उत्पादनमूलक उद्योगलाई १६ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने सर्वोच्चकाे व्याख्या (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक विशेष उद्योगले आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत लाग्ने २० प्रतिशत करदरमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले प्रदान गरेको २० प्रतिशत कर छुटसमेत पाउने महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई प्रभावकारी रूपमा १६ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतले यसअघि एउटै विषयमा भएको आफ्नो व्याख्यासमेत भविष्यका लागि लागू हुने गरी अमान्य घोषणा गर्दै नयाँ कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल, शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले केएनपी जापान प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयले २० प्रतिशत कर लाग्ने गरी २०७५ भदौ २० गते जारी गरेको संशोधित कर निर्धारण सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।अदालतले कम्पनीले २०७४ पुस २८ गते पेश गरेको आय विवरणका आधारमा पुनः कर निर्धारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

यो विवाद आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आयकर निर्धारणसँग सम्बन्धित थियो । वीरगञ्जमा रहेको उत्पादनमूलक उद्योग केएनपी जापान प्रालि साबिक नेपाल सालिमार पेन्ट्स प्रालिले आफू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत कर छुट पाउने उद्योग भएकाले आयकर ऐनले तोकेको २० प्रतिशत करदरमा थप २० प्रतिशत छुट पाउनुपर्ने र त्यसअनुसार प्रभावकारी करदर १६ प्रतिशत हुने जिकिर गरेको थियो ।

कम्पनीले सोही आधारमा स्वयं कर घोषणा गरी आय विवरण पेश गरेको थियो । तर ठूला करदाता कार्यालयले २० प्रतिशतकै दरमा कर निर्धारण गर्ने गरी संशोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गरेपछि कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सरकार र राजस्व प्रशासनले भने आयकर ऐन, २०५८ नै करसम्बन्धी विशेष कानून भएकाले त्यसैअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाग्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था अलग्गै कर छुटका रूपमा लागू नहुने र करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरण जाने वैकल्पिक कानुनी उपचार नअपनाई सिधै रिट दायर गरेको भन्दै निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

पूर्ण इजलासले भने आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका प्रावधानलाई एकअर्काको प्रतिकूल नभई सामञ्जस्यपूर्ण ‘Harmonious Interpretation’ ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले संसदले बनाएका दुईवटै कानून संविधानसँग नबाझिएको अवस्थामा एउटालाई निष्क्रिय बनाउने गरी अर्को कानूनकाे व्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदान गरेको कर छुटलाई प्रशासनिक व्याख्याबाट निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले उद्योगलाई दिइएको छुट र सहुलियत सीमित गर्ने गरी कुनै व्यवस्था नगरिने भन्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको उद्देश्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।

पूर्ण इजलासले आयकर ऐनले उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि २० प्रतिशत करदर तोकेको भए पनि सोही करदरमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२(१)(क) बमोजिम २० प्रतिशत छुट लागू हुने व्याख्या गरेको छ । त्यसअनुसार २० प्रतिशत करदरको २० प्रतिशत अर्थात् ४ प्रतिशत छुट भएपछि उत्पादनमूलक उद्योगले प्रभावकारी रूपमा १६ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्चले यसअघि संयुक्त इजलासबाट रिट नं. ०७८-WO-००७४ मा गरिएको ‘उत्पादनमूलक उद्योगले एउटै विषयमा दोहोरो कर छुट पाउँदैन’ भन्ने व्याख्यालाई पनि पुनरावलोकन गरेको छ । उक्त व्याख्याले संसदले बनाएका कानूनको उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्ण इजलासले त्यसलाई आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी ‘Prospective Overruling’ अमान्य घोषणा गरेको छ ।

अदालतले कानूनहरूबीच द्वन्द्व देखिएमा सकेसम्म दुवैलाई प्रभावकारी हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने सिद्धान्त दोहोर्याउँदै उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विधायिकाले दिएको कर छुटलाई कर प्रशासनले संकुचित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस आदेशसँगै ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको संशोधित कर निर्धारण सूचना बदर भएको छ भने सम्बन्धित राजस्व निकायलाई कम्पनीले पेश गरेको आय विवरणका आधारमा पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिइएको छ । यो आदेश २०८२ साल असार २४ गते जारी गरिएको हो भने आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

>