सुरक्षा कि स्वतन्त्रता ? हेरचाह र बन्देजबीचको नयाँ कानुनी बहस

मानिसलाई सुरक्षित राख्नु र उसको स्वतन्त्रता जोगाउनु, यी दुवै मानव जीवनका आधारभूत अधिकार हुन्। तर जब कुनै व्यक्ति मानसिक वा शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छ र आफ्नो हेरचाह, उपचार वा बसोबासका बारेमा आफैं निर्णय गर्न सक्दैन, तब सुरक्षा र स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कहाँ मिलाउने भन्ने प्रश्न निकै जटिल बन्छ।

यही द्वन्द्वसँग जोडिएको बेलायतको सर्वोच्च अदालतको कानुनी यात्रा सन् २०१४ को ‘चेशायर वेस्ट’ (Cheshire West) फैसलादेखि सन् २०२६ को नयाँ फैसलासम्म आइपुग्दा निकै रोचक बनेको छ। यसले बेलायतमा ‘स्वतन्त्रताबाट वञ्चित अवस्था’ (Deprivation of Liberty) लाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस निम्त्याएको छ। यसको जग सन् २०१४ को ‘चेशायर वेस्ट एन्ड चेस्टर काउन्सिल’ (Cheshire West and Chester Council) सम्बन्धी मुद्दाबाट बस्यो।

उक्त मुद्दामा मानसिक तथा शारीरिक रूपमा गम्भीर समस्या भएका तीन व्यक्तिको हेरचाह र उनीहरूको बसोबासको अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। उनीहरू न त जेलमा थिए, न त अस्पतालको बन्द वार्डमा नै। उनीहरू समुदायमै ‘सहयोगसहितको बसोबास’ (Supported Living) वा अन्य हेरचाहका व्यवस्थाअन्तर्गत बसिरहेका थिए। उनीहरूका लागि कर्मचारीको व्यवस्था थियो, वातावरण सुरक्षित थियो र दैनिक आवश्यकताहरू पनि पूरा गरिन्थे। तर उनीहरूलाई निरन्तर निगरानीमा राखिन्थ्यो र आफूखुसी बाहिर जान दिइँदैनथ्यो।

यस मुद्धामा यस्तो अवस्थालाई सामान्य हेरचाह मान्ने कि स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको अवस्था मान्ने भन्ने मुख्य प्रश्न थियो।

सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले यसको जवाफ निकै स्पष्ट र कडा ढंगले दियो। अदालतले दुईवटा मुख्य मापदण्ड तय गर्‍यो। पहिलो, के व्यक्ति निरन्तर निगरानी र नियन्त्रणमा छ? दोस्रो, के ऊ आफू बसेको ठाउँबाट स्वतन्त्र रूपमा बाहिर जान सक्छ? यदि यी दुवै प्रश्नको उत्तर सकारात्मक छ भने, उक्त व्यक्तिलाई ‘स्वतन्त्रताबाट वञ्चित अवस्था’ (Deprivation of Liberty) मा रहेको मानियो। पछि यसलाई ‘मुख्य परीक्षण’ (Acid Test) का रूपमा चिनिन थाल्यो।

यस परीक्षणअनुसार, त्यहाँको हेरचाह कति राम्रो छ, व्यक्ति त्यहाँ खुसी छ कि छैन, वा हेरचाह गर्नेहरूले उसको भलो गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले कानुनको नजरमा मुख्य भूमिका खेल्दैनथ्यो। मुख्य कुरा व्यक्ति निरन्तर निगरानी र नियन्त्रणमा छ कि छैन तथा उसलाई आफूखुसी बाहिर जान दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने थियो।

यस फैसलाको पछाडि एउटा गहिरो मानव अधिकारको सोच लुकेको थियो। मानसिक निर्णय क्षमता (Mental Capacity) कमजोर भएका व्यक्तिहरूले प्रायः आफ्ना अधिकारका लागि आफैं आवाज उठाउन सक्दैनन्।

यदि कानुनले ‘उनीहरू सुरक्षित छन्, त्यसैले समस्या छैन’ भनेर पन्छिन खोज्यो भने, परिवार, हेरचाह गर्ने संस्था वा राज्यले सजिलै उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई अनावश्यक रूपमा सीमित गरिदिन सक्छन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले कमजोर व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रतालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ जोगाउने नीति लियो।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ब्यारोनेस हेल (Baroness Hale) ले यसलाई प्रस्ट पार्दै ‘सुनले लिपेको पिँजडा पनि आखिर पिँजडा नै हो’ अर्थात् ‘A gilded cage is still a cage’ भन्ने प्रशिद्ध अभिव्यक्ति प्रयोग गरेकी थिइन्। यसको अर्थ हो,चाहे वातावरण जतिसुकै सुविधायुक्त र आरामदायी किन नहोस्, यदि व्यक्तिलाई आफूखुसी बाहिर जान दिइँदैन भने उसको स्वतन्त्रता हनन भएको तथ्य बदलिँदैन।

तर, यो निर्णयसँगै एउटा नयाँ चुनौती पनि देखिन थाल्यो। ‘निरन्तर निगरानी’ र ‘स्वतन्त्र रूपमा बाहिर जान नपाउने’ यी दुई मापदण्डलाई मात्र आधार मान्दा सामान्य हेरचाहमा रहेका मानिसहरू पनि कानुनी रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भएको मानिन थाले। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो, के आफ्नै घरमा परिवारको रेखदेखमा बस्ने वा आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका कारण एक्लै बाहिर जान नसक्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनी रूपमा स्वतन्त्रता खोसिएको मान्ने? यदि कुनै व्यक्ति आफ्नो कमजोरीका कारण आफैं हिँडडुल गर्न सक्दैन भने, उसको हेरचाह गर्ने परिवारले उसको स्वतन्त्रता खोसेको मान्नु न्यायसंगत हुन्छ त?

यही विवादले सन् २०१४ को ‘चेशायर वेस्ट’ फैसलालाई बेलायतको हेरचाह प्रणालीमा एउटा अत्यन्त प्रभावकारी तर विवादास्पद मोड बनाइदियो। यसले एकातिर असहाय मानिसहरूलाई बलियो कानुनी कवच त दियो, तर अर्कोतिर सामान्य हेरचाह र वास्तविक थुना वा बन्दी अवस्था (Detention) बीचको रेखा धमिलो बनाइदिएको भन्दै आलोचना पनि भयो।

समय बित्दै जाँदा अस्पताल, हेरचाह गृह (Care Home), सहयोगसहितको बसोबास (Supported Living) र स्थानीय सरकारहरूका लागि यो एउटा ठूलो प्रशासनिक बोझ बन्न पुग्यो। व्यक्तिको हेरचाह सुरक्षित र उचित भए पनि कानुनी रूपमा त्यसलाई ‘स्वतन्त्रताको हनन’ मानिने क्रम बढ्यो। यसले गर्दा थप कानुनी प्रक्रिया, अनुमति र समीक्षा आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

यही जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सन् २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले फेरि यो विषयलाई हेर्ने मौका पायो। २ जुन २०२६ को फैसलामा ([2026] UKSC 16) अदालतले सन् २०१४ को ‘चेशायर वेस्ट’ दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्दै एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो।

अदालतले सन् २०१४ को ‘मुख्य परीक्षण’ (Acid Test) ले स्ट्रासबर्गस्थित युरोपेली मानव अधिकार अदालत (European Court of Human Rights) को मानव अधिकारसम्बन्धी धारा ५ (Article 5) को कानुनी दृष्टिकोणलाई आवश्यकताभन्दा बढी सरल बनाएको निष्कर्ष निकाल्यो।

अब केवल ‘व्यक्ति निरन्तर निगरानीमा छ’ र ‘उसले स्वतन्त्र रूपमा बाहिर जान पाउँदैन’ भन्ने दुईवटा प्रश्नका आधारमा मात्र कसैको स्वतन्त्रता खोसिएको हो कि होइन भनेर निर्णय गर्न मिल्दैन।

सन् २०२६ फैसला पछिको दृष्टिकोण भनेको व्यक्तिको वास्तविक र ठोस अवस्थालाई गहिराइमा बुझ्नु हो। उसमाथि कस्तो प्रकारको प्रतिबन्ध छ?त्यो कति समयका लागि हो ? उसको दैनिक जीवनमा त्यसले कस्तो असर पारेको छ? नियन्त्रण गर्ने तरिका कस्तो छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यो व्यक्तिले त्यो अवस्थालाई स्वीकार गर्छ कि विरोध गर्छ? उसको इच्छा र भावना के छ? के ती प्रतिबन्धहरू सामान्य हेरचाहको हिस्सा मात्र हुन् कि ती साँच्चै नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनेका छन्? यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।अर्थात् अब कुनै एउटै सूत्रले सबै व्यक्तिको अवस्थालाई समान रूपमा निर्णय गर्न सकिँदैन। अदालतले यसलाई बहुआयामिक मूल्याङ्कन (Multifactorial Assessment) का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ।

नयाँ फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यक्तिको इच्छा र सहमति (Consent) हो। कुनै व्यक्तिमा कानुनी निर्णय लिन सक्ने मानसिक क्षमता (Mental Capacity) नहुँदैमा उसको इच्छा र भावनाको कुनै मोल हुँदैन भन्ने होइन। उदाहरणका लागि, कुनै वृद्ध व्यक्ति आफ्नो उपचार वा बस्ने ठाउँबारे कानुनी रूपमा निर्णय गर्न सक्षम नभए पनि आफू हेरचाह गृहमा सुरक्षित र सहज महसुस गरिरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन भने यस्तो अवस्थामा उनको भावना र इच्छालाई मूल्याङ्कनको आधार मान्न सकिन्छ।

यसले ‘मानसिक निर्णय क्षमता नहुनु’ र ‘आफ्नो इच्छा नहुनु’ बीचको महत्वपूर्ण भिन्नतालाई पनि प्रस्ट पारेको छ। मानसिक क्षमता कमजोर भए पनि व्यक्तिको इच्छा, प्राथमिकता र भावनाको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। यही अवधारणा व्यक्तिको स्वायत्तता (Autonomy) सँग जोडिन्छ।तर यसको अर्थ कसैले विरोध नगरेपछि उसले स्वतः सहमति दियो भन्ने होइन। कुनै व्यक्ति चुपचाप बस्नुको कारण उसले व्यवस्था स्वीकार गरेको नभई डर, दबाब, परिस्थितिको गलत बुझाइ वा हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो नपार्ने सोच पनि हुन सक्छ। त्यसैले मौनतालाई मात्र सहमति मान्न सकिँदैन।

अर्कोतर्फ, यदि कोही व्यक्ति बारम्बार बाहिर जान खोज्छ वा हेरचाहको विरोध गर्छ भने त्यसले उसको वास्तविक इच्छा र स्वतन्त्रताको चाहनालाई प्रस्ट संकेत गर्न सक्छ। त्यसैले व्यक्तिको व्यवहार, इच्छा, परिस्थिति र प्रतिबन्धको प्रकृति सबैलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। मानौँ, ८० वर्षका एक वृद्ध व्यक्ति स्मरणशक्ति कमजोर भएका कारण हेरचाह गृहमा बस्छन्। उनी एक्लै बाहिर निस्कन सक्दैनन्, कर्मचारीले उनलाई निगरानी गर्छन् र सुरक्षाका लागि ढोका बन्द गरिएको छ। सन् २०१४ को ‘मुख्य परीक्षण’ (Acid Test) अनुसार उनी निगरानीमा हुनु र बाहिर जान नसक्नुले उनलाई ‘स्वतन्त्रताबाट वञ्चित’ भएको मान्न सकिन्थ्यो।

तर सन् २०२६ को नयाँ दृष्टिकोणले प्रश्नहरू फरक ढंगले हेर्छ। उनी त्यहाँ बस्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्? उनी आफ्नो अवस्था कत्तिको बुझ्छन्? बाहिर जान उनी कत्तिको प्रयास गर्छन्? ढोका बन्द गर्नुको वास्तविक कारण के हो? त्यस्तो प्रतिबन्धले उनको दैनिक जीवनलाई कत्तिको असर गरिरहेको छ? प्रतिबन्ध सामान्य र आवश्यक सुरक्षाको हिस्सा हो कि उसको जीवनमाथि असामान्य नियन्त्रणको माध्यम बनेको छ? यस्ता प्रश्नहरूको समग्र मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले सन् २०२६ को यो फैसला केवल कानुनी परिभाषा बदल्ने विषय मात्र होइन। यसले ‘हेरचाह’ र ‘बन्देज’ बीचको अन्तरलाई पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। कमजोर व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनु आवश्यक छ, तर सुरक्षाको नाममा उसको प्रत्येक गतिविधि नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तै, कोही व्यक्ति कमजोर छ भन्दैमा उसलाई स्वतः स्वतन्त्रता नभएको मान्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन। मुख्य कुरा नियन्त्रणको प्रकृति र त्यसले व्यक्तिको जीवनमा पार्ने वास्तविक प्रभाव हो।

यसको असर ‘स्वतन्त्रताबाट वञ्चित अवस्थाका सुरक्षा प्रबन्ध’ (Deprivation of Liberty Safeguards – DoLS) मा पनि पर्नेछ। यसको अर्थ यी कानुनी सुरक्षा प्रबन्ध समाप्त हुनु होइन। जहाँ व्यक्तिको वास्तविक स्वतन्त्रता खोसिएको छ, त्यहाँ कानुनी सुरक्षाको आवश्यकता अझै उत्तिकै रहन्छ। तर पुरानो ‘मुख्य परीक्षण’ (Acid Test) का कारण अनावश्यक रूपमा यस दायरामा परेका केही मानिसहरू नयाँ मूल्याङ्कनपछि त्यसबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ।

फलस्वरूप अस्पताल, हेरचाह गृह र स्थानीय सरकारहरूले पुराना अवस्थाहरूको पनि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अब प्रश्न केवल ‘व्यक्ति निगरानीमा छ कि छैन?’ भन्नेमा सीमित रहने छैन। उसको सम्पूर्ण परिस्थिति, इच्छा, व्यवहार, प्रतिबन्धको प्रकृति र त्यसको वास्तविक प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।

चेशायर वेस्टको सन् २०१४ को फैसला र सन् २०२६ को नयाँ फैसलाले वास्तवमा दुई फरक समयका दुई फरक चिन्तालाई दर्शाउँछन्। सन् २०१४ मा मुख्य चिन्ता थियो कमजोर मानिसलाई हेरचाहको नाममा बन्देजमा राखेर उसको स्वतन्त्रता नखोसियोस्। तर सन् २०२६ मा चिन्ता यो छ कि त्यही अधिकारको रक्षा गर्ने नाममा सामान्य र उचित हेरचाहलाई पनि अनावश्यक रूपमा ‘बन्देज’ वा ‘थुना’ को श्रेणीमा नराखियोस्।

एउटा फैसलाले सुरक्षालाई जोड दियो भने अर्कोले सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वायत्तताबीचको सन्तुलन खोजेको छ। अन्ततः सभ्य समाजको परीक्षा यही हो कमजोर व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्दा उसको स्वतन्त्रता कति जोगाउन सकिन्छ? मानिसलाई सुरक्षा चाहिन्छ, तर सुरक्षा स्वतन्त्रताको मूल्यमा आउनु हुँदैन। अर्कोतर्फ, स्वतन्त्रताको नाममा आवश्यक हेरचाह र संरक्षणबाट पनि व्यक्तिलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन। त्यसैले २०२६ को कानुनी दृष्टिकोणले सम्भवतः यही सन्देश दिन खोजेको छ। सुरक्षा आवश्यक छ, तर सुरक्षा र नियन्त्रण एउटै कुरा होइन हेरचाह आवश्यक छ, तर हेरचाहको अर्थ स्वतन्त्रता समाप्त गर्नु होइन।

(अधिवक्ता श्रेष्ठ बेलायतमा बसोबास गर्छन् )