कानून आयोग ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग, सात दिनभित्र राय दिन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं  । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै आफ्नो सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशित मस्यौदामा प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो ।

प्रस्तावित संशोधनमार्फत नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयकहरूको तर्जुमा प्रक्रियालाई थप संस्थागत र उत्तरदायी बनाउन आयोगलाई सुदृढ बनाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार हाल कानून तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको मस्यौदा निर्माणको अभ्यास अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा सरकारी विधेयकहरूको मस्यौदा आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ । यसबाट कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढ्नुका साथै गुणस्तरीय कानून निर्माणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । सो अभियानअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकहरूको सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनेछ । संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।