विधिशास्त्रमा ‘हार्ट–फुलर डिबेट’

१७ साउन २०८३

विधिशास्त्रमा ‘हार्ट–फुलर डिबेट’

विधिशास्त्रमा हार्ट–फुलर डिबेट (Hart-Fuller Debate) लाई कानून र नैतिकता (Law and Morality) बीचको सम्बन्धबारे भएको सबैभन्दा प्रभावशाली बौद्धिक तथा दार्शनिक बहसका रूपमा लिइन्छ ।

यो बहसले कानूनको शासनमा जोड दिन्छ । यसले कानूनमा विवेक र मानवीयताको प्राण हुनुपर्छ भन्छ । कानून बनेर मात्र हुँदैन, त्यसमा कानूनको गुण र विशेषता हुन पर्दछ भन्ने कुराको पनि यो बहसले उजागर गर्दछ, जुन वर्तमान समाजमा मान्य अभ्यास बनेको अवस्था छ ।

विधिशास्त्रमा प्राकृतिक कानूनी सम्प्रदायलाई प्रतिस्थापन गर्ने ‘पोजेटिभ ल’को विकास भयो । सँगसँगै, यसको प्रयोगमा सार्वभौम सत्ताले बनाएको कानूनका नाममा चरम तानाशाहको विकास भई जनता गम्भीर प्रताडनामा परे । त्यससँगै, कानूनलाई नैतिकता, कर्तव्यलगायतका अन्य विधाहरुबाट भिन्न राखिनु पर्छ, किनभने ती कानूनका विषय होइनन् भन्ने Pure Thoery of Law को निरन्तरता र त्यसको असहमतिको बहस पनि हो – हार्ट फुलर डिबेट ।

सन् १९५८ मा विधिशास्त्री H.L.A. Hart र विधिशास्त्री Lon L. Fuller बीच शुरु भएको बहसले कानूनको वैधता (Legal Validity), नैतिकताको भूमिका (Role of Morality) र न्याय (Justice) सम्बन्धी स्थापित अवधारणाहरूलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पु¥यायो ।

कानून केवल राज्यद्वारा निर्धारित नियमहरूको समष्टि हो कि त्यसमा नैतिक मूल्य र न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू पनि अन्तर्निहित हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न नै मूलतः यो बहसको केन्द्रबिन्दु हो ।

सारमा भन्नु पर्दा हार्ट–फुलर डिबेट भनेको कानून र नैतिकताबीचको सम्बन्धबारे दुई विधिशास्त्रीबीच भएको प्रसिद्ध बौद्धिक बहस हो ।

हार्टका अनुसार कानून वैध हुन नैतिक हुनु आवश्यक छैन । कानूनी प्रक्रिया पूरा भएमा अन्यायपूर्ण कानून पनि कानून नै हुन्छ ।

तर, फुलरको विचारमा वास्तविक कानूनमा न्यूनतम नैतिकता हुनैपर्छ । कानूनमा निष्पक्षता र न्यायको सिद्धान्त हुनैपर्छ । अन्यथा त्यसलाई साँचो अर्थमा कानून भन्न सकिँदैन ।

दुई विधिशास्त्रीबीचको यो बहसले ‘कानून के हो?’ र ‘कानून कस्तो हुनुपर्छ?’ भन्ने प्रश्नको गहिरो चर्चा गर्छ । र, यसलाई आधुनिक न्यायशास्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली बहसमध्ये एक मानिन्छ ।

हार्ट फुलर डिबेट वास्तवमा Legal Positivism अर्थात (Analytical School) र Natural Law Theory बीचको बहस हो । यसको मुख्य प्रश्न– ‘कानूनको वैधता केवल राज्यले बनाएका कारणले हुन्छ वा त्यसमा न्यूनतम नैतिकता पनि आवश्यक हुन्छ?’ भन्ने हो ।

तत्कालीन अवस्था

हार्ट फुलर डिबेटको तत्कालीन सामाजिक सन्दर्भ दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा थियो । उक्त समयमा नाजी जर्मनद्वारा लागू गरिएका दमनकारी तथा अमानवीय कानूनहरूले विकास हुँदै गरेको विधिशास्त्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए ।

सार्वभौम सत्ताले वनाएको कानून Positive law को दृष्टिकोणमा कानूनी रूपमा वैध भएता पनि नैतिक रूपमा अन्यायपूर्ण कानूनलाई वैध कानून मान्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विवाद नै हार्ट र फुलर बीचको वैचारिक गहिरो मतभेद हो ।

हार्टले कानून र नैतिकतालाई पृथक अवधारणा मान्दै कानूनी प्रत्यक्षवाद (Legal Positivism) को पक्षमा समर्थन गरेका थिए भने फुलरले कानूनको वैधता त्यसको आन्तरिक नैतिकता (Internal Morality of Law) सँग अभिन्न रूपमा सम्बन्धित रहेको दावी गरेका थिए ।

हार्टको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण

H.L.A. Hart आधुनिक कानूनी प्रत्यक्षवाद (Legal Positivism ) का प्रमुख प्रवर्तक हुन् । उनले आफ्नो कृति The Concept of Law मार्फत कानूनलाई केवल सार्वभौम शासकको आदेशका रूपमा व्याख्या गर्ने Jhon Austin को Command Theory को आलोचना गरे । अस्टिनको आलोचना गर्दै उनले कानूनलाई सामाजिक नियम (Social Rules) मा आधारित एक विकसित कानूनी प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

हार्टका अनुसार कानूनको वैधता यसको नैतिक गुण वा न्यायसंगतताबाट होइन, सम्बन्धित कानूनी प्रणालीले निर्धारण गरेको वैध स्रोत (Valid Source) बाट प्राप्त हुन्छ ।

यस दृष्टिकोणलाई हार्टले Separation Thesis को नाम दिएका छन् । कानून र नैतिकताबीच सम्बन्ध हुन सक्ने भए पनि दुवै एकअर्काका अनिवार्य आधार होइनन् भन्ने उनको स्पस्ट दृष्टिकोण थियो । कुनै कानून नैतिक रूपमा अनुचित भए पनि, यदि त्यो मान्य कानूनी प्रक्रियाबाट निर्माण भएको छ भने वैध हुन्छ भन्ने उनको धारणा हो ।

हार्टको दावी : कानूनी सर्वोच्चता निर्विकल्प

हार्टले आफ्नो अवधारणा अनुरुपको कानूनलाई प्रभावकारी बनाउन र सञ्चालन गर्न ( Rule of Recognition) को अवधारणा अघि सारे । जसले कुन देशमा कुन नियमलाई कानूनका रूपमा मान्यता दिने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्दछ भन्ने उनको मत हो ।

यसैसँग उनले Primary Rules And Secondary Rules को सिद्धान्त विकास गरे । Primary Rules ले नागरिकका अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्छन् । Secondary Rules ले कानून निर्माण, संशोधन, कार्यान्वयन तथा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।

यी दुवै प्रकारका नियमहरूको समन्वयबाट मात्र आधुनिक कानूनी प्रणाली स्थिर, प्रभावकारी र विश्वसनीय बन्न सक्छ भन्ने हार्टको मान्यता थियो ।

मूलतः हार्टले कानून र नैतिकतालाई अवधारणागत रूपमा फरक हो भनेका छन् । उनका अनुसार कुनै कानून नैतिकरूपमा राम्रो वा नराम्रो भए पनि, यदि त्यो मान्य कानूनी प्रक्रियाबाट निर्माण भएको छ भने कानूनीरूपमा वैध हुन्छ ।

तथापि, हार्टले Minimum Content of Natural Law मार्फत प्रत्येक कानूनी प्रणालीमा केही न्यूनतम नैतिक मूल्य अपरिहार्य हुने पक्षलाई भने स्वीकार गरेका छन् । तर, यस्ता कानून कानूनको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेर आउनु पर्छ ।

फुलरको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण

Lon L. Fuller का अनुसार कानून केवल राज्यद्वारा जारी गरिएका आदेशहरूको संग्रह मात्र होइन, समाजमा न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्ने नैतिक संस्था (Moral Institution) हो ।

कुनै नियमलाई वास्तविक अर्थमा “कानून“ भन्नका लागि त्यसले केही आधारभूत नैतिक तथा प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यसलाई उनले Inner Morality of Law अर्थात् कानूनको आन्तरिक नैतिकता भनेका छन् ।

कानून निर्माण हुँदा र कार्यान्वयन गर्दा नैतिकताको प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ । यसको सम्वोधन नभई बनेको र कार्यान्वयन भएको कानूनमा न्याय हुँदैन भन्ने फुलरको मत हो ।

फुलरका अनुसार प्रभावकारी र वैध कानूनका ८ आधारभूत सिद्धान्त (Eight Principles of Legality) छन् । यिनै तत्वले पूर्ण भएको कानून मात्र कानून हो भन्ने उनको धारणा छ ।

  •  कानून सामान्य (General) हुनुपर्छ ।
  • सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित (Promulgated) हुनुपर्छ ।
  • भविष्यका लागि लागू हुने (Prospective) हुनुपर्छ ।
  • स्पष्ट र बुझ्न सकिने (Clear) हुनुपर्छ ।
  •  परस्पर विरोधाभासी हुनु हुँदैन, एकरुपता (Consistent) हुनुपर्छ
  • पालना गर्न असम्भव (Possible to comply with) हुनु हुँदैन ।
  •  बारम्बार अनावश्यक परिवर्तन हुनु हुँदैन (Relative Stability)
  • सरकारी कार्य कानूनअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्छ (Congruence between official action and declared rule)

यी सिद्धान्त पूरा नभए त्यस्तो व्यवस्था कानूनको नाममा भए पनि वास्तविक अर्थमा कानून हुन नसक्ने फुलरको निष्कर्ष थियो ।

Hart को धारणाप्रतिको Fuller को विमति के हो ?

H. L.A. Hart का अनुसार कानूनको वैधता (Validity) त्यसको नैतिकताले होइन, सामाजिक स्रोत (Social Sources) तथा Rule of Recognition ले निर्धारण गर्छ । अर्थात् अन्यायपूर्ण कानून पनि उचित संवैधानिक वा विधायी प्रक्रियाबाट बनेको छ भने त्यो कानून नै हुन्छ र यसरी बनेको कानून सबैले पालना गर्नु पर्दछ, पालना नगरेमा दण्डद्वारा कार्यान्वित हुन्छ ।

हार्टको यस दृष्टिकोणसँग फुलरको गम्भीर असहमति थियो । उनको विचारमा कानून र नैतिकतालाई पूर्णरूपमा अलग गर्न सकिँदैन । यदि राज्यले गोप्य, अस्पष्ट, विरोधाभासी वा मनपरी नियम लागू गर्छ भने त्यस्ता नियमलाई केवल कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको आधारमा कानून भन्न मिल्दैन ।

यसरी कानूनले नागरिकलाई मार्गदर्शन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था कानूनी शासन (Rule of Law) को मर्मविपरीत हुन्छ भन्ने फुलरको मत थियो ।

Hart / Fuller बीचका प्रमुख फरक

हार्टले कानूनको वैधता (Validity) लाई प्राथमिकता दिन्छन् भने फुलरले वैधतासँगै नैतिकताको कसिमा पनि कानून जचिनु पर्छ भन्दछन् (Moral Legitimacy) लाई पनि अनिवार्य र आवश्यक हो भन्दछन् ।

हार्टका अनुसार कानून र नैतिकता वैचारिक रूपमा पृथक (Conceptually Separate) हुन् । फुलरका अनुसार कानूनको अस्तित्व नै न्यूनतम नैतिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

हार्टले अन्यायपूर्ण कानून पनि प्रकृया पुरागरी कार्यन्वयन भएमा कानून नै हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्छन्, जबकि फुलरका अनुसार अत्यधिक अन्यायपूर्ण तथा प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण नियमले वास्तविक कानूनको हैसियत गुमाउँछ ।

हार्टको दृष्टिकोण Legal Positivism मा आधारित छ भने फुलरको दृष्टिकोण Procedural Natural Law मा आधारित छ, जसले प्रक्रियागत न्यायलाई कानूनी वैधताको आधार मान्छ ।

पाश्चदर्शी कानून (Retrospective Law) र हार्ट–फुलर डिबेट

पाश्चदर्शी कानून (Retrospective Law) भन्नाले कुनै कानून लागू हुनुअघि भएका कार्य वा घटनामा पछि बनेको कानून लागू गरिने कानूनी व्यवस्थालाई बुझिन्छ । सामान्यतया Rule of Law,  कानूनी निश्चितता (Legal Certainty) र न्यायसंगत अपेक्षा (Legitimate Expectation) का सिद्धान्तका आधारमा पाश्चदर्शी कानूनलाई अपवादस्वरूप मात्र स्वीकार गरिन्छ । विशेष गरी फौजदारी कानूनमा विगतमा अपराध नभएको कार्यलाई पछि बनेको कानूनद्वारा अपराध घोषणा गरी सजाय दिनु न्यायका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ ।

यही प्रश्न H. L. Hart and Lon L. Fuller बीचको प्रसिद्ध Hart-Fuller Debate को केन्द्रमा पनि देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि नाजी जर्मनीका अन्यायपूर्ण कानूनहरूको वैधताबारे भएको बहसमा हार्टले कानूनको वैधता त्यसको नैतिकताले होइन, कानूनी स्रोत र निर्माण प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ भन्ने Legal Positivism को पक्ष लिए । त्यसविपरीत फुलरले कानूनमा न्यूनतम नैतिकता, स्पष्टता, सार्वजनिकता तथा पूर्वानुमानयोग्य (Predictability) जस्ता प्रक्रियागत मूल्यहरू अनिवार्य हुने तर्क उठाएका छन । उनका अनुसार अत्यधिक अन्यायपूर्ण वा मनपरी ढङ्गले लागू गरिएको पाश्चदर्शी कानूनले Rule of Law को मर्मलाई कमजोर बनाउँछ र त्यस्तो व्यवस्था वास्तविक अर्थमा कानूनको आदर्शसँग मेल खाँदैन ।

यस कारण पाश्चदर्शी कानूनको औचित्य मूल्याङ्कन गर्दा केवल कानूनी वैधता मात्र होइन, नैतिक वैधता र न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने उनको स्पस्ट धारणा हो ।

निष्कर्ष

Lon L. Fuller को योगदानले कानूनलाई केवल राज्यको आदेशका रूपमा होइन, न्याय, निष्पक्षता र नैतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको सामाजिक संस्थाका रूपमा बुझ्न मद्दत गरेको छ ।

उनले प्रस्तुत गरेको Inner Morality of Law को सिद्धान्तले हालको विश्व अभ्यासमा पनि कानूनी शासन (Rule of Law), सुशासन तथा मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ ।

Hart र Fuller बीचको बहस आज पनि संवैधानिक कानून, मानव अधिकार, न्यायिक व्याख्या तथा कानूनी दर्शनमा अत्यन्त सान्दर्भिक मानिन्छ । यस बहसले कानूनको वैधता केवल औपचारिक बैधता (Formal Validity) बाट निर्धारण हुन्छ कि त्यसमा नैतिक आधार पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा गहिरो बौद्धिक विमर्श प्रस्तुत गर्दछ ।

सम्बन्धित खवर

नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….

नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….

तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा एकदम कपोकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको...

अभियुक्तको जीवनावस्थाप्रति न्यायिक संवेदना भन्ने हुँदैन र ?

अभियुक्तको जीवनावस्थाप्रति न्यायिक संवेदना भन्ने हुँदैन र ?

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महत यतिबेला गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या...

युवालाई खोजिरहेको गाउँ

युवालाई खोजिरहेको गाउँ

नेपाल भौगोलिकरूपमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भागमा विभाजित छ। नेपालको अनुपम भौगोलिक...

रुवान्डा योजना : बेलायती आप्रवासन राजनीतिमा एउटा असफल प्रयोग

रुवान्डा योजना : बेलायती आप्रवासन राजनीतिमा एउटा असफल प्रयोग

सन् २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको नेतृत्वमा ल्याइएको रुवान्डा आप्रवासन योजना एउटा विवादित...