बलात्कारसम्बन्धी फैसलामा ‘असहाय महिला’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशन

काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी मुद्दाको फैसला लेख्दा लैङ्गिक पूर्वाग्रह झल्किने, पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने वा नैतिकताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने शब्दावली प्रयोग नगर्न देशभरका न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको छ ।

पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिरुद्ध बोसको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले तयार पारेको ‘Judgments and Gender: Sensitivity and Compassion in Writing Judgments’ प्रतिवेदनका आधारमा जारी सिफारिसमा अदालतहरूले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा सहमति , मानवीय गरिमा र पीडितको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर फैसला लेख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले ‘प्रोसिक्युट्रिक्स’, ‘असहाय महिला’, ‘चरित्र गुमाइन्’, ‘महिलाको लाजमर्दो अवस्था बनाइयो’ जस्ता पितृसत्तात्मक सोच झल्काउने शब्दावली प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता शब्दले पीडितलाई पुनः मानसिक पीडा पुर्‍याउने भन्दै ‘पीडित’, ‘बाँचेकी Survivor’, ‘उजुरीकर्ता’, ‘यौन हिंसा’ तथा ‘शारीरिक स्वायत्तता’ जस्ता तटस्थ र कानुनी रूपमा उपयुक्त शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘इज्जत’, ‘लाज’, ‘पवित्रता’ वा ‘चरित्र’ जस्ता अवधारणाले महिलाको मूल्यलाई यौन शुद्धता वा पारिवारिक प्रतिष्ठासँग जोड्ने पुरानो सोचलाई बल पुग्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक तर्क सहमति, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता र संवैधानिक अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने बताइएको छ ।

समितिले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ढिलो उजुरी परेको, पीडितले शारीरिक प्रतिरोध नगरेको वा शरीरमा चोटपटक नदेखिएको आधारमा सहमति भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्ता परिस्थितिलाई सहमतिको प्रमाण मान्न नमिल्ने र आघातप्रति प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिक्रिया फरक-फरक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जबर्जस्ती करणीलाई ‘शारीरिक सम्बन्ध’ वा ‘वासना’बाट प्रेरित कार्यका रूपमा चित्रण गर्न नहुने भन्दै अदालतले ‘बलात्कार’, ‘यौन आक्रमण’ वा ‘यौन हिंसा’ जस्ता स्पष्ट कानुनी शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘वासना’ जस्ता शब्दले पुरुषको यौन आक्रामकतालाई सामान्यीकरण गर्ने र अपराधको गम्भीरतालाई कम आँक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

समितिले सुनुवाइका क्रममा पीडितको यौन इतिहास, पहिरन वा व्यक्तिगत आचरणबारे अपमानजनक प्रश्न सोध्न नदिने दायित्व पनि न्यायाधीशकै भएको उल्लेख गरेको छ । कुनै महिलाको पहिरन वा व्यवहारका आधारमा उनको चरित्र वा नैतिकताको मूल्याङ्कन गर्नु सभ्य समाजमा अस्वीकार्य रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसका साथै, अदालतले पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न बन्द इजलास ‘इन-क्यामेरा सुनुवाइ’, साक्षी संरक्षण, कानुनी सहायता, पूर्वसुनुवाइ परामर्श तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था स्वतः सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले २०२६ फेब्रुअरी १० मा दिएको एक फैसलापछि यौनजन्य अपराध तथा अन्य संवेदनशील मुद्दामा न्यायिक संवेदनशीलता बढाउने उद्देश्यले उक्त विज्ञ समिति गठन गरिएको थियो ।