सर्वोच्चले भन्यो गाउँ कार्यपालिकाको कार्यविधि बदर गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छैन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सुनकोशी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ का केही प्रावधान संघीय शिक्षा नियमावलीसँग बाझिएको भन्दै प्रधानाध्यापक पदबाट हटाइएको शिक्षक सरिता चौलागाईंको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अधिकारक्षेत्रको अभावमा खारेज गरेको छ। इजलासले स्पष्ट पारेको छ;गाउँ सभाले बनाएको कानून होइन र  गाउँ कार्यपालिकाले जारी गरेको कार्यविधि बदर गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छैन।

इजलासका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको रायमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सहमत भएका छन्। आदेश मिति २०८२ चैत २३ मा यो फैसला गरिएको हो।

निवेदक सरिता चौलागाईं सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका-३ स्थित प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक थिइन्। उनी शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा २०७१ मा काभ्रेको दुलालेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीकी शिक्षक नियुक्त भएकी थिइन्। पछि २०७७ मा प्रगतिशील माविमा सरुवा भएकी उनी २०८० मा नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानाध्यापक नियुक्त भएकी थिइन्।

तर सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले २०८१ फागुन २३ मा उनलाई प्रधानाध्यापक पदबाट मुक्त/निलम्बन गरे। उच्च अदालत पाटनले २०८२ जेठ २५ मा उक्त निर्णय बदर गर्दै रिट जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि गाउँपालिकाले स्पष्टीकरण माग्दै २०८२ असार ९ को निर्णय र असार २० को पत्रमार्फत उनलाई फेरि प्रधानाध्यापक पदबाट हटायो। सो निर्णयको आधार थियो;गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ६ को देहाय (ढ) र दफा २० को उपदफा ३ तथा ४।

चौलागाईंले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाससमक्ष निवेदन दिँदै ती प्रावधान शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ का नियम २१, ९३, १४०, १४२ र १४३ सँग बाझिएको भन्दै अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरेकी थिइन्। साथै आफूलाई पूर्ववत् प्रधानाध्यापक पदमा कामकाज गर्न दिन परमादेशको समेत माग गरेकी थिइन्।

संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाएको छ। संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अनुसार संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कानून बदर गर्न सक्छ। तर ‘स्थानीय कानून’ भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको ऐन बुझिन्छ। गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले जारी गरेको कार्यविधि, निर्देशिका वा आदेश यसको दायराभित्र पर्दैन।

इजलासले नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को परिभाषासमेत उल्लेख गर्दै भनेको छ;कार्यकारिणी निकायबाट बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि अमान्य घोषित गर्ने अधिकार धारा १३३ (१) ले अदालतलाई दिएको छैन। यस्ता विषयमा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) वा धारा १४४ अन्तर्गत उपचार खोज्न सकिन्छ।

कानूनले स्पष्ट रुपमा अधिकार नदिएको विषयमा वा अधिकार दिएको विषयमा पनि थपघट वा अन्यथा गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु विधिसम्मत हुने देखिँदैन ।,’आदेशमा उल्लेख छ। कसैले पनि आफ्नो निहित सीमा नाघ्न वा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न कानूनतः नमिल्ने अवस्थामा अदालतको व्याख्याबाट अधिकारक्षेत्र विस्तारित हुन पनि सक्दैन । एउटा अधिकारक्षेत्रबाट प्राप्त हुने उपचार अर्को अधिकारक्षेत्रबाट प्रदान गर्न मिल्ने पनि हुँदैन।

यसरी संवैधानिक इजलासले निवेदकको मूल माग दाबी नै आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको ठहर गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्नसमेत आवश्यक नदेखेको छ। निवेदन अधिकारक्षेत्रको अभावमा स्वतः खारेज (sua sponte dismissal) हुने ठहर भएको छ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ –