सर्वोच्चले खोलिदियो भुटानी शरणार्थीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने बाटो, ७ दिनभित्र निर्णय गर्न गृहलाई निर्देशन

काठमाडौँ । दुवै मृगौला फेल भएकी भूटानी शरणार्थी महिलाको जीवन बचाउन तत्काल मृगौला प्रत्यारोपण आवश्यक भए पनि दर्ता अभावले अड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र निकासा दिन  निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र माननीय शान्तिसिंह थापाले बुधबार खर्क बहादुर गजमेरको उत्प्रेषण रिट (मुद्दा नं. ०८२-WO-१५८८) माथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । निवेदककी पत्नी सारा गजमेरलाई हप्ताको दुईपटक डाइलाइसिस गर्नुपर्ने र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसअनुसार छिटोभन्दा छिटो मृगौला प्रत्यारोपण गर्नैपर्ने अत्यन्त संवेदनशील अवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. ले  गत असार ८ गते मृगौला दान गर्ने र प्राप्त गर्नेबीचको नाता प्रमाणित गर्ने आधिकारिक प्रमाण अभावमा शल्यक्रिया गर्न नसक्ने निर्णय दिएको थियो। निवेदक दम्पती भूटानी शरणार्थी भए पनि भूटानी शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणाली (ReMIS) मा दर्ता नरहेको कारण यस्तो समस्या आएको देखिएको छ।

अदालतले व्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मानवीय विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, शरणार्थी समन्वय इकाइले गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखालाई २०८२ चैत ५ मा लेखेको पत्रका सम्बन्धमा के कस्तो निकासा वा निर्देशन भएको छ ? नभएको भए सात दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै बेलडाँगी, दमकस्थित भूटानी शरणार्थी वस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सञ्चहाङ सुध्याले २०८२ चैत २७ मा जारी गरेको खर्क बहादुर गजमेर र सारा गजमेरबीचको नाता सिफारिस पत्र साँचो हो होइन भनी सात दिनभित्र रुजु (भेरिफाइ) गरी जवाफ पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, शरणार्थी समन्वय इकाइलाई लेखिपठाउन समेत आदेश दिएको छ ।

अदालतले स्वास्थ्यसम्बन्धी यो विषय पूर्णतः मानवीय प्रकृतिको भएकाले शीघ्र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ। 

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश –