व्यक्तिको शासन कि कानूनको ? यसो भन्छन्‌ भारतीय न्यायाधीश

काठमाडौँ । परिवर्तनको हुटहुटीमा रहेका तर अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेका, चुनावी लोकतन्त्रमा अभ्यस्त अधिकांश मुलुकको साझा समस्या हो – चमत्कारी नेतृत्वको खोजी ।

यस्तो समाजले कानूनी थितिबाट होइन, लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम) का भरमा चर्चा बटुलेको मानिसबाट असल शासन अपेक्षा गर्छ । निश्चित व्यक्तिविशेषबाट शासन चलाउँदा एकातर्फ सहभागीतामूलक लोकतन्त्र थला पर्छ भने अर्कातर्फ त्यस्तो शासनले सुशासन र विकास डेलिभरी गर्ने सम्भावना झनै झिनो हुन्छ ।

समाजले चमत्कारी नायक खोजिरहँदा कुनै पनि देशमा व्यक्तिको शासन हुनु उपयुक्त हो त ? शासकीय इतिहासमा लामो समयदेखि व्यक्तिलाई नै देवत्वकरण गरिरहेको भारतमा यसबारे चर्चा सुरु भएको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै व्यक्तिलाई प्रधान बनाएर हुने गरेको शासनबारे सार्वजनिक फोरमबाटै आलोचना गरेका छन् ।

सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश उज्जल भुयानले देश व्यक्तिहरूको मनमौजीबाट नभई कानूनको शासनबाट चल्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले देशमा मानिसको नैतिकतामाथि संवैधानिक नैतिकता हावी हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे ।

न्यायाधीश भुयान हैदरावादमा तेलङ्गाना जजेज एशोसिएशन र तेलाङ्गाना स्टेट ज्युडिसियल एकेडेमीद्वारा आयोजित एक सेमिनारमा बोल्दै थिए । ‘कन्स्टिट्युशनल मोरालिटी एण्ड रोल अफ डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिसियरी’ विषयक उक्त कार्याशालामा न्यायाधीश भुयानले भने, ‘संवैधानिक नैतिकताको अर्थ हो – देश कानूनको शासनबाट चल्छ, न कि व्यक्तिको राजबाट !’

भुयानले नाज फाउन्डेशनविरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा दिल्ली हाइकोर्टको फैसला र नवतेज सिंह जौहरको मुद्दामा सुप्रिम कोर्टको संवैधानिक इजलासद्वारा गरिएको निर्णय समेत उधृत गरे ।

‘हामीकहाँ नागरिक नैतिकता भन्दा संवैधानिक नैतिकताको तर्क बढी आवश्यक छ, भलै त्यहाँ बहुमतको दृष्टिकोण किन हावी नहोस् । एक संवैधानिक अदालतका लागि त्यहाँ भएको मुद्दामा संवैधानिकता हुन आवश्यक छ । त्यहाँ को हावी भन्ने या लोकप्रियताको नजर हुनुहुँदैन ।’

यस अवधारणालाई थप स्पष्ट पार्दै न्यायमूर्ति भुयानले भने, ‘संवैधानिक नैतिकता  त्यो मापदण्ड हो जसको पालना गर्ने अपेक्षा संविधानले हामी सबैबाट राख्दछ… यो वास्तवमा आफ्ना साथी मानवहरूप्रति सम्मान र श्रद्धाको दृष्टिकोण हो ।’

न्यायिक स्वतन्त्रताबारे उनले भने, ‘न्यायिक स्वतन्त्रता, जुन एक न्यायाधीशको कुनै पनि अनुचित प्रभावबिना कानुन बमोजिम निर्णय गर्ने क्षमता हो, यो एक संस्थागत आवश्यकता हो… यो संवैधानिक जनादेशले माग गर्दछ कि न्यायाधीशले आफ्नो विवेक र तर्कका आधारमा निर्णय दिन सकून्, न कि सुविधा वा पक्षपातका आधारमा ।’

न्यायाधीशले अगाडि भने कि भारतका अधिकांश मुद्दाहरू ट्रायल कोर्ट (तल्लो अदालत) मा लडिन्छन्, र धेरै पक्षहरूका लागि ट्रायल कोर्ट नै पहिलो र अन्तिम अदालत हुन्छ । न्याय सम्पादन क्रममा कुनै पनि पक्षलाई बोझ ठान्न नहुने भन्दै उनले न्यायिक प्रणाली पक्षहरूकै लागि बनेको उल्लेख गरे ।

उच्च अदालतको सुपरीवेक्षण क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा न्यायमूर्ति भुयानले भने, ‘संविधानको धारा २२७ अन्तर्गत उच्च अदालतको सुपरीवेक्षण क्षेत्राधिकार एक ढालको रूपमा बनाइएको हो, तरबारको रूपमा होइन…यो केवल क्षेत्राधिकारका गम्भीर गल्तीहरू सुधार्नका लागि हो, तथ्यहरूको बुझाइ परिवर्तन गर्न वा ट्रायल जजको निर्णयको सट्टा उच्च अदालतको निर्णय प्रतिस्थापन गर्नका लागि होइन ।’

न्यायपालिकामा इन्द्रेणीका सबै रंगहरू हुनुपर्ने र बदलामा यो एक इन्द्रेणी जस्तै समावेशी संस्था बन्नुपर्ने उनले बताए ।