संघ-संस्थाले बालबालिकालाई विदेश लैजान स्थानीय तहको सिफारिस र प्रशासनको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं । कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, खेलकुद वा अन्य कार्यक्रमका लागि विदेश लैजा नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित संशोधनमा मूल ऐनको दफा ७ मा उपदफा ११ थप गर्ने उल्लेख छ । उक्त उपदफा अनुसार कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण वा अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागी गराउन नेपाल बाहिर लैजानुपर्ने भए त्यसअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्नेछ । स्थानीय तहको सिफारिसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी वा अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाल बाहिर लैजानु परेमा त्यसरी लैजानु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्यका नीतिहरू निर्देशित गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका बालबालिकासम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रवर्धनलाई प्रभावकारी बनाउन बालबालिका सम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयकमा बालन्याय प्रणालीमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । कानूनको विवादमा रहेका बालबालिकाको संरक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्दै बाल अधिकारका विभिन्न पक्षबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री बादीले विधेयकमा उल्लेख गरेकी छन् ।

प्रस्तावित संशोधन पारित भए संस्था वा निकायमार्फत बालबालिकालाई विदेश लैजाँदा स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ ।