अदालतले कहिलेसम्म ‘थोरै बजेट’मै न्याय दिने ? विश्वका विभिन्न देशबाट सिक्ने कि !

काठमाडौँ । देशको वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । सडक, पूर्वाधार, ऊर्जा र विकासका ठूला आयोजनामा हुने विनियोजनको चर्चाबीच अर्को एउटा प्रश्न फेरि उठेको छ – न्यायालयले कति बजेट पाउला ?

नेपालमा वर्षौंदेखि न्यायालयले कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्रै पाउँदै आएको छ । अधिकांश वर्ष यो हिस्सा ०.४ देखि ०.५ प्रतिशतको बीचमै सीमित रह्यो । यही कारण अदालत भवन निर्माण, प्रविधि प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन र मुद्दा फर्छ्योटमा समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म थन्किएका मुद्दाको चाप अझै ठूलो चुनौती बनेको छ । पर्याप्त बजेट अभावकै कारण डिजिटल अदालत प्रणाली, आधुनिक पूर्वाधार र दूरदराजमा न्याय पहुँच विस्तारको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

विश्वका अन्य देशको विनियोजन अवस्था हेर्दा पनि न्याय क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तर, नेपालमा अवस्था झन् कमजोर देखिन्छ ।

अमेरिकाले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि संघीय न्यायालयलाई करिब ९.४ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्ट्याएको छ । बेलायतमा न्याय मन्त्रालयका लागि १२ देखि १४ अर्ब पाउन्डसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

भारतमा केन्द्रस्तरमा हिस्सा कम भए पनि राज्य स्तरमा प्रहरी, कारागार र न्यायसम्बन्धी खर्च जोड्दा औसत ४ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्छ ।

विश्व बैंकका अध्ययनहरूले विश्वभर न्यायालयमा हुने खर्च सामान्यतया कुल सरकारी बजेटको दुई प्रतिशतभन्दा कम रहने देखाए पनि नेपालमा कम्तिमा एक प्रतिशत बजेट न्यायपालिकालाई नछुट्याएको प्रवृत्ति छ ।

न्याय छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन बजेट अपरिहार्य छ,अदालत कमजोर हुँदा अन्ततः नागरिकको अधिकार कमजोर हुन्छ ।

यो वर्ष नेपालको कुल बजेट करिब २२ खर्ब रुपैयाँ आसपास हुने अनुमान छ । यदि त्यसको ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्म न्यायालयलाई छुट्ट्याइयो भने अदालतको भौतिक पूर्वाधार, डिजिटल प्रणाली र सेवा प्रवाहमा ठूलो सुधार आउन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

आज अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कति हिस्सा पाउँछन् भन्ने विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।