जफत गरिएका सवारीसाधन कहिले फिर्ता हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ?

काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक चेकपोस्ट र अदालत परिसरमा पुग्दा एउटा साझा दृश्य देखिन्छ – दर्जनौं निजी कार, जीप, मोटरबाइक र स्कूटरहरू घाम, पानी र धुलोमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेर खिया लागेका ! कुनै दुर्घटनामा परेका, कुनै लागुऔषध प्रकरणमा जोडिएका, कुनै चोरी वा ट्राफिक कसूरका !

देशभरका सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा हजारौँ सवारीसाधन यसरी नै थन्किएका छन् । दुर्घटना, मादकपदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाएको, अवैध प्रयोग वा अन्य फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले गाडी रोक्का गर्छन् । केही गाडी त मुद्दा टुङ्गिए पनि वर्षौंसम्म फिर्ता नहुने अवस्था छ । मालिकहरू वर्षौंदेखि आफ्नो गाडी फिर्ता पाउन अदालत धाइरहेका हुन्छन् ।

यो देखेर स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ – यी गाडीहरूको के हुन्छ रु प्रहरीले प्रयोग गर्छन् कि ? मालिकले कहिले फिर्ता पाउँछन् रु कानूनले के भन्छ ? यो विषयले हजारौं सवारी धनीलाई चिन्तित बनाइरहेको छ ।

कानूनी आधार : के भन्छ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ?

जफत गरिएका सवारीसाधनको मामिला मुख्य रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ सँग सम्बन्धित हुन्छ ।

संहिताको दफा ६८ ले अदालतलाई अभियुक्तसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नसक्ने अधिकार दिएको छ । यसमा सवारीसाधनलाई पनि धरौटीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी दफा ७० र ७१ अनुसार मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले थप धरौट माग्न वा आवश्यकता अनुसार थुनामा राख्न सक्छ । यस विषयमा दफा ७६ अनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा अभियुक्तले सफाई पाएमा धरौट वा जमानत (सवारीसाधन समेत) तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी ञसवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ञको दफा १३४ ले दुर्घटना भएका सवारी साधनको निरीक्षणका लागि प्रहरीले रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि मालिकले पूर्ण रूपमा निराश हुनुपर्दैन । कानूनले एउटा बाटो खुला राखेको छस संहिताको दफा ७३ अनुसार थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ ।

अदालतले मुद्दाको अवस्था, प्रमाणको संवेदनशीलता र मालिकको आवश्यकतालाई हेरेर उचित धरौटी, बैंक जमानत वा अन्य सर्तसहित गाडी फिर्ता दिन सक्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला आएपछि भने स्थिति स्पष्ट हुन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७६ अनुसार यदि अभियुक्तले सफाई पाएमा अदालतले तुरुन्त गाडी फिर्ता गर्न आदेश दिन्छ । तर यदि दोषी ठहरिएमा वा कार्यविधिको दफा ७५ अनुसार धरौट राखे व्यक्ति अदालत समक्ष तोकिएको तारेखमा उपस्थित नभएमा निजले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । जफत भएपछि त्यो गाडी सरकारको स्वामित्वमा जान्छ र प्रायः लिलाम प्रक्रियामा जान्छ ।

तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा धेरै मुद्दाहरू प्रमाण संकलन, साक्षी बयान र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण वर्षौंसम्म लम्बिने गर्छन् । यसबीचमा निजी गाडीहरू प्रहरी कार्यालयको कंपाउन्ड वा अदालतको आँगनमा घाम-पानी खाएर खिया लाग्दै थन्किन्छन् ।