अदालतको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’मा रोक, शरणार्थीको मृगौला प्रत्यारोपणको बाटो खुल्यो, कानून आयोग ऐन संशोधनमा बारको आपत्ति
जस नेपाल
१७ साउन २०८३
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा चारदिने भारत भ्रमण सकेर सोमबार (साउन ११) स्वदेश फर्किए। भारतीय समकक्षी सूर्य कान्तसँग सर्वोच्च अदालत अवलोकन गरेर फर्किएका उनीसँगै न्यायपालिकामा यस साता निकै चर्चित घटनाक्रमहरू भए।
तर देशका केही भागमा बढेको तनाव र कर्फ्युले केही अदालतको कामकारबाही नै प्रभावित भयो। सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीचको झडपका क्रममा ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएपछि फैलिएको तनावले इनरुवासहित दश स्थानीय तहमा कर्फ्यु लगाइयो। जसको प्रत्यक्ष असर सुनसरी जिल्ला अदालतमा पर्यो;बुधबार (साउन १३) अदालत पूर्ण रूपमा बन्द भयो र त्यो दिनलाई ‘शून्य समय’ मानियो। मुद्दा, निवेदन र म्याद तारिख नगुज्रने व्यवस्था समेत गरियो।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले भने मानवीय मुद्दादेखि लाइभ स्ट्रिमिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दाहरुमा फैसला र आदेश जारी गर्यो।
आउँ हेरौं साताभरिमा अदालतमा के-के भयो ।
भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस् :
प्रधानन्यायाधीश शर्मा स्वदेश फिर्ता, न्यायिक सहकार्यको चर्चा
चारदिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा साउन ११ गते स्वदेश फर्किए। भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको निमन्त्रणामा साउन ७ गते प्रस्थान गरेका उनले दुईपक्षीय भेटवार्तामा न्याय आदानप्रदानका विषयमा कुराकानी गरेका थिए। भारतको सर्वोच्च अदालत अवलोकन र न्यायसम्पादनको अनुभव आदानप्रदान पनि भएको थियो। पूरा पढ्नुहोस्
कर्फ्युले सुनसरी जिल्ला अदालत बन्द, ‘शून्य समय’
साउन १३ गते सुनसरी जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा बन्द भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इनरुवा नगरपालिकासहित दश स्थानीय तहमा कर्फ्यु र निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अदालतले सुरक्षा र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै सबै न्यायिक तथा प्रशासनिक कामकारबाही स्थगित गर्यो। सूचनामा साउन १३ लाई ‘शून्य समय’ मान्ने र त्यस दिनका मुद्दा, निवेदन तथा म्याद तारिख नगुज्रने उल्लेख थियो। पूरा पढ्नुहोस्
दीपक भट्टको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासम्बन्धी निवेदनमा विशेष अदालतबाट सक्कल मिसिलसहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दियो। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले असार ३ गतेको आदेश कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्दै यो निर्देशन दिएको हो। कैफियत प्रतिवेदन आएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई थप प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
स्वावलम्बन लघुवित्तका पूर्वसीईओलाई राहत
स्वावलम्बन लघुवित्तका पूर्वसीईओ नरेन्द्र सिंह विष्टलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले साउन ६ गतेको निर्णय र पुनर्नियुक्ति रद्दसम्बन्धी पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। विष्टको पुनर्नियुक्ति यथावत रह्यो। १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागिएको छ र साउन १८ गते पेसी तोकिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
सवारी लाइसेन्स स्वास्थ्य जाँच सेवामा अवरोध नगर्न आदेश
सर्वोच्चले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य जाँच सेवा सञ्चालन गर्ने निजी क्लिनिकहरूको हक सुरक्षित गर्दै संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात विभागको पत्र तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय हाललाई रोक्न निर्देशन दियो। बागमती प्रदेश सरकारसँगको सम्झौताअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका निवेदकहरूको पेशागत हकमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यो आदेश आएको हो। पूरा पढ्नुहोस्
मापदण्ड नबनेसम्म अदालतको लाइभ प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश
अदालती सुनुवाइमा बिना मापदण्ड हुने प्रत्यक्ष प्रसारणले पक्ष, अधिवक्ता र न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नीति, निर्देशिका वा मापदण्ड तयार नभएसम्म गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, बन्द इजलास, पक्ष वा अधिवक्ताले अनुरोध गरेका र अदालतले अनुपयुक्त ठहर्याएका मुद्दाको लाइभ प्रसारण नगर्न आदेश दियो। पूरा पढ्नुहोस्
भुटानी शरणार्थीको मृगौला प्रत्यारोपणको बाटो खुल्यो
दुवै मृगौला फेल भएकी भुटानी शरणार्थी सारा गजमेरको जीवन बचाउन सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र निकासा दिन निर्देशन दियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले दर्ता अभावले अड्किएको मुद्दालाई मानवीय विषय ठहर्याउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई नाता सिफारिस पत्र रुजु गर्न र गृह मन्त्रालयलाई निर्णय गर्न आदेश दियो। पूरा पढ्नुहोस्
उच्च अदालत वीरगञ्जमा २९ प्रतिशत मुद्दा बाँकी
उच्च अदालत वीरगञ्जले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७१.०८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको जनाएको छ। कुल ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये ५ हजार ८४६ फछ्र्योट भए भने २ हजार ३७८ (२९ प्रतिशत) बाँकी छन्। छ महिनाभित्रका ९८७, एक वर्षभित्रका ६६९ मुद्दा लगायत बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
५० वर्षदेखि वकालत गर्ने कानून व्यवसायीको खोजी
नेपाल बार काउन्सिलले ५० वर्षदेखि निरन्तर कानून व्यवसाय गर्दै आएका वरिष्ठ व्यवसायीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन सबै बार इकाइलाई अनुरोध गर्यो। साउन २७ गते वार्षिक दिवसमा सम्मान गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन साउन १८ गतेभित्र विवरण पठाउन भनिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
कानून आयोगको भूमिका कमजोर पार्ने संशोधन अस्वीकार्य
नेपाल बार एसोसिएसनले नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकप्रति गम्भीर असहमति जनायो। आयोगको स्वतन्त्रता र कानून तर्जुमाको प्रमुख भूमिका कमजोर बनाउने प्रावधान सच्याउन माग गर्दै बारले कानुनी शासन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको बताएको छ। सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाको छानबिनका लागि नागरिकस्तरीय समिति गठन गर्ने र संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताको परम्परा पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। पूरा पढ्नुहोस्
अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक
संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले ‘अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन’ पुस्तक सार्वजनिक गर्यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँल, सुनील पोखरेल र नेपाल बारका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रलगायतले विमोचन गरे। कानूनी पत्रकारितालाई स्तरीय बनाउन र नवप्रवेशीका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
इन्जिनियर दम्पतीविरुद्ध दुई करोडभन्दा बढी अवैध सम्पत्तिको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका इन्जिनियर शैलेन्द्र कुमार चौधरी र उनकी पत्नी अर्पना कुमारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। उनीहरूले पदीय मर्यादाविपरीत दुई करोड २६ लाख १३ हजारभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै आयोगले कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको मागदाबी लिएको हो। पूरा पढ्नुहोस्
पूर्ववडा अध्यक्षविरुद्ध एम्बुलेन्स हिनामिनाको मुद्दा
धनुषाको विदेह नगरपालिका वडा नं. ५ का पूर्ववडा अध्यक्ष विजय कुमार यादवविरुद्ध अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भारतीय राजदूतावासबाट निःशुल्क प्राप्त एम्बुलेन्सलाई वडाको जिन्सीमा नबाँधी आफ्नै नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरेको आरोप छ। तीन वर्ष पाँच महिनामा ३० हजार किलोमिटरभन्दा बढी गुडेको एम्बुलेन्सबाट १५ लाख ९ हजारभन्दा बढी हिनामिना भएको ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
भूमि प्रशासनका कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायी घुससहित पक्राउ
अख्तियारले भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेलका नायबसुब्बा उत्तम कुँवर, विशाल सुन्दास, राजकुमार मगर र लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर तथा समीर कटवाललाई तीन लाख घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ। जग्गाको बकसपत्र गराउने काममा सेवाग्राहीसँग रिसवत मागेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई होटलबाट पक्राउ गरिएको हो। पूरा पढ्नुहोस्
नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर जागिर खाएका इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका कम्प्युटर इन्जिनियर राकेश कुमार दासविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। भारतबाट लिएको भनिएको इन्टरमिडिएट र ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङको प्रमाणपत्र झुट्टा रहेको पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको हो। नक्कली कागजात पेस गरी नियुक्ति लिई ओहोदा र सुविधा उपभोग गरेको आरोप छ। पूरा पढ्नुहोस्
लक्जेम्बर्गका नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा गराएको आरोपमा मुद्दा
अध्यागमन विभागको प्रणाली दुरुपयोग गरी लक्जेम्बर्गका नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा एकीकृत गरी भिसा प्रिन्ट र राहदानीमा टाँस्ने काम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अध्यागमन विभाग गैरपर्यटक शाखाका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर राजिव महतो र अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो। पूरा पढ्नुहोस्
शेखर गोल्छा एक करोड धरौटीमा रिहा
जिल्ला अदालत काठमाडौंले उद्योगी शेखर गोल्छालाई बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेलको इजलासले बीमा कसुरमा ७५ लाख र धितोपत्र कसुरमा २५ लाख गरी जम्मा एक करोड धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो। गोल्छा बैंक ग्यारेन्टी राखेर रिहा भएका छन्।
बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरण : तीन जना साधारण तारेखमा रिहा
नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) को जग्गा र सरकारी बजेट हिनामिना गरी ठगी गरेको अभियोग लागेका तीन जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कुनै धरौटी नलिई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले आशा श्रेष्ठ, राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र ओमकृष्ण कर्माचार्यलाई रिहा गर्ने आदेश दिएसँगै उनीहरू हिरासतबाट मुक्त भएका छन्। पाँच जना भने फरार प्रतिवादी छन्।
यस साता न्यायपालिकाले एकातिर मानवीय संवेदनशीलता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दामा सक्रियता देखाएको छ भने अर्कातिर साम्प्रदायिक तनावले अदालतको ढोका नै बन्द गराएको दृश्यले सुरक्षा र न्यायिक निरन्तरताबीचको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रस्ट पारेको छ।
अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।
बोनस समाचार : साताभरिमा संशोधन/पारित/स्वीकृत भएका विधेयक/नियमावलीहरू
- पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार, सुझावका लागि पठाइयो
विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा छिटोछरितो किनारा लगाउन कानून मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरणको स्थापना, गठन, सञ्चालन, अधिकारक्षेत्र तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। साउन १३ तिर उक्त मस्यौदालाई सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायमा राय-सुझावका लागि पठाइएको हो। आयोजनाका ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा जस्ता विवादलाई विशेषज्ञ न्यायाधीश र प्राविधिक विज्ञको संलग्नतामा छिटो निरूपण गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक अघि बढाइएको छ। सुझाव आएपछि परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद र संसदमा पेश गर्ने तयारी छ।
- मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि फर्जी लिखत अवैध, विशेष ऐन र न्यायाधिकरणको बाटो खुला
मन्त्रिपरिषदले साउन १ गते मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखत (तमसुक, चेक, दृष्टिबन्धक आदि) लाई अवैध घोषणा गरेको छ। यससँगै मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा लिई नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिने बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- गण्डकी प्रदेशसभाले गर्यो गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक पुनः पारित
गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ साउन १५ गते सर्वसम्मत रूपमा हूबहू पुनः पारित गरेको छ। यसअघि प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। अब विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइनेछ। औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमनसहित गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने यो विधेयक गण्डकीलाई पहिलो प्रदेश बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
- अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज विधेयक समितिमा पठाइयो
प्रतिनिधिसभाको साउन १४ गतेको बैठकले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावसँगै यो विधेयक अब समितिमा विस्तृत छलफल हुनेछ।
- मन्त्रिपरिषदद्वारा नौ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृत
साउन दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद बैठकले नौ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसमा पासपोर्ट (पहिलो संशोधन) विधेयक, मानव तस्करी तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, खान तथा खनिज पदार्थ विधेयक, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक-सेवा-सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक, सुलहसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, बाल श्रम निषेध तथा नियमन विधेयक, कर्मचारी भविष्य निधि (दसौं संशोधन) विधेयक लगायत समावेश छन्।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को छैटौं संशोधन नियमावली स्वीकृत
मन्त्रिपरिषदले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
- सार्वजनिक खरिद तथा अन्य अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरूको प्रक्रिया अघि बढ्यो
यसअघि दुवै सदनबाट पारित भइसकेका सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन) लगायतका विधेयकहरूको प्रमाणीकरण र कार्यान्वयन प्रक्रिया साताभरिमा अघि बढेको थियो। यी विधेयकहरू अध्यादेश प्रतिस्थापनका रूपमा ल्याइएका थिए र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
- कानून आयोग ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै आफ्नो सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशित मस्यौदामा प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
यो पनि –
-२४ जेठ – साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
-१७ जेठ – साताको अदालत : देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
-१० जेठ – साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म
-३ जेठ – साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
-२७ बैशाख – साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
-२० बैशाख – साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म
सम्बन्धित खवर
विधिशास्त्रमा ‘हार्ट–फुलर डिबेट’
विधिशास्त्रमा हार्ट–फुलर डिबेट (Hart-Fuller Debate) लाई कानून र नैतिकता (Law and Morality) बीचको सम्बन्धबारे...
अभियुक्तको जीवनावस्थाप्रति न्यायिक संवेदना भन्ने हुँदैन र ?
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महत यतिबेला गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या...