सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्‍यो प्रधान न्यायालयका पुराना फैसलाको ऐतिहासिक अभिलेख

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायालय स्थापनाकालका ऐतिहासिक फैसलाहरूलाई समेटेर ‘नेपाल कानून पत्रिका (पुरानो अंक) प्रधान न्यायालय’ पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ।  ती पुस्तकलाई  ४ वटा भाग र विभिन्न अंकमा विभक्त गरिएको छ । अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शनसँगै प्रेस बैठकमा सार्वजनिक गरिएको यो प्रकाशनले नेपालको न्यायिक इतिहासलाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाएको छ।

सम्पादन तथा प्रकाशन समितिको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेल रहेको समितिले यो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको हो। समितिमा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की, नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायका डिन प्रा.डा. डि.एन. पराजुली र सहरजिस्ट्रार दीपक भण्डारी सदस्य रहेका छन्। सम्पादक कालीबहादुर साम्यु लिम्बू रहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरूलाई संकलन , सम्पादन तथा प्रकाशन गरी न्यायिक इतिहासको अभिलेखलाई व्यवस्थित र सार्वजनिक रुपमा पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले नेपाल कानून पत्रिका (पुरानो अंक ) प्रकाशन हुँदै आएको र त्यसै सिलसिला अन्तर्गत नेपाल कानून पत्रिका (पुरानो अंक ) प्रधान न्यायालय , २०११ र नेपाल कानून पत्रिका (पुरानो अंक ) प्रधान न्यायालय , २०१२ प्रकाशन हुन् लागेकोमा म हर्षित छु ।’ उनले पुराना फैसलाको संकलन र प्रकाशनलाई न्यायिक इतिहास संरक्षणका लागि अपरिहार्य बताउँदै यसले वर्तमान र भविष्यको न्यायिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

पुस्तकमा प्रधान न्यायालयले स्थापनाकाल देखि विभिन्न वर्षहरुमा गरेका फैसलाहरूलाई लिफामा कलमले लेखिएको अपठनीय लिपिबाट सरल नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरिएको छ। २०११ सालको सङ्कलनमा आठवटा अंकमा कुल १३२३ वटा फैसला समेटिएका छन्। यीमध्ये नौ वटा फैसला पहिले नै नेपाल कानून पत्रिकामा छापिएका थिए भने संवैधानिक र न्यायिक महत्वका १९ वटा फैसला विशेष रूपमा पहिचान गरिएका छन्।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले मन्तव्यमा यस प्रकाशनलाई न्यायिक इतिहासका कोशेढुङ्गाका रूपमा वर्णन गर्दै प्रा. दिनेशराज पन्त लगायतका विज्ञहरूको अनुवादमा अतुलनीय योगदान रहेको उल्लेख गरेका छन्। असार २०८३ मा प्रकाशित यो पुस्तक ५३३  प्रति छापिएको छ भने यस पुस्तकको सर्वाधिकार सर्वोच्च अदालतसँग रहेको छ।

यो प्रकाशन न्यायकर्मी, कानून व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, कानूनका विद्यार्थी र न्याय र कानून क्षेत्रमा रुचि राख्ने सबैका लागि महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री बनेको छ। प्रधान न्यायालयका फैसलाहरूलाई सार्वजनिक पहुँचयोग्य बनाउने यो अभियानले नेपालको न्यायिक इतिहास संरक्षणमा नयाँ अध्याय थपेको छ।

यो पनि –

• ‘अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन’ सार्वजनिक
• पत्रकार र अदालतको ५३ वर्षे जुहारी, हेर्नुहोस् २१ नजीर