पत्रकार र अदालतको ५३ वर्षे जुहारी, हेर्नुहोस् २१ नजीर

काठमाडौँ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना विसं २००८ मा प्रधान न्यायालयका रुपमा भएको पाइन्छ । अध्येताहरुका अनुसार पत्रकारलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा लाग्न थालेको चाहिँ २०३० सालदेखि शुरु भएको पाइएको छ ।

तत्कालीन निर्मल साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध पहिलो अवहेलना मुद्दा लागेको र नजीर प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

यसैवीच,संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले शुक्रबार ‘अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन’ प्रकाशित गरेको छ । जसमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमविरुद्ध दायर गरिएका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित २१ वटा नजिर सिद्धान्तहरु उधृत गरिएको छ ।

सञ्चारकर्ममा सक्रिय रहेका पत्रकारहरु र कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि उपयुक्त हुने ठानेर हामीले यहाँ ती नजीरहरु साभार गरेका छौँ–

 

१.  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौं विरुद्ध निर्मल साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक विश्वनाथ उपाध्याय समेत (नेकाप २०३०, अंक १, निनं ७८७)

प्रतिपादित सिद्धान्त

(१) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२७ को दफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै नपाउने, सो रद्दी मानिन नसकेपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहन नपर्ने ।

प्रस्तुत केशमा उक्त ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकको प्रकाशन रोक्ने आदेश दिएको भन्ने देखिन नआएको र उक्त दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै आउँदैन सो रद्दी भएको मानिन सक्ने अवस्था नभएपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहनु नपर्ने हुँदा फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा रू.५०००। धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भनी धरौट माग्न सक्ने कुरै भएन । त्यसकारण सो धरौट माग्नालाई उक्त दफा ७(१) मा उल्लेख भएको फेरि दोस्रोपटक कागज गर्न प्रमाणपत्र पाउनुसमेतको तथ्यात्मक पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्ने भन्ने समेत ०२९।६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्कहरू उपर विचार गरिरहनु परेन । (प्रकरण नं. १२)

नोटः यस मुद्दामा निर्मल साप्ताहिकले पहिले एकपटक सरकारमा अपहेलना वा द्वेष बढाउने किसिमको सम्पादकीय लेख प्रकाशन गरेको तथ्य समेत रहेको छ। 

२.  कर्ण शमशेर राणा विरुद्ध अधिवक्ता प्रकाश वस्ती (नेकाप २०३९, अंक ६, निनं १५६७)

प्रतिपादित सिद्धान्त

(१) कुनै कार्य वा प्रकाशन अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै अवहेलनाजनक छ वा छैन विचार गरिन्छ, अवहेलनाजनक मनसाय छ वा छैन त्यो कुराको विचार गरिन्न । अवहेलनाको कारवाईमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न । ( प्रकरण नं. ५२)

(२) थोरै सजायको आदेश दिँदा पनि न्यायको मकसद पुरा हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ५९)

नोटः यो मुद्दाको अवहेलनाको विषय – “पैरवी नामक त्रैमासिकको वर्ष १ अंक १ मा प्रकाशित श्री प्रकाश वस्ती लिखित लेख “सन्दर्भ एक चर्चित मुद्दाको” रहेको हुँदा अदालती पत्रकारितासँग पनि सम्बद्ध रहेको।

३.  अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापा समेत (नेकाप २०३९, अंक ६, निनं १५६८)

प्रतिपादित सिद्धान्त

(१) कसैको हक हितमा आघात भएमा कानून बमोजिमको उपचार प्रदान गर्न राज्यमा अदालतको स्थापना भएको हुन्छ । न्यायको पवित्र प्रवाहबाट त्यसको तिर्खा मेट्ने सुअवसर सबैलाई उपलब्ध छ । तर कसैले यसको उपभोग गर्दैन भन्ने कुराले यसको गति मन्द हुने होइन। जबसम्म यो स्वच्छ रुपमा निरन्तर प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । यसको गतिमा कुनै कुराले अवरोध उत्पन्न गर्दैन, तबसम्म अदालतको गरिमामा आघात पर्‍यो भन्न सकिने स्थिति हुँदैन । (प्रकरण नं. ६)

नोटः २०३९ सालको भाद्र ३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिई सम्पादकका समेत मुद्दा चलाइएको ।

४.  थिरप्रसाद पोखरेल, कर्मचारी सर्वोच्च अदालत विरुद्ध विमर्श प्रकाशन प्रा. लि. का निमित्त प्रकाशक एवम् सम्पादक हरिहर विरही (नेकाप २०४९, अंक ८, निनं ४६०४)

प्रतिपादित सिद्धान्त

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको थियो । यो व्यवस्थालाई हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) मा व्यवस्थित “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशले प्रतिस्थापित गरेको देखिन्छ । वस्तुतः अभिव्यक्ति भित्र वाक प्रकाशन लगायत जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त हुने कुरा पर्दछ । यस अर्थमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले साविकको वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता भन्दा व्यापक दायरालाई समेटछ । यसको अलावा वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचारको स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरेको छ ।

वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् जसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड तथा संविधानका आधार मानिने यी स्वतन्त्रताहरुमा नै हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अरु स्वतन्त्रताको प्रचलन पनि निर्भर रहेको छ । यथार्थमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्य स्वतन्त्रता तथा हकको मुटु मान्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक भए पनि सभ्य समाजले यी स्वतन्त्रताहरुलाई निरपेक्ष रुपमा छाडन भने सक्दैन । त्यसको निश्चित परिधि तोक्नै पर्ने हुन्छ । वस्तुतः बन्देजरहित स्वतन्त्रता सम्भव पनि छैन । यसले त मानव समाजलाई सभ्यतातर्फ होइन अराजकता तथा विनास तर्फ धकेल्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी उत्तम प्रावधान त्यो हुन्छ जसमा कर्तव्यको उचित समन्वय पनि रहन्छ । जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने हो भने समाजमा मत्स्य न्यायको बोलवाला हुन्छ ।

हाम्रो संविधान निर्माताहरुले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिसिमन कानुनद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था धारा १२(१) मा गरेका छन् भने धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात–जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) ले व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रतिबन्ध मनासिब छ छैन, सो बनाएको कानुन संवैधानिक सीमा भित्र बनेको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दछ । यसरी हेर्दा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रता र त्यसमा लगाइने प्रतिबन्ध दुवैलाई न्यायिक परीक्षण र नियन्त्रण भित्र राखेको छ । (प्रकरण नं. १५)

(२) प्रकाशनमा पूर्व बन्देज लगाउन नपाउने, समाचार पत्रको दर्ता खारेज नहुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूति सार्वभौम जनताले प्रेस माथि गरेको विश्वास हो । (प्रकरण नं. ३४)

(३) प्रजातान्त्रिक खुल्ला समाजमा विचारहरुको स्थायी प्रवाह मार्फत सचेत जनमत तयार गर्ने कार्यमा संचार क्षेत्रले खेल्ने भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन । एकातर्फ विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा र महासन्धीहरुमा नेपालले आफ्नो बचनबद्धता प्रकट गरी सकेको छ भने अर्को तर्फ विगतमा पत्र–पत्रिका र छापाखाना उपर नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा छापाखाना नै बन्द गर्ने तथा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने गरेको हाम्रो आफ्नै अनुभव धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूतिको पछाडि कारक तत्व रहेको कुरालाई बिर्सन सकिंदैन । तर यहाँ के कुरा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने संविधान निर्माताहरुले जुन रुपमा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत हुने कुराबाट धारा १३(२) र १३(३) ले प्रेस जगतलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेका छन् त्यही रुपमा कुनै समाचार लेख वा अन्य पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने धारा १३(१) को प्रावधान मार्फत उन्मुक्ति प्रदान गरेका छैनन् । यो हकलाई कर्तव्यसंग पनि जोडिएको छ । जुन कारण र आधारमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ त्यही कारण र आधारमा धारा १३(१) को हकलाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकलाई जति मात्रामा संविधानले प्रदान गरेको छ त्यति मात्रामा मात्र प्रेसले पूर्व बन्देजबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेको छ । दुवै हकहरुको प्रयोग आ–आफ्ना सीमा भित्र रहेर भएको छ छैन भनेर यो अदालतले हेर्न जाँच्न सक्छ । त्यसमा कुनै अड्चन छैन । (प्रकरण नं. ३५)

(४) हाम्रो मुलुकमा मात्र हैन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस सम्बन्धी हक निश्चित सीमाभित्र आवद्ध गरिएको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छूट प्रदान गर्न सक्दैन । यो कुरालाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ८६(२) मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ, यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानुन बमोजिम सजायँ गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानमा कुनै सीमा संविधानले तोकेको छैन ।

यस अघि प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६८(२) मा सर्वोच्च अदालत यो संविधानको अधीनमा रही अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अबहेलना सम्बन्धमा कानुनले तोकेको सजायँ गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको थियो । सो प्रावधानमा “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश रहेकोबाट अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने अधिकारमा बन्देज लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दा यस अदालतले “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश अभिलेख अदालतको सम्बन्धमा मात्र प्रयोग भएको हो । यसलाई अवहेलनामा सजायँ गर्ने अधिकारसंग जोडी सो अधिकार बन्देजयुक्त छ भनी सम्झन मिल्दैन भन्ने सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा (ने.का.प. २०३५ पृ. १६८) निर्णय गरिसकेको छ । अभिलेख अदालत भएको नाताले सर्वोच्च अदालत आफ्नो मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्दछ भन्ने कुराको घोषणा सो मुद्दा अघि र पछि पनि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेको छ । (प्रकरण नं. ३७)

(५) कानुन बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुन बमोजिम सहयोग वा सकृय रहने कार्यमा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतका अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ । हुन त मुद्दाको प्रकृति, अभियुक्तको कार्य वा आचरण आदि कार्यहरुलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा अनुसार छुट्टाछुट्टै यसको निरोपण गर्न आवश्यक हुन्छ । तापनि मूल रुपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अवहेलनाजनक कार्य हुन्छ ।

त्यस्तै गरी न्यायाधीशप्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुनसक्ने वातावरणको श्रृष्टि गर्नु वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कुनै कार्य गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य अवहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अवहेलना भित्र विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने वा प्रभाव पर्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने, मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा अदालतको कुनै कर्मचारी वा कानुन व्यवसायीलाई बाधा विरोध गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, अदालतमा इन्साफ माग्न आउने मुद्दाका पक्ष वा कुनै मुद्दाका साक्षीलाई निजले मुद्दामा व्यक्त गरेको कुरालाई लिएर गाली बेइज्जती वा बाधा विरोध गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि पर्दछन् । (प्रकरण नं. ३९)

(६) अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जस्को कुनै आलोचना नै नहोस् । न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरु सुन्न परिरहेको पनि हुन्छ, तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुर्‍याउँछ। न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिका–टिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गर्छ तब त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलनाको विषय वस्तु बन्दछ । न्यायपालिकालाई अवान्छनीय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ । (प्रकरण नं. ४४)

(७) कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख वा अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of general prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ । यद्यपि कार्टुन सामान्य बोली वा लेख जस्तो सजिलैसंग सोझो र विवादरहित अर्थ निकाल्न सकिने खालको हुँदैन । तापनि कुनै व्यंग्य चित्र अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित वस्तुनिष्ठ आधारबाट नै जाँच गरिनु पर्ने हुन्छ । अवहेलनाको मुद्दामा अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ । केवल के कस्तो सजायँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो प्रासंगिक हुन्छ । (प्रकरण नं. ४५)

(८) अवहेलना मुद्दामा निवेदकको हैसियत एउटा सूचनाकर्ताको सम्म रहन्छ । अवहेलनामा अदालत आफैंले पनि अवहेलना सम्बन्धी कारवाही उठाउन सक्दछ । तसर्थ यस्तो कारवाहीमा निवेदकले के जिकिर लिनु भएको छ भन्ने भन्दा पनि विवादित विषयवस्तु अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने हेरिन्छ । (प्रकरण नं. ४७)

(९) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत भएकाले यस उपर हुने अनर्गल तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण न्यायपालिका उपर नै नकरात्मक असर पार्छ । तसर्थ अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन पाउने अधिकारलाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाकै अवहेलनामा कारवाही चलाउन नपाउने भनी अर्थ संकुचन गर्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ४८)

(१०) फौज्दारी अवहेलनाको कारवाहीमा अभियुक्तको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले नै गौण महत्व राख्दछ । केवल अभियुक्तलाई के कति सजायँ हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मात्र मनसाय तत्वलाई हेरिने कुरा यस अदालतले यस अघि पनि पटक पटक व्यक्त गरिसकेको छ । (प्रकरण नं. ४९)

(११) अन्य फौज्दारी मुद्दाहरु जसमा अपराध गर्ने अभियुक्तको मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले निर्णायक महत्व राख्दछ त्यस्ता मुद्दाहरुमा पनि कुनै व्यक्तिले गरेको कार्य कस्तो छ सो हेरी निजले गरेको अपराधजन्य कार्यबाट नै मनसाय तत्व पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ५०)

(१२) अदालत स्वभावैले क्षमाशील हुन्छ । यसले अनावश्यक रुपमा विवादलाई लम्ब्याउँदैन । यस अदालतले विगतमा यो कुराको पटक पटक उद्घोषण गरेको छ । विपक्षीको लिखितजवाफ हेर्दा सम्पूर्ण लिखितजवाफमा वहाँले वहाँद्वारा प्रकाशित कार्टुनको विषयलाई उचित ठहर्‍याउन खोज्नु भएको देखिन्छ । लिखितजवाफको अन्तिम प्रकरणमा मात्र सो कार्टुनबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर हुन्छ भने सो गर्ने मनसाय नहुँदा कार्टुन प्रकाशित भएकोमा क्षमायाचना गर्दछु भन्नु भएको देखिन्छ । यो शुद्ध हृदयले गरिएको शर्तरहित क्षमायाचना भएन । यो त आफ्नो कुरालाई उचित हो भन्दै सजायँबाट उम्किने अभिप्राय मात्र हुन गयो । यस्तो शर्तयुक्त क्षमायाचना स्वीकार्य हुन सक्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ५१)

५.  थिरप्रसाद पोखरेल, कर्मचारी सर्वोच्च अदालत विरुद्ध विमर्श प्रकाशन प्रा. लि. का निमित्त प्रकाशक एवम् सम्पादक हरिहर विरही (नेकाप २०४९, अंक ८, निनं ४६०५)

प्रतिपादित सिद्धान्त

नोटः विपक्षी हरिहर विरहीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार शर्तरहित क्षमायाचना नमागेकोले सजाय मुलतवी नराखी सजायको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको।

६.  लक्ष्मी खड्का विरुद्ध विकेण्ड पत्रिकाको प्रकाशन श्री टि. वि दाहाल समेत (नेकाप २०५१, अंक १०, निनं ४९८८)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– विपक्षीहरु सम्पादक एवं प्रकाशक भएको अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन हुने विकेण्ड पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुन यस भन्दा अगावै मिति २०४९।७।२१ म साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशन भएको र त्यस कार्टुनबाट यस अदालतको मानहानी भयो भनी निवेदक थिर प्रसाद पोखरेलको प्रतिवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।७।३० मा अदालतको मानहानी भएको ठहर गरेको देखिन्छ । विवादित कार्टुनको पुनः प्रकाशन मिति २०४९।८।१५ मा भएको पाइन्छ । २०४९ सालको फौ. वि. नं. ९४ निवेदक थिर प्रसाद पोखरेल वि. हरिहर बिरही भएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा “अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ ।” भनी यस अदालतबाट बोलेको पाइन्छ । तसर्थ विपक्षीहरुको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने तर्फ विचार गरिरहन परेन । उक्त मुद्दामा प्रकाशित कार्टुन नै अवहेलनाजनक ठहर भइरहेकोमा त्यस्तो कार्टुन पुनः प्रकाशनबाट यस अदालत प्रति जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने हुँदा विपक्षीको कार्यबाट यस अदालतको अवहेलना हुन जाने देखिन्छ । पुनः प्रकाशन हो भन्दैमा त्यस प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

–  विपक्षीहरुले आफ्नो लिखित जवाफ र छुट्टै निवेदन समेत दिई आफ्नो कार्यप्रति बिना शर्त क्षमायाचना गर्नु भएको छ । साथै विपक्षीहरुका कानून व्यवसायीहरुले पनि इजलास समक्ष विना शर्त क्षमायाचनाको लागि अनुरोध गर्नु भयो । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा अभियुक्त वा कसूरदारले सर्वोच्च अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमयाचना गरेमा अदालतले निजलाई क्षमा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विपक्षीहरुले लिखित जवाफ निवेदन तथा निजका कानून व्यवसायीहरुबाट गरिएको क्षमायाचनाको अनुरोधबाट यो इजलासले सन्तोष लिएको हुँदा विपक्षीहरुलाई कुनै सजाय गर्न नपर्ने । (प्र.नं. ११)

७.  अरुण भट्टराई विरुद्ध नयाँ झिल्को साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक श्री प्रकाशलाल श्रेष्ठ समेत ( नेकाप २०५२, अंक १, निनं ५०४२)

प्रतिपादित सिद्धान्त

अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्ता शब्दहरु लेखेका छन् भन्ने भन्दा पनि ती कुराहरुबाट न्याय सम्पादनमा र जनताको अदालत प्रतिको जनआस्थामा असर परेको छ, छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा विचारणीय हुने । (प्रकरण नं. ८)

सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई रिट खारेज गराउन दवाव दिएको भन्ने लेखाइबाट अदालत दवावमा परेर इन्साफ गर्दो रहेछ भन्ने भ्रम जनतामा उत्पन्न हुन जाने परिणामको उक्त पत्रिकामा लेखिएको कुराबाट निश्चित हुन आउंछ । सो लेखले अदालतमा परिरहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले हस्तक्षेप गरेको वा अदालतको छवि धमिल्याउने मनसायले सो कुरा प्रकाशित गरेको हो होइन भनी दुई, दुई पटक सम्म म्याद दिंदा पनि प्रतिवादै नगरी बसेको समेतबाट प्रतिवादीको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थिएन, यस्तो लेख प्रकाशन भएमा अदालतको अवहेलना हुन जान्छ भन्ने ज्ञान थिएन भन्न नमिल्ने हुंदा विपक्षी मध्येका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार अदालतको अवहेलना कसूर गरेकै ठहर्छ । सो ठहर्नाले ऐ. दफा अनुसार रु. ५००।– (पाँचसय) जरिवाना हुने ।  (प्रकरण नं. ८)

८.  मदन शर्मा विरुद्ध पृष्ठभूमि साप्ताहिकका सम्पादक तारा न्यौपाने समेत (नेकाप २०५५, अंक ४, निनं ६५४१)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गरेको कुरालाई संकेत गरी अवसर पाएको अवस्थामा अदालत पनि कार्यपालिका सरह अधिनायकवादी बन्छ भन्ने उल्लेख गरेकोमा अवहेलना जस्तो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा कानून बमोजिम निर्णय फैसला गर्दैमा त्यसबाट अदालत अधिनायकवादी बन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद देखिने । (प्र.नं. ७)

– प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्रय नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पदलोलुप र आशामुखी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)

– छापाखानाको स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तसर्थ सो अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल् पार्ने राजद्रोह गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्ट्राचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यस्ता लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्ने । (प्र.नं. १२)

– कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामाग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ? त्यो प्रभावप्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ, हुँदैन भनी बुझ्नु पर्ने । (प्र.नं. १३)

९.  अधिवक्ता रविराज भण्डारी विरुद्ध साप्ताहिक दृष्टि पत्रिकाका संपादक रघु पन्त समेत (नेकाप २०५५, अंक ५, निनं ६५५१)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आधात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीश प्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता, सद्विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आधात पर्न सक्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अदालतभित्र विचाराधिन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि अपहेलना भित्र पर्दछन । न्यायपालिकालार्ई अवान्छनिय रुपले होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याइयो भन्ने त्यसको परीणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होईन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने ।

– कुनै पनि जिम्मेवार राजनैतिक राजनैतिक नेता तथा पत्रिकाको आफूले वोलेको तथा प्रकाशन गरेको कुराले जनतामा के कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ हुँदैन भनि सदैव सजग रहनु पर्छ । यस्ता कुराहरुलार्ई मनन नगरी जथाभावी वोल्ने र लेख्ने गर्नाले सार्वजनिक व्यक्तित्व आफैमा आफ्नो दायित्वप्रति बिमुख भै अनुतरदायित्वतिर उन्मूख हुन सक्ने ।

– एउटा विचारधाराको विरोधमा अर्को विचारधाराबाट प्रवृत भावनाबाट जथाभावी वोल्नू र जथाभावी समाचारको प्रकाशनले जन आस्थामा खलल् पुगी स्वतन्त्र न्यापालिका प्रतिको प्रतिवद्धतामा नै आंच आउन सक्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको कुनै पनि नागरीकको गाली वेइज्जती गर्ने स्वच्छन्दता होइन । तर्सथः सार्वजनिक पदाधिकारीहरु तथा पत्रकारहरुले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको आडमा संचार माध्यमको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने ।

– दलीय भावनाले प्रवृत भै एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने उद्देस्यले नै अदालत र अदालतम विचारधिन मुद्दालार्ई नै विषयवस्तु बनाएको पाईयो । तर विवादित समाचारको प्रकाशनबाट जनमानसमा अदालत र अदालतको न्यायिक काम कारवाही प्रति नकारात्मक असर गर्ने गराउने कार्य भएको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । यसरी सार्वजनिक जीवनमा जन मानसलार्ई आफ्नो काम कुराबाट आकृष्ट गर्ने राजनैतिक नेता तथा पत्रकारहरुलार्ई यस प्रकारको अनुत्तरदायि र आपतिजनक कुराहरु सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन नगर्नु भनि सचेत र सर्तक रहन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको अर्ध दशकको अवधि व्यतित भैसकेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य रहेको न्यायालयलार्ई विवादमा ल्याई रहनु उचित्त र मर्यादा अनुकूल नरहेको कुरामा विपक्षीहरुलार्ई सचेत सर्तक गराइएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको उपरोक्त विवेचनाबाट विपक्षीहरुले अदालतको अपहेलना गरे भनी ठहराई संजाय गर्न मनासिव नदेखिएको निवेदकको माग दावी ।

 १०.    मदन शर्मा विरुद्ध पृष्ठभूमि साप्ताहिकको सम्पादक तारा न्यौपाने समेत (नेकाप २०५५, अंक ६, निनं ६५६०)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा अदालतको काम प्रति गलत धारणाको विकास भइ न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता हास हुने उपक्रम शुरु हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाईको सिलसिलामा न्यायाधीशले कुनै कुरा प्रष्ट गर्नको लागि सोधिएको प्रश्नलाई अदालतको राय ठहराउनु जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गर्नु हुन्छ । त्यसकारण खुल्ला इजलासमा गरिएको कारवाहीबाट संचार माध्यमले जनतालाई ठिक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व वहन गर्ने हुँदा अदालतमा संचार माध्यम तर्फबाट उपस्थित व्यक्तिले यथासंभव वस्तुनिष्ठ (Objective) र ठीक (Accurate) सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक हुने ।  (प्र.नं. १२)

– प्रत्येक संचार माध्यमको उद्देश्य जनहीत (Public Interest)  हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिकूल सामाजिक मर्यादालाई रुचिकर नहुन (Distasteful) सूचना प्रवाह गरिनु हुँदैन । त्यो सिमा भित्र राज्यको चौथो अंगले जनताको पहेरादार (Public Watch dog)  को काम गरी न्यायिक सक्रियता, कानूनको राज्यको सम्वर्द्धन र जन चेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको उत्तरदायित्व  (accountability) तर्फको जागरुकता ल्याउन गहन योगदान प्रदान गर्न सक्छ । तसर्थ माध्यम स्वयं आत्म संयमयुक्त (Self Restraint) भएपछि मात्र सूचनाको सशक्त माध्यमको पनि गरिमा वृद्धि हुन्छ। उत्तरदायित्व सहितको स्वतन्त्रताले मद्दत गर्छ भने स्वछन्त स्वतन्त्रता खतरनाक हुने । (प्र.नं. १२)

– कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामाग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ । त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ हुँदैन भनी बुझ्नु पर्छ । पत्रिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्नेले आफ्नो संचार प्रवाहको  प्रतिरक्षा गर्छ तर उत्तरदायित्वहीन भए त्यसको दायित्वबाट पन्छिन्छ । यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट विवादित सम्पादकीय लेखले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा मिति २०४८।७।१८ मा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन मुद्दाको किनारा नभै आदेश भएको विषयलाई लिएर अदालतलाई अनुचित रुपमा होच्याएको तथा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश तथा समस्त न्यायपालिकाको क्षमता तथा प्रतिष्ठा, निष्पक्षतामा अनुचित टिकाटिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने होच्याउने किसिमले पत्रिका जस्तो सार्वजनिक संचारको साधनबाट यस अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको प्रष्ट देखिने । (प्र.नं. १३)

 ११.    अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर समेत (नेकाप २०५७, अंक ३, निनं ६८७०)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– यसमा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको विपक्षी रघु पन्त प्रधान सम्पादक रहेको दृष्टी साप्ताहिक (वर्ष १२, अंक ४०, २०५२।५।७ गते बुधबार) को प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित ढुक्‍क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ (महान्यायधिवक्ता तुलाधर) भन्‍ने शीर्षकमा महान्यायाधिवक्ता तुलाधर रिट निवेदन खारेज हुने कुराको ठोकुवा गर्नु हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाधर प्रतिनिधि सभा तथा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने धारणा गर्नु हुन्छ । महान्यायधिवक्ताले भन्‍नु भयो हेर्नुहोस रिट निवेदन खारेज भएमा चुनाव हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, सबैलाई चिन्ता हुन्छ । तर ढुक्‍क हुनुहोस् रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्‍ने उल्लेखन भएको देखिन्छ ।

लिखित जवाफवाला मध्येका रघु पन्तले व्यक्त भएको उक्त अभिव्यक्ति विपक्षी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरको होइन भन्‍ने नभई सो अभिव्यक्ति र प्रकाशनले अदालतको अवहेलना नभएको जिकिर लिनु भएको छ । “ढुक्‍क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ” भन्‍ने शीर्षक दिई मैले बोलेको वा त्यस्तो खबर छाप्न नलगाएको र फैसला सरकारको पक्षमा होला भन्‍ने आशासम्म व्यक्त गरेकोमा दृष्टि पत्रिकामा उपरोक्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको पर्सिपल्टै प्रतिपक्ष साप्ताहिक मार्फत खण्डन गरिसकेको छु भन्‍ने विपक्षी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले लिखित जवाफसाथ पेश गरेको प्रतिपक्ष साप्ताहिक (वर्ष ४, अंक २, २०५२।५।९) को प्रथम पृष्ठमा (छाँया प्रति) महान्यायाधिवक्ता भन्‍नु हुन्छ भन्‍ने शीर्षक अन्तर्गत रिट निवेदकको बहस भन्दा हाम्रो बहस कुनै मानेमा पनि कम प्रभावकारी थिएन । अदालतले सबै पक्षलाई ध्यानदिएर फैसला गर्ने हुनाले मैले फैसला सरकारकै पक्षमा हुने ठूलो आशा व्यक्त गरेको हुँ भन्दै केही संचार माध्यममा आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरिएको कुरा पनि वहाँले बताउनु भयो भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

निर्णय सुनाउन तोकिएको संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा व्यक्त विचार प्रकाशित गरिएकोमा विवाद छैन । यद्यपि सो शिर्षकको समाचार मैले व्यक्त गरेको होइन भनी विपक्षी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले  लिखित जवफमा उल्लेख गरी केही संचार माध्यमले आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरेको भनी प्रतिपक्ष साप्ताहिक (२०५२।५।९ को) मा उल्लेखित अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ । विपक्षी रघु पन्तले श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो धारणा प्रकट गर्न र त्यस्तो धारणा पत्रिकामा प्रकाशित हुनु अवहेलनाजन्य कार्य हुन सक्तैन भन्‍ने उल्लेख गरी विपक्षी सर्वज्ञरत्‍नले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यसरी तत्कालिन सरकारी पक्षको कानूनी सल्लाहकार जस्तो उच्च पदमा रहेको उच्पदस्थ व्यक्ति तथा पत्रकारबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाई समाचार संप्रेषित गर्नुबाट निश्चित नै जनमानसमा अदालत प्रतिको मानसिकतामा नराम्रो असर पुर्‍याउछ । छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक पनि निरपेक्ष नभई यसको परिसीमा तोकिएको र अदालतको अपहेलना हुने कार्य उक्त हकको प्रयोगको आडमा हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान भै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा पत्रकारले सही र ठीक कुरा व्यक्त गर्नुको सट्टा संयम धारण नगरी जथाभावी बोल्ने र लेख्‍ने अस्वस्थ टिप्पणी गर्नाले न्यायालयलाई मात्रै होइन अन्ततः प्रजापन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्‍न हुन सक्तछ ।

यसरी प्रत्यर्थी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले आफ्नो लिखित जवाफमा सम्मानित अदालतको प्रतिष्ठाको लागि यस अघि पनि लडेको र अझ पनि लड्न तयार छु मबाट अवहेलना हुने कुरा भविष्यमा पनि कदापी हुन सक्तैन भनी उल्लेख गरेको, विपक्षी रघु पन्तले अवहेलनाजनक कार्य गरेको छैन र गर्ने आशय समेत होइन भनी जिकिर लिएको देखिएपनि माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा त्यसको परिणामलाई असर पर्ने तथा जनमानसमा अदालत र अदालतको न्यायिक काम कारबाही प्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी विवादीत समाचार संप्रेषित भएको देखिन आएकाले आइन्दा मर्यादापूर्वक अभिव्यक्ति प्रकट गर्न तथा प्रकाशन गर्न विपक्षीहरुलाई सचेत गराइएको छ । विपक्षीहरुलाई उल्लेख भए बमोजिम सचेत र सतर्क गराइएको अवस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको भनी ठहर गरी सजाय गर्न मनासिव नदेखिएकोले निवेदकको माग दावी बमोजिम सजाय गरी रहनु पर्ने देखिन नआउने ।  (प्र.नं.६)

१२.    गुणनिधि न्यौपाने विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी समेत (नेकाप २०५७, अंक ६, निनं ६९१६)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९५ तथा ९६ को प्रावधानको प्रतिकूल सत्तासिन सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको काम कारबाही एमालेकै भातृ संगठनको क्रियाकलपाबाट प्रष्ट रुपमा देखा पर्न आउछ । कुनै कार्यबाट अवहेलनाको कसूर हुन जानु र त्यस्तो कार्यलाई उचित ठहराउन खोज्ने प्रयास गर्नु दुवै बेग्लै अवस्था भएपनि कुनै कसूरलाई उचित ठहराउने प्रयासले कसूरको संगिनता झन बढाउँछ । देशको शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सरकारकै नेतृत्वबाट देशकै शान्ति सुरक्षा कायम राख्‍नुको सट्टा संविधान बमोजिम स्थापित सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक निकायको फैसला आफ्नो प्रतिकूल भएको भन्‍ने आधारमा अदालतका न्यायाधीशहरुको शान्ति सुरक्षामा समेत (Law and order) आँच आउने कार्य समेत देखा पर्न गएको देखियो । एमालेको दल र त्यस अन्तर्गतको प्रचार विभाग तथा संगठन विभाग समेतले अदालतको न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने समेतको वक्तव्य दृष्टि साप्ताहिकको भाद्र १४ को अंकमा प्रकाशित गराइएको देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालय समेतबाट देशमा शान्ति व्यवस्‍था कायम गरी देशको संविधान बमोजिम गठित निकायको काम कारबाहीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा देशव्यापी रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीखो आलोचना मात्र नगरी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको विरुद्ध जुलुस निकाली पुत्ला जलाई संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरी अदालतलाई होच्याउने तथा जनआस्थामा खलल पारी अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । यसरी सत्तासीन दल तथा सरकारको उक्त कार्यबाट अदालत प्रतिको जनआस्था घटाई अदालत र अदालतबाट भएका फैसलाको विरोध गर्नको लागि कार्यकर्ता सहित जनमानसमा अदालतको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच आउने कार्य भएको देखिन आएको पाइयो ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत रहेको कुरा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको छ । अदालतबाट संविधान र कानूनको व्याख्या भएकोमा सो उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन समेतले प्रदान गरेको छ । कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सडकमा अदालतप्रति गरिएको मानहानीजन्य कृयाकलाप उपरको सरकारी व्यवहारबाट सत्तासीन दल र सरकारबाट नै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गरिएको प्रष्ट हुन्छ । कानूनको व्याख्या गर्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायको व्याख्यालाई अपव्याया भनी संवैधानिक निकायको अवहेलना पनि गरिएको छ । संविधान र कानूनको व्याख्या आफ्नो अनुकूल नभएमा त्यसको लागि सकारात्मक आलोचना वा सुधारात्मक टिका टिप्पणीको माध्यमबाट असहमति व्यक्त गर्नुको सट्टा प्रजातान्त्रिक संस्कारको मर्म अनुकूलको कार्य नभएको कुरा देखिन आउँछ । यस्तो क्रियाकलपाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक निकायहरुको सम्वर्द्धन हुन सक्दैन ।

– कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्‍ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्‍ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ भनी ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४६०४ निवेदक थीरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मिति २०४९।७।३०।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

त्यस्तै कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै विचार गरिन्छ । मनसाय छ वा छैन भन्‍ने कुराको विचार गरिन्‍न । अवहेलनाको कारबाहीमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्‍य हुन सक्ने देखिन्‍न भनी ने.का.प. २०३९, नि.नं. १५६७ निवेदक कर्ण शम्शेर राणा विपक्षी प्रकाश वस्ती भएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका अन्य सबै विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको मिति २०५२।५।१२ को फैसला विरुद्ध रेडियो, टि.भी.गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिक एवं दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार एवं सम्पादकीय समेतको आधारबाट निवेदन माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ । सो ठहरेकाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१००।- का दरले सजायको आदेश दिँदा न्यायको मकसद पूरा हुन सक्ने नै भएकाले विपक्षीहरुलाई जनही रु.१००।- का दरले जरिवाना हुने ठहर्छ ।

उपरोक्त बमोजिम सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका सबै विपक्षीहरुलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको भएतापनि सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) बमोजिम अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने भएकोले देशको अति महत्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आशिन व्यक्तिलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन नगरी पछि यस्तो कसूर गरेको ठहर भएमा हाल कायम भएको सजाय समेत असूल गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने नै हुन्छ ।

विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गको हकमा विचार गर्दा भने २०५२ साल भाद्र १४ वर्ष १२, अंक ४१ दृष्टि साप्ताहिकको अन्तिम पृष्ठमा आजका प्रतिनायक भन्‍ने शीर्षक राखी विश्‍वनाथ उपाध्यायले विचार त फरक फरक हुन्छ हैन सुभाषजी भनी भन्‍नु भएको र ऐले यस्तो फैसला भएको भनी दृष्टि साप्ताहिकमा अदालतको मर्यादामा चोट पुग्ने सूचना प्रवाह गरेको भन्‍ने सम्बन्धमा सुवाचन्द्र नेम्वाङ्गको त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्‍ने कुरा देखिन आएको पाइदैँन । अदालतको अवहेलना हुने किसिमको कुनै कार्य र अभिव्यक्ति नदेखिई लिखित जवाफमा पनि अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगरेको भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट निज सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गले निवेदन दावी बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको देखिन नआएकोले निजको हकमा दावी पुग्न सक्तैन ।

१३.    अधिवक्ता हेमांग शर्मा समेत विरुद्ध सम्पादक तथा कार्यकारी सम्पादक, नव सुरुची साप्ताहिक समेत (नेकाप २०६२, अंक ५, निनं ७५४२)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्दा कहिँ असत्य भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चारजगत सजग र सावधान रहनुपर्ने ।

– अदालत विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई जुनसुकै अबस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुँदैन । अपहेलनासम्बन्धी बिषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ । केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न दिनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारबाहीहरू सुचारु रुपले चल्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने गरी अदालत विरुद्ध लक्षित कामकारबाही विरुद्ध सम्म ज्यादै संयमित भै अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय गर्ने ।  (प्रकरण नं.१२)

– यस अदालतबाट श्री ५ समक्ष राय जाहेर गरेको विषय सर्वाधिक चासो र महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित देखिँदा त्यस्तो विषयमा सामान्य मतमतान्तर रहनु र स्वच्छढंगबाट त्यस्ता विमतीहरूलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

– स्वच्छ र स्वस्थ रूपमा अदालतको राय यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने आसयसाथ प्रकाशित उल्लेखित लेख, समाचार र सम्पादकीय समेतबाट यस अदालतको गरिमामाथि कुनै आँच पुग्न गएको अबस्था नदेखिई अदालतको रायका सम्बन्धमा स्वस्थरूपमा टिप्पणीसम्म गरेको पार्इदा अदालतको अवहेलनामा सजाँय गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३)

१४.    सन्तोष भट्टराई विरुद्ध हिमाल मिडिया प्रा.लि. का प्रकाशक कनकमणि दिक्षीत समेत (नेकाप २०६४, अंक ४, निनं ७८४०)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा ब्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिदैन। के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्त अनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नुपर्नेः

(१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने कार्य ।

(२) अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान Willful भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।

(३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात Scandalize गर्ने कार्य ।

(४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ।

(५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।

(६) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने

(७) मुद्दाका, पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा बिरोध गर्ने कार्य ।

(८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्था अनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ ।

(प्रकरण नं.१४)

– धारा ११७ अन्तर्गत गठीत संवैधानिक परिषदले तोकिएको विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियूक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिहरू छनौट र सिफारीससम्म मात्र गर्ने हुँदा संवैधानिक परीषदले गर्ने काम नत Judicial न त Adjudicatory नै हो । तसर्थ यस्तो Non-Judicial र Non Adjudicatory केवल Recommendatory काम गर्ने Body को काम कारवाईको टिकाटिप्पणी आलोचना गरी छापिएको वा प्रकाशित गरिएको कुनैपनि कार्यले अदालतको अपहेलना हुनहुने हुँदा यस्तोमा धारा ८६(२) आकर्षण नै हुन नसक्ने। (प्रकरण नं.२६)

–  संवैधानिक परिषद पाँच जनाको बहुसदस्यिय (Multi member body) हो जसले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको आयुक्त तथा सदस्यहरूका नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ । यस्तो नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने (Recommendatory) कार्य अर्धन्यायिक पनि नभै विशुद्ध Administrative function हो । प्रधानन्यायाधीशको संविधानले बिभिन्न हैसियत र भूमिका तोकेको हुन सक्छ। पदेन सदस्यको नाताले अदालत र न्यायिक काम बाहेक अन्य काममा प्रधानन्यायाधीश बस्दैमा र प्रधानन्यायाधीश सहितको त्यस्तो Body ले कुनै काम गर्दैमा त्यस्तो काम न्यायिक काम नहुने ।

– प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश जव संविधानको व्यवस्था बमोजिम न्यायसंपादन कार्यमा बस्दछ र न्याय संपादन गर्दछ सो समयमा गरेको काममा न्यायपालिका र अदालतको विरूद्ध भ्रम सिर्जना हुने गरी सम्पूर्ण अदालत र न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी अदालतप्रति Bad Faith, Malafide Intention राखी Ulterior Motive ले Scandalize गरिन्छ भने त्यतीबेला र त्यस्तो कार्य मात्र अपहेलना हुन जाने । (प्रकरण नं.२८)

१५.    अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत विरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला (नेकाप २०६६, अंक ९, निनं ८२२६)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– अदालतको अपहेलनाको विषयलाई कुनै यान्त्रिक सूत्रमा आबद्ध गरी मूल्याङ्कन गर्न नसकिने।

– कुनै कार्य अदालतको अपहेलनाजन्य हो होइन भनी निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गएको छ छैन र त्यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने ।

– कुनै अमुक कार्यबाट अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदन दिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो कार्य अपहेलनाजन्य नठहर्ने ।

– अपहेलनाको विषयमा उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४)

– अदालतको अपहेलनाको निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा भन्दा सोसम्बन्धी सूचनाको रुपमा ग्रहण गरिन्छ र त्यस सूचनाका आधारमा अपहेलना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अदालत आफैंले जाँचवुझ गर्दछ तर त्यस्तो सूचनालाई नै एक मात्र आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु यसको उद्देश्यविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ५)

नोटः यस मुद्दामा २०६१।५।३१ मा कान्तिपुर दैनिक, समाचार पत्र तथा राजधानी दैनिकमा प्रकाशित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको “राजाको प्रत्यक्ष शासनका अगाडि सर्वोच्च अदालत निरिह र विवेकशून्य सावित भएको छ। म तानाशाहीका अघिल्तिर घुँडा टेक्ने छैन, म कुनै पनि अवस्थामा वयान दिन जान्न बरु जेल जान तयार छु” भन्ने वक्तव्य छापिएकोमा सूचनाको हक तथा प्रेसस्वतन्त्रताको समेत चर्चा गरिएको छ।

१६.    मुरारीकुमार शर्मा विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत (नेकाप २०६७, अंक १२, निनं ८५३०)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिए पनि वास्तवमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं वलियो बनाउनुका साथ—साथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको शासनलाई इन्कार गरी कानूनको शासन कायम राख्नु र न्यायसंगत समाजको सिर्जना गर्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था वा निकायहरूको भूमिका ती अभीष्टहरू प्राप्त गर्ने हेतुको लागि परस्पर विरोधी नभई एक अर्काका सम्पूरक हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

– न्यायपालिका सक्षम रहने अवस्थामा, यसमा अन्तरनिहीत जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्वहन राम्रोसित हुन सक्ने र न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा रहेमा, यसले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वको परिपालन गर्न समेत अक्षम हुने हुनाले न्यायपालिकाको भूमिका परेका मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने मात्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने मान्यतामा सीमित नरही यसको क्षमताको मनोवैज्ञानिक एवं कार्यपरक महत्व जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने एवं जनताको कानूनी हकहरू संरक्षित गर्नेसँग साक्षात सम्बन्ध समेत राख्ने । (प्रकरण नं.६)

– लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्न समेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्न नसकिने ।

– लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

नोटः यस मुद्दामा कान्तिपुर दैनिक तथा गोराखपत्रमा प्रकाशित समाचार सामग्रीहरु उल्लेख गरिएको तर पत्रपत्रिकालाई विपक्ष बनाइएको नभएतापनि पत्रपत्रिकाले प्रकाशन गर्न सक्ने नसक्ने खबरका बारेमा विवेचना गरिएको पाइन्छ।

१७.    अधिवक्ता अरुणकुमार ज्ञवाली विरुद्ध हिमाल खवर पत्रिकाको सम्पादक कनकमणी दीक्षित समेत (नेकाप २०६८, अंक १, निनं ८५३९)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुने ।(प्रकरण नं.५)

– केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने क्रममा पछिल्लो अङ्कमा प्रकाशित समाचार गलत रहेको भनी खेद व्यक्त गर्दैमा पहिले प्रकाशित समाचारले पारेको क्षतिलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । शुरुमै समाचार प्रकाशन गर्दा नै त्यसको आधिकारिता र विश्वसनीयता प्रति सजग रहनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तसर्थ यस्तो घटना नदोहोरिने तर्फ समस्त सञ्चार जगतले दृष्टि पुर्‍याउनु आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.७)

– एउटा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा अर्काको स्वतन्त्रता र सम्मानमा आँच आउने अवस्था सिर्जना नहुने तर्फ पनि सम्बन्धित सवै पक्ष सजग एवं सचेत रहनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै जुनसुकै आमसञ्चारका माध्यमले सत्यतथ्यमा आधारित भई अदालतको स्वस्थ्य आलोचना गर्न सक्छन् । यस्तो स्वस्थ्य आलोचनाले अदालतलाई समेत आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने । (प्रकरण नं.८)

– प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको मर्यादामा आँच नआउने तर्फ पनि सदैव सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई ग्रहण गर्ने हो भने कुनै पनि अतिरञ्जनापूर्ण समाचारहरूले छूट नपाउने, यसका लागि प्रेस तथा पत्रकारहरू कारवाहीको भागिदार बन्ने अवश्यम्भावी हुन जान्छ । यस्ता कार्य रोकी दोषीलाई कारवाही गर्नु अदालतको समेत परम कर्तव्य हुने ।

– प्रेस स्वतन्त्रताले न्यायपालिकाको पनि स्वतन्त्रताको सम्मान एवं रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई निर्देशित पनि गरेको हुँदा प्रकाशित समाचारले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आघात पुर्‍याएमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको आड् लिई उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.९)

–  स्वस्थ्य एवं विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गर्दै स्वच्छ पत्रकारिताको विकास होस् भत्रे तर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याई आगामी दिनमा कुनै पनि प्रकारले गलत तथ्यमा आधारित भई समाचार प्रकाशित नगर्नु, नगराउनु यदि सजग र सतर्क रहँदारहँदै पनि मानवीय नियन्त्रण र पहुँचको विषयभन्दा बाहिरको परिस्थितिबस अपवादरूपमा यदाकदा त्यस्तो समाचार प्रकाशन हुन पुगेमा सो समाचारलाई पश्चातापका साथ खेद प्रकट गर्दै यथाशीघ्र चाँडो खण्डन गरी खण्डन गरिएको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिई पाठकको प्रथम दृष्टि पुग्ने स्थानमा नै सो समाचारलाई प्रकाशन गर्नु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१०)

 नोटः समाचार सामग्री “सर्वोच्च अदालतमा घुष” – प्र न्या दिलिप कुमार पौडेलको तस्विर सहित

१८.    सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाको प्रतिवेदनसमेत विरुद्ध जनआस्था साप्ताहिकको सम्पादक किशोर श्रेष्ठसमेत (नेकाप २०७०, अंक ११, निनं ९०८०)

प्रतिपादित सिद्धान्त

– लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्नुको साथसाथै कानूनी राज्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुसमेत भएकोले र प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथसाथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं जनताद्वारा निर्वाचित संस्थालगायत अन्य संस्थाहरूसमेतलाई जागरूकता कायम राख्ने भएकोले यी दुबै अर्थात् न्यायपालिका एवं प्रेस जगत लोकतन्त्रका मित्रहरू हुन् र यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने । (प्रकरण नं.५)

– समाचारबाट न्याय सम्पादनको भूमिकामा रहेको न्यायपालिकाको गरिमामा ठेस पुग्न गएको र यसप्रति रहेको जनआस्थामा आँच पुग्न गएको कुरामा सन्देह नहुनुको साथसाथै लोकतन्त्रमा जनतालाई सुसूचित राख्नु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रेस जगतप्रतिसमेत जनतामा भ्रम उत्पन्न भै अविश्वास उत्पन्न गर्ने कार्य भएको कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ । जसले गर्दा अदालतप्रति तात्कालिकरूपले भ्रमको सिर्जना भएको भए तापनि वस्तुतः प्रेसप्रतिको जनविश्वास नै घटेको देखिने । (प्रकरण नं.१२)

१९.    अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत (नेकाप २०७२, अंक १०, निनं ९४८३)

प्रतिपादित सिद्धान्त

“अदालतको जात के हो” भन्ने कुरा व्यङ्‍ग्यात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ । त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेले त्यसको उद्देश्य जानेको हुनु पर्छ । जात छुट्याएर व्यवहार गरि हिँड्ने कुरा प्रजातान्त्रिक र आधुनिक जगतसँग शोभनिय हुने कुरा होइन । तथापि अदालतको जातको प्रश्नमात्रले अदालतको अवज्ञा गर्ने वा मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कुराको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अदालतको अवहेलना गर्नेसम्मको कार्य विपक्षीबाट भयो भएन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा माथि प्रकाशित भएको उल्लिखित वाक्यको निरपेक्ष व्याख्याभन्दा पनि त्यसको सापेक्षित अर्थलाई हेर्नु पर्ने हुन आउँदछ । सन्दर्भ एउटा तर अर्थ बेग्लै दिने वाक्यलाई स्वतन्त्ररूपमा नहेरि त्यसको आशयसमेतलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा उक्त वाक्यको सन्दर्भ शान्ति सम्झौताविपरीत विपक्षीका दलका नेताहरूलाई मुद्दा लगाउने काम हुँदै आएको भनि सरकारविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर रहेको देखिने । (प्रकरण नं.५)

अदालतले आफूप्रति सम्बन्धित कतिपय कुरा अप्रिय भए पनि वाञ्छित हदसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानको रूपमा सहन वा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन अदालतले गरिआएको पनि छ । अत्यन्त सूक्ष्मसंवेदी भएर राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताको हरेक अभिव्यक्तिविरूद्ध अवहेलनामा कारवाही आकर्षित गरिरहन मिल्ने हुँदैन । प्रयुक्त शब्दको स्वाभाविक र न्यूनतम अर्थमा बुझी विचार गर्नु पर्ने ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ विधिको शासन हो । विधिको शासन कायम गराउने राज्यको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई अक्ष्क्षुण र स्वतन्त्र राख्ने दायित्व राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हो । राजनीतिक दल वा नेताले अदालतप्रति देखाउने व्यवहार र अभिव्यक्त गर्ने विचारबाट आम जनमानसमा अदालतप्रतिको दृष्टिकोण र विश्वसनीयता निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ । आफूमात्र आदर्शवान् अरूलाई तुच्छ ठान्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण हुने हुँदा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भैरहने तर लोकतान्त्रिक पद्धति आलोच्य हुने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.६)

नोटः यस मुद्दामा मिति २०७०।५।६ मा प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रको “अदालतको जात के हो?” शिर्षकको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को अभिव्यक्तिको विषय प्रकाशित थियो। प्रत्यर्थीले भने आफुले भनेको कुरालाई पत्रपत्रिकाहरुले बंग्याएको जिकिर लिएका थिए।

२०. अधिवक्ता रत्नकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रा.लि. का प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मासमेत (ने.का.प. २०७६, अङ्क १०, नि.नं.. १०३७०)

प्रतिपादित सिद्धान्त

प्रेस तथा सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउने (Scandalize) कार्य गर्दछन् भने त्यस प्रकारको कार्यलाई अवहेलनाजन्य कार्य मानिने । न्यायपालिकाको शक्ति भनेको यसप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्वास हो तर जब कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिंजाई यसका कामकारबाहीको सम्बन्धमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने र कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको मानहानि वा बदनामी गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना मान्नुपर्ने । सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको कुनै सामग्री वा समाचारले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा निक्र्यौल गर्दा अत्यन्त सतर्कता र संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै मात्र पनि असावधानी भयो भने त्यसले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हकजस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने । (प्रकरण नं.८)

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमा दुवै अत्यन्त संवेदनशील प्रकृक्तिका विषयहरू हुन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासको नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन भने अदालतको अवहेलनाको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हितकर हुन सक्दैन । यी दुवै संस्थाहरू आआफ्नो सीमाभित्र बस्नु पर्ने ।

अदालतको मर्यादा तथा यसप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले अदालतका काम कारबाहीहरूको आधारहीन रूपमा आलोचना गर्ने, यसका विरूद्ध भ्रामक हल्ला फिजाई अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने र न्याय सम्पादनको कार्यमा हस्तक्षेप वा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता काम कारबाही गरिन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा प्रेसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

न्यायाधीशको पनि अन्य नागरिकको सरह गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक रहेको हुन्छ । जसलाई पनि सदैव विचार र सम्मान गरिनुपर्छ । न्यायाधीशहरूले गरेका कामकारबाहीहरूमध्ये के कस्ता कामहरू न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के कस्ता कार्यहरू निजको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनसँग मात्र सम्बन्धित हुन् भन्ने सम्बन्धमा पनि सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.११)

 २१.    नेत्रबन्धु पौड्याल विरुद्ध डा. गोविन्द के.सी. । अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गाना विरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रा.ली. (नेकाप २०७८, अंक २, निनं २०६३९)

प्रतिपादित सिद्धान्त

अदालत सार्वजनिक संस्था हो । यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्; यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ । ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन । यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षत: चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबिच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु नहुने । (प्रकरण नं.२४)

वर्तमान संविधानले सुम्पेको (क) संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मेदारी, (ख) अभिलेख अदालतको हैसियतमा आफ्नो र मातहत अदालतको न्यायिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने दायित्व, र (ग) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने अख्तियारीलाई संविधानका मूल मान्यता, यसको लोकतान्त्रिक बनोट, स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र खुला इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी हेरिनुपर्ने ।

विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुने गरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ । तर कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ; अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ वा अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने कार्य गरेको छ भने सो कुरा सैह्य हुँदैन । त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ र यस्तो काम कारबाही रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्ने । (प्रकरण नं.२५)

यो पनि-

‘अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन’ सार्वजनिक