सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको योजनामा धक्का लागेको छ ।

आयोगले विहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु स्थगित गरिएको बताएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश अनुरुप आयोगले काम रोकेको सूचनामा जनाइएको छ ।

विहीबार जारी आयोगको सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३/०३/३१ को आदेशबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन समेतको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भै आएकोले यस आयोगबाट अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन समेतका सबै काम हाल स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट असार २९ गते पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि आयोगले सोही दिन सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारी बाहेकका अन्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलनको काम जारी रहने बताएको थियो ।

यसैवीच, मनिराम उपाध्यायले आयोगका सबै काम कारवाही रोक्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट (०८२–धय–१६७९) दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले अर्को  आदेश जारी गरेपछि आयोगले आफना सबै काम कारवाही रोकेको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र र सय दिने कार्यदेशमा समेत ०४६ सालपछिका उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानकिन गरिने लक्ष लिएको थियो । सरकारको यही नीति कार्यान्वयनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र सरकारको योजनामा अल्पकालीनरुपमै भए पनि विराम लगाइदिएको छ ।

यो पनि-

सर्वोच्चले रोक्यो सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, पूर्ण इजलासमा जाने(आदेशसहित)

कार्यपालिकाले गर्ने कामकारबाहीहरु बहुमतका आधारमा मात्र गरेर पुग्दैन, संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरुसमेत नउठ्ने किसिमका हुनुपर्दछ, अन्यथा त्यसमा न्यायपालिकाले अंकुश लगाइदिन सक्छ भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मुखरित भएको छ ।

चारजना एमिकस क्युरी

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा एमिकस क्युरी (विज्ञ सहयोगी) समेत झिकाउने आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा‍. दीनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णलाई एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरेको छ ।

यो पनि–

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

सर्वोच्चले रोक्यो सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, पूर्ण इजलासमा जाने(आदेशसहित)

सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि अदालतको अवहेलना आरोप : सर्वोच्चमा रिट दर्ता

सम्पत्ति जाँच्ने पुरुषहरुमाथि प्रश्नै प्रश्न