पत्रकार किशोर श्रेष्ठ छुटेपछि न्यायाधीशमाथि गाली, सर्वोच्चले भन्न खोजेको के हो ?

काठमाडौँ । पछिल्लो केही वर्षयता सम्मानित अदालतले गर्ने फैसला वा आदेशहरुलाई लिएर सम्मानित अदालतमाथि एउटा पक्षबाट गाली बर्साउने असभ्य प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । खासगरी यस्तो कार्यमा रवि लामिछानेका समर्थकहरु बढी सक्रिय रहने गरेको विगत छ।

सोमबार जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीका तस्बिरहरु राखेर ‘झोले न्यायाधीश’ भन्दै गाली बर्साउने क्रम शुरु भएको छ । अदालतमाथि यस्तो घृणाको खेती गर्नेमा रास्वपा समर्थकहरु रहेकोमा कुनै शंका छैन ।

देशको कानूनमन्त्रीसमेत रास्वपाकै रहेको अवस्थामा सो दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई विधिको शासन र न्यायालयको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास कति गराउन सकेको छ भन्ने यसबाट प्रष्ट हुनछ । भदौ २३ को आगजनीबाट उठेको न्यायालयले यसरी बारम्बार संगठित प्रहारको शिकार बन्नु परिरहेको स्थिति सामान्य होइन ।

न्यायालयमाथि यसरी संगठितरुपमा आक्रमण गर्ने सिलसिलाको ‘क्लाइमेक्स’का रुपमा गत साल भदौ २३ गते सम्मानित अदालतमा भएको आगजनीलाई लिन सकिन्छ । उक्त आगजनीमा नख्खु कारागारबाट छुटेका कैदीहरुको समेत संलग्नता खुलेको थियो, तर अदालतमा कसले, किन आगजनी ग¥यो भनेर अहिलेसम्म न्यायालयको नेतृत्वले छानविन समितिसम्म बनाएन ।

सम्मानित अदालतले कुनै पनि फैसला वा आदेशहरु गर्दा निश्चित कानून र विधिशास्त्रीय मान्यतामा टेकेर निर्णय लिएको हुन्छ । त्यस्तो निर्णय सारवान कानूनका साथसाथै कार्यविधि र प्रक्रियालाई हेरेर पनि गरिएको हुन्छ । यो अवस्थामा अदालत र न्यायाधीशहरुविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाउनु भनेको अदालतको अवहेलना हो । यस्तो कार्यलाई स्वयं सम्मानित अदालतले नोटिसमा लिएर कारवाही नगर्ने भने न्यायालयको जनआस्था गिराउन त्यस्ता तत्वहरुले हौसला पाइ नै रहने छन् ।

त्यसर्थ, अदालत र न्यायाधीहरुको बदनाम गराउन सक्रिय रहेको गिरोहलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा सरकार, राजनीतिक दल र स्वयं न्यायालयले समेत समयमै सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, यहाँ अदालत र अमूक फैसलामा सहभागी न्यायाधीशहरुका विषयमा क–कसले के–के भने भनेर चर्चा गर्न खोजिएको होइन । बरु सोमबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दामा के–के भनेको छ, त्यसबारे विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

यो पनि-

किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी : प्रेस Vs फौजदारी कानून

अदालतले के भनेको छ भन्ने नै नपढिकन हावाका भरमा न्यायालयलाई गाली गर्नु उचित कार्य होइन ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले खासमा ९ वटा महत्वपूर्ण कुराहरु गरेको छ । सम्मानित अदालतले किशोर श्रेष्ठको मुद्दा खारेज गरेको होइन, मुद्दा जिल्ला अदालतमा बाँकी नै छ । यत्ति हो, समाचार छापेवापत नथुन्नू र मिडियाका सामानहरु जफत नगर्नू मात्रै भनेको हो सर्वोच्च अदालतले ।

सर्वोच्च अदालतको भनाइ, ९ वटा बुँदामा पढौँ–

१– जनआस्था अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचारले जाहेरवालाको वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भए नभएको सम्बन्धमा मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात गरी साधिकार अदातलमा मुद्दा दायर गरेमा सोही बखत सोही मुद्दाको रोहबाट निक्र्याैल हुनुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनबाट बोल्न मिलेन । (अर्थात् यो मुद्दा सकिएको छैन, पछि जिल्ला अदालतले यसको निर्क्यौल गर्ने छ, सर्वोच्चतले यसबारे बोलिराख्नु परेन ।)

२– निवेदक (किशोर श्रेष्ठ) का विरुद्ध परेको जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई निजलाई पक्राउ गरी ऐ. दफा १४ बमोजिम म्याद थपसमेत गरेको देखिएको सन्दर्भमा निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्ने नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । (अर्थात् श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालतको अनुमतिमा थुनिएको हुनाले गैरकानूनी थुना भन्न मिलेन । )

३– नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र कानूनी शासनको मान्यता अनुरूप ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई संविधानको आधारभूत चरित्रका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । सोअनुरूप नै संविधानको धारा १९(१) ले सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रबाह गर्ने हक प्रदान गर्नुको साथै प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, ऐ. उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य, वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम बा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण बा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेवापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने र ऐ. उपधारा (३) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन भनी सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्ने हकलाई मौलिकहकका रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ। साथै, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ लगायतका प्रचलित कानूनले उक्त हकलाई प्रचलनयोग्य बनाएको देखिन्छ ।

४– उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।

५– नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी उल्लिखित हक निरपेक्ष र सीमाविहिन देखिँदैन । गाली बेइज्जती अदालतको अवहेलना वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूलको कार्य लगायतको संविधानले तोकेको विभिन्न आधार र अवस्थामा राज्यले कानून बनाई उक्त हकमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जाहेरवाला २६ परिसर (६) ०८३÷८४ ले यी निवेदकले आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी नेपालको संविधानको धारा २८ एवम् वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनियताको हकको उल्लङ्घन गरी तस्विर एबम् समाचार प्रकाशित गरी वैयक्तिक गोपनियता विरूद्धको कसूर गरेको भनी जाहेरी दिएको सन्दर्भमा सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन सम्बन्धी हक र वैयक्तिक गोपनियताको हकको दायरा एवम् सीमा के कति हुने भन्ने स्पष्टरूपमा परिभाषित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

६– जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित तस्बिर जाहेरवाला आफैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन ।

७– निवेदक किशोर श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक देखिए तापनि निज समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिँदा निवेदकलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकीकात अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू ।

८ – निवेदक सञ्चार संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्ति रहेको देखिएको र नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चार माध्यमका सञ्चार सामग्री जफत नगरिने एवम् सञ्चार माध्यम अवरूद्ध नगरिने लगायतका सञ्चारको हकको सुनिश्चित गरेकाले निवेदकको घर एबम् कार्यालयबाट मिति २०८३÷०४÷२७ र मिति २०८३÷०४÷२८ मा बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू यस अदालतको सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिलाई सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नू ।

९. आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुनाले यो संक्षिप्त आदेश तयार गरिएको हो । (अर्थात् पूर्णपाठ पछि आउने छ )

हेर्नुहोस् आदेश-