रविको मुद्दा फिर्ताबारे सर्वोच्चमा विहीबार अर्को सुनुवाई हुने

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा विहीबार अर्को सुनुवाई हुने भएको छ । उक्त दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय र अभियोग फिर्ताका लागि रवि लामिछानेले कार्यालयमा पेस गरेका निवदेनहरुको सक्कल प्रतिहरु देखाउन अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरु संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेता पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि अर्को चरणमा फरार अभियुक्त जीबी राई लगायतलाई समेत उन्मुक्ति दिन दोस्रो निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा पनि मंगलबार नै सुनुवाई भई अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न बिपक्षी झिकाउने आदेश भएको छ  ।

हेर्नुहोस् मंगलबारको सर्वोच्च अदालतको आदेश (०८२–WO–०७७२) को व्यहोरा–

यसमा निवेदकहरुकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री सुरेन्द्र भण्डारी, र श्री टीकाराम भट्टराई तथा विद्वान अधिवक्ता श्री निशान्त बाबु खड्काले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरुका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी मध्येका रवि लामिछानेका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रश्न, सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दा दायर गर्ने र फिर्ता लिन सक्ने प्रक्रिया तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा उल्लेखित अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको दायरा एवं त्यसको सीमा लगायतका संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरुको निरुपणको साथै मुद्दाको प्रकृतिसमेत हेर्दा दुवै पक्षको जिकिर सुनी मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव, न्यायोचित र आवश्यक देखिँदा मिति २०८२।१०।०८ गतेका दिन छलफल तारेख मुकरर गरी उक्त छलफल पेसीका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा विपक्षी मध्येका रवि लामिछानेले अभियोग पत्र संसोधनको विषयमा दिएको निवेदन र पेश गरेका प्रमाणहरु तथा माननीय महान्यायाधिवक्ताले मिति २०८२।०९। ३० मा गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट विभिन्न अभियोगको सम्बन्धमा रवि लामिछाने समेत उपर दायर भएको मुद्दाहरुमा अभियोग पत्र संशोधन हुने कारण देखिने कुनै थप प्रमाणहरु पेस भएको भए सो प्रमाणहरु समेतको सक्कल प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् छलफल पेसीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई सुनुवाईमा अग्राधिकारसहित प्राथमिकता दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।

यो पनि-

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…