महिलाले बलात्कार गर्न सक्छन् ?  हेर्नुहोस् सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौँ । एक महिलाले आफूलाई पुरुष भएको विश्वास दिलाइन् । प्रेम र विवाहको कुरा गरिन् । त्यसपछि नाबालिकासँग एउटै कोठामा पुगिन् र कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरी यौन सम्पर्क गरिन् । भोलिपल्ट उनको वास्तविक पहिचान खुलेपछि प्रहरीमा जाहेरी पर्‍यो ।

मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा प्रश्न केवल ‘करणी भयो कि भएन ?’ मा सीमित रहेन, ‘महिलाले महिलालाई बलात्कार गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् ?’ भन्ने कानुनी प्रश्नमै सर्वोच्चले लामो व्याख्या गर्नुपर्‍यो ।

यो करिब १६ वर्षअघिको घटना हो । संखुवासभाकी नाबालिकाले आफूलाई ‘अजय जिमी’ बताउने व्यक्तिसँग फोनबाट चिनजान भएको बताएकी थिइन् । अजयले आफू उर्लाबारीको पुरुष भएको र ड्राइभिङ पेसा गर्ने बताएपछि उनीहरूबीच कुराकानी बढ्यो । प्रेम सम्बन्ध हुँदै विवाह गर्ने कुरा समेत भयो ।

पछि अजय आफूलाई लिन सेदुवा आएको भन्दै पीडितलाई भेट्न पुगे । उनीसँग ‘विजय जिमी’ नाम गरेका सागर शेर्पा पनि थिए । उनीहरूलाई पीडितका आफन्तको घरमा लगेर राखियो।

राति अजयले मोबाइलबाट एसएमएस गरी गफ गर्न बोलाए । कुराकानीकै क्रममा विवाहको कुरा भयो । पीडितले परीक्षा नदिई नजाने बताएपछि अजयले पछि लिन आउने भन्दै त्यस रात सँगै सुत्न आग्रह गरे ।

पीडितले सुरुमा अस्वीकार गरे पनि ‘भाइले थाहा पाउँछ’ भन्दै आफूलाई समातेको र पछि यौन सम्पर्क भएको उनको जाहेरीमा उल्लेख थियो ।

तर, भोलिपल्ट घटनाले अर्कै मोड लियो ।

घरमा आएका आफन्तहरूले अजय पुरुष नभएको शंका गरे । जाँच गर्दा अजय वास्तवमा महिला भएको खुल्यो । उनको साथबाट कृत्रिम लिङ्ग बरामद भयो ।

आफूलाई पुरुष भएको विश्वासमा पारेर कृत्रिम लिङ्गबाट यौन सम्पर्क गरिएको, आफ्नो नाम, थर र पहिचानसमेत ढाँटिएको भन्दै पीडितले जाहेरी दिइन् ।

उनले आफूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले झुक्याएर लगिएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिन् ।

यही जाहेरीबाट सुरु भएको मुद्दा पछि जबरजस्ती करणी तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अभियोगसम्म पुग्यो ।

अभियोगपत्रमा के भनियो ?

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लाक्पा शेर्पा र सागर शेर्पाविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ तथा तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत अभियोग दायर गर्‍यो । अभियोगको मूल आरोप थियो- लाक्पाले आफू पुरुष भएको झुटो पहिचान बनाएर कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेकी थिइन् र सागरसमेतको सहयोगमा पीडितलाई बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । अभियोजनले दुवैलाई जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनको कसूरमा सजाय माग गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले के फैसला गर्‍यो ?

संखुवासभा जिल्ला अदालतले दुवै प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर गर्‍यो। दुवैलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३(३) अनुसार ६ वर्ष कैद र सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै थप ५ वर्ष कैद सुनायो । साथै पीडितलाई दुवैबाट जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्‍यो।

तर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आरोप भने अदालतबाट स्थापित भएन ।

त्यसपछि मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटा पुग्यो ।

पुनरावेदन अदालतले के बदल्यो ?

पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्ट्यायो । उसले सागर शेर्पाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै सागरलाई सफाइ दियो ।

तर लाक्पाको हकमा अदालतले उनी महिला भए पनि नाबालिकासँग अप्राकृतिक मैथुन गरेको ठहर गर्‍यो । तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ९(क) अनुसार लाक्पालाई ७ वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला भयो ।

यहीँबाट मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

लाक्पाको मुख्य जिकिर थियो- महिलाले महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्दिनन् । कृत्रिम लिङ्गलाई तत्कालीन जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनअनुसार बलात्कारको साधन मान्न मिल्दैन । त्यसैले आफूलाई अप्राकृतिक मैथुनमा समेत दोषी ठहर गर्नु गलत भएको उनको दाबी थियो ।

अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले पनि पुनरावेदन गर्‍यो । सरकारको तर्क थियो- लाक्पालाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमै थप सजाय हुनुपर्ने र दुवै प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा समेत दोषी ठहर गर्नुपर्ने ।

अब सर्वोच्चसामु मुद्दा केवल तथ्यको मात्र थिएन, कानूनको अर्थ के हो भन्ने प्रश्नसमेत थियो ।

सर्वोच्चले सुरुमा कुन प्रश्न उठायो ?

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको  संयुक्त इजलासले मुद्दामा चारवटा प्रश्न छुट्यायो :

पहिलो, लाक्पा शेर्पाले जबरजस्ती करणी गरेको कसूर स्थापित हुन्छ कि हुँदैन ?

दोस्रो, दुवै प्रतिवादीले पीडितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन ?

तेस्रो, सागर शेर्पाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ?

र चौथो, वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी लाक्पा शेर्पा दुवैका पुनरावेदन जिकिर पुग्छन् कि पुग्दैनन् ?

तर यीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहिलो प्रश्न थियो । के ‘महिलाले महिलालाई बलात्कार गर्न सक्छिन् ?’

सर्वोच्चले यसको सीधै उत्तर दिएन । पहिले उसले बलात्कार भनेको कानुनी रूपमा के हो? भन्ने प्रश्नबाट व्याख्या सुरु गर्‍यो ।

अदालतले परम्परागत रूपमा बलात्कार स्थापित हुन दुई कुरा आवश्यक मानिने बतायो । एउटा, sexual intercourse/sexual penetration ( यौन सम्पर्क/यौनाङ्ग प्रवेश ) र अर्को, consent (सहमति) को अभाव ।

कुरा त्यति मै टुंगिएन ।

मुख्य प्रश्न अदालतलाई  sexual penetration भनेको प्राकृतिक लिङ्गबाट मात्र भएको प्रवेशलाई मान्ने कि केही उपकरणबाट भएको वस्तुलाई पनि मान्ने ?

अदालतले यस विषयमा विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै यौन अपराधका तरिका पनि बदलिएको उल्लेख गर्‍यो । त्यसैले प्राकृतिक लिङ्गबाट मात्र गरिएको penetration लाई बलात्कारको आधार मान्दा अपराधका नयाँ स्वरूप कानूनको दायराबाहिर जाने अदालतको विश्लेषण थियो ।

यही कारण अदालतले बेलायत र भारतको कानुनी व्यवस्था पनि हेर्यो । बेलायतमा शरीरको कुनै अङ्ग वा ‘anything else’ बाट गरिएको sexual penetration लाई समेत बलात्कारको दायरामा राखिएको र भारतको कानुनले पनि प्राकृतिक लिङ्गबाहेकका कृत्रिम वस्तु वा शरीरको अन्य अङ्गबाट गरिएको penetration लाई समेटेको अदालतले उल्लेख गर्‍यो ।

तर अन्ततः नेपालको सर्वोच्च विदेशी कानूनमा टिकेर बसेन।

नेपालकै कानूनको एउटा शब्दले भने यो मुद्दालाई निर्णायक मोड दियो- ‘कसैले’।

तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा १ मा भनिएको थियो, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा’जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ।’

यहाँ पीडितका सम्बन्धमा कानून स्पष्ट थियो- पीडित महिला हुनुपर्ने । तर करणी गर्ने व्यक्तिको हकमा भने कानूनले ‘पुरुष’ वा ‘लोग्ने मानिस’ भनेन, ‘कसैले’भन्यो ।

सर्वोच्चले यो शब्दलाई मात्र संयोगका रूपमा लिएन । कानून कसरी बदलिँदै आयो भन्ने इतिहास पनि हेर्‍यो ।

पहिलेको व्यवस्थामा जबरजस्ती करणीलाई ‘लोग्ने मानिसले स्वास्नी मानिसको विरुद्धमा’ गर्ने अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। तर पछि कानून संशोधन हुँदा ‘लोग्ने मानिस’ भन्ने शब्द हटाएर ‘कसैले’ राखियो ।

अब प्रश्न उठ्यो- यदि बलात्कार गर्ने व्यक्ति पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने विधायिकाको मनसाय थियो भने, कानून संशोधन गरेर ‘लोग्ने मानिस’ हटाई ‘कसैले’ किन राखियो त ?

सर्वोच्चको तर्क यहीँबाट अघि बढ्यो ।

कानूनको हरेक शब्दको अर्थ हुन्छ भन्ने मान्यता लिँदै अदालतले ‘कसैले भन्नाले पीडकको लिङ्ग सीमित नगरेको व्याख्या गर्‍यो। अर्थात्, कानूनले बलात्कारको पीडकका रूपमा पुरुषलाई मात्र तोकेको छैन; महिला वा अन्य लिङ्गको व्यक्ति पनि त्यसको दायरामा पर्न सक्छ ।

‘महिलाले महिलालाई बलात्कार गर्न सक्छन् ?’

पुरुषले महिलालाई कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरेर यौन प्रवेश गराएमा समेत त्यसलाई बलात्कार मानिन्छ । तर उही काम एउटी महिलाले गरिन् भन्दैमा त्यसलाई बलात्कार नमान्ने हो भने एउटै प्रकृतिको कार्यका लागि पीडकको लिङ्गकै आधारमा फरक कानुनी परिणाम हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले यस्तो व्याख्यालाई उचित मानेन ।

अदालतको दृष्टिमा अपराधको मूल्याङ्कन गर्दा पीडक महिला हो कि पुरुष भन्नेभन्दा उसले गरेको कार्य के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पीडितलाई आफू पुरुष भएको विश्वासमा पारेर, कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरी यौन प्रवेश गराइएको छ भने केवल पीडक महिला भएकै कारण त्यसलाई बलात्कारको दायराबाट बाहिर राख्न नसकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो ।

यहीँ पुगेर फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या स्पष्ट हुन्छ- बलात्कारको अपराधको पहिचान पीडकको लिङ्गबाट होइन, गरिएको यौन कार्यको प्रकृति र त्यसमा पीडितको सहमति थियो कि थिएन भन्ने आधारबाट हुनुपर्छ।

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्त (नजीर) मुख्यत: दुईवटा छन्-

एक– कुनै महिलाले नाम, थर, लिङ्ग, हुलिया, ढाँटी धोका दिई नक्कली लोग्ने मानिस भएको अनुभूति दिलाई नक्कली लिङ्ग प्रयोग गरी कसैलाई जबरजस्ती करणी गर्छ भने उसलाई महिला भएकै कारणले उन्मुक्ति दिनु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण न. ९)

दुई– अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा अपराधको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनलाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा कृत्रिम लिङ्गको प्रयोग गरी महिलाले अर्को महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाली कसैलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायोचित हुन सक्दैन । एउटा महिलाले अर्को महिलालाई sexual object को प्रयोग गरी जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

महिलाले महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नमा मानसिक‚ मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका हुन सक्छन् । जस्तो- कुनै व्यक्ति शारीरिकरूपमा महिला भए तापनि मानसिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा महिलाप्रति नै आकर्षित हुन सक्छ र आफ्नो मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिका लागि महिलामाथि जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ ।

त्यसै गरी कोही व्यक्तिले यौन रोमान्चकताको लागिसमेत यस प्रकारको कार्य गर्न सक्छ भने सामाजिक परिवेश र सम्बन्धका कारणले पनि मानिसमा यस प्रकारको मानसिकताको विकास भएको हुन सक्छ । यस्तो सम्बन्ध वा अनुभूतिभित्र पनि असहमति वा जबरजस्ती करणी हुन सक्छ । जसलाई कानूनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । (प्रकरण न. १३)

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको फैसला–

निर्णय नं. ९६८४ – मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जबरजस्ती करणी