गाँजा खेतीमा नियमनको प्रश्न : अमेरिका, क्यानडा र जर्मनीबाट नेपालले के सिक्ने ?

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने ऐन पारित गरेसँगै नेपालमा गाँजाबारेको बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । धेरैले यसलाई गाँजा खेती खुला भएको रूपमा बुझेका छन् । तर, विश्वका ती देशहरूको अनुभव फरक छ, जहाँ गाँजा खेती वर्षौंदेखि कानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न गाँजा उत्पादन गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्दा पनि कसले, कहाँ, कुन सर्तमा र कस्तो लाइसेन्सका आधारमा उत्पादन गर्न पाउँछ भन्ने हो ।

गाँजा व्यवसाय अन्य सामान्य उद्योगजस्तो होइन । कम्पनी दर्ता गरेर मात्रै यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन । कानूनले तोकेको निकायबाट अनुमति नपाएसम्म गाँजा व्यवसाय कानुनी रूपमा अस्तित्वमै आएको मानिँदैन । यही कारण गाँजा उद्योगमा लाइसेन्स केवल प्रशासनिक औपचारिकता होइन, व्यवसायको आधार नै हो ।

विश्वभर गाँजासम्बन्धी कानून उदार बन्दै गए पनि नियमन भने झन् कडा हुँदै गएको छ । खेतीदेखि प्रशोधन, ढुवानी, परीक्षण, बिक्री र निर्यातसम्म प्रत्येक चरण अलग-अलग अनुमतिपत्र, अनुगमन र अभिलेख व्यवस्थामा बाँधिएका छन् । व्यवसायीका लागि मात्र होइन, उनीहरूलाई कानुनी परामर्श दिने वकिलका लागि पनि गाँजा उद्योग अहिले सबैभन्दा जटिल नियामकीय क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ ।

अमेरिकाका अधिकांश राज्य, क्यानडा, जर्मनी तथा अन्य धेरै देशमा गाँजा व्यवसाय सञ्चालन गर्न एउटै लाइसेन्स पर्याप्त हुँदैन । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।

सामान्यतः गाँजा उद्योगमा खेती ‘Cultivation’, प्रशोधन ‘Manufacturing’, ढुवानी ‘Distribution’, खुद्रा बिक्री ‘Retail’, प्रयोगशाला परीक्षण ‘Testing Laboratory’ र सीमित रूपमा यी सबै गतिविधि समेट्ने माइक्रो बिजनेस ‘Microbusiness’ गरी फरक-फरक प्रकारका लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

खेतीका लागि पनि एउटै मापदण्ड लागू हुँदैन । कतिपय देश वा राज्यले खुला खेत, हरितगृह (ग्रीनहाउस) वा पूर्ण रूपमा बन्द संरचनाभित्र गरिने खेतीका लागि अलग-अलग अनुमति दिने गरेका छन् । उत्पादनको मात्रा, सुरक्षा जोखिम र अनुगमनको सहजताका आधारमा पनि वर्गीकरण हुने गरेको छ ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मात्रै हजारौँ गाँजा लाइसेन्समध्ये सबैभन्दा धेरै खेतीसम्बन्धी छन् । सानो क्षेत्रफलदेखि एक एकडभन्दा ठूलो व्यावसायिक खेतीसम्म छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा अनुमतिपत्र जारी गरिन्छ ।

गाँजाको फूल बेच्ने मात्र होइन, तेल बनाउन पनि छुट्टै अनुमति

गाँजाको फूल उत्पादन गरेपछि त्यसलाई तेल, औषधि, खाद्य पदार्थ वा भेप जस्ता उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न छुट्टै उत्पादन वा प्रशोधन लाइसेन्स आवश्यक पर्छ ।

विशेषगरी रासायनिक घोलक प्रयोग हुने प्रशोधन प्रक्रियामा आगलागी र रासायनिक जोखिम उच्च हुने भएकाले धेरै मुलुकले यसको नियमन झन् कडा बनाएका छन् ।

यसैगरी उत्पादित गाँजा एक व्यवसायबाट अर्को व्यवसायमा लैजान पनि ढुवानीसम्बन्धी छुट्टै अनुमति आवश्यक हुन्छ । अमेरिकामा गाँजा संघीय स्तरमा अझै पनि नियन्त्रित पदार्थ रहेकाले सामान्य मालवाहक प्रणालीमार्फत ढुवानी गर्न पाइँदैन । त्यसैले वितरणसम्बन्धी छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ ।

खुद्रा बिक्रीभन्दा परीक्षण प्रयोगशाला झन् दुर्लभ

गाँजा व्यवसायमा सबैभन्दा संवेदनशील चरणमध्ये एक हो गुणस्तर परीक्षण ।

बजारमा पठाउनुअघि गाँजामा रहेको सक्रिय रासायनिक तत्व ‘THC’ को मात्रा, विषादी, धातु वा अन्य प्रदूषणको परीक्षण अनिवार्य गरिन्छ । धेरै मुलुकमा परीक्षण प्रयोगशालाको संख्या अत्यन्त सीमित छ । क्यालिफोर्नियाजस्तो विशाल बजारमा समेत हजारौँ व्यवसाय सञ्चालनमा रहे पनि परीक्षणका लागि लाइसेन्स प्राप्त प्रयोगशाला निकै कम छन् । त्यसैले परीक्षण क्षमता पनि गाँजा उद्योगको एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

गाँजा उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो नीतिगत निर्णय भनेको सरकारले व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा एउटै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गराउने ‘Vertical Integration’ वा प्रत्येक चरण छुट्टाछुट्टै व्यवसायलाई दिने ‘Horizontal Model’ भन्ने हो ।

क्यालिफोर्नियाले खेती, प्रशोधन, वितरण, बिक्री र परीक्षणलाई अलग–अलग व्यवसायका रूपमा विकास गरेको छ। यसले साना तथा मध्यम व्यवसायलाई प्रवेश गर्न सहज बनाएको छ ।

तर फ्लोरिडाले भने एउटा कम्पनीले बीउदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया आफैं सञ्चालन गर्नुपर्ने मोडल अपनाएको छ । यस्तो प्रणालीमा प्रवेश गर्न अत्यधिक लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ठूलो पूँजी भएका कम्पनीहरू मात्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्छन् ।

यही कारण लाइसेन्सको संरचनाले नै बजारमा कसको प्रवेश हुन्छ र कसको हुँदैन भन्ने निर्धारण गर्ने गरेको कानुनी विज्ञहरू बताउँछन् ।

लाइसेन्स लिन पार गर्नु पर्ने पाँच चरण

विश्वका अधिकांश नियामक प्रणाली हेर्दा गाँजा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाँचवटा मुख्य चरण पार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो चरणमा आवेदकको पृष्ठभूमि, आर्थिक स्रोत, जग्गाको स्वामित्व, सुरक्षा योजना र स्थानीय कानुनसँगको अनुकूलता परीक्षण गरिन्छ ।

दोस्रो चरणमा केही मुलुकले व्यवसायिक योजना मूल्याङ्कन गर्छन् भने कतिपयले योग्य आवेदक धेरै भए चिट्ठा ‘Lottery’ प्रणालीबाट लाइसेन्स वितरण गर्छन् । त्यसैले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता हुँदैन ।

तेस्रो चरणमा वास्तविक लाइसेन्स पाउनुअघि नै व्यवसायीले भवन, सुरक्षा प्रणाली, निगरानी उपकरण र उत्पादन पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था धेरै देशमा छ । अर्थात् करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेपछि मात्रै अन्तिम अनुमति आउने अवस्था पनि हुन्छ ।

चौथो चरणमा व्यवसाय सञ्चालनभर प्रत्येक बोट, उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि विवरण नमिले नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्छ ।

अन्तिम चरणमा निश्चित अवधिपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै स्थानमा नवीकरण शुल्कसमेत वर्षेनि बढाइँदै लगिएको छ । त्यसैले गाँजा व्यवसायमा चुनौती लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि सकिँदैन, बरु त्यसपछि सुरु हुने कानुनी दायित्व अझ जटिल हुने गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती : एउटै संघीय लाइसेन्स छैन

गाँजा व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिएका अधिकांश अमेरिकी राज्यको साझा समस्या भनेको संघीय स्तरमा एउटै कानून र एउटै लाइसेन्सको अभाव हो ।

क्यालिफोर्नियामा लाइसेन्स लिएर सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले छिमेकी नेभाडा वा एरिजोनामा व्यवसाय गर्न चाह्यो भने त्यहाँ फेरि सुरुदेखि नयाँ अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । एउटा राज्यको लाइसेन्स अर्को राज्यमा मान्य हुँदैन । स्थानीय तहका नियम, कर, सुरक्षा मापदण्ड र इजाजत प्रक्रियासमेत फरक-फरक हुने भएकाले बहुराज्यीय व्यवसाय सञ्चालन गर्नु आफैंमा कानुनी चुनौती बनेको छ ।

यसैबीच अमेरिकी गाँजा उद्योग विस्तारको चरणबाट क्रमशः समायोजन ‘Consolidation’ को चरणमा प्रवेश गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सक्रिय गाँजा व्यवसायको संख्या लगातार घट्दो क्रममा छ । नयाँ लाइसेन्स लिनेभन्दा पुराना व्यवसाय जोगाउने, गाभ्ने वा बन्द गर्ने विषयमा कानुनी परामर्शको माग बढिरहेको छ ।

क्यानडाले देखायो अर्को मोडल

अमेरिकाभन्दा फरक क्यानडाले गाँजा उत्पादनलाई संघीय स्तरबाट नियमन गर्ने व्यवस्था अपनाएको छ । उत्पादनसम्बन्धी अनुमतिपत्र स्वास्थ्य निकायमार्फत दिइने भएकाले देशभर एउटै नियामकीय संरचना लागू हुन्छ ।
यसले उत्पादन र निर्यातमा क्यानडालाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिएको छ । विशेषगरी चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गाँजाको निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । युरोपेली बजारमा औषधिजन्य गाँजाको प्रमुख आपूर्तिकर्तामध्ये क्यानडा एक बनेको छ ।

तर यसको अर्थ सबै व्यवसाय सफल छन् भन्ने होइन । बजार स्थिर बन्दै जाँदा नयाँ लाइसेन्सको संख्या घटेको छ भने केही कम्पनी आर्थिक समस्याका कारण बन्दसमेत भएका छन् । यसले गाँजा उद्योगमा लाइसेन्स पाउनु मात्रै सफलता नभई त्यसपछि दिगो रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अझ ठूलो चुनौती हुने देखाएको छ ।

जर्मनीको फरक प्रयोग

युरोपमा जर्मनीले भने दुई फरक मोडल एकसाथ अपनाएको छ ।

चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन गर्न अत्यन्त सीमित कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिइएको छ । औषधि उत्पादनमा लागू हुने उच्च गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादन सीमित छ र ठूलो परिमाणमा गाँजा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत प्रयोगका लागि गाँजा सम्बन्धी कानुनलाई केही उदार बनाइए पनि अमेरिकामा जस्तो व्यावसायिक डिस्पेन्सरी खोल्ने प्रणाली भने लागू गरिएको छैन । गैर-चिकित्सकीय प्रयोगका लागि सदस्यमा आधारित ‘क्यानाबिस सामाजिक क्लब’ मार्फत सीमित वितरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले एउटै गाँजासम्बन्धी कानूनभित्र पनि देशहरूले फरक-फरक नियामकीय मोडल रोज्न सक्ने देखाएको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा गाँजा उद्योगमाथिको सबैभन्दा प्रभावकारी नियन्त्रण सीड टु सेल ‘Seed-to-Sale’ प्रणालीबाट गरिन्छ ।

अर्थात् बिउ रोपिएको दिनदेखि अन्तिम उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्दासम्म प्रत्येक बिरुवा, प्रत्येक ब्याच र प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्छ । कुनै बिरुवाको संख्या नमिले, उत्पादनको परिणाम फरक देखिए वा ढुवानी अभिलेखमा त्रुटि भेटिए नियामक निकायले तत्काल अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै देशमा गाँजा व्यवसायमाथि हुने कारबाहीको मुख्य आधार उत्पादनभन्दा बढी अभिलेख व्यवस्थापनमा भएको त्रुटि बन्न थालेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा गाँजा उद्योगको अर्को महत्त्वपूर्ण बहस सामाजिक समता ‘Social Equity Licensing’ हो । लामो समयसम्म गाँजा सम्बन्धी कडा कानूनका कारण कारबाही भोगेका समुदाय वा आर्थिक रूपमा पछि परेका समूहलाई प्राथमिकताका साथ लाइसेन्स दिने नीति अमेरिकाका केही राज्यले लागू गरेका छन् ।

तर यस्ता कार्यक्रम पनि विवादरहित छैनन् । कसले प्राथमिकता पाउने, कसलाई नपाउने र छनोट प्रक्रिया कति निष्पक्ष छ भन्ने विषयमा अदालतसम्म पुग्ने विवादहरू बढिरहेका छन् । यसले गाँजा उद्योगमा व्यवसायिक कानूनसँगै संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानूनको भूमिका पनि विस्तार गरेको छ ।

नेपालले अब के सिक्न सक्छ ?

गण्डकी प्रदेशले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने ऐन पारित गरेसँगै नेपालले पनि नियमनमा आधारित मोडल रोजेको संकेत दिएको छ । ऐनले खुला रूपमा गाँजा खेती गर्न नदिई तोकिएको क्षेत्रमा, लाइसेन्सका आधारमा र बहुस्तरीय निगरानीभित्र मात्रै खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड, प्रयोगशाला, गुणस्तर परीक्षण, ट्र्याकिङ प्रणाली र इजाजत प्रक्रियाको विस्तृत संरचना अझै निर्माण हुन बाँकी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको एउटा स्पष्ट तथ्य के हो भने गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुभन्दा कठिन काम त्यसको विश्वसनीय नियमन प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।

यदि उत्पादनको स्रोत, प्रशोधन, ढुवानी, बिक्री र अन्तिम प्रयोगसम्मको अभिलेख प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुरु गरिएको व्यवस्था अवैध बजारतर्फ मोडिने जोखिम रहन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको ऐनले नेपालमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। औषधि उद्योग, औद्योगिक फाइबर, बीउ, तेल तथा निर्यातमुखी उत्पादनका क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर विश्वका अनुभवले देखाउँछन् गाँजा उद्योगमा सफलता केवल खेतीलाई वैधानिक बनाउने निर्णयले तय गर्दैन। लाइसेन्स कसरी दिइन्छ, कसरी अनुगमन गरिन्छ, कसरी नवीकरण हुन्छ र उल्लंघन हुँदा कसरी कारबाही गरिन्छ भन्ने पक्षले नै अन्ततः कानून सफल हुन्छ वा असफल भन्ने निर्धारण गर्छ।

गण्डकी प्रदेशको ऐनलाई गाँजा खेती खुल्यो भन्ने सामान्य समाचारका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि नेपालले पहिलोपटक विश्वका विकसित नियामकीय मोडलसँग मिल्दोजुल्दो लाइसेन्स-आधारित नियमन प्रणाली अपनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । अबको वास्तविक परीक्षा भने ऐन पारित हुनुमा होइन, त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुनेछ।