संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न

हामी संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छौँ। मेरो मान्यता के हो भने संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। आवश्यक मात्रै होइन, ढिलो भइसकेको छ। यसलाई यदि जीवन्त दस्तावेज बनाउने हो भने संशोधन अपरिहार्य छ। होइन भने यो संविधानले आफ्नो भार आफैँ थेग्न सक्दैन र यो सिद्धिन्छ। यो संविधानलाई सिध्याउने कारण यो संविधान आफैँ बन्छ। बाजा बजाएर कोही आउनु पर्दैन। यो आफैँ सिद्धिन्छ। तर, संविधानलाई जुन ढंगले रिभ्यु गर्नुपर्ने हो, त्यो ढंगका कुराहरु जसरी हुनुपर्ने हो, भइराखेको छैन।

संशोधन गर्नुपर्ने संविधानका कन्टेन्टहरु, अन्तर्वस्तुहरु धेरै छन्। संविधान संशोधनका लागि कुन-कुन विषयवस्तु हुन सक्छन् ? अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेर कुरा गर्न अहिले मैले चाहेको छैन। समयले पनि नदिने हुनाले, अन्तर्वस्तु अर्को कुनै सिलसिलालाई बाँकी राखेर म खाली संशोधनको पाटोमा मात्रै केही राख्छु ।

संविधानको धारा २७४ यति सानो छ, त्यो धाराको कुरा मैले यहाँ सुनाउनु पर्ने र यसो छ र उसो छ भनिराख्नु पर्ने के अर्थ हुन्छ र? विषयभन्दा बाहिरको कुरा गरेर समय  खर्च गर्नु पनि भएन। भनेपछि, मैले संविधानको धारा २७४ भित्र मात्रै बसेर केही चिन्तन गरेँ।

मसँग केही प्रश्नहरु आए। अनि मलाई खुसी लाग्यो। विद्वानहरुका अगाडि जाँदाखेरि मैले बुद्धि सिकाउने होइन, विद्वानहरुका अगाडि त जिज्ञासा राख्ने हो, प्रश्न राख्ने हो। म आज त्यही प्रश्न राख्न यहाँ उभिएको छु। केही प्रश्न राख्छु, उत्तर तपाईंहरुले खोज्नुपर्छ।

यो संविधान संशोधनका अरु-अरु पनि प्रश्न होलान्, तर आज मैले गर्ने प्रश्न संशोधनको विषयमा केन्द्रित हो। त्यसैले खाली संविधान संशोधनको विषयमा बाहेक अन्तर्वस्तुको अरु कुरा म गर्दिनँ  ।

संविधान संशोधनको मोडल

हामी कहिलेकाहीँ संविधान संशोधनको मोडलको पनि कुरा गर्छौं । जहाँ संविधानले यसो-यसो गरेर संशोधन हुन्छ भनेको छ, अरु सिद्धान्तका, जर्मनीका, इन्डियाका, पाकिस्तानका मोडलहरु खोजेर केही काम छैन। संविधानको सीमा नाघेर त्यो मोडलमा पुग्न सकिन्छ? त्योभित्र त पस्नु पर्‍यो  नि।

संविधान संशोधन हुँदाको अवस्थामा संशोधनको तरिका पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आउने हो भने त्यतिखेर मोडलको कुरा विचार गर्नुपर्ने होला। तर, आसन्न भोलि सम्भावितरुपमा हुने हाम्रो संशोधनका लागि जबसम्म धारा २७४ मा अन्यथा संशोधन हुँदैन, हामीले अपनाउने मोडल भनेको त्यही धारा २७४ नै हो। अर्को मोडल खोज्ने कुराको कुनै सान्दर्भिकता छैन। त्यसैले मोडलको कुरालाई पनि मैले त्यतापट्टि फर्केर हेर्न आवश्यक ठानिनँ।

संशोधन हुन नसक्ने संविधानको सीमा

हाम्रो संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ मा संशोधन हुन नसक्ने कुराको केही सुची छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता। यी चारवटा कुरा संशोधन हुँदैन।

अनि पाँचौँ छ- एउटा। यो लेखिएको धारा २७४ को उपधारा १ । यो उपधारा १ पनि संशोधन गर्न पाइँदैन। यो धारा, उपधारा चाहिँ संशोधन गरेर त्यहाँ अर्को कुरा लेख्न पाइँदैन। बाँकी अरु उपधारा चलाउन सक्नुहुन्छ। यो उपधारा १ चाहिँ, यो संविधान जिउँदो रहेसम्म ‘इन्ट्याक्ट’ रहनुपर्छ भन्ने पनि यही संविधानले घोषित गरेको छ। यो औपचारिक रुपमा भनिएको सीमा हो।

अर्को छ- इम्प्लाइड । यसका कन्डिसनहरुलाई म छोटकरीमा व्याख्या नगरिकन राख्न चाहन्छु – संविधान संशोधनको हाम्रो सीमा के हो भने हामीलाई चाहिएको लोकतन्त्र हो। कानुनको शासन हो। मानव अधिकारको संरक्षण हो । संविधानवाद हो । उदारवाद हो।

यो संविधानलाई संशोधन गर्नका लागि ‘रिग्रेसिभ'(पश्चगामी) बाटोको, पछाडि फर्किने बाटोको, कुनै संशोधनको कुरा हो भने त्यो यो संविधानले संशोधनलाई मान्यता दिँदैन । त्यसलाई म ‘इम्प्लाइड’ सर्त भन्छु। हामी जाने अगाडि हो। लोकतन्त्रको विकल्प अझै उदार लोकतन्त्र बाहेक अर्को हुन सक्दैन। चाहिने हामीलाई त्यो हो। अझै उदार किसिमको, अझै मानव अधिकारको उच्चतम सम्मान हुने किसिमको। त्यो ढंगको कुरा हो भने त्यसका लागि संविधानले अनुमति दिन्छ, पछाडि फर्किने अनुमति दिँदैन । ‘इम्प्लाइड’ सर्त यो हो। यो दायराभन्दा अन्यथा खोज्ने, हेर्ने आवश्यकता छैन भन्ने मलाई लाग्छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया

अब म संशोधन प्रक्रियाकै कुरा गर्दैछु। जति कुरा गर्छु यी संशोधन प्रक्रियाभित्र जोडिएका कुरा हुन्।

हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौं कि संविधानमा कुन-कुन कुरा संशोधन गर्ने हो ? के गर्ने हो, कसैले त्यो ‘फिक्स’ गर्दिएर यति गर्ने ! यो संघीय संसदलाई खटनदारी गर्ने, यो धाराचाहिँ संशोधन गर्नु, बाँकी नछुनु भन्ने अथोरिटी यो मुलुकमा को छ अर्को? म त कोही देख्दिनँ। त्यो सम्पूर्ण अधिकार पार्लियामेन्टसँग छ। उसलाई संशोधनको कुरामा सीमा बन्देज लगाउन कसैले सक्दैन, पाउँदैन।

संविधानले जो सीमा तोकेको छ, त्यो तोकेको छ। त्यो सीमाभन्दा बाहिर पार्लियामेन्ट पनि जान सक्दैन। तर, अरु कसैले यो-यो गर्ने, यति कुरा नगर्ने भन्ने अथोरिटी के हो? उसले त्यो अथोरिटी कहाँबाट पाउँछ? यति गर्ने, यति नगर्ने भन्ने? यो कुरो मिल्दैन।

त्यसैले किस्ताबन्दीमा कुरा गर्न थालियो भने संविधानको समग्ररुपमा पुनरावलोकन हुँदैन, त्यो खण्डित हुन्छ। आंशिक हुन्छ, र त्यसले जुन आवश्यकता हो, त्यो आवश्यकता मिट गर्दैन। पुनरावलोकन समग्रमा गर्ने हो।

जुन कुरा चलाउनुपर्ने छ, त्यो अवस्थामा चलाउनुपर्ने कुरा चलाउने हो । चलाउनु नपर्ने कुरा नचलाउने हो। हेर्नेवित्तिकै सबै कुरा भत्काउँछन् भन्ने आशंकाभित्र बसेर परिवर्तन र सुधारका कुराहरु गर्न सकिँदैन। जसले गर्छ, उसलाई विश्वास पनि एक तहमा गर्नुपर्छ । हामी त्यो गर्ने तयारीमा, मानसिकतामा छौँ कि छैनौँ, एउटा पाटो मलाई यो पनि भन्न मन लागेको छ।

दोस्रो पाटो, यो काम कसले गर्ने? संविधान संशोधन गर्ने क्षमता, बुद्धि, ज्ञान कसमा हुन्छ ? उसले गर्ने हो भन्ने ढंगको कुरा आयो। हामीले अझै धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। लेखनको हिसाबले भन्ने हो भने ०४७ सालको संविधानको स्तर जति माथि थियो, 0७२ सालको संविधानको स्तर तल छ, धरातलमै छ। यति कमजोर लेखन छ।

संविधान लेख्ने संविधान सभाका मान्छेहरु त देखिएका थिए तर जो लेख्ने मान्छे हुन्, ती ‘फेसलेस’ थिए। उनको ‘आइडेन्टिटी’ के हो, थाहा छैन। कतिपय कुराहरु पूर्वाग्रह राखेर लेखिएको थियो। त्यसमा पनि यो संविधान लेख्नेहरुले न्यायालयप्रति त पूर्वाग्रह राखेकै थिए। ती फेसलेस (अनुहारविहीन) छन्। यस्तो किसिमको संविधान बोकेर धेरै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिएला भन्ने मलाई लाग्दैन। यसले भार धेरै भइसक्यो । थिचिइसक्यो।

संशोधनका कुराहरुमा विज्ञता आवश्यक छ। अथोरिटी संसदको, सांसदहरुको हो, उहाँहरुको अथोरिटीमा कुनै प्रश्न गर्ने विषय हुँदैन। तर, अथोरिटी भएका सबैले सबै कुरा जान्दछन्, त्यो पनि होइन ।

मलाई के लाग्छ भने संविधान लेखनमा तीनखाले मान्छे चाहिन्छ। एउटा- मस्यौदा कलामा दक्षता भएको मान्छे। ०४७ सालको संविधान अलि राम्रो किसिमको मस्यौदा किन भयो भने विश्वनाथ उपाध्याय त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफैँ एउटा राम्रो मस्यौदाकार पनि हो।

दोस्रो- संवैधानिक कानुन र दर्शनको अध्ययन र अभ्यास गरेको मान्छे हुनुपर्छ। तपाईले पौडी खेल्ने शास्त्र थुप्रो पढ्नु भयो होला, जबसम्म त्यो पानीभित्र पसेर अलिकति घुड्को पानी खानु हुन्न, तपाई जिन्दगीभरि पौडी खेल्न जान्नु हुन्न । त्यस्तै हो यो। टाढाबाट थुप्रै आदर्शका कुरा हामीले सुनेका हौँला तर तपाईं आफू त्यो अभ्यासमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? त्यो फिलोसफीसँग तपाईंको पहिचान छ कि छैन ? त्यो चिज पनि चाहिन्छ यसको अथोरिटी प्राप्त हुनका लागि।

र, तेस्रो–  संविधान लेख्ने मान्छेलाई संवैधानिक र राजनीतिक पहिचानसहितको वैधता चाहिन्छ । जसलाई पायो उसलाई जिम्मा दिएर यो लेखिँदैन। उसको संवैधानिक पहिचान हुनुपर्छ, राजनीतिक पहिचान हुनुपर्छ, त्यसपछि वैधता प्राप्त गर्छ।

यी कुराहरुलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । त्यहाँ विज्ञ चाहियो, त्योसम्बन्धी सिप र कला भएको मान्छे चाहियो । दर्शन बुझेको र अभ्यास गरेको मान्छे चाहियो । बुझेको मात्रै भएर भएन, उसलाई राजनीतिक र संवैधानिक वैधता पनि प्राप्त हुनुपर्‍यो । यो चिजको संयोजन जसमा छ, उसले संविधानको ड्राफ्ट गर्न सक्छ र त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ।

हामी कहाँ छौँ ? यी सिद्धान्तहरुलाई आफ्ना-आफ्ना ठाउँमा हेरेर अब ऐना हेरौँ, जे देखिन्छ, त्यही देखिन्छ।

संसद आफैँले ‘एशर्ट‘ गर्नुपर्छ  

अहिलेसम्म सामान्यतया हामीले गरेको अभ्यास सरकारले कुनै एउटा समिति, आयोग केही नामको बनाउने, अनि त्यसले सिफारिस गर्ने । एउटा विधेयक लैजाने, पास र फेल भन्ने । यसरी संशोधन गर्ने।

मलाई लाग्छ, यो कुरा पार्लियामेन्ट आफैँले ‘एसर्ट’ गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्ने संविधानले दिएको अथोरिटी, संविधानले चिनेको कुनै अथोरिटी हो भने संघीय संसद हो। अथोरिटी उसँग छ । उसलाई चाहिने जुन पृष्ठपोषण हो, त्यो दिनको लागि तपाईं चाहे आयोग, समिति, कार्यदल के नाम भन्नुहुन्छ, त्यो बनाउने कुरालाई उसले अगाडि सारेर आउनु पर्‍यो नि।

पार्लियामेन्टको बहुमत कमाण्ड गरेकाहरु सरकारमा बसेका होलान्, तिनका बीचमा समन्वय कायम गरेर पार्लियामेन्ट अगाडि आउने हो भने यसले अर्थ राख्छ। तर, त्यो किसिमको काम भइहाल्छ भन्ने मैले धेरै आशा गरेको छैन।

मित्रहरुलाई सम्झना होला। ०७८ साल असार २८ गतेको फैसलामा मैले एउटा कुरा के लेख्या छु- पार्लियामेन्टलाई कसैले असमयमा मार्छ भने तपाईंले आफू आफैँ बाँच्ने क्षमता आफैँ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विधिशास्त्र अब डेभलप गर्न जरुरी छ। तपाईंले अर्कालाई पर्खि राख्नु पर्दैन। त्यतापट्टि सोच्नुपर्छ भनियो।

त्यसपछि त्यस्ता असहज परिस्थिति फेरि पनि आए, तर पार्लियामेन्टले त्यो ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्न कहिँ कोसिस होइन, सोचेको पनि मैले देखेको छैन। त्यसैले यो पार्लियामेन्टले ‘एसर्ट’ गर्ने कुरा कमसेकम अहिले तुरुन्तै गरिहाल्ने अवस्था छैन । तर, भोलिका लागि विचार गर्ने  र विधिशास्त्र विकास गर्ने प्रक्रियामा यो पनि एउटा विचारणीय पाटो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यति कुरा भनिसकेपछि, अब म संशोधनको प्रक्रियाको पाटोमा जान्छु ।

धारा २७४ को जो अभिव्यक्ति छ त्यो प्रष्ट छ। त्यसले के भन्छ भने संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यसको अर्थ, संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदको दुइटै सदन, दुइटै हाउस, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, त्यसको अस्तित्वलाई अनिवार्य ठान्छ संविधानले। एउटा यो बुझ्नु पर्ने विषय यो छ।

हामी यसमा कता-कता छलफल, पब्लिक डिबेटमा जाँदाखेरि कता-कता अलमलिएको जस्तो कुराहरु पनि सुन्नमा आउँछ। कति अलमलिएको हो, कति बुझेर हो, कति बुझ पचाएर भनेको हो, यो पाटो पनि छ ।

दोस्रो, विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि एक महिनाभित्र सार्वजनिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता  भएको छ भने राष्ट्रिय सभाले, प्रतिनिधि सभामा छ भने प्रतिनिधि सभाले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो पाटोमा हामी गरिराछौँ कि छैनौँ? हिजो जो संशोधन गरियो, त्यतिखेर कसो गरियो? संविधानमा भएको बाध्यकारी प्रावधानलाई नाघ्ने अधिकार त कसैलाई छैन होला नि। बाध्यकारी प्रावधान हो, सम्झिनु पर्ने विषय यो पनि छ ।

संविधानले एउटा प्रक्रिया के निर्धारण गर्‍यो भने कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्ने कुरा र अनुसूची ६ (अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिका २१ वटा शीर्षकमा तोकिएको छ) सम्बन्धी कुराको संशोधनको विषयमा संसदको कुनै सदनमा प्रस्तुत भएको त्यो विधेयक एक महिनाभित्र प्रदेशमा स्वीकृतिको लागि पठाउनु अनिवार्य छ। संविधानले भनेको भाषा यही हो।

प्रदेशको अधिकार रहेको त्यो २१ वटा बुँदा या सिमानाको कुरामा तपाईंले अलिकति पनि छुन खोज्नुहुन्छ भने प्रदेशको स्वीकृतिका लागि नपठाएर धरै छैन। संविधानले देखाएको संशोधनको रोडम्याप यही हो।

यसरी जब प्रदेशमा पठाइन्छ, प्रदेशलाई तीन महिना समय हुन्छ। तीन महिनाभित्र उसले त्यो विधेयकलाई स्वीकृत भन्न सक्छ वा अस्वीकृत भन्न सक्छ। प्रदेशमा चाहिँ पास गर्न दुई तिहाइ चाहिँदैन, सामान्य बहुमतले पुग्छ । तर, स्वीकृत र अस्वीकृत भन्नका लागि ७ वटा प्रदेशमध्ये तीनवटाले अस्वीकृत भने, चारवटाले स्वीकृत भने, त्यो स्वीकृत भयो। तर, चारवटा प्रदेशले अस्वीकृत भने, तीनटाले हुन्छ भनेका छन् भने त्यो अस्वीकृतै भयो। बहुमत चाहिन्छ सात प्रदेशको। बहुमत छ भने स्वीकृत भएको मानिन्छ, सात प्रदेशको बहुमत पुगेन भने त्यो स्वीकृति मानिँदैन।

बहुमत नपुग्नासाथ तपाईले संघमा प्रक्रियामा अगाडि बढाएको जो विधेयक छ, त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। संविधानले निष्क्रिय हुन्छ भनेको छ, तपाईले अघि बढाउने ठाउँ छैन । संविधानले भन्छ निष्क्रिय। यो हामीले मनमा राख्ने र सम्झिनुपर्ने विषय हो।

प्रदेशपछि संघीय संसदमा आयो, छलफल भयो, अनि पास भयो। त्यसमा दुई तिहाइको आवश्यक हो। त्यो दुई तिहाइ दुईवटा हाउसले यसलाई प्रक्रियामा ‘स्टेक’ राख्छ। संविधानमा भएको शब्द के छ भने संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ।

एकै ठाउँमा बसेर दुई तिहाइ होइन, तिम्रो सदनमा नि दुई तिहाइ, तिम्रो सदनमा नि दुई तिहाइ भनेको अर्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बुझेको अर्थ। दुई तिहाइ त दुई तिहाइ। अब यहाँ कसैको तीन चौथाइ पनि होला अर्को ठाउँमा। संविधान यस्तो बनाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? त्यो संविधान यस्तो लेख्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? अहिले त त्यस्तो लेखेको छ नि। जे लेख्या छ यो संविधान अन्यथा नभएसम्म मान्नु त त्यही पर्दो हो नि।

मलाई के लाग्छ भने यो दुई तिहाइ यो ढंगको कुराले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अलि ‘रिजिड’ (कठोर) बनाएको छ। असजिलो बनाएको छ। त्यसैले प्रयास गर्दाखेरि पनि छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ भएन भने संयुक्त बैठक बस्ने र दुई तिहाइको कुरा भन्नलाई संविधानले भन्नुपर्‍यो नि। जबसम्म संविधानमा यो कुरा लेखिँदैन, तबसम्म छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ भन्ने बाहेक हामीसँग विकल्प होला भन्ने लाग्छैन। यो कुराचाहिँ विचारणीय छ। जबसम्म संविधानमा यो प्रावधान छ भने हुन्जेल त मान्नु पर्‍यो नि। यो पनि विचार गर्नुपर्ने विषय छ।

यसपछि प्रमाणीकरणको कुरा । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने । राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणित गरेर पठाउने। प्रमाणीकरण गरेपछि अनि संविधान संशोधन भएको मानिने। अहिलेलाई संविधानले तोकेको प्रक्रिया यत्ति हो।

यसो हेर्दा प्रक्रियामा सामान्यत: नबुझ्नुपर्ने, असजिलो मान्नुपर्ने, अलमलिनुपर्ने विषय त छैन नि । तर मलाई लाग्छ, त्यति सजिलो कुरा छैन। अलमलिनु पर्ने र हामीसँग प्रश्नहरु छन् । मैले अघि सुरुमा पनि भनेँ, म तपाईहरुका अगाडि प्रश्न राख्न उभिएको हुँ । अब प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोज्नुस्।

मैले संविधान संशोधनको विषयमा राम्रो बुझ्न नसकेको एउटा पाटो छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रदेशको स्वीकृतिको औचित्य के हो? सबै कुरामा प्रदेशलाई नचाहिने, मेचीदेखि महाकालीसम्म सारा प्रदेशसँग सोध्ने, यो भनेको संशोधन हुन नहुने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेको हो । अहिलेको संविधान संशोधनको लागि जे प्रक्रियाहरु तोकिएको छ र जस्ता सर्तहरु तोकिएको छ, यसले के परिणाम दिन्छ भन्ने परिणामपट्टिको चिन्तन नगरिकन बनाएको व्यवस्था हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईं धेरै चल्ने ठाउँ स्पेस छैन। साधारण दृष्टान्त भन्दिउँ न, प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ को जुन कुरा छ, त्यसलाई नचलाउने भए केका लागि गर्नुहुन्छ संशोधन? त्यो चलाउनेबित्तिकै प्रदेशले मान्दैन । र, संशोधन कहिल्यै पनि हुँदैन। यस्तो अप्ठ्यारो भड्खालोमा पनि संविधान राख्ने हो र? उसले मान्छ र आफ्नो अधिकार कटौती गर्न? हुन्छ भनेर आउँछ र? देखीदेखी आफूलाई नोक्सान पर्ने कुराहरु हुन्छ? प्रश्न यो पनि छ। संविधानमा यस्तो प्रावधान किन राखियो ? यो विषय भोलि संशोधनको बेलामा विचार गर्नुपर्ने पाटो होला। यसमा मैले अहिले थप कुरा गरिनँ।

मेरा अरु प्रश्नहरु छन्।

अहिलेको संविधानको कुरा हेर्दाखेरि प्रदेशलाई स्वीकृतिका लागि पठाउने त भनियो। त्यसको मतलब, प्रदेश संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाको एउटा अथोरिटी हो। एउटा स्टेकहोल्डर हो। तोकिएको संवैधानिक हैसियतप्राप्त निकाय हो।

प्रदेशलाई सोध्न त सोधियो, प्रदेशले यति कुराचाहिँ मलाई मन परेन, यो बाहेक यति कुरा राखौँ भनेर भन्न पाउने कि नपाउने? तपाईंले लेखेको यति कुरा पुगेन, यो पनि कुरा थप्नुस् भनेर उसले सिर्जनात्मक कुरा गर्न पाउने कि नपाउने? हुन्छ र हुन्न भन्न मात्रै भनेर त्यहाँ पठाउने हो कि ? के हो यो? भोलि पठाइसकेपछि उसले त प्रश्न गर्ला नि। सोध्न चाहिँ सोध्ने अनि त्यहाँ भएको कुरालाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै ‘यस’ वा ‘नो’ मात्रै भन्ने बञ्देजभित्र राख्ने ? यसको पछाडिको कारण या औचित्य कसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ हामी? उसले केही भन्न नपाउने हो भने प्रदेशलाई किन सोध्छौँ?

मानिलिनुस् भन्न पाउँछ। यहाँबाट संसदले सम्बन्धित हाउसले एउटा कुरा पठायो। उसले अर्को कुरा थपेर पठायो। यहाँ आएपछि हाउसले एक किसिमको कोर्समा लैजाला। त्यो थपेर पठाउँछ भनेर प्रदेशलाई दिने अख्तियारी संविधानमा कहीँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? संविधानले कहीँ बाटो देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? हामीकहाँ बाटो देखाएको छैन। साइलेन्ट छ यो कुरा।

एकछिनका लागि, प्रदेशले  कुनै कुरामा आंशिक सहमति जनायो। उदाहरणका लागि भनौँ- बागमती प्रदेशले ल यो चाहिँ कुरा चाहिँ मान्दिनँ यो चाहिँ मान्छु भन्यो। गण्डकी प्रदेशले अर्को कुरा भन्यो। सुदूरपश्चिमले अर्को कुरा भन्यो। आधा कुरा मान्ने, आधा कुरा नमान्ने खण्डित कुराहरु सातै प्रदेशबाट आउन थाले भने त्यो माथिबाट पठाएको संशोधनको मस्यौदाको हालत के हुन्छ? के गर्ने त्यसलाई? एउटा विद्यार्थीले त यति सोच्नु पर्ला नि त। के हुन्छ होला? जवाफ त मसँग छैन। तपाईंहरुसँग छ भने म जान्न चाहन्छु। संविधानले यस्तो कल्पना गर्दैन। यहाँहरु सबैसँग जवाफ छैन, म सँग मात्रै होइन। सबै यहाँ विद्वानहरु हुनुहुन्छ। कानुनमै जिन्दगी बिताएको मान्छे हुनुहुन्छ। मैले पनि त्यसैमा बिताएँ। तर म जवाफ देख्दिनँ। यो प्रश्न छ।

अर्को कुरा, प्रदेशले यदि स्वीकृत गरेनन्, सातवटा प्रदेशमध्ये तीनjटाले गरे, चारवटाले गरेनन् बहुमत पुगेन, विधेयक निष्क्रिय भयो। निष्क्रिय भयो भनेको त्यो विधेयक मर्‍यो भनेको हो? त्यसपछि त्यही विषयमा हाउसले या त्यसका सदस्यले कहिल्यै अर्को विधेयक ल्याउन नपाउने हो कि? अथवा अर्को सेसनमा ल्याउन पाउने हो कि? यसको अर्थ, निष्क्रिय भयो भनेको के हो? त्यो अधिवेशनभरि निष्क्रिय हो कि? त्यो संसदको आयुभरि निष्क्रिय हो कि? त्यो संविधान रहुन्जेल निष्क्रिय हो कि? के हो यो निष्क्रिय भनेको? निष्क्रिय भनेपछि त सिद्धियो नि त। मर्दैन र? कि नमर्ने हो? कि केही समय सुत्ने हो? साइलेन्ट छ। जवाफ हामीसँग छैन।

यस्ता कुराहरुमा भोलि अप्ठ्याराहरु आउँछन्। त्यसैले यो संविधान संशोधनको कुरा गर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि, सर्सर्ती हेर्दा पढ्दाखेरि यति सरल छ । तर, भित्र पसेर पौडी खेल्ने हो भने यति जटिल छ कि कहाँ-कहाँ गएर टाउको ठोकिन्छ, ठेगान छैन।

अनि यो प्रदेशलाई नै यत्रो अधिकार, जुन कुरा संसदले हाउसले पास गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अगावै यो भिटो जस्तो भएन र? उसले जे भन्छ भन्छ, उसले नगर्ने भनेपछि त त्यो त निष्क्रिय भयो नि त। दुई तिहाइले पास गर्ने कुरा त आउँदै आएन नि। यो किसिमको प्रादेशिक भिटोको अवस्था यो संविधानले सिर्जना गरेको छ। मलाई लाग्छ यो पाटो पनि अलिकति रिभ्युका लागि विचार गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

अर्को छ, प्रमाणीकरण गर्ने।

राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । १५ दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर, यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने के हुन्छ? अहिले त प्रमाणित गर्ने छ भन्या छ। नगर्ने भन्ने त विकल्प दिएको छैन । तर, गर्नु भएन रे। किनभने, हामीसँग प्राक्टिस त छ नि। भोलि यो अवस्था आउँदैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छ? प्रश्न त आउँछ।

छलफल भएपछि त्यहाँ फरक विचारहरु र थुप्रो कुराहरुमा सामान्य विधेयक पनि त्यहाँ पुगेपछि परिवर्तन भएका हामीले दिनदिनैजस्तो घटना त सुनेकै छौँ। त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक आधार के हो? यो कुरामा संविधान साइलेन्ट छ। यसले पनि हाम्रो संवैधानिक संरचना सुधारको प्रक्रियामा भोलि प्रश्न खडा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले अवरोध पैदा गर्छ। असजिलो पैदा गर्छ। यो पाटो हाम्रो सम्बोधनभन्दा बाहिर बसेको छ कि भन्ने मलाई लागिरेहको छ। त्यसैले यो प्रदेशको कुरामा कसरी हेर्ने? यसलाई अख्तियारी दिएको कुरा कसो भयो? अख्तियारी कि दिनै भएन, दिने हो भने, दिएको पनि जस्तो पनि गर्ने, नदिएको जस्तो पनि गर्ने ? दुइटा डुंगामा खुट्टा राखेको जस्तो गर्न त भएन नि। अख्तियारी दिने हो भने उसका अलिकति कुरा त सुन्दिनुपर्‍यो नि। प्रदेशलाई कुरा सुनाउन र उसको छाप लगाउन मात्र पठाको हो र? प्रश्न छ यहाँ।

यो खाली परिकल्पनाको परिस्थिति हो तर, म असम्भव मान्दिनँ । परिस्थिति अरु पनि थुप्रै छन्, मैले केही दृष्टान्त यहाँ अगाडि राखेको हुँ  । कानुनलाई हेर्दा लेखिएको शब्दभन्दा परतिर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

प्रमाणीकरण गर्ने विषयको अर्को पाटो छ । संसदले पास गर्‍यो र प्रमाणीकरणका लागि पठायो। संविधानले के भन्छ भने प्रमाणीकरणलाई आएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। गर्नेछ, अर्थात् बाध्यकारी प्रावधान। बट, इफ, ‘तर पनि यसो भएमा.. त्यसो भएमा…’ त्यहाँ केही पनि छैन। सिम्पल प्रमाणीकरण गर्नेछ , त्यो गरेपछि संविधान संशोधन भएको मानिनेछ। संविधानको अभिव्यक्ति यति हो। अब प्रश्न आउँछ। हाइपोथेटिकल नै सही, राष्ट्रपतिले त्यसरी प्रमाणित गरेन र १५ दिन म्याद नाघ्यो के हुन्छ?

संविधानमा गर्नेछ पनि भनेको छ। गर्नेछ मात्रै नभएर नगरी धर पाउने छैन भनेर लेखेको भए पनि राष्ट्रपतिले गरेन भने अब के गर्ने? नगर्नेसँग त केही लाग्दैन । त्यसपछिको निकासको हामीसँग बाटो के हो? त्यसपछि संविधान संशोधन भयो कि भएन ? त्यो विधेयकको स्थिति दुई तिहाइबाट पास गरेर गएको कुराको स्थिति के हुन्छ? हामी भन्न सकौँला, दुई तिहाइले पास गरेर पठाएको प्रमाणित नगर्ने राष्ट्रपति, तपाईंलाई त हामी त महाअभियोग पो लगाएर पठाइदिउँ ?

पठाइदिनुस्। तपाईंसँग अथोरिटी छ, पठाइदिनुहोला। त्यसो गर्न सक्नु पनि हुन्छ। तर, प्रश्न-उनलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने होइन । संविधान संशोधनको पाटोमा चाहिँ के भो? त्यो सम्बोधन भयो कि भएन? कसलाई महाअभियोग लाउने, कसलाई नलगाउने त्यो अर्को पाटो छ, गर्दै गर्नुस् न, तर संशोधनको पाटो के भो? त्यो त अड्क्यो नि । डेडलक त सिर्जना भयो नि। अब के हुन्छ? कानुनी संवैधानिक निकास चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यो प्रश्न ‘हाइपोथेटिकल’ हो भन्नुहोला, म पनि मान्छु।  तर, संविधान संशोधन गर्न नसकिने कुरा संविधानले घोषित गरेको छ।

केही विषयहरु संशोधन गर्न नमिल्ने संविधानले घोषित गरेको छ। हामी भन्दैछौँ केही कुरा ‘इम्प्लाइड’ छ। ल इम्प्लाइड कुराहरु इम्प्लाइड नै छन्, भोलि देखाजाला, जेसुकै होला, अदालतले हेर्ला, अर्काले हेर्ला, । तर, संविधानको प्रष्ट शब्द र अक्षरले बोलेको कुराको विरुद्धमा, सार्वभौम सत्ताको खिलाफमा हुनेगरी संविधान संशोधन गरिएको छ, राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्ने विषयमा संविधान संशोधनका लागि विधेयक पास गरिएको छ, जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको बर्खिलाफ हुने गरी संविधानमा संशोधन विधेयक अगाडि आएको छ भने त्यो विधेयक पनि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र खुरुखुरु प्रमाणित गर्नुपर्ने हो? संविधानले तोकेको सीमा नाघेको देखीदेखी आएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिन भनेर संविधानले जो टाइम घोषित गरेको छ, त्योभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने हो कि होइन? हो भने संविधानको पालन गरेको भयो कि भएन? होइन भने त्यसलाई म यो गर्दिनँ भन्ने अथोरिटी राष्ट्रपतिलाई कसले दिन्छ? संविधानले कतै केही भन्दिनु परेन?

जस्तो- संविधानको धारा ११३ अनुसार अर्थ विधेयक बाहेक कुनै विधेयक आयो र राष्ट्रपतिकहाँ संसदबाट पास भएर गयो भने राष्ट्रपतिले यो त अलि मिलेन भनेर पुन: विचारार्थ संसदमा फिर्ता पठाउने प्रावधान छ। तर, संविधान संशोधनको कुरामा न फिर्ता पठाउने अथोरिटी कहिँ संविधानमा लेखेको छ, न त्यसको अर्को निकासको बाटो लेखेको छ। हेर्दाखेरि गलत भने त्यो पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो? राष्ट्रपतिको अगाडि कुनै विकल्प हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्न छ। यसमा हाम्रा आ-आफ्ना उत्तर होलान्।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा यहीसँग जोडिएको अर्को कुरा पनि हुन सक्छ।

मानौँ, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा प्रक्रिया पूरा गरिएन। त्यहाँ दुई तिहाइ बहुमत देखाइएन। अथवा, प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने कुरामा सहमति लिएको रहेन छ। अथवा, संशोधन गर्न नहुने कुरा त्यहाँ जोडिन पुगेको रहेछ। संविधानले तोकेको सर्त अनुसारको कुरो भएको रहेन छ। त्यो विधेयक सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, गरेकै रहेन छ। जुन कुरामा बहुमत प्रदेशको सहमति चाहिन्थ्यो, अल्पमतको मात्रै सहमति रहेछ। त्यो कुरो देखिएको छ तर संसदले पास गरेर पठाइदियो। अब के हाम्रा राष्ट्रपतिले त्यसलाई पनि सहीछाप गर्नुपर्ने हो? हो कि होइन? एउटा विधिशास्त्रीय, संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीका लागि त प्रश्न त हो नि। हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण होला, कसैले भनौँला हो, कसैले भनौँला होइन। चित्त बुझ्ने जवाफ त चाहियो होला नि। हामी कहाँ हो, यसको उपस्थिति के हो? यस्ता कुरामा संविधानमा अस्पष्टताहरु छन्।

मलाई के लाग्छ भने कम्तिमा यस्तो कुरामा संविधानले निर्धारण गरेको सीमा या सर्त नाघेको अथवा यसले अनिवार्यरुपमा पालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यति यति कारणले म यो चाहिँ स्वीकृत गर्न सक्दिनँ भनेर फिर्ता पठाइदिन सक्ने गरी संविधानमा लेखिदिनुपर्छ।

राष्ट्रपति पद, जो मान्छे बसे पनि, राष्ट्रको प्रमुख हो। सरकारसँग, संसदसँग द्वन्द्वको अवस्थामा बस्नुपर्ने, बस्न हुने, राख्न हुने पद होइन त्यो। यी अव्यक्त कुराहरुले राष्ट्रपतिलाई द्वन्द्वको अवस्थामा पुर्‍याउँछ । यो चिज गलत छ। त्यसैले के हुने हो, त्यसको परिणाम संविधानमा लेखिनुपर्छ। प्रक्रिया नाघेको छ, सीमा नाघेको छ, मैले फिर्ता पठाइदिएँ, अब प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउनु पर्‍यो।

सबै कुरा दुरुस्त भएर गएको छ, राष्ट्रपतिले फिर्ता पनि पठाउँदैन, होल्ड गरेर राख्छ। १५ दिन नाघ्यो भने १६ दिनपछि त्यो संविधान स्वतः संशोधन भएको मानिन्छ भनेर लेख्दिए त भयो नि। आफ्नो इज्जत राख्ने हो भने १५ दिनमा सही गर्ने, होइन भने १६ दिनदेखि संविधान त संशोधन हुन्छ भनेर निकासको बाटो त राख्नु पर्‍यो नि।

हामी कहिलेकाहीँ कस्तो कुरा पनि गरिरहेका हुन्छौँ भने संविधानले कुन- कुन ठाउँमा छिद्र राखेको छ, प्वाल, छिद्र, ‘ल्यापसेस’हरु कानुन र नियमले टाल्दै जाने।

हिजोका दिनमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्नेछ भनेर संविधानमा लेखियो । हक चाहिँ मौलिक, तर कस्तो मौलिक भने कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयन हुने । यो मौलिक हकको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन, आफैँ एउटा विचार गर्नुपर्ने विषय छ। बल्ल बल्ल तोकिएको तीन वर्षमा केही ऐन त बने, सबै अझै बनिसकेका छैनन्। ऐन बनाउनेले को दुःख गरोस्, यो फलानो कुरोमा तोकिए बमोजिम हुनेछ, नियममा लेखिए बमोजिम हुनेछ भनेर लेख्दियो।

संविधानले ऐन देखायो, ऐनले नियमावली देखायो, नियमावलीले ‘यसमा सरकारले यसो गर्नेछ’ भनेर लेख्दियो। यो मौलिक हो कि अमौलिक हो? के हक, के हक । यो शैलीको सोच हामीसँग छ। त्यसैले भोलि एउटा ऐनमा लेखेर संविधान संशोधन गर्दिउँ, फलानो नियममा यति कुरा लेख्दिउँ, त्यसले टालटुल भइहाल्छ भनियो भने त्यो गाग्रीमा अलि ठुलो प्वाल परेपछि माटोले टालेर पानी रोकिँदैन । यसरी टालेर संविधानको प्वाल टालिँदैन। संविधान आफैँले त्यसको मर्मत गर्नुपर्छ। यो पाटोमा पनि हामीसँग केही ल्याप्सेसहरु छन् र हेर्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ।

संविधानमा कतै ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरप्रिटेसन‘ को ठाउँ छ कि ?

संविधान कार्यान्वयनको कुरामा हामीसँग कहीँ ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरप्रिटेसन’ (रचनात्मक व्याख्या) को ठाउँ छ भने त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। अघि मैले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गर्ने सन्दर्भको कुरा गरेको थिएँ। धारा ६१(४) को प्रावधान मलाई सम्झना छ। त्यहाँ राष्ट्रपतिले यो संविधानको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि उसको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। संविधानको पालन गर्ने, संरक्षण गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। त्यही धारा समातेर म यो प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्ने पनि कहीँ ठाउँ होला कि ? एउटा रचनात्मक, सिर्जनशील व्याख्याको मैले एउटा बाटोको सम्भावनाको कुरा गरेको हुँ ।

हामी त धेरै सम्भावना प्रयोग गरेका मान्छे हौँ नि। हिजोका दिनमा संविधानको धारा ६१ को अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गरेको होइन? त्यो सरकार गठन गरेको वर्ष दिन नाघेको छैन । आवश्यकता थियो होला, यसमा मेरो प्रश्न छैन तर धारा ६१ ले सरकार गठन गर्ने अधिकार कहाँबाट पुग्यो मैले आजसम्म बुझेको छैन। आवश्यकता थियो होला, त्यसो गर्नुपर्थ्यो होला, गरेको राम्रो भयो होला, परिणाम दियो होला, म प्रश्न गरिराखेको छैन। तर, त्यो धारा ६१ लाई टेकेर सरकार गठन गरेको कुरा चाहिँ एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले अलिअलि त मैले बुझ्न पाउनु पर्थ्यो नि। बुझ्न सकिनँ, आफ्नै कमजोरी मान्नु पर्‍यो । होइन भने आदेश र परिपत्रले नियमावली काट्ने, नियमले ऐनलाई काट्ने, ऐनले संविधानलाई संशोधन गर्ने, यो दिन हिजो थियो, अब हुनुहुँदैन। यस्तो विधिशास्त्रलाई बोकेर हिँड्न अब सकिँदैन।

मैले जुन कुराहरु राखेँ, यसो सुन्दा परिकल्पित, हाइपोथेटिकल कुरा गरेको भन्ने पनि लाग्न सक्छ। एकअर्थमा यो ‘हाइपोथेटिकल रिमार्क्स’ नै हो। म यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। तर, सम्भावित कुरा हो। हाम्रा अहिलेसम्म भएका तीनवटा राष्ट्रपति छन् यो मुलुकका। सरकारले पठाएको आदेश अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र ड्युटी लिएर बसेका ती मान्छे हुन् । कहिले विधेयकको कुरा अड्काएर राखेको छ, कहिले पठाएको अध्यादेश म प्रमाणीकरण नै गर्दिनँ भनेर अड्काएर राखेको छ। कहिले मन्त्रिपरिषदको निर्णय म कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर अड्काएर राखेको छ । कतिवटा उदाहरण खोज्नुहुन्छ? अनि, यो संविधान संशोधनको कुरामा चाहिँ खुरुखुरु सही गर्लान् भन्ने कुरा आश गर्नुहुन्छ? कम्तीमा हिजोको कुरालाई सम्झिने हो भने भोलि यो परिस्थिति आउँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्थाचाहिँ छैन। नचाहिने कुरामा निहुँ थापेर, त्यसमा असजिलो थापेर बसेका दृष्टान्तहरु हामीसँग छन्। देखीदेखी चाहिने कुरामा, देखीदेखी संविधानका सर्तहरु पूरा नगरेको कुरामा पनि गरेन भनेर राष्ट्रपतिउपर निहुँ थाप्ने हो भने राज्य व्यवस्था कसरी चल्छ? संविधानले आफ्नो बाटो कसरी लिन्छ?

तर, यो सम्भावना छैन । कमसेकम अब यो यो किसिमको परिस्थिति चाँडै हटिदिए त राम्रै हुन्थ्यो। हिजो थियो, विगतमा थियो, लामो अवधिसम्म थियो। अहिलेसम्म सकिएको छैन। म भविष्यवक्ता होइन, त्यसैले कहिलेसम्म रहन्छ त्यो समय किटान गर्नत म नसक्ने भएँ। तर, तत्काल यो सिद्धिइहाल्नेवाला चाहिँ छैन । यतिचाहिँ भन्न सक्छु। यो शंका, अविश्वास र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित निहीत स्वार्थका कुराहरु हिजो, आज भोलि र पर्सि पनि भइराख्ने कुरा हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ । त्यसैले, यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानले आफ्नो बाटो निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो बाटो निर्धारण गर्ने कुरामा संविधानले थुप्रो ठाउँमा बिर्सिएको छ। किन बिर्सिएको छ भने यो संविधान लेख्ने काम नै ‘फेसलेस’ मान्छेहरुले गरे, गोप्य मान्छेले गरे।

एक समय अफ्रिकामा त्यहाँ अदालतहरु खडा गरे पनि सुरक्षाको कुरा देखाएर  न्यायधीशले कसले फैसला गर्‍यो, टुंगो छैन, फेसलेस न्यायाधीशले फैसला गर्न थाले। संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी पर्‍यो । उसले यो फेसलेसको कुरा गलत भयो भनेको इतिहास छ । नेपालको यो संविधान पनि त्यस्तै फेसलेस मान्छेहरुले बनाए। जो देखिए, ती संविधान लेख्ने कला र सिपको पाटोमा, त्योसम्बन्धी ज्ञानको पाटोमा कमजोर थिए। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि थुप्रो त्याग, तपस्या, बलिदान धेरै गरे होला, निष्ठामा राम्रो होला। तर, त्यो कामका लागि जसले त्यो कला प्रयोग गर्न खोजे, ती फेसलेस थिए । अनि यो संविधान न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल भयो । संविधान अप्ठ्यारोमा पर्‍यो।

मलाई के लाग्छ भने यो संविधान संशोधन गर्ने कुरो धेरै ‘रिजिड’ पनि बनाउनु हुँदैन। संशोधनै हुँदैन र यसले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन। धेरै खुकुलो पनि बनाउनु हुँदैन । त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ र संविधान दिगो एवं चिरस्थायी किसिमको अभिलेखका रुपमा रहन सक्दैन। त्यसैले बीचको बाटो आवश्यक छ।

हाम्रो संशोधनको जुन प्रक्रिया अहिले धारा २७४ मा छ, यसले जस्तो किसिमको फ्रेमवर्क खिचेको छ, यो धेरै कामकाजी छैन। यो धारा आफैँमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ। जसका सर्तहरु, केही कुराहरु अपूर्ण छन्, अव्यक्त छन्। केही कुराहरु अव्यवहारिक छन्। त्यसैले हामीले संशोधनलाई धेरै क्रियाशीलरुपमा लैजाने अवस्था छैन।

एकातिर कानुनी, संवैधानिक अवस्था यस्तो छ, अर्कोतिर राजनीतिक तहमा भन्ने हो भने यो कुनै कुराप्रतिको कमिटमेन्ट भन्दा पनि अविश्वास धेरै छ। अगाडि कहिले दम्भ आउँछ, कहिले अहंकार आउँछ, कहिले हठधर्मिता आउँछ। अनि कहिले संसयका कुराहरु आउँछन्। त्यो विषयवस्तुलाई कसरी एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने कुराको पाटोको साझा सहमतिका कुराहरु सुन्न बहुत कम पाइन्छन्। एउटा-एउटा आफ्ना दम्भ पालेर बसेको पाइन्छ। तीन चार वर्ष अगाडि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर यतै वरिपरि भाषण गर्ने मान्छेहरुले अहिले यो संविधान संशोधन गर्ने मौसम अनुसारको कुरो होइन भनिरहेको पनि सुन्दैछु । यो भनेको के हो? चार वर्ष अगाडि चाहिँ चाहिएको थियो, अहिले नचाहिने के कारणले भएको हो? किनभने, त्यो संशोधन गर्ने ठाउँमा पहुँच पुगेन होला । हैसियत कमजोर भयो होला। लामो कुरै छैन। यो स्वार्थ केन्द्रित कुरा हो। माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे दुलो बाहिर हात त गर्न भएन नि। हाम्रा मान्छेहरु त्यही गरेर बसेका छन्। परिस्थिति यस्तो छ। त्यसैले यो संशोधन प्रक्रियामा पनि एकचोटी रिभ्यु गर्नुपर्ने जरुरत छ।

म निष्कर्षमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने अगाडि पनि मैले भनेँ, संविधान संशोधनको होस् या कुनै राजनीतिक प्रक्रियाको कुरा गर्नुस्, हाम्रो अगाडि भएको विकल्प भनेको लोकतन्त्रको विकल्प अझै उदार लोकतन्त्र हो। अर्को चिज होइन। यही संविधान छ, यस्तै कानुन छ, त्यहाँ काजोरीहरु छन्, असजिला पनि होलान्। त्यहीभित्रबाट काम गर्दै जाने हो । संविधानवादप्रति निष्ठा राख्ने हो । कानुनको शासनप्रति निष्ठा राख्ने हो । अनि एउटा उज्वल भविष्यका लागि प्रतिवद्धताका साथ काम गर्दै जाने हो भने यो संविधानभित्र पनि गर्न सकिने सम्भावनाहरु थुप्रै छन्। त्यसबाट सुखद परिणाम दिन सकिन्छ। गर्नुपर्ने पनि त्यही पाटोको कुरा हो। हामी त्यसो गरिरहेको छौँ कि छैनौँ प्रश्न चाहिँ छ ।

तर, बाटो निर्धारण गर्ने कुरामा पनि सुधारका सम्भावनाहरु छन्। प्रक्रियाको कुरामा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु छन्। सोच र चिन्तनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु छन्। कार्यशैलीका कुरा त छँदैछन्। गर्दा त हुने रैछ नि। दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त भएको जापानको संविधान अमेरिकन सेनाले बनाइदिएको संविधान हो । यो १९४५ को विश्वयुद्ध सकिएपछिको कुरा हो। हारेको मुलुकलाई जितेको मुलुकका सेनाले बनाइदिएको संविधान, अरु थप भन्नै परेन नि। कस्तो थियो होला? तर, त्यहीँभित्र विकास गर्दै जापान राम्रै डेमोक्रेटिक मुलुकका रुपमा आएको छ  । आधारभूतरुपमा संविधानका तिनै कुराहरुलाई टेकेर अगाडि बढेको हो जापान। त्यसैले, गर्दा नहुने कुरा छैन।

(नेपाल बार एशोसिएसन संवैधानिक समितिले शुक्रबार रामशाहपथस्थित बार भवनमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक अभ्यास : संशोधनको बहस, सीमा र प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यमा आधारित )

भिडियो-

यो पनि-

संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको ‘बटमलाइन’ (पूर्णपाठ)