संसदले जगाउनुपर्ने कानून अदालतले जगायो, बालेन सरकारका १२ अध्यादेश निष्क्रिय

काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा संसद् अधिवेशन रोकेर ल्याएका चार अध्यादेशसहित विगतका थप आठ अध्यादेश गरी जम्मा १२ वटा अध्यादेश अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन्। यी अध्यादेशले संशोधन गरेका प्रावधानहरू कहाँ गए? पुरानो ऐन स्वतः ब्युँतियो कि कानुनी शून्यता बाँकी रह्यो? यो प्रश्न अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जनस्वराज पार्टी मुद्दामा दिएको फैसलाको पूर्णपाठले यही प्रश्नको जवाफ दिएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकको व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित हुन्छ । संसद्ले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर जगाउनुपर्ने कानून अदालतले व्याख्यामार्फत जगाएको छ ।

जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सी.के.) राउतको अख्तियारीमा स्थायी समिति तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सत्य नारायण खड्गले दायर गरेको रिट नं. ०८२-WF-००१५ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८२ कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगले गरेको ‘जनस्वराज पार्टी’ दर्ताको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्‍यो । साथै, त्यस आधारमा कुनै कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश जारी गर्‍यो ।  

जनमत पार्टीको २०७७ चैत २८ को महाधिवेशनपछि ५२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो। पछि ६२ पुर्‍याइएको थियो। तर निष्कासित, राजीनामा दिएका वा अन्य दलमा गएका व्यक्तिहरूलाई समेत गणना गरी १४ जनाले २० प्रतिशत पुगेको भनी २०८२ कात्तिक २६ मा निवेदन दिएका थिए । आयोगले दुई दिनमै दर्ता गर्‍यो।  

मूल कानून राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। २०७८ सालको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशले यसलाई २० प्रतिशतमा झारेको थियो। तर उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई राष्ट्रपतिबाट २०७८ कात्तिक ११ मा खारेज भयो। प्रतिस्थापन विधेयक पनि फिर्ता लिइयो।  

पूर्ण इजलासले पाँचवटा संवैधानिक प्रश्न उठाएर जवाफ दिएको छ :  

क. नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भई संघीय संसदबाट अनुमोदन नभई खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेशले विधायिकाद्वारा निर्मित स्थायी ऐनका प्रावधानहरूलाई स्थायी रूपमा विस्थापित गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

• अदालतको स्पष्ट जवाफ;सक्दैन। अध्यादेश भनेको संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा उत्पन्न विशेष, आकस्मिक र तत्कालै टार्नुपर्ने परिस्थिति सामना गर्न प्रयोग गरिने अस्थायी प्रबन्ध मात्र हो। यो विधायिकाको नियमित कानून निर्माण गर्ने विधायिकी शक्ति (plenary legislative power) को समानान्तर वा वैकल्पिक शक्ति होइन ।  
• भारतीय सर्वोच्च अदालतको कृष्ण कुमार सिंह विरुद्ध बिहार राज्य मुद्दाको उद्धरण गर्दै अदालतले भनेको छ;अध्यादेशले आफैँ स्थायी वा अपरिवर्तनीय प्रकृतिको हक, अधिकार वा दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। यदि त्यस्तो प्रभाव दिइयो भने कार्यपालिकालाई संविधानको पछाडिको ढोकाबाट स्थायी कानून बनाउने असाधारण अधिकार दिइन्छ, जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो। अध्यादेशको प्रभाव उसको जीवनकालसम्म मात्र सीमित हुन्छ (co-terminus with the life of the Ordinance) ।  

ख. कुनै संशोधनकारी अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय भएपछि सो अध्यादेशले संशोधन गर्नुभन्दा अगाडिको मूल ऐनको साविकको व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित (revive) हुन्छ वा अध्यादेशको निष्क्रियतापछि कानुनी शून्यता (legal vacuum) को अवस्था सिर्जना हुन्छ?

• अदालतले भन्यो स्वतः पुनर्जीवित हुन्छ;कानुनी शून्यता सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। संविधान र कानूनको निरन्तरता (constitutional continuity) सुनिश्चित गर्न साविक व्यवस्था सक्रिय हुन्छ ।  
• अदालतको खड्गबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध न्याय सेवा आयोग (ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७९१०) को नजिर र भारतीय सर्वोच्च अदालतको Property Owners Association तथा NJAC मुद्दाको सिद्धान्तलाई आधार मानेर अदालतले भन्यो;अध्यादेश अस्थायी प्रबन्ध हो । यसले स्थायी ऐनमा गरेको संशोधनले मूल कानूनलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्दैन, केवल ‘ग्रहण’ (eclipse) लगाउँछ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविक व्यवस्था स्वतः जाग्छ ।  
• नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ र ५ लाई पनि सूक्ष्म व्याख्या गर्दै अदालतले यी प्रावधान स्थायी ऐनको हकमा मात्र लागू हुन्छन् भनेर व्याख्या गरेको छ। अध्यादेश जस्तो अस्थायी प्रबन्धको हकमा लागू हुँदैन ।  

ग. मातृ ऐन (Parent Act) अर्थात राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा अध्यादेश मार्फत संशोधन भएको प्रावधान उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा, सोही निष्क्रिय अध्यादेशको जगमा टेकेर संशोधन गरिएको राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियमले मात्र स्वतन्त्र वैधानिकता ग्रहण गर्न सक्छ वा सक्दैन?

• सक्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा रहेको २० प्रतिशतसम्बन्धी प्रावधान मूल ऐनसँग बाझिएको हदसम्म निष्प्रभावी भई साविक व्यवस्था नै क्रियाशील हुन्छ। प्रत्यायोजित विधायन (subordinate legislation) सधैँ मातृ ऐनको अधीनमा रहनुपर्छ ।  

घ. राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज भई ऐनको साविक ४० प्रतिशतको प्रावधान क्रियाशील भइसकेकोमा सोही अध्यादेशले संशोधन गरेको २० प्रतिशतको प्रावधानलाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको निर्णय कानून सम्मत छ वा छैन ?

• छैन । अध्यादेश खारेज भइसकेपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था क्रियाशील भइसकेकाले २० प्रतिशतको आधारमा गरिएको दर्ता अवैध हो ।  

ङ. रिट निवेदकको माग बमोजिम निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/०६/२८ को निर्णय, पत्राचार र दर्ता प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत आदेश जारी गरिनुपर्ने हो वा होइन ? 

• हो, जसअनुसार यस मुद्दामा उत्प्रेषण र परमादेश जारी गरियो ।  

बालेन सरकारका निष्क्रिय अध्यादेशहरू  

बालेन सरकारकालीन (२०८३)

• संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) -संविधानको धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय
• सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) -संविधानको धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय
• विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) -संविधानको धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय
• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) -संविधानको धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय

अन्य निष्क्रिय अध्यादेशहरू

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० (अर्थ मन्त्रालय) 
• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश (गृह मन्त्रालय) -अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय
• सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (गृह मन्त्रालय) -अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय
• नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (गृह मन्त्रालय) -अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय
• संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) -अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय
• औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) -अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय
• यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला) -अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय
• फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला) -अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय

यी अध्यादेशले संशोधन गरेका प्रावधानहरू अहिले के अवस्थामा छन्? सर्वोच्चको यो फैसलाअनुसार साविकको मूल ऐन स्वतः पुनर्जीवित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। संसद्ले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर जगाउनुपर्ने कानून अदालतले व्याख्यामार्फत जगाएको छ ।

यो पनि –

• अध्यादेश खारेज भएपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित, २o प्रतिशतले दल फुटाउनु अवैध (पूर्णपाठ सहित)