देशको वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । सडक, पूर्वाधार, ऊर्जा र विकासका...

श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानून लाग्ने

श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानून लाग्ने

काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ...