मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : कानून सुधार, पुनर्गठन र राहतका ७ एजेन्डा

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले कानुनी सुधार, नियुक्ति, संरचनागत पुनर्गठन र जनसुरक्षासम्बन्धी सातवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यी निर्णयहरूले तथ्याङ्क व्यवस्थापनदेखि मासु गुणस्तर नियमन, बाल अधिकार र प्रदर्शन पीडितको न्यायिक राहतसम्मका क्षेत्रमा कानुनी आधार तयार पारेका छन्।सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेअनुसार बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको होः

-तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने। यसले तथ्याङ्क सङ्कलन, व्यवस्थापन र प्रकाशनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई अद्यावधिक गर्नेछ ।

-नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।

-पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने। दुई दशकदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको यो ऐन अब देशभर विस्तार हुँदै मासुको गुणस्तर, स्वास्थ्य मापदण्ड र उपभोक्ता सुरक्षामा कडा कानुनी नियमन ल्याउनेछ।

-बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। यसले बाल अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई थप मजबुत बनाउने मार्ग खोल्नेछ।

यसबाहेक लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौँका याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने र सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्थागर्ने लगायतका निर्णय समेत आज मन्त्रिपरिषद् बैठक द्वारा गरिएको छ ।