सौतेनी आमाकी छोरी ‘हाडनाता करणीमा’ पर्दिनन् : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सौतेनी आमाकी छोरीमाथि भएको करणीलाई ‘हाडनाता करणी’ नमान्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । यही सिद्धान्तका आधारमा अदालतले हाडनाता करणीमा १० वर्षको जेल सजायँ तोकिएका एक व्यक्तिको सजाय घटाएर १ वर्षमा झारिदिएको छ ।

महोत्तरीका सञ्जय मुखिया विनले आफ्नी ८ वर्षीया बहिनी (सौतेनी आमाकी छोरी) माथि  जबरजस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएपछि सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीतर्फ १० वर्ष कैद सदर गर्दै हाडनाता करणीको १० वर्ष सजायलाई भने घटाएर १ वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना मात्रै कायम गरेको छ।

अदालतले सौतेनी आमाकी छोरी हाडनाताभित्र नपर्ने भनेको छ ।

तत्कालीन मुलुकी ऐनको हाडनाता करणी महलको १ नम्बरमा एकै बाबुआमाका दिदीबहिनी/दाजुबहिनीलाई १० वर्ष कैद तोकिएको थियो। तर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२०(२)(ख) मा सौतेनी आमाकी छोरीलाई उक्त सूचीमा राखिएको छैन। संहिताको दफा २२०(२)(घ) अन्तर्गत मात्र १ वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन २०७४ को दफा ३९(२)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नयाँ संहितामा सजाय कम भए त्यही हदसम्म मात्र सजाय हुने भएकाले सर्वोच्चले हाडनातातर्फको १० वर्ष उल्टी गरेर १ वर्ष कायम गरेको हो।

उच्च अदालत जनकपुरको २० वर्ष कैदको फैसला आंशिक उल्टी हुँदै कुल सजाय ११ वर्ष कायम भएको यो फैसलामा अदालतले मौकाको प्रमाण, स्वास्थ्य परीक्षण र विशेषज्ञ बकपत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ भने पीडित र जाहेरवालाको पछिल्लो प्रतिकूल बकपत्रलाई अस्वीकार गरेको छ।

महोत्तरी जिल्ला भटौलिया (हाल एकडारा गाउँपालिका) मा २०७४ वैशाख ९ गते राति करिब १ बजे भएको घटनाबाट शुरू भएको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको  संयुक्त इजलासबाट २०८२ चैत १९ मा टुंगिएको हो।

सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७४ असार २६ मा २० वर्ष कैद र ५० हजार क्षतिपूर्ति तोकेको थियो। उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ वैशाख ११ मा त्यसलाई सदर गरेपछि प्रतिवादी सर्वोच्च पुगेका थिए।

अदालतका अनुसार प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आफैं स्वीकार गरेका थिए । जाहेरी दरखास्त, पीडितको मौकाको घटना विवरण र छिमेकी सुनितादेवी तथा प्रेमदेवीका कागजहरूले पनि यसलाई समर्थन गर्छन्।

सर्वोच्चले ने.का.प. २०८२ को गिरीराज वि.क. मुद्दाको सिद्धान्त दोहोर्‍याउँदै भनेको छ;जबरजस्ती करणीमा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नहुने भएकाले पीडितको बकपत्र महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यो स्थापित तथ्यबाट समर्थित हुनुपर्छ।

वारदातको दुई वर्षपछि उच्च अदालतमा पीडित र जाहेरवालाले ‘कसैले करणी गरेको छैन, झगडाका कारण जेल पठाइयो’ भनी प्रतिकूल बकपत्र दिए पनि अदालतले यसलाई स्वीकार गरेन। एउटै घरमा बस्ने सौतेनी नाताका व्यक्तिहरू बीच लामो समयपछि आर्थिक-सामाजिक प्रभावले बकपत्र बदलिन सक्ने सम्भावनालाई अदालतले स्वीकार गर्दै मौकाका स्वतन्त्र प्रमाणलाई आधार बनाएको छ।

फैसलामा उल्लेख गरिएअनुसार ; तत्कालीन मुलुकी ऐन, जवरजस्ती करणीको महलको १ नं. को (ग) मा ‘योनीमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश भएको रहेछ भने पनि यस नम्बरको प्रयोजनको लागि करणी गरेको मानिनेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ –