वकीलहरुलाई विचाराधीन मुद्दामा अन्तरवार्ता दिन रोक लगाउनुपर्छ : कटक मल्ल

काठमाडौँ । नेपालमा हामीले मिडियामा सुन्ने/देख्ने गरेका छौँ, विचाराधीन मुद्दाहरुमा कानून व्यवसायी (वकील) हरुले निर्धक्करुपमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्दै आएका छन् । पत्रकारहरुले पनि टेलीभिजन र पत्रपत्रिकामा वकीलका अन्तरवार्ताहरु प्रशारण/प्रकाशन गर्दै आएका छन् ।

जस्तो– सहकारी ठगी प्रकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगगठित अपराध आदिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, टेलिभिजन र युट्युवहरुमा अन्तरवार्ता दिन वकीलहरुलाई कुनै रोकतोक छैन । रविको मुद्दामा के हुन्छ ? अदालतले के गर्नुपर्छ ? वकीलहरुले टीभीबाटै बताइरहेका छन् ।

तर, न्यायालयमा सुधार गर्ने हो वकीलहरुलाई यसरी विचाराधीन मुद्दाहरुमा बोल्न रोक लगाइनुपर्ने एकजना कानूनविदले बताएका छन् ।

चर्चित संविधानविद कटक मल्लले यसैसाता कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेख्दै वकीलहरुलाई विचाराधीन मुद्दाहरुमा अन्तरवार्ता दिन निषेध गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बरिष्ठ कानूनविद् मल्लले लेखमा भनेका छन्, ‘वकीलहरूलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित लेख लेख्न र अन्तर्वार्ता दिन पूर्णरूपमा निषेध गरिनुपर्छ ।’

मल्ल भन्छन्, ‘नेपालका अधिवक्ताले व्यावसायिक आचरणविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूसम्बन्धी लेख लेख्छन् र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिन्छन् (जस्तै– भ्रष्टाचार र सहकारी ठगी मुद्दाहरू) ।’

उनी अगाडि थप्छन, ‘वकिलहरू अदालतका अधिकृत हुन् र उनीहरूको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । यसलाई व्यावसायिक आचरणका रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

‘सब जुडिस नियम’ वा अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूको अखण्डता र पक्षहरूलाई निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नका लागि यस्तो प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको मल्लको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि राजनीतिक विवादका मुद्दाहरुबाट जोगिनुपर्ने मल्लको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘संसदीय अभ्यासलाई अदालतले स्वतः संज्ञानमा लिनुपर्छ र सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक निर्णय लिन बाध्य गर्नु हुँदैन ।’
मल्ल अगाडि भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संसदको कामकारबाही र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेर गरेका निर्णयका मुद्दा लिनु हुँदैन ।’

हेर्नुहोस् फागुन २७ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित मल्लको लेख–

संविधान संशोधनको रूपरेखा