फेसबुकबाट वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा मुद्दा

जस नेपाल

४ चैत २०८२

फेसबुकबाट वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा मुद्दा

भारत । फेसबुकको मूल कम्पनी मेटाले एक वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा कानूनी झन्झट खेप्नुपरेको छ । फेसबुक मार्केटप्लेसमा बिक्रीका लागि एक वाकीटकी सूचीकृत गरेपछि त्यहाँको सरकारले चालेको कदमविरुद्ध मेटाले दिल्ली उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो ।

भारतको सेन्ट्रल कन्ज्युमर प्रोटेक्सन अथोरिटी (सीसीपीए) ले फेसबुक मार्केटप्लेसबाट वाकीटकी बेच्न लिस्टिङ गर्ने मेटाविरुद्ध १० हजार भारु जरिवाना लगाएको थियो । साथै वाकीटकी, ड्रोन, जीपीएस उपकरण र यस्तै अन्य सामान मार्केटप्लेसमा लिस्टिङ गर्दा कडा नियम पालना गर्न लगाएको थियो ।

बिक्री गर्नका लागि वैधानिक अनुमति या स्वीकृति आवश्यक पर्ने सामानहरूका हकमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न र आवश्यक जानकारी दिन पनि सीसीपीएले मेटालाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, भारतीय कानून उल्लङ्घन गरे/नगरेको पत्ता लगाउन स्व–परीक्षण गर्न र सो को प्रमाणपत्र सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न भनेको थियो ।

यसरी भारतीय नियामकले कडा नियन्त्रण गर्न खोजेपछि मेटाले भारतकै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषेन्द्रकुमार कौरवले हिजो (मंगलबार) उक्त मामिलामा सुनुवाई गरेका छन् ।

मेटाका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले फेसबुक मार्केटप्लेस र अमेजन या फ्लिपकार्टजस्ता अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मबीच निकै असमानता रहेको जिकिर गरे । साथै फेसबुकले प्रयोगकर्ताले बिक्री गर्न चाहेको कुनै सामान लिस्टिङ गर्दा कुनै शुल्क नलिने तर्क पनि गरे ।

अदालतले मेटालाई सीसीपीएको आदेश कसरी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर छ भन्ने पुष्टि गर्न मार्च २५ मा संक्षिप्त नोट र दलील पेश गर्न इजाजत दिएको छ ।

पेश गरिएको निवेदनमा मेटाले सीसीपीएको आदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता र व्यवसायिक संस्था दुबैका लागि थप जिम्मेवारी बढ्ने उल्लेख गर्दै यसलाई सञ्चालन बोझ पैदा गर्ने अव्यवहारिक कदम भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर

बालेनलाई बधाई दिँदै एसडी मुनीले गरे सुस्तामाथि भारतको झूठो दाबी

बालेनलाई बधाई दिँदै एसडी मुनीले गरे सुस्तामाथि भारतको झूठो दाबी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिब्यक्तिको असर देखिन थालेको छ...

सरकारका सबै सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउने घोषणा

सरकारका सबै सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउने घोषणा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका सबै सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउने घोषणा गरेका छन्‌...

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गरिने, स्वामित्व सीमा २५ प्रतिशतभित्र

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गरिने, स्वामित्व सीमा २५ प्रतिशतभित्र

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई...

सरकारको नयाँ योजना : अब विदेशमै बसिबसी नेपालमा पढ्न मिल्ने !

सरकारको नयाँ योजना : अब विदेशमै बसिबसी नेपालमा पढ्न मिल्ने !

काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसिबसी नेपालमा पढ्ने मिल्ने व्यवस्था गर्ने...