ईरान-अमेरिका अस्थायी युद्धविराम : अरब राष्ट्रमा कहिले आउला स्थायी शान्ति ?

हरेक बिहान मोबाइलको स्क्रिन खोल्दा मध्यपूर्वका समाचारहरूले मनमा चिसो डर उत्पन्न गरिरहेका छन्। “के हाम्रा दाजुभाइ-दिदीबहिनी सुरक्षित छन्?”- यो प्रश्न आज नेपालका लाखौं घरपरिवारमा गुञ्जिरहेको यथार्थ बनेको छ।

ईरान र अमेरिकाबीच युद्धविराम घोषणा भएको केही साता बितिसक्दा पनि स्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन। अझै पनि स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द छ, लेबनानमा १० दिने अस्थायी युद्धविराम लागू गरिएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि स्थायी शान्तिको अनुभूति कतै देखिँदैन। बरु, यो अवस्था दीर्घकालीन अस्थिरता, भय र अनिश्चितताको सुरुवात जस्तो देखिन थालेको छ।

यस युद्धविरामको पृष्ठभूमि हेर्दा कूटनीतिक गतिविधिहरू निकै जटिल र असामान्य देखिन्छन्। इजरायल र लेबनानबीच वाशिङ्टनमा प्रत्यक्ष वार्ता सम्पन्न भयो, जहाँ अमेरिकाको सक्रिय मध्यस्थता देखियो। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले युद्धविरामलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरे तापनि व्यवहारमा कुनै ठोस भू-राजनीतिक रियायत दिएको संकेत देखिएन। अर्कोतर्फ, हिज्बुल्लाहले दुई स्पष्ट शर्त अघि सारेको छ- इजरायली सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने र “शान्तिका लागि शान्ति” को आधार स्वीकार गरिनुपर्ने।

मार्च २ देखि सुरु भएको द्वन्द्वले लेबनानमा गम्भीर मानवीय क्षति पुर्‍याएको छ। २,१०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। युद्धविराम लागू भए पनि पूर्वाधारहरू ध्वस्त अवस्थामा छन्, पुलहरू भत्काइएका छन् र दक्षिण लेबनान व्यावहारिक रूपमा अलग्गिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन (UNIFIL) अन्तर्गत खटिएका फ्रान्सेली सैनिकहरूको समेत ज्यान गएको छ। यस्तो अवस्थामा हिज्बुल्लाहले अमेरिकी प्रस्तावलाई “अपमानजनक” भन्दै अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ, जसले युद्धविरामको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई केवल लेबनान–इजरायल द्वन्द्वको रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यसको जरा गहिरो रूपमा ईरान-अमेरिका तनावसँग गाँसिएको छ। अमेरिका र इजरायलका संयुक्त आक्रमणपछि हिज्बुल्लाहको सक्रियता बढेको देखिन्छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा ईरानसँग युद्धविराम सम्भव भए पनि, लेबनान त्यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा समेटिएको छ कि छैन भन्ने विषय अझै विवादमै छ।

दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, यो युद्धविराम केवल अस्थायी विश्राम होइन- यो मध्यपूर्वको भविष्य निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण मोड hinge moment हुनसक्छ। ईरानभित्रको राजनीतिक अवस्था पनि अहिले संक्रमणकालीन छ। सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या पश्चात् नयाँ नेतृत्व चयन गरिए पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। यसले शासन संरचना नै कमजोर बन्ने र चरम अवस्थामा शासन नै सक्काउनु ‘regime collapse’ सम्मको जोखिम बढाएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि यस्तो अवस्था आयो भने, आन्तरिक अराजकता, गृहयुद्ध र व्यापक शरणार्थी संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ, जसको प्रभाव टर्की र खाडी देशहरूमा व्यापक रूपमा देखिन सक्छ।

त्यति मात्र होइन, यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली समुदायमा पनि पर्ने निश्चित छ। हाल खाडी क्षेत्रमा कार्यरत १७ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र रोजगारी दुवै जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ। उनीहरूबाट आउने फोन र सन्देशहरूमा डर, अनिश्चितता र मानसिक तनाव स्पष्ट झल्किन्छ- “यहाँ सुरक्षित छैन, एयरपोर्ट नजिकै हमला भयो” भन्ने जस्ता अनुभवहरू सामान्य बन्दै गएका छन्। एक नेपालीले ज्यान गुमाइसकेको पुष्टि भइसकेको छ भने धेरैजना मानसिक रूपमा अत्यन्त दबाबमा छन्। यसरी हेर्दा यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नभई नेपाली घरपरिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मानवीय संकट हो।

खाडी राष्ट्रहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि अवस्था द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (GCC) भित्र रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ। दीर्घकालमा एकीकृत ‘एयर डिफेन्स सिस्टम’ निर्माणको सम्भावना समेत बढेको छ। ईरानसँगको पुरानो ‘détente’ अब सम्भव नदेखिएको अवस्थामा, उसका आक्रामक गतिविधिहरूले खाडी देशहरूलाई एकताबद्ध बनाएको छ। साउदी अरेबिया र यूएईबीचको विगतको तनाव पनि केही हदसम्म कम भएको संकेत देखिन्छ। यसले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गर्ने दिशामा धकेलिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, स्ट्रेट अफ हर्मुजको अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति यही मार्गबाट हुने भएकाले यसको अवरोधले तेलको मूल्य आकासिनु स्वाभाविक हो। केही दिनअघि ईरानले मार्ग खोल्ने संकेत दिँदा तेलको मूल्यमा करिब १० प्रतिशत गिरावट आएको थियो। तर पुनः बन्द भएपछि अनिश्चितता झनै बढेको छ। यदि यो मार्ग स्थायी रूपमा खुला भयो भने विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा मूल्य घट्नेछ, जसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा समेत पर्नेछ- पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुनेछ, ढुवानी लागत घट्नेछ र समग्र व्यापारिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ। तर हालको परिस्थितिमा यस्तो सम्भावना अझै अनिश्चित नै छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले रेमिट्यान्समा समेत असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै वैदेशिक रोजगारी भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले देशभित्र पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

राजनीतिक तहमा वार्ता र कूटनीति जारी छन्। ईरानी राष्ट्रपति र अमेरिकी नेतृत्वबीच आरोप- प्रत्यारोप जारी छ भने पाकिस्तान, इजिप्ट र साउदी अरेबियाजस्ता देशहरूले मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “सम्झौता नजिक पुगेको” दाबी गरे पनि, इरानी नेतृत्वले अझै धेरै अवरोधहरू बाँकी रहेको संकेत दिइरहेको छ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई केवल शक्ति राजनीति वा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र बुझ्न पर्याप्त हुँदैन। यो मानव जीवन, सुरक्षा र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कथा हो। युद्धविराम घोषणा भए पनि विश्वले अझै सास फेर्न सकेको छैन। शान्ति केवल औपचारिक घोषणा वा समाचारको शीर्षकमा सीमित नरहोस्- यसले वास्तविक जीवनमा प्रभाव पारोस्, विशेषगरी ती परिवारहरूका लागि जसको दैनिकी नै यस अस्थिरतासँग गाँसिएको छ।

नेपालका लागि अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ- विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, कूटनीतिक रूपमा सक्रिय रहनु र सम्भावित आर्थिक प्रभावका लागि पूर्वतयारी गर्नु। मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति स्थापना होस्, हर्मुज खुलोस्, लेबनानको युद्धविराम दीर्घकालीन बनोस् र हाम्रा नागरिकहरू सुरक्षित रूपमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सकून् आजको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा यही हो।