वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण : विवाद सुल्झाउने संयन्त्र

काठमाडौँ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा त्यससँगै ठगी, सम्झौता उल्लंघन, क्षतिपूर्ति र कानुनी अन्योलका घटना पनि बढिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मिति २०६४/५/१९ देखि लागू गरिएको छ । यही ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगी, क्षतिपूर्ति, सम्झौता उल्लंघन तथा अन्य गम्भीर कसूरहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ र किनारा गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ।

यस न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगारका श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको हकहित संरक्षण गर्दै विशेषज्ञ न्याय प्रदान गर्ने पृथक न्यायिक संरचना विकास गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ बमोजिम गरिन्छ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २(ङ) अनुसार “न्यायाधिकरण” भन्नाले ऐनको दफा ६४ बमोजिम गठन भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई जनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रावधानले न्यायाधिकरणको कानुनी पहिचान, अधिकार क्षेत्र र विवाद समाधान प्रक्रियालाई स्पष्ट र वैधानिक बनाएको छ।

न्यायाधिकरणको गठन र संरचना

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४(१) अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण तीन सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। यसमा पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) का न्यायाधीश अध्यक्षका रूपमा रहनेछन्।

साथै, श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको सोही अदालतको एक सदस्य तथा नेपाल न्याय सेवा आयोगले सिफारिस गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन , २०६४ को दफा ६४(२) अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने दफा ६४(३) ले सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।

दफा ६४(६) अनुसार न्यायधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको छ ।

अधिकार क्षेत्र र कसूरको सुनुवाइ

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, अनियमितता र गैरकानुनी गतिविधिलाई न्यायिक संरक्षणमा ल्याउने स्पष्ट अधिकार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ ले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई प्रदान गरेको छ।

उक्त दफाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रशासनिक रूपमा सजाय हुने भनी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका कसूरबाहेक अन्य सबै गम्भीर कसूरहरूको शुरु कारबाही, सुनुवाइ तथा अन्तिम किनारा गर्ने पूर्ण अधिकार क्षेत्र यस न्यायाधिकरणमा निहित रहेको छ।

यस व्यवस्थाले विभागीय कारबाही र न्यायिक निर्णयबीचको सीमा स्पष्ट गर्दै, गम्भीर अपराधलाई विशेष न्यायिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवसायलाई अवैध रूपमा सञ्चालन गर्ने, अर्थात् इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु, इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीले विभागको स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाउनु, नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न गराउनु, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाउनु, सम्बन्धित लिखत, कागजात वा प्रतिवेदन लुकाउनु वा हेरफेर गर्नु, तथा इजाजतपत्रवालाले व्यक्तिगत हैसियतमा कामदार पठाउनु जस्ता गम्भीर कसूरहरूको अभियोग र सुनुवाइ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ।

इजलास र अधिकार क्षेत्रको प्रयोग

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्र कसरी र कुन विधिबाट प्रयोग गर्ने भन्ने विषय वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ को परिच्छेद-२ अन्तर्गत नियम ३ मा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त नियमले न्यायाधिकरणको निर्णय प्रक्रिया सामूहिक, पारदर्शी र संस्थागत हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ।

नियम ३(१) अनुसार न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्र तीनैजना सदस्यले संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। यद्यपि, कार्यक्षमताका दृष्टिले लचिलो व्यवस्था गर्दै, एक सदस्य मात्र उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन सक्ने र दुई सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाहीसहित अन्तिम किनारा समेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसले मुद्दा थन्किन नदिई छरितो न्याय प्रवाह गर्ने उद्देश्य झल्काउँछ।

त्यसैगरी, नियम ३(२) ले तीन सदस्य पूर्ण रूपमा उपस्थित इजलासमा निर्णय कसरी हुने भन्ने स्पष्ट गरेको छ। तीनै सदस्यको एकमत वा दुई सदस्यको बहुमत कायम भएमा सोही मतलाई न्यायाधिकरणको निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बहुमतको सिद्धान्तलाई न्यायिक निर्णयको आधार बनाएको छ।

निर्णय प्रक्रियामा मतभेद उत्पन्न भएमा अपनाइने विधि नियम ३(३) र नियम ३(४) मा व्यवस्था गरिएको छ। दुई सदस्य उपस्थित इजलासमा मत एकरूप नभएमा, कारबाहीको हकमा अध्यक्षसहितको इजलास भए अध्यक्षको राय र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला वा आदेशका हकमा भने, पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्यसमक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको रायलाई न्यायाधिकरणको निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि यसरी पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा, नियम ३(४) अनुसार निर्णयका लागि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यस्तो अवस्थामा न्यायिक ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने उद्देश्यले नियम ३(५) ले सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्ता मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी दायित्व तोकेको छ। यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विवादलाई शीघ्र र अन्तिम रूपमा टुंग्याउने संवैधानिक तथा न्यायिक प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्छ।

मुकामसम्बन्धी व्यवस्था

न्यायाधिकरणको भौगोलिक कार्यक्षेत्र र सेवा पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सोही वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण नियमावली, २०६८ को परिच्छेद-२ अन्तर्गत नियम ४ मा मुकामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियम ४(१) अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, जसले केन्द्रीय रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ, प्रशासनिक व्यवस्थापन र न्यायिक निरन्तरता कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

तर, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विवादको संख्या, मुद्दाको प्रकृति र क्षेत्रगत आवश्यकता फरक-फरक हुन सक्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नियमावलीले लचिलो व्यवस्था पनि गरेको छ। नियम ४(२) अनुसार, उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको चाप, प्रकृति तथा क्षेत्रगत अवस्थालाई हेरी आवश्यकता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पनि न्यायाधिकरणको मुकाम कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको कार्यविधिगत पाटो

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही, किनारा र निर्णय प्रक्रियामा अपनाउने कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित र स्पष्ट रूपले सुनिश्चित गरेको छ। यसको प्रमुख कानुनी आधार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ मा उल्लेख छ। यसले मुद्दाको प्रारम्भदेखि अन्तिम फैसला र कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

मुद्दाको कारवाही र किनारा

-नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था: वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६३ अनुसार, यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा नेपाल सरकार वादीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।

मुद्दाको कार्यविधि (दफा ६५,६६ र८७)

संक्षिप्त कार्यविधि: ऐनको दफा ६५ अनुसार, न्यायाधिकरणमा दायर मुद्दाको कारबाही संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अनुसार हुने व्यवस्था छ। यसले मुद्दाको प्रक्रिया छरितो र समयबद्ध बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

पुनरावेदन: वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ अनुसार, विभागले गरेको निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

मुद्दा सर्ने व्यवस्था : ऐन प्रारम्भ हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत अनुसन्धान भई जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दा दफा ६४ बमोजिमको न्यायाधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अभियोगपत्र र प्रारम्भिक प्रक्रिया

अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण : अनुसन्धान अधिकृतले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ बमोजिम पेश गर्ने अभियोगपत्रमा न्यायाधिकरणको नाम, प्रतिवादीको पूरा परिचय (नाम, थर, वतन, बाबु/आमा, श्रीमान्/श्रीमती), अभियोगको विवरण, कानून अन्तर्गत क्षेत्राधिकार, वादीको दावी र सम्बन्धित प्रमाण, अभियुक्तको सजाय, प्रतिवादीको सम्पत्ति विवरण, क्षतिपूर्ति रकम लगायत आवश्यक विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६८ को नियम ५ अन्तर्गत गरिएको छ ।

दर्ता नियम: प्रतिवादीको परिचय नखुलेको अभियोगपत्र दर्ता नहुने र यदि अभियोगपत्रमा एकभन्दा बढी प्रतिवादी छन् भने वतन स्पष्ट भएको प्रतिवादीको हकमा मात्र मुद्दा कारबाही हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।

बयान, थुनछेक र म्याद तामेली

बयान र थुनछेक: अभियोगपत्र दर्ता भएपछि प्रतिवादी उपस्थित भए सोही दिन बयान गराई थुनछेक आदेश दिइन्छ र थुनछेक प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

म्याद तामेली : प्रतिवादीलाई म्याद जारी गर्दा सात दिनको आधार म्याद दिइनेछ। यदि परिस्थितिगत कारणले म्याद गुज्रिएमा न्यायाधिकरणले अधिकतम दुई पटक, जम्मा १५ दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ।

विद्युतीय वा पत्रिका मार्फत म्याद तामेली : प्रतिवादीसँग विद्युतीय माध्यम (इमेल, फ्याक्स) वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर म्याद तामेली गर्न सकिन्छ। यसमा लाग्ने खर्च प्रतिवादीबाट असुल गर्न सकिने प्रावधान छ।

म्यादको अभिलेख : जारी म्यादको अभिलेख प्रत्येक तामेलदारको लागि अलग अलग राखिनेछ र रजिष्ट्रारले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

तारेख तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी व्यवस्था

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मुद्दाको तारेख, प्रमाण संकलन र साक्षी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र पारदर्शी बनाउने कानुनी प्रावधानहरू लागू गरेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी, कानुनी उल्लङ्घन र श्रमिक शोषणका घटनाहरू छिटो र निष्पक्ष तरिकाले न्यायसम्म पुर्याउने उद्देश्य राख्दछ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ अनुसार :

तारेख दिने व्यवस्था (नियम १४)

न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई सुनुवाइको लागि तारेख तोक्दा सो दिन गरिने कामको व्यहोरा तारेख भर्पाई र तारेख पर्चामा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सुनुवाइको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दछ। नियम १४(२) अनुसार, तोकिएको समयमा प्रतिवादी उपस्थित नभए पनि न्यायिक कारबाहीमा कुनै बाधा नपर्ने कानुनी प्रावधानले मुद्दा ढिला नहोस् भन्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

प्रमाण बुझ्ने आदेश (नियम १५) : प्रतिवादीको बयानपछि पेश भएको लिखत र प्रमाणको जाँच गरी, कुन प्रमाण बुझ्ने हो स्पष्ट आदेश जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आदेश जारी भएपछि, पक्षहरूले आफ्ना प्रमाणहरू मुद्दाको पेशी अगावै पेश गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाउँछन्। यसले प्रमाण संकलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँछ र सुनुवाइलाई छरितो बनाउँछ।

छुट प्रमाण पेश गर्ने व्यवस्था (नियम १६) : यदि कुनै कारणले प्रमाण न्यायाधिकरणमा पेश हुन सकेको छैन भने, पक्षले मुद्दाको पेशी अघि न्यायाधिकरणमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

लिखत जाँच (नियम १७) : न्यायाधिकरणले पेश भएको लिखत सद्दे कि कीर्ते छुट्याउने र आवश्यक परेमा रेखा वा हस्ताक्षर विशेषज्ञलाई जाँचका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। लिखत कीर्ते ठहरिएमा आवश्यक दस्तुर विशेषज्ञलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।

साक्षी बुझ्ने व्यवस्था (नियम १८) : अभियोगपत्र वा प्रतिवादीको बयानमा उल्लेखित साक्षीलाई प्रतिवादीको बयान पश्चात न्यायाधिकरणले बकपत्र गराउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यदि साक्षी तोकिएको समयमा उपस्थित हुन सक्दैन भने लिखित अनुरोधमा तत्काल बकपत्र गराउने व्यवस्था गरिएको छ। रजिष्ट्रारले साक्षीको उपस्थितिका लागि सात दिनको म्याद तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

साक्षी बकाउने प्रक्रिया (नियम १९) : तारेखमा उपस्थित पक्षले साक्षीको नामावली प्रस्तुत गरी मिसिलसाथ बकपत्र गराउन इजलासमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साक्षीको बकपत्र न्यायाधिकरण सदस्यको रोहवरमा मात्र गरिने, साक्षीको परिचयपत्रको प्रतिलिपि मिसिलमा संलग्न गरिने र अपरान्ह १ बजे सम्म अर्को पक्ष उपस्थित नभए पनि बकपत्र प्रक्रिया रोकिँदैन।

साक्षीले अस्वाभाविक व्यवहार देखाएमा त्यसलाई बकपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ। साथै, प्रतिवादी वा अन्य कारणले साक्षीलाई दबाब पर्न सक्ने स्थितिमा अलग स्थान वा प्रतिनिधि मार्फत बकपत्र गराउन न्यायाधिकरणले व्यवस्था मिलाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

पेशी, बहस र मुद्दा व्यवस्थापन

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ को परिच्छेद-५ अनुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची प्रकाशन, बहस व्यवस्थापन, बहसको समय निर्धारण, लिखित वहसनोट, मुद्दा स्थगनसम्बन्धी कडा मापदण्ड तथा मुद्दा हेर्न नरोकिने सिद्धान्त व्यवस्था गरिएको छ।

फैसला तथा आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

फैसला सुनाउने प्रक्रिया (नियम ३३) : न्यायाधिकरणले सुनुवाइको दिनै फैसला सुनाउने प्राथमिकता राखेको छ। नियम ३३(१) अनुसार, सम्बन्धित पक्षको भनाई र पेश भएका कानून व्यवसायीको बहस समाप्त भए पछि न्यायाधिकरणले सोही दिन निर्णय सुनाउन सक्नेछ।

यदि निर्णय तत्काल सुनाउन नसकिने स्थिति आएमा, नियम ३३(३) ले लिखित रूपमा फैसला दिनको लागि अधिकतम १५ दिनको तारेख तोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

फैसला लेख्ने र राय किताव (नियम ३३(२) : फैसला सुनाएपछि न्यायाधिकरणले फैसला संक्षेप विवरण राय कितावमा लेख्ने, सदस्यले दस्तखत गर्ने र उपस्थित पक्षलाई सुनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि राय कितावमा सही गराई सात दिनभित्र फैसला र अन्तिम आदेश लेखी मिसिल संलग्न गर्ने प्रावधान छ। यसले फैसला प्रक्रिया पारदर्शी र प्रमाणसहितको बनाउँछ।

फैसलाको ढाँचा (नियम ३४ र ३५) : फैसला वा आदेश अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा लेखिनु पर्छ।

फैसला लेख्दा खुलाउनु पर्ने व्यहोरा: न्यायाधिकरणले आफ्नै ठहरमा वादी र प्रतिवादीको दावी, मुद्दामा समावेश विषयवस्तु, पेश गरिएका प्रमाणहरू, कानुनी प्रश्नको व्याख्या, कानून व्यवसायीको बहस, र निर्णयका आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।

मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधि (नियम ३६) : मुद्दाको निष्कर्ष समयमै हुनुपर्ने सुनिश्चित गर्दै, प्रतिवादीको बयान भएको मितिले वा म्याद भुक्तान भएको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

पुनरावेदनको अधिकार : वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६६(२) अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले न्यायिक पुनरावलोकनको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

फैसला कार्यान्वयन : वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ को दफा ४४ अनुसार, न्यायाधिकरणले गरेको फैसला वा आदेशअनुसार तोकिएको कैद र जरिवानाको लगत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभिलेख राखी असूल गर्न पठाइने व्यवस्था छ। तर जरिवाना बुझ्नुपर्ने व्यक्ति यदि न्यायाधिकरणमा उपस्थित छ भने, न्यायाधिकरणले स्वयं पनि सो कैद र जरिवाना असूल गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण सम्बन्धी सम्बन्धी अझै विस्तृत जानकारी र नियमावली तथा ऐनका सम्पूर्ण प्रावधानहरुका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा पहुँच गर्न सकिन्छ।