पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको भ्रमण प्रतिबन्ध फुकुवा

२१ पुष २०८२

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको भ्रमण प्रतिबन्ध फुकुवा

काठमाडौँ । भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित ‘जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको विदेश भ्रमण र काठमाडौँ उपत्यका छोड्न नपाउने प्रतिबन्ध (स्थानहद) फुकुवा गरेको छ ।

सोमबार (आज) बसेको आयोग बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जेन-जी विद्रोहका क्रममा ओलीको संलग्नता र कामकारबाहीबारे सोधपुछ तथा आवश्यक अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले उनीमाथि लगाइएको रोक हटाउने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको हो ।

आयोगका सदस्य एवम्‌ प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “ती घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले गरेका कामकारबाही सम्बन्धमा यस आयोगबाट उहाँसँग सोधपुछ लगायत बुझ्ने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले उहाँको विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयको औचित्य समाप्त भएकाले फुकुवा गरिएको छ।”

यसअघि अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगको २०८२ असोज १२ गतेको बैठकले ओलीलाई आयोगको अनुमतिबिना विदेश जान र काठमाडौँ उपत्यका छाड्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले सम्बन्धित निकाय र ओलीलाई समेत यस निर्णयको जानकारी गराएको छ । ओलीले आइतबार आयोगका अधिकारीहरूलाई लिखित बयान दिएका थिए ।

भाद्र २३ र २४ गते भएका विशेष घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले यो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति :

याे पनि –

कानूनका डाक्टरलाई ‘घुस्याहा मन्त्रालय’ को शल्यक्रिया गर्ने जिम्मा

सम्बन्धित खवर

संसार ‘मे दिवस’ मनाउँदैछ, सरकार ‘ट्रेड युनियन’ हटाउँदैछ

संसार ‘मे दिवस’ मनाउँदैछ, सरकार ‘ट्रेड युनियन’ हटाउँदैछ

काठमाडौँ। विगत १३७ वर्षदेखि संसारभरका श्रमिकहरुले ‘मे दिवस‘ मनाउँदै आएका छन् । यस वर्षको...

ग्रेजुएसनअघि गम्भीर प्रश्न : के नेपालको व्यापार कानून WTO अनुरूप छ ?

ग्रेजुएसनअघि गम्भीर प्रश्न : के नेपालको व्यापार कानून WTO अनुरूप छ ?

नेपालको विदेशी व्यापार घाटा २०८२ चैत्रको अन्त्यतिर ११ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक...

बालेन सरकारमाथि प्रश्न : ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्सन’ कानून ल्याउने कि सूचनादातामाथि निगरानी गर्ने ?

बालेन सरकारमाथि प्रश्न : ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्सन’ कानून ल्याउने कि सूचनादातामाथि निगरानी गर्ने ?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको डिजिटल शासन सुधार योजनाले सेवा प्रवाह...

अदालत, न्यायाधीशको गरिमा र भनसुनको राजनीति

अदालत, न्यायाधीशको गरिमा र भनसुनको राजनीति

अदालतसँग जोडिएका मेरा केही बिर्सन लायक व्यक्तिगत कथा छन् । तिनै कथाबाट यो लेख...