अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘ग्रे एरिया’ : संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवहारबीचको द्वन्द्व

काठमाडौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारस्तम्भ हो । विचार व्यक्त गर्ने, प्रश्न उठाउने र असहमति जनाउने अधिकार बिना लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ ।

तर यही अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा जब अभिव्यक्ति घृणा, गलत सूचना वा व्यक्तिगत आक्रमणमा रूपान्तरण हुन्छ, तब एक जटिल कानूनी प्रश्न उब्जिन्छ – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा कहाँसम्म ?

नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । यही अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सुरक्षित छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिएका छन्, जसको पक्ष नेपाल पनि हो ।

तर यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण र निरपेक्ष भने मानेका छैनन् । ICCPR को धारा १९(३) ले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता तथा अरूको प्रतिष्ठा र अधिकारको संरक्षणका लागि यस अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यहीँबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका ‘ग्रे एरिया’ सुरु हुन्छन् । सबैभन्दा विवादास्पद क्षेत्रमध्ये एक हो – घृणात्मक अभिव्यक्ति (hate speech)।

ICCPR को धारा २० ले जातीय, धार्मिक वा राष्ट्रिय घृणालाई उक्साउने अभिव्यक्तिलाई निषेध गरेको छ । तर व्यवहारमा कुन अभिव्यक्ति ‘आलोचना’ हो र कुन ‘घृणा’, छुट्याउने मापदण्ड सधैं स्पष्ट छैन । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणीहरूलाई लिएर यही अस्पष्टताका कारण कानूनी विवाद बढ्दै गएका छन् ।

त्यसैगरी, आलोचना र मानहानीबीचको सीमाना पनि धमिलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आलोचनालाई बढी सहनशीलताका साथ लिनुपर्ने मान्यता दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले पनि सार्वजनिक चासोका विषयमा गरिने आलोचनालाई दण्डित गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुनसक्ने व्याख्या गरेको छ । तर नेपालमा सार्वजनिक व्यक्तिमाथि गरिने आलोचनाका कारण मानहानी मुद्दा लाग्ने घटनाले नागरिकमा भय सिर्जना भएको देखिन्छ ।

डिजिटल युगसँगै अर्को संवेदनशील प्रश्न उब्जिएको छ – गलत सूचना (fake news) र व्यक्तिगत धारणा । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गलत सूचना नियन्त्रण गर्न राज्यलाई अधिकार दिएको भए पनि, अत्यधिक नियन्त्रणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले बारम्बार भनेका छन् – गलत सूचनाको समाधान दमन होइन, पारदर्शिता र सचेतना हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिचको द्वन्द्व पनि उत्तिकै गम्भीर छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लगाइने प्रतिबन्ध आवश्यक, समानुपातिक र कानूनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्छ । तर अस्पष्ट परिभाषा प्रयोग गरिँदा आलोचना, व्यंग्य वा असहमति नै ‘राष्ट्रविरोधी’ ठहरिन सक्ने जोखिम रहन्छ, जसले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ ।

कलात्मक अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले कलात्मक स्वतन्त्रता लाई पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न अंग मानेको छ । फिल्म, साहित्य वा व्यंग्यले समाजका संवेदनशील विषय उठाउँदा ‘नैतिकता’ वा ‘संस्कृति’ को नाममा प्रतिबन्ध लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको छ ।

कानूनविद्हरूका अनुसार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक चुनौती अधिकार र प्रतिबन्धबीचको सन्तुलन हो । न त घृणा, हिंसा र गलत सूचना जस्ता अभिव्यक्तिलाई संरक्षण दिन सकिन्छ, न त आलोचना र असहमतिको आवाज दबाउन सकिन्छ । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले यही सन्तुलन कायम गर्न राज्यलाई निर्देशन दिएका छन् ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु अधिकार हो, अपराध होइन । तर आजको बहस यहीँ अड्किएको छ – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कति बोल्न मिल्छ, र राज्यले कति नियन्त्रण गर्न पाउँछ ?

यही ग्रे एरिया नै अब नेपालको कानून र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ ।

यो पनि-

न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर