काठमाडौं । विशेष अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ । अदालतले गोल्छासँग १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत माग गरेको हो । तर, गोल्छाविरुद्धको आरोप के हो र उनलाई यति ठूलो रकम धरौटी किन मागियो? आज हामी यहिँ विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौ ।
गोल्छाविरुद्ध नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दाको केन्द्रमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, ब्रोकर नम्बर ५५ र त्यससँग जोडिएको ठूलो रकमको शेयर कारोबार छ ।
अनुसन्धानका क्रममा गोल्छा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष रहेका बेला कम्पनीबाट ब्रोकर नम्बर ५५ लाई ठूलो रकम गएको देखिएको थियो । विशेष अदालतको आदेशअनुसार कम्पनीबाट ब्रोकर नम्बर ५५ लाई २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ रकम गएको थियो ।
अनुसन्धान पक्षले भने उक्त रकम शेयर खरिदमा प्रयोग गरी शेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्ने र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएर गैरकानुनी लाभ लिने योजना बनाइएको दाबी गरेको छ । यही कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसँग जोडेर गोल्छासहितका व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
गोल्छाको हकमा भने ब्रोकर नम्बर ५५ लाई व्यक्तिगत रूपमा रकम दिएको विषयसमेत अनुसन्धानमा आएको छ । अदालतको आदेशमा उनको हकमा ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको उल्लेख छ ।
तर, गोल्छाले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । अदालतमा बयान दिँदै उनले आफू हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष भए पनि कम्पनीको दैनिक कार्यकारी काममा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको बताएका छन् । कम्पनीको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको दाबी छ ।
ब्रोकर नम्बर ५५ लाई व्यक्तिगत रूपमा रकम दिएको भने उनले स्वीकार गरेका छन् । तर, उक्त रकम शेयर कारोबार वा कुनै मिलेमतोका लागि नदिएको उनको भनाइ छ । आफूले शेयर खरिद-बिक्री नगरेको र बजार अनुकूल नदेखिएपछि जोखिम महसुस गरी रकम फिर्ता मागेको उनले बयान दिएका छन्। अभियोगपत्रमा लगाइएको कसुर आफूले नगरेकाले आफूलाई सजाय वा शेयर जफत गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले अभियोग अस्वीकार गरेका हुन् ।
यद्यपि, गोल्छाले आरोप अस्वीकार गर्दैमा मुद्दा त्यहीँ टुंगिने अवस्था रहेन । थुनछेकका क्रममा विशेष अदालतले अहिलेसम्म अनुसन्धानबाट खुलेका कारोबार, गोल्छा अध्यक्ष रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट ब्रोकर नम्बर ५५ लाई गएको रकम र त्यसबाट भएको शेयर कारोबारसम्बन्धी विवरणलाई आधार बनाएको छ ।
अदालतको आदेशमा ब्रोकर नम्बर ५५ लाई कम्पनीबाट रकम उपलब्ध गराइएको र त्यसमध्येबाट दीपक भट्टको नाममा शेयर खरिद भएको विवरणसमेत उल्लेख छ । गोल्छाले व्यक्तिगत रूपमा दिएको रकममध्ये केही रकम अझै असुल हुन बाँकी रहेको विषयलाई पनि अदालतले ध्यानमा राखेको छ ।
यिनै विवरणका आधारमा अहिले नै गोल्छामाथि लगाइएको आरोपमा कुनै आधार छैन भन्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ । उनको भूमिका र उक्त कारोबारसँगको सम्बन्धबारे थप प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएकाले मुद्दालाई पुर्पक्षमा लैजानुपर्ने अदालतले मानेको हो ।
त्यसैले विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिम गोल्छासँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । यहाँ धरौटी मागिनु गोल्छा दोषी ठहर भएको अर्थ भने होइन । अदालतले यो चरणमा अभियोग पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको नभई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा मुद्दा थप प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको ठहर गरेको हो ।
अब गोल्छाले १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत बुझाएमा थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् । धरौटी वा बैंक जमानत दिन नसके उनलाई थुनामा राखिनेछ ।
मुद्दाको आगामी सुनुवाइमा अभियोगपत्रमा लगाइएका आरोप, गोल्छाको बयान तथा अनुसन्धानबाट जुटाइएका अन्य प्रमाणको परीक्षण हुनेछ । त्यसपछि मात्रै गोल्छामाथिको आरोप प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ।
हेर्नुहोस् आदेश-

