व्यभिचारी पत्नीलाई भरणपोषण गर्नुपर्दैन : भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँ दिल्ली । यदि पतिले प्रारम्भिक चरणमा पत्नीको विवाहेत्तर सम्बन्ध (व्यभिचार) छ भनेर प्रमाणित गरेमा सीआरपीसी (फौजदारी कार्यविधि संहिता-१९७३) को धारा १२५ अन्तर्गत पत्नीलाई अन्तरिम भरणपोषण अस्वीकार गर्न सकिने भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गरेको छ।

न्यायाधीश सञ्जय करोल र विपुल एम पञ्चोलीको इजलासले भनेको छ, ‘हामी यो विचारमा छौं कि यदि पतिले धारा १२५(४) अन्तर्गत निवेदन दर्ता गर्छ र पहिलोपटक प्रमाणद्वारा आरोप प्रमाणित गर्छ भने त्यसपछि मात्र अन्तरिम भरणपोषण अनुदान रोक्न सकिन्छ।’

व्यभिचारको आरोप लगाउँदै धारा १२५(४) अन्तर्गत निवेदन दायर गरेका पतिको पुनरावेदनलाई अनुमति दिँदै बेन्चले यो अवलोकन गरेको हो।

उक्त पुनरावेदनलाई ट्रायल कोर्टले खारेज गरेको थियो। अदालतले अन्तिम सुनुवाइको चरणमा मात्र यो मुद्दाको निर्णय हुन सक्ने ठहर गरेको थियो।

पुनरावेदक (पति) ले सन् २०१४ मा प्रतिवादी नम्बर २ (पत्नी) सँग विवाह गरे । सम्बन्ध बिग्रिएका कारण श्रीमतीले सन् २०२० मा आफ्ना बच्चाहरू र बहुमूल्य सामान लिएर पतिको घर छोडिन्।

त्यसपछि उनले सीआरपीसीको धारा १२५ अन्तर्गत भरणपोषणका लागि पति विरुद्ध निवेदन दर्ता गरिन्।

श्रीमानले सीआरपीसीको धारा १२५(४) अन्तर्गत निवेदन दर्ता गराए, जसमा उनले आफ्नी श्रीमतीको विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण कुनै पनि भरणपोषणको हकदार नभएको तर्क गरे। उनले पत्नीको ‘व्यभिचार’ देखाउने तस्बिर र अन्य प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत गरे।

मुख्य निवेदनमा प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि मात्र कागजातहरूको प्रामाणिकता र वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिने ठहर गर्दै ट्रायल कोर्टले पतिको निवेदन खारेज निवेदन खारेज गरिदियो ।

उच्च अदालतले पनि शुरु अदालतकै निर्णयलाई समर्थन गर्‍यो र भन्यो कि अन्तरिम भरणपोषणका लागि आवेदनको निर्णय गर्नुअघि यस्तो मुद्दाको निर्णय गर्ने कुनै प्रावधान छैन।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध श्रीमान सर्वोच्च अदालतमा पुगे।

विवादित निर्णयलाई रद्द गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कारोलद्वारा लेखिएको फैसलामा भनिएको छ कि तल्लो अदालतहरूले प्रारम्भिक चरणमा सीआरपीसीको धारा १२५(४) अन्तर्गत पुनरावेदनकर्ताको निवेदन खारेज गरेर गल्ती गरेका थिए। जब पतिले प्रस्तुत गरेको प्रमाणले आफ्नी पत्नीको ‘व्यभिचार’ सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ, तल्लो अदालतहरूले अन्तरिम चरणमा निर्णय गर्नुको सट्टा प्रारम्भिक चरणमा उनको निवेदन खारेज गर्नु गलत थियो।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तल्ला अदालतहरूले यस्तो प्रश्नलाई अन्तिम निर्णय चरणमा मात्र विचार गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राखेर गल्ती गरे। यो दृष्टिकोणले कानूनका प्रावधानहरूलाई अनावश्यक बनाउनेछ।’

अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘…प्रारम्भिक चरणमा यस मुद्दाको निवेदन खारेज गरिसकेपछि मुद्दाको गुणका आधारमा निर्णय गर्न मुद्दालाई ट्रायल अदालतमा फिर्ता पठाउनू।’

यसको अर्थ, अदालतले यो मुद्दामा पुनरावेदन अनुमति दिएको छ ।

स्रोत : लाइभ ल

याे पनि – योनीमा भाइब्रेटिङ उपकरण राख्नु बलात्कारसरह : केरेला उच्च अदालत