संविधान संशोधनबिनै सम्भव छ न्यायपालिकाको पुनर्संरचना

नेपालमा न्यायपालिकाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जनविश्वासका विषयहरू समय–समयमा बहसको केन्द्रमा आउने गरेका छन्। वर्तमान न्यायिक संरचना नेपालको संविधान २०७२ ले निर्धारण गरेको भए पनि, न्यायपालिकालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनका लागि सबै सुधारहरू संविधान संशोधनमार्फत मात्र गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन। संविधानभित्र रहेको कानुनी ढाँचालाई प्रयोग गरेर, ऐन, नियमावली, प्रशासनिक सुधार तथा संस्थागत पुनर्संरचना मार्फत पनि महत्वपूर्ण सुधारहरू सम्भव छन्। त्यसैले संविधान संशोधन नगरी नै न्यायपालिका पुनरसंरचना गर्ने सम्भावित उपायहरूबारे विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले सुधार गर्न सकिने क्षेत्र न्यायपालिकाको आन्तरिक प्रशासन हो।

नेपालमा न्यायिक प्रशासनको केन्द्र Supreme Court of Nepal हो, जसले सम्पूर्ण अदालत व्यवस्थापनको नीति तथा निर्देशन प्रदान गर्दछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियमावली, केस व्यवस्थापन प्रणाली, न्यायाधीशहरूको कार्य विभाजन, डिजिटल न्याय प्रणाली तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गरेर न्यायिक कार्यक्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ। उदाहरणका रूपमा, मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, समयसीमा तोक्ने तथा केस ट्र्याकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कदमहरू संविधान संशोधन बिना नै सम्भव छन्।

न्यायिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष न्यायाधीशहरूको मूल्यांकन प्रणाली (judicial performance evaluation) हो।

हाल नेपालमा न्यायाधीशहरूको नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी ढंगले संस्थागत भएको छैन। तर संसदले कानुन बनाइ वा सर्वोच्च अदालतले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वार्षिक मूल्यांकन, निर्णयको गुणस्तर, मुद्दा निपटान दर, आचारसंहिता पालना तथा सार्वजनिक विश्वासको सूचकलाई आधार बनाएर मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न सक्छ। यस्तो प्रणाली धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रयोग भइरहेको छ र यसले न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व बढाउने कार्य गर्दछ।

न्यायपालिका सुधारको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र नियुक्ति तथा सिफारिस प्रणाली हो।

नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस गर्ने निकाय Judicial Council हो। संविधानले यसको आधारभूत संरचना निर्धारण गरे पनि यसको कार्यपद्धति, पारदर्शिता, छनोट प्रक्रिया तथा मापदण्डहरू ऐन र नियमावलीमार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, न्यायाधीश नियुक्तिको लागि खुला आवेदन प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइ, योग्यता मूल्यांकन समिति, तथा पेशागत मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। यसले न्यायाधीश नियुक्तिलाई अधिक पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सम्भावना बढाउँछ।

न्याय परिषद्को कार्यपद्धतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोडलसँग नजिक ल्याउन पनि संविधान संशोधन अनिवार्य छैन। धेरै देशहरूमा न्याय परिषद्ले नियुक्ति मात्र होइन, अनुशासन, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकनको काम पनि गर्दछ। नेपालमा पनि न्याय परिषद्को सहयोगी संरचना विस्तार गरी अनुसन्धान इकाई, नैतिकता निगरानी इकाई, तथा न्यायिक प्रशिक्षण समन्वय इकाई स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले परिषद्को कामलाई अधिक संस्थागत र पेशागत बनाउनेछ। यस्तो सुधार विधेयक वा परिषद्को नियमावली संशोधनमार्फत सम्भव हुन्छ।

आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध जस्ता विषयहरूमा विशेषज्ञ अदालत वा विशेष इजलास प्रणालीलाई बलियो बनाउँदा न्याय वितरण छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण बन्न सक्छ। यसका लागि सामान्य कानुन संशोधन र न्यायिक प्रशासनिक निर्णय पर्याप्त हुन्छ।

अर्को सुधार न्यायिक प्रशिक्षण र क्षमता विकाससँग सम्बन्धित छ। नेपालमा न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने संस्था National Judicial Academy हो। यस संस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै न्यायाधीशहरूको नियमित अनिवार्य प्रशिक्षण, नयाँ कानुनी विषयमा अद्यावधिक ज्ञान, डिजिटल न्याय प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासका विषयमा प्रशिक्षण विस्तार गर्न सकिन्छ। यसले न्यायिक निर्णयको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यस्तै, विशेष अदालत तथा विशेषज्ञ अदालतको प्रभावकारी प्रयोग पनि न्यायिक सुधारको महत्वपूर्ण उपाय हो।

आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध जस्ता विषयहरूमा विशेषज्ञ अदालत वा विशेष इजलास प्रणालीलाई बलियो बनाउँदा न्याय वितरण छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण बन्न सक्छ। यसका लागि सामान्य कानुन संशोधन र न्यायिक प्रशासनिक निर्णय पर्याप्त हुन्छ।

न्यायपालिकामा पारदर्शिता बढाउने अर्को उपाय सार्वजनिक सूचना प्रणालीको सुधार हो। अदालतका निर्णयहरू, मुद्दाको अवस्था, सुनुवाइको तालिका तथा न्यायाधीशहरूको कामको विवरणलाई सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्ने व्यवस्था गरियो भने नागरिकको विश्वास बढ्न सक्छ। धेरै देशहरूमा अदालतको सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा खुला डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित हुन्छ, जसले न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ।

समग्रमा हेर्दा, न्यायपालिका सुधारका धेरै उपायहरू संविधान संशोधन बिना नै सम्भव छन्। ऐन, नियमावली, प्रशासनिक निर्णय, तथा संस्थागत सुधारमार्फत न्यायपालिकालाई अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

त्यसैले न्यायपालिका पुनरसंरचनाको बहस गर्दा संविधान संशोधनलाई मात्र समाधानको रूपमा नहेरी, उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी साधनहरू प्रयोग गरेर क्रमिक सुधार गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ। यस्तो सुधारले दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउने र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

(अधिवक्ता न्यौपाने मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)