बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष मदन दहाललाई १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश 

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दहाललाई १५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ। यस सम्बन्धमा धरौटी नदिए थुनामा पठाउने आदेशसमेत भएको छ।

विशेष अदालतको इजलास नं. २ का सदस्य  नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाले सोमबार मुद्दा नं. ०८२-CR-०१५४ मा यस्तो आदेश दिएका हुन्। नेपाल सरकारले मदन दहालविरुद्ध भ्रष्टाचार (सम्पत्ति शुद्धीकरण) मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले मिसिल अध्ययन र दुवै पक्षको बहस सुनेपछि दहालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको ठहर गर्दै धरौटी तोकेको हो। आदेशमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी  मदन दहालको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकासमेतको आधारमा निजबाट रु. १५ लाख नगद धरौट वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्न भनिएको छ । धरौटी नदिए विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३०(२) बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई कारागार पठाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सरकारको आरोपपत्रअनुसार दहालले अध्यक्ष रहँदा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयरमा बारम्बार लगानी स्वीकृति दिएका थिए। एउटै कम्पनीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी केन्द्रित गरी उच्च जोखिम सिर्जना गर्दा पनि नियमन नगरेको, शर्त उल्लङ्घन गरी लगानी अनुमति दिएको र सीमित स्वार्थ समूहको हितअनुकूल निर्णय गरेको आरोप छ। यसबाट हिमालयन लाइफको करिब रु. ४ अर्ब २७ करोड ४४ लाखको कोष दुरुपयोग भई अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, स्रोत लुकाउन र स्वामित्व छिपाउन सहयोग पुगेको दाबी गरिएको छ।

आरोपपत्रमा दहाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३(१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) तथा दफा ३(२) अन्तर्गत मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै बिगो रु. ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ६३ हजार १९२ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम गरी सजाय माग गरिएको छ।

दहालले अदालतमा बयान दिँदै आरोप इन्कार गरेका छन्। उनको भनाई अनुसार उनले  कुनै कम्पनीको शेयर कारोबारलाई प्रभाव पार्ने वा निश्चित व्यक्तिलाई हित हुने गरी निर्णय गरेका छैनन्। 

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश –