नेपालको श्रम अदालत : संरचना, अधिकार क्षेत्र र न्यायिक प्रक्रिया

काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाउने गुनासो, मनपरी बर्खास्ती, असुरक्षित कार्यस्थल र श्रम सम्झौता उल्लङ्घनजस्ता विवाद बढ्दो रूपमा देखिन थालेका छन्, जसले नेपालको श्रम बजारमा सामाजिक न्याय र औद्योगिक शान्तिको अवस्थामाथि गम्भीर चिन्ता उजागर गर्छ ।

यस्ता श्रम-पूँजी सम्बन्धका जटिल समस्यालाई कानूनी, निष्पक्ष र विशेषज्ञ दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न विशेष न्यायिक निकायका रूपमा श्रम अदालतको स्थापना गरिएको छ ।

श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्दै रोजगारदाताका वैधानिक हितसँग सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित श्रम अदालत आज नेपालको श्रम न्याय प्रणालीको केन्द्रमा स्थापित भएको छ ।

श्रम अदालत के हो ?

श्रम अदालत नेपालमा श्रमसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्थापित एक विशिष्टीकृत न्यायिक निकाय हो । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(ब) तथा दफा १५१ बमोजिम गठन भएको यस अदालतले रोजगारदाता र श्रमिकबीच उत्पन्न हुने विवादमा विशेषज्ञता सहितको सुनुवाइ गर्दछ ।

सामान्य अदालतको तुलनामा श्रम सम्बन्धका प्राविधिक, संवेदनशील र नीतिगत पक्षलाई बुझ्ने संरचना भएकाले श्रम अदालतलाई श्रम न्यायको “विशेष मञ्‍च” का रूपमा लिइन्छ ।

श्रम अदालतको ऐतिहासिक गठन

नेपालमा श्रमसम्बन्धी विवादलाई औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाभित्र ल्याउने प्रयास श्रम ऐन, २०४८ र श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ बाट सुरु भएको हो ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मन्त्री परिषद)ले मिति २०५२/०७/२७ मा गरेको निर्णयअनुसार काठमाडौँमा मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरिँदा यसलाई श्रम न्यायका लागि एक विशेष संयन्त्रका रूपमा अघि बढाइएको थियो ।

श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२ स्वीकृत भएसँगै नियम ३९१० अनुसार सुरुमा एक सदस्यीय मुद्दा हेर्ने अधिकारीमार्फत श्रमसम्बन्धी न्यायिक विवादहरूको सुनुवाइ र निरुपण हुँदै आएको थियो ।

संवैधानिक विकाससँगै श्रम न्याय प्रणाली पनि विस्तार र सुदृढ हुँदै गयो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५२ तथा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७७/०६/२९ मा गरेको निर्णयबाट श्रम अदालतलाई तीन सदस्यीय संरचनामा रूपान्तरण गरियो ।

हाल यस अदालतको मुकाम काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गत अनामनगरमा रहेको छ । उच्च अदालत सरहको विशिष्टीकृत अदालतको हैसियत पाएको श्रम अदालतले श्रमसम्बन्धी विवादमा सुरु तहको सुनुवाइका साथै पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रसमेत प्रयोग गर्दछ ।

यस अदालतले श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम सुरु मुद्दा हेर्नुका अतिरिक्त श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, प्रतिष्ठान वा रोजगारदाताले गरेका आदेश तथा निर्णयउपरको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दछ । साथै ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ र बोनस ऐन, २०३० अन्तर्गत उत्पन्न विवादको सुरु तहको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि यसै अदालतमा निहित छ ।

रोजगार अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको निर्णय वा खराब आचरणसम्बन्धी सजायउपर समेत पुनरावेदन सुनी विवाद टुङ्ग्याउने अभ्यास निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ । श्रम अदालतले सुरु कारबाही गरी गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशविरुद्ध सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ, जबकि पुनरावेदनको रोहबाट श्रम अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश अन्तिम मानिन्छ ।

नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, श्रम ऐन, २०७४, बोनस ऐन, २०३०, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१, श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ तथा श्रम नियमावली, २०७५ लगायतका कानूनी आधारमा श्रम अदालतले न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ ।

श्रमसम्बन्धी न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउँदै गुणस्तरीय सेवाप्रवाह र न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु नै श्रम अदालतको दीर्घकालीन दृष्टि र लक्ष्यका रूपमा स्थापित रहेको छ ।

श्रम अदालतको संरचना

श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद-२२ अन्तर्गत दफा १५१ ले श्रम अदालतको संरचना स्पष्ट गरेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा श्रम अदालत गठन गर्न सक्छ र त्यसको अधिकारक्षेत्र तथा मुकाम सोही सूचनामा तोकिन्छ ।

प्रत्येक श्रम अदालतमा एक अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य हुन सक्छ । अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र सेवाका शर्त तथा सुविधा उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

निर्णय प्रक्रिया र बहुमतको सिद्धान्त

श्रम ऐन , २०७४ को दफा १५२ अनुसार श्रम अदालत सामूहिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ । अध्यक्ष वा कुनै सदस्य अनुपस्थित भएमा दुई जनाको इजलासले पनि मुद्दा किनारा गर्न सक्छ । बहुमत सदस्यको निर्णय नै श्रम अदालतको निर्णय मानिन्छ ।

दुई सदस्यबीच फरक राय भएमा तेस्रो सदस्यसमक्ष राय पेश गरिन्छ र तेस्रो सदस्यले समर्थन गरेको राय मान्य हुन्छ । अध्यक्ष र सदस्यको राय फरक परेमा अध्यक्षको राय अन्तिम हुन्छ ।

श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्र : कस्ता मुद्दा हेर्छ ?

दफा १५३ ले श्रम अदालतलाई व्यापक अधिकार दिएको छ । यस अन्तर्गत रोजगार सम्झौता, पारिश्रमिक, सेवा सर्त, अवकाश, कटौती, बर्खास्ती, बोनस, ट्रेड युनियन, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवादहरू पर्छन् ।

अदालतले साक्षी प्रमाण बुझ्न, बयान लिन, आवश्यक परेमा नयाँ पक्ष कायम गर्न, कार्यस्थल निरीक्षण गर्न, अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न तथा रोजगारदाता वा कार्यालयका निर्णय सदर, बदर वा परिवर्तन गर्न सक्छ । साथै, श्रम ऐन र नियममा नलेखिएका विषयमा जिल्ला अदालतसरह अधिकार पनि श्रम अदालतले प्रयोग गर्न सक्छ ।

मिलापत्र र मध्यस्थताको भूमिका

श्रम अदालतको भूमिका आदेश जारी गर्ने न्यायिक निकायमा मात्र सीमित छैनस यसले श्रम–पूँजी सम्बन्धमा उत्पन्न विवादलाई सहयोगात्मक र रचनात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने सक्रिय संयन्त्रका रूपमा पनि काम गर्दछ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५७ र १५८ ले श्रम अदालतलाई मुद्दा जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि सम्बन्धित पक्षको निवेदनका आधारमा मिलापत्र गराउन, मुद्दा तामेलीमा राख्न वा फिर्ता लिन अनुमति दिने अधिकार दिएको छ ।

विशेष कुरा के छ भने यस्तो मिलापत्र वा फिर्ता प्रक्रियामा कुनै किसिमको जरिवाना, दस्तुर वा बक्सौनी लाग्दैन, जसले पक्षहरूलाई डर वा आर्थिक भारबिनै आपसी सहमतिमा पुग्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

यस व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा टकरावमुखी बनाउनुको सट्टा संवाद र समझदारीको बाटो खोलिदिन्छ । लामो अदालती प्रक्रियाबाट दुवै पक्षलाई जोगाउँदै छिटो र व्यावहारिक समाधान खोज्ने वातावरण सिर्जना हुनु नै यसको मूल उद्देश्य हो ।

परिणामतः श्रम अदालतले कानूनी न्याय मात्र होइन, औद्योगिक सम्बन्धमा विश्वास, सहकार्य र दीर्घकालीन औद्योगिक शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ ।

अवहेलना, धरौटी र ब्याजसम्बन्धी शक्ति

श्रम अदालतको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले श्रम ऐन, २०७४ ले अदालतलाई सशक्त अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । दफा १५४ अनुसार श्रम अदालतले आफ्नै अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अदालतको आदेश वा प्रक्रिया अवज्ञा गरिएको ठहर भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर, कसूरदारले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा अदालतले सजाय माफ गर्न, घटाउन वा तोकिएको शर्तको पालना भएमा सजाय मुलतवी राख्ने लचिलो अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्छ । यसले अदालतको गरिमा र आदेशको पालनालाई सुनिश्चित गर्दछ ।

त्यसैगरी, दफा १५५ ले मुद्दाको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि श्रम अदालतलाई बैंक जमानत वा धरौटी माग्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पक्षबाट अर्का पक्षले रकम पाउने सम्भावना भएमा र उक्त रकम नतिर्ने आशंका देखिएमा अदालतले बराबर रकमको धरौटी राख्न वा बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न आदेश दिन सक्छ ।

त्यस्तै दफा १५६ ले आर्थिक दायित्व समयमै पूरा गराउन थप व्यवस्था गरेको छ । फैसला वा निर्णयअनुसार बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा नगद रकम दुई महिनाभित्र नबुझाएमा, फैसला भएको मितिदेखि नै वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज भराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । यस व्यवस्थाले फैसला ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम समयमै प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्दछ ।

श्रमसम्बन्धी मुद्दा कसरी दायर गर्ने ? (कार्यविधिगत पाटो)

श्रमसम्बन्धी कानूनी विवाद दायर गर्ने प्रक्रिया श्रम ऐन, २०७४ र यस अन्तर्गत बनेका नियम तथा कार्यविधिले निर्देशित गर्दछ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६० अनुसार श्रम अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कार्यविधि “तोकिएबमोजिम” हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ तथा श्रम नियमावली, २०७५ लाई प्रक्रियात्मक आधार बनाउँछ ।

सबैभन्दा पहिले, श्रमिक वा रोजगारदाताबीच उत्पन्न विवादको प्रकृति पहिचान गरिन्छ । यदि विवाद श्रम ऐन, नियम वा अन्य श्रमसम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित छ भने मर्का परेको पक्ष (श्रमिक, रोजगारदाता वा सरोकारवाला) ले कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र उजुरी वा निवेदन दिन सक्छ । ऐन विपरीत कार्य भएको अवस्थामा दफा १६२ अनुसार छ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यदि विवाद सुरु तहमा नै श्रम अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने खालको हो भने सिधै श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रम अदालतलाई रोजगार सम्झौता, पारिश्रमिक, बर्खास्ती, सेवा सर्त, बोनस, ट्रेड युनियन तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार दिएको छ । मुद्दा दायर गर्दा सम्बन्धित तथ्य, मागदाबी, प्रमाण तथा कानूनका आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी निवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी अभ्यास रहन्छ ।

केही विवादमा भने पहिला विभाग वा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट निर्णय भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दफा १६५ अनुसार विभाग, कार्यालय वा रोजगारदाताले गरेको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझेको श्रमिक वा सरोकारवाला पक्षले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कुनै प्रतिष्ठानको विनियमावलीमा आन्तरिक पुनरावेदनको व्यवस्था छ भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न कानूनी बाटो खुला राखिएको छ ।

श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले श्रम ऐन, २०७४ र कार्यविधि नियमावलीबमोजिम सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँछ । अदालतले साक्षी प्रमाण बुझ्ने, बयान लिने, आवश्यक परेमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने तथा मिलापत्र वा मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्न पहल गर्न सक्छ ।

मुद्दा जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि पक्षको निवेदनमा मिलापत्र, तामेली वा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ, जसमा कुनै जरिवाना वा दस्तुर लाग्दैन । यस व्यवस्थाले श्रमिकलाई प्रभावकारी न्याय पहुँच सुनिश्चित गर्दै रोजगारसम्बन्धी निर्णयमाथि स्वतन्त्र न्यायिक समीक्षा सम्भव बनाउँछ ।

श्रम अदालतले सुरु तहमा गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेको पक्षले दफा १६१ अनुसार ३५ दिनभित्र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । तर, श्रम अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको निर्णय भने अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसरी श्रमसम्बन्धी मुद्दा दायरदेखि अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रिया श्रम ऐन, २०७४, श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ र श्रम नियमावली, २०७५ को स्पष्ट कानूनी संरचनाभित्र रही सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयन र कार्यालयको भूमिका

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६६ ले श्रम अदालतले गरेको निर्णय वा फैसला अन्तिम भएपछि, वा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भएपछि, सम्बन्धित पक्षले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले श्रम अदालतका निर्णयलाई केवल कागजी आदेशमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न बाध्यकारी बनाउँछ ।

यदि कुनै पक्षले श्रम अदालतको निर्णय, फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन नगरेमा दफा १६७ अनुसार मर्का परेको पक्षले सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छ ।

यस्तो निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले रोजगारदाता, प्रतिष्ठान वा श्रमिकमाथि आवश्यक कानूनी उपायहरू अवलम्बन गरी निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी लिन्छ । यस व्यवस्थाले श्रम अदालत र प्रशासनिक निकायबीच समन्वय कायम गर्दै श्रमिकले पाउने न्याय व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

उजुरी, सजाय र संक्रमणकालीन व्यवस्था

श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद-२३ ले श्रमसम्बन्धी उल्लङ्घनका अवस्थामा उजुरी, सजाय र संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । दफा १६२ अनुसार श्रम ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमविपरीत कुनै कार्य भएमा सो कार्यबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कार्य भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले श्रमिक तथा सरोकारवाला पक्षलाई कानूनी उपचारको सुनिश्चित समयसीमा प्रदान गर्दछ ।

दफा १६४ ले श्रम अदालतलाई दण्डात्मक अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । कुनै व्यक्तिले कसैलाई बाध्यात्मक श्रममा लगाएमा श्रम अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद, जरिबाना र श्रमिकलाई पारिश्रमिक, भत्ता तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने अधिकार राख्दछ ।

त्यस्तै, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधानको जानाजानी वा लापरवाहीपूर्ण उल्लङ्घनका कारण कसैको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कडा सजायका साथै मर्का परेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश दिन सकिने व्यवस्था छ । यसले कार्यस्थल सुरक्षा र मानवीय मर्यादालाई कानूनी रूपमा मजबुत बनाउँछ ।

यसैगरी, दफा १७८ ले संक्रमणकालीन व्यवस्था स्पष्ट गर्दै श्रम ऐन लागू हुँदाका बखत कायम रहेका सेवा सर्त, सुविधा तथा अघिल्ला कानूनबमोजिम भएका फैसला र निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । ऐन लागू हुनुअघि प्राप्त गरिएका अधिकार र सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्दै पुराना फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरिएको छ । यस संक्रमणकालीन व्यवस्थाले नयाँ कानूनको कार्यान्वयनलाई न्यायसंगत र व्यावहारिक बनाउँदै श्रमिकको प्राप्त अधिकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दछ ।

नेपालमा श्रम अदालतको न्याय सम्पादननेपालको संविधान २०७२, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२, बोनस ऐन २०३०, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ र श्रम अदालत नियमावली २०८० लगायतका कानूनमा आधारित छ ।

छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष र प्रभावकारी श्रम न्याय प्रदान गर्ने दृष्टिकोणसहित, श्रम अदालतले नेपालमा श्रमसम्बन्धी विवाद समाधानको नयाँ ढाँचा तयार गरेको छ । श्रमिकको अधिकार संरक्षण र रोजगारदाताको कानूनी सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्दै, यो अदालत औद्योगिक शान्ति र सामाजिक न्यायको मेरुदण्डको रूपमा काम गर्दै आएको छ । जटिल श्रम विवादमा त्वरित निर्णयद्वारा श्रम बजारलाई स्थिर राख्नमा यसको भूमिका उल्लेखनीय छ ।

श्रम अदालत सम्बन्धी थप जानकारी, नियमावली र मुद्दाको प्रक्रिया बुझ्नको लागि नेपाल सरकार, श्रम अदालतको आधिकारिक वेबसाइट https://labourcourt.gov.np मा पहुँच गर्न सकिन्छ ।

यो पनि –

उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )

नेपालमा थरिथरिका अदालत : सेनादेखि बालबालिकासम्म

जिल्ला अदालतको संरचना र न्यायिक प्रणाली