वीरगञ्ज महानगरमा प्रशासनद्वारा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी

२१ पुष २०८२

वीरगञ्ज महानगरमा प्रशासनद्वारा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा सोमबार दिउँसोदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा दुई समुदायबीच हुन सक्ने सम्भावित मुठभेडलाई लक्षित गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । पछिल्लो समय पर्सामा दुई समुदायबीच विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम हुँदै आइरहेका छन् ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा चार किल्ला तोकेर कुनै किसिमको भेला गर्न, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताए ।

सुरक्षा समितिले पूर्वमा बसपार्क, पश्चिममा सिर्सीयापुल, उत्तरमा पावर हाउसचोक र दक्षिणमा शङ्कराचार्यगेट क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सभा, सम्मेलन, जुलुस तथा धर्ना गर्न नपाइने जनाएको छ ।

प्रजिअ दाहालले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३ क) बमोजिम निषेधाज्ञा आदेश गरी गरिएको बताए । उनले आदेशलाई उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जानकारी दिए ।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...