कार्की आयोगको प्रतिवेदन : ओलीलाई ज्यान मुद्दा, सिंहदरबार जलाउने बेपत्ता ! सेना र प्रहरीमा को-को मुछिए ?
जस नेपाल
११ चैत २०८२
काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले लुकाइरहेका बेला जनआस्थाले फेला पारेर ‘लिक’ गरेको छ । जनअस्थाको वेबसाइटमा ब्रेकिङ गरिएको विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतलाई मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ज्यान मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृह प्रशासनका अधिकारीहरुमाथि ज्यान मुद्दाको सिफारिस गरेको आयोगले भदौ २४ मा सिंहदरबार र अदालत जलाउनेहरुलाई चाहिँ दोषी किटान नगरी तिनलाई खोजी गर्नुपर्ने भनेको छ ।
प्रहरीलाई दोषी देखाएको आयोगले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कतिपयलाई सैनिक ऐन अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
राजनीतिक घटनामा सरकार प्रमुखलाई नै फौजदारी संहिता अनुसार ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको सम्भवत: नेपालको इतिहासमै यो दुर्लभ घटना हो ।
अब जनअस्थाले लिक गरेको प्रतिवेदनको अंशमा के छ, त्यो हेरौँ-
तीनजनालाई १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
गोलीले जेन-जी प्रदर्शनकारीहरुको ज्यान मर्न थालेपछि झण्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकेर “हेलचेक्र्याई” (Negligence) पूर्ण कृयाकलाप गरेको अवस्था पनि देखिन आयो । अतः कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङसहित उहाँहरु तीनजनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरी पठाउने निर्णय गरियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
नेपालले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोको रुपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। मन्त्रीमण्डल र कर्मचारी तन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अंगहरु हुन्। मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री के भागमा पर्न जान्छ।
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम कारवाहीको जिम्मा निजको रहन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयवाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राहने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विभिन्न श्रोतबाट सूचना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने र सरकारका तालुक निकायर सबै सुरक्षा निकायलाई सम्भावित घटना तथा खतराका वारेमा अवगत गराउने हो। यस जाँचबुझ आयोगले गरेको छानविनबाट उक्त विभाग र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरु (Tool) प्रयोग गर्नमा, सूचना संकलन गर्नमा र साइबर सूचना विद्वेषणमा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ। भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न श्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाको आधारमा तयार गरिएको थियो जस अनुसार ३ देखी ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आंकलन थियो जो गलत साबित भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ।
भाद्र २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको विभत्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गते देखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकनसहित सुरक्षा अंगहरुको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकता बारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय भाव गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकोले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ।
सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु माथी रोक लगाउँदा त्यस्तै निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको थिएन । ती सामाजिक सञ्जाल माथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णय बिना संचार मन्त्रीले मौखिकरुपमा आदेश दिई खुलाईयो।
यस विषयमा अर्को दिनवाट देशभरि नै हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिलाई ख्याल गरेको पनि देखिएन। युवाको माग पुरा गरियो भन्ने जस्तो सामान्य सोच लिएर प्रतिबन्ध फुकुवाले पार्न सक्ने थप समस्याबारे रोक खुलाउनअघि छलफल, विवेचना/विश्लेषण गरेको पाइँदैन।
त्यति मात्र नभई भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत भाद्र २४ गते संकटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प (option) थियो। त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन।
न त भाद्र २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा परिषदले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो। जस्को फलस्वरुप भाद्र २३ गते मात्र नभई भाद्र २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घट्न गई जनधनको क्षति हुन पुग्यो।
सबैभन्दा महत्पूर्ण पक्ष के छ भने भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन अगाडि काठमाडौका प्र.जि.अ.से १२:३० बजे कर्फ्यू जारी गरेको केही समय अगाडिदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकाय विच भीडन्त सुरु भएको र सो कम करिब चार घण्टासम्म चलेको देखिन्छ। यस कुराको रिपोर्टिङ्ग (Reporting। सरकारी संयन्त्र मार्फत सरकारका उच्च निकायहरु र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो।
त्यस दिनको घटनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराईएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्। सो समाचार सामाजिक संजालमा पनि व्यापकरुपमा प्रशारित भइरहेको थियो।
बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण (Harm Minine) गर्न सुरक्षा निकाय विच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल फायर रोक्न सिज फायर (Crane Fire) पहल गर्नुपर्ने, सैनिक मुख्यालय संग समन्वय गरी नेपाली सेनासंग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (Demonstrative effect) को लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो। सुरक्षा स्थिति बारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन। (पृष्ठ ६६९-६७०)
गृहसचिवसमेत ४ जनाउपर १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिश
२०८२ भदौ २३ गते संसद परिसर क्षेत्रमा घटेका घटना सम्बन्धमा राजनीतिक पदाधिकारीहरु, सुरक्षासंग सम्बन्धित प्रशासनिक पदाधिकारीहरु र नेपाल प्रहरी, सशब्व प्रहरी कर नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका प्रमुख मातहतका अधिकृत र प्रहरी जवानहरुसमेतको सो घटनामा काम कारवाही र अपनाउनु पर्ने उचित सतर्कता लगायतका त्रुटि, बेवास्ता, कमी कमजोरीहरु, व्यक्ति व्यक्तिको कृयाकलाप र भूमिकाको सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ।
निम्न चारजना पदाधिकारीहरुको हकमा बिचार गर्नु पर्ने हुन आयो-
१ तत्कालीन गृह सचिव श्री गोकर्णमणि दुवाडी ।
२ सशस्त्र बल नेपालका महानिरीक्षक श्री राजु अर्याल ।
३ तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग।
४ तत्कालीन प्रजिअ श्री छविलाल रिजाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ।
माथि उल्लेखित जेनजी समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएको मानवीय हत्या सम्बन्धमा कुन पदाधिकारीमाथि कुन कानूनको आधारमा आरोप लगाउन सकिने भन्ने सम्बन्धमा कुन कानून अनुसार कारवाहीको सिफारिश गर्नु पर्ने हो भने सम्वन्धमा प्रत्येक पदाधिकारीको ओहदा अनुसारको जिम्मेवारी, पापि, सम्पादन गरेको कार्य समेतको आधारमा पद र जिम्मेवारी अनुसार जवाफदेही हुनु पर्ने स्थिति देखिन आयो।
उनीहरुले गरेको हेलचेक्र्याइँपूर्ण आदेश लगायत काम कारवाही गरेकोबाट ज्यान माने भराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आयो। त्यसपछिका घटनामा संसदभवन परिसर क्षेत्रमा लगभग ४ घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र प्रहरीको भीडन्त हुँदा गोली फायर रोक्न लगाएर शान्ति र व्यवस्था कायम गगराउन सक्ने शासकीय अधिकारको उचित प्रयोगप्रति उदासीन रहेर अप्रत्यक्षरुपमा प्रहरीको कल प्रयोगलाइ समर्थन गरेको देखियो। २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोतरी रोक्न अग्रसर नभएकाले शान्ति कायम गराउनेतिर कुनै पनि पदाधिकारीहरुको देखिन आएन।
सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीको हताहत र घाइते भएपछि गोली फायर रोक्ने रोकाउने तिर प्रयास नै नगरी ज्यान मार्ने मराउने कार्यमा देशको कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्री लगायत पदाधिकारीहरुले समेत पुर्याउनु पर्ने होसियारी नपुर्याएका कारण हेलचेक्र्याइँ (Negligence) गरी ज्यान मार्ने मराउने कार्यमा पूर्ण रुपमा सहयोग र सहमति भएको देखिन आयो।
२०८२ भदौ २३ गतेको संसद परिसर क्षेत्र बानेश्वरमा घटेका घटनामा जवाफदेही हुनेहरु उपर कुन अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था छ र कुन कानून लाग्ने हो भने सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने हुन आयो। त्यसतिर हेर्दा हत्या र अवैध बल प्रयोगका लागि केही पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको हेलचेक्र्याइँ (Negligence) कसूर आकर्षित हुन आउने देखियो। हेलचेक्र्याइँको सम्वन्धमा माथि नै विवेचना भइसकेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ।
माथि विवेचना गरिएअनुसार हेलचेक्र्याइँ (Negligence) गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधान अनुसार प्रहरीको गोलीले जेनजी प्रदर्शनकारीहरुको ज्यान मर्न थालेपछि झन्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकेर ज्यान मार्नमा सहमत रहेर हेलचेक्र्याइँ (Negligence) पूर्ण कृयाकलाप गरेको देखिन आयो।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ (Negligence) गरी दफा १७९ को अवस्थामा बाहेक ज्यान मार्न नहुने प्रावधान रहेको छ। दफा १७९ मा गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने भने रहेकोमा भदौ २३ गते संसद भवन परिसर क्षेत्रमा प्रहरी कारवाही हुँदा गम्भीर आवेश वा रीसको आवेगमा भएको भने देखिन आएन । (पृष्ठ ७२१-७२२)
प्रहरीमा को-को मुछिए ?
कारबाही सिफारिश नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ : २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरुका हकमा निजहरुका सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आयो।
कारबाही सिफारिश गरिएका नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीहरु
१. प्र.अ.म.नि.श्री सिद्धिविक्रम शाह, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभाग, अपरेशन प्रमुख, नक्साल काठमाडौं।
२ प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री ओमबहादुर राना, तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, काठमाडौँ।
३ तत्कालीन काठमाडौ जिल्ला प्रहरी परिसर, कार्यालय प्रमुख हाल प्र.ना.म.नि. श्री विश्व अधिकारी
४ काठमाडौ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा तत्कालीन कार्यरत प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्री दीप शम्शेर ज.व.रा.।
५ प्रहरी उपरीक्षक श्री ऋषिराम कँडेल, नेपाल प्रहरी विशेष कार्यदल संसद
यी पदाधिकारीहरुको भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा निजहरुले सम्पादन गरेको कार्य र कृया कलाप सम्बन्धमा माथि विश्लेषण र विवेचना भइसकेको छ। तिनै विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा निजहरुले कर्तव्यपालनामा देखाएको कमजोरी र निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि निजहरुलाइ कारबाहीको सिफारिश गर्नु पर्ने हुन आयो।
२०८२ भदौ २३ गते संसद परिसरबाट गोली चलेर त्यही दिन १७ जना र त्यसै दिन गोली लागेका १२ जना आन्दोलनकारीहरुको पछि मृत्यु भएको देखिन्छ। २४ गते पनि राष्ट्रिय सम्पदा लगायत सरकारी भवनहरु र देशभर आगजनी र लुटपाट भएको छ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते जिम्मेवारीमा रहेका यी पदाधिकारीहरुले आफ्नो कर्तव्यपालनमा चुकेकासमेत कारणले माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरुलाइ प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (४) तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ अनुसार कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिएकोछ।
सशस्त्र प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिश-
कारबाही गराउनु पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका माथिल्ला अधिकृतहरु निम्न बमोजिम रहेका-
१ सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोक काठमाडौंका तत्कालीन अपरेशन
कमाण्डर स.प्र.अ.म.नि. श्री नारायणदत्त पौडेल।
२ स.प्र.ना.म.नि.श्री सुरेश कुमार श्रेष्ठ सशस्त्र बाहिनीपति. काठमाडौ
३ सशस्त्र प्रहरीका एसपी, श्री जीवन केसी विपद उध्दार, सिनामङ्गल
सशस्त्र प्रहरीका माथि उल्लिखित अधिकृतहरुको काम कारबाही सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ। सो विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा निजहरु उपर सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ११२ बमोजिम कारबाही गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिएकोछ।
सेनाका ४ कमाण्डरमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस
महत्वपूर्ण चार स्थान (Vital Installations)को सुरक्षामा चुकेका सैनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिश-
सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको ४ स्थलहरु-
१ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको तर्फवाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख सहायक रथी श्री मनोज बैदवार ।
२ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख, प्रमुख सेनानी श्री दिवाकर खड़का।
३ सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फवाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख, प्रमुख सेनानी श्री गणेश खड्का। जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य समेत रहेका ।
४ संसदभवन, अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन परिसर बानेश्वरमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख, सेनानी श्री सन्तोष ढुङ्गेल ।
माथि उल्लेखित चार स्थलहरुको सुरक्षा गर्न नसकेकोमा ती परिसरमा सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाली सेनाका कमाण्डरहरु उपर कानूनी कारबाहीको लागि सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ आकर्षित हुन आउने देखिन आयो ।
दफा १०५ मा हेर्दा सो दफामा विभागीय सजायसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। परिच्छेद ८ (सैनिक अदालतको गठन तथा अधिकार क्षेत्रमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेमा कसुरको गाम्भीर्यता हेरी निजहरुलाई सैनिक अदालत नबोलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले देहाय बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ।
उपदफा (१) को देहाय (क) मा कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा सो सरहका कमाण्डर वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधानसेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले विभागीय सजायको आदेश दिन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
यस अनुसार कमाण्डिङ अधिकृत भनेको कुन तहको अधिकृत रहेछ भनी हेर्दा यसै ऐनको दफा २ को (छ (१) ले “कमाण्डिङ्ग अधिकृत भन्नाले युनिट, सवयुनिटको तालुकबाला भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ।
यस परिभाषा अनुसार २०८२ भदौ २४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, सिंहदरबार सचिवालय, प्रधानमन्त्री निवास र संसद सचिवालय अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवनमा सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाली सेनाका कमाण्डरहरुलाई कमाण्डिङ अधिकृतको रुपमा लिन मिल्ने देखिन आयो।
भदौ २४ गतेका दिन आफू खटिएको देशका महत्वपूर्ण चार स्थान (Vital Installations) राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार सचिवालय परिसर र संसदभवन, अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन परिसर बानेश्वरमा सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाली सेनाका माथि उल्लेखित ४ जना कमाण्डर अधिकृतहरुले सुरक्षा दिन दिलाउन नसकेकाले निजहरुलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा (१)को देहाय (क) (७) बमोजिम नेपाली सेनाबाट कानूनी रीत पुराएर कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिएको छ ।
ट्रकमुनि सुतेका युवा प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्झाइबुझाई हटाई ट्रक अगाडी लान सक्थ्यो अथवा गाडीबाट Dismount भै पैदलनै संघीय संसद भवन परिसरमा जान सक्थ्यो तर यी दुवै कार्य नगरी प्रहरीको Escort को लागि पर्खी रह्यो भन्ने प्रहरीहरुको भनाई र करिब ३:०० बजे दिउँसोको समयमा मात्र संघीय संसद भवन प्रवेश गरेको देखिन्छ । सेनाको टुकडी संसद भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोश्रो दिन भाद्र २४ गते प्रदर्शनकारीहरुले संघिय संसद भवनमा आगजनी गर्न थाले पछि संसद भवनबाट निस्की गएको भनी प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
सेनाको प्रतिनिधि पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य रहने गरेको र भाद्र २३ गते जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंको बैठक बिहानै देखि प्र.जि.अ.को कार्यकक्षमा बसिरहेको थियो। नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई जना घाइते समेत हुन पुगे । त्यस दिन विकसित हुँदै गएको स्थिति बारे जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले मांग गरेको सहयोग समयमा नै प्राप्त हुन सकेन । फलस्वरुप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरैजनाको मृत्यु भयो, अन्य सयौं जना घाइते समेत हुन पुगे ।
भदौ २४ को घटनाबारे अभियुक्तसम्म पुग्न अनुसन्धान आवश्यक
सिंहदरबार,संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता Vital Installation जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको थियो । केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा Target गरेर आगो लगाइएको थियो । खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राय : सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।
कुनै कार्यालय / घरमा आक्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला CCTV ध्वस्त गर्ने पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने,सरकारी कार्यालयहरुमा रहेको Data Centre भत्काउने र Computer कक्षमा आक्रमण गर्ने,तत्पश्चात कागजातहरु जलाउने,लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरुमा ग्याँस सिलिण्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने,सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकेर आगो लगाउने गरेको पाइयो ।
सिंहदरबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका फायर एक्सटिङगुईसर (fire extinguisher ) खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको पनि भेटियो ।
कम्पाउण्डभित्र पार्किङ एरियामा राखिएका सवारी साधनहरुमा आगो लगाउने प्रकृया सबै स्थानहरुमा एउटै प्रकारको थियो । तर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत,राष्ट्रपति भवन,शीतल निवास,व्यापारीका गोदाम घरहरु, भाटभटेनी स्टोरहरु,कान्तिपुर पब्लिकेशन,हिल्टन होटल, हायातलगायतका होटलजस्ता ठाउँहरुमा भने रसायन, पेट्रोल बम (Molotov Cocktaili ) लगायत अति प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको पाइयो ।
केही आवास घर र भाटभटेनीमा लुटपाट र आगजनी गर्न खोज्दा केही लुटेरा निस्किन नसकी जलेर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ । अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयहरुका CCTV footage निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायः जसो आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका अभिलेख (record) गर्ने सामग्रीहरु फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको छ |भाद्र २४ गतेका सम्पूर्ण घटनाहरुलाई एक एक गरी बृहत रुपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ ।
भाद्र २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानविनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन ।
आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै intelligence report सरकारी वा गैह्र सरकारी निकायबाट हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेकोले देशभरिका घटनाहरु विस्तृत रुपमा छानविन गर्न,तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन ।
तथापि आयोगले भाद्र २४ गतेको संघीय संसद भवन, सिंहदरबार,राष्ट्रपति भवन,सर्वोच्च अदालत,निजी ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू,सरकारी तथा निजी भवन तथा बिभिन्न पार्टी कार्यालयहरू लगायतका स्थानहरू उक्त दिन घटना हुँदाको समयमा सोही स्थानहरूका टेलिफोन टावरहरूमा उपलब्ध BTS DATA का आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका व्यक्तिहरूको टेलिफोन नम्बरहरू नेपाल दूरसन्चार र NCell बाट माग गरी त्यस Raw data लाई अध्ययन गरी स्थानगत टेलिफोन नम्बरहरू प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेका छौँ ।
अब सरकारले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी CCTV footage, Social media सहितका प्रमाणहरूसँग भिडाई तत्कालै अभियुक्तसम्म पुग्न अनुसन्धान आवश्यक छ । (पृष्ठ ६४९-५०)
सिंहदरबार कसरी जल्यो ? एसएसपी राजेश उप्रेतीको वयान
म भाद्र २४ गते सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएको टोलीको समन्वयकारी भूमिकामा परिचालित थिएँ । प्रधान कार्यालयबाट पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयको सम्पर्कमा रही आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित म बिहान करिब ८ः४५ बजे सिंहदरबार पुथे र मेरो कलसाइन के–७ थियो । सुरक्षा योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी संयुक्त रुपमा परिचालित थियौं ।
प्रारम्भिक चरणमा करिब ४–५ हजारको संख्यामा भद्रकालीतर्फबाट आएका प्रदर्शनकारीहरुलाई मुख्य प्रवेशद्धार बाहिरै आधा घण्टासम्म सम्झाइबुझाइ गर्दै रोक्ने प्रयास गरियो । तर समयसँगै भीडको मनोविज्ञान एकाएक परिवर्तन भयो, शान्त देखिएको भीड क्रमशः आक्रामक बन्दै हामीमाथि धकेल्दै पर्खालसम्म आइपुग्यो । हामीले ग्याँस सेल प्रयोग गरी भीडलाई पछि हटायौं, तर पुनः भीड अझ उग्र बनेपछि टोलीलाई साइडको सानो ढोकाबाट भित्र प्रवेश गराउने निर्णय गर्नुपर्यो ।
यस क्रममा मैले भीड नियन्त्रण कति जटिल र जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने गहिरो रुपमा महसुश गरे । अघिल्लो दिनका घटनाका कारण सुरक्षाकर्मीहरुमा केही हिचकिचाहट पनि देखिन्थ्यो र रेडियो सेटबाट अन्य स्थानमा भइरहेको तोडफोड र आगजनीका खबरले मानसिक दबाब थप बढेको थियो । जब भीड कुनै परिणामको परवाह नगरी, आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो भीड झनै घातक हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । भीडभित्र ‘आज सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदैनन्, अगाडि बढौं’ भन्नेजस्ता उत्तेजक कुरा सुनिन्थें, जसले अवस्था झन् संवेदनशील बनाइरहेको थियो । त्यो दिन मेरो कमाण्डमा रहेको टोलीबाट कुनैपनि लिथल वेपन प्रयोग गरी फायर गरिएको थिएन ।
करिब दिँउसो ३ः१० बजेसम्म सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले ग्याँसगन र लाठीचार्जको प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरुलाई समेत सोही माध्यमबाट धपाइयो । तर पश्चिम गेटतर्फ केही व्यक्तिहरुले एस.एल.आर हतियार हामीतर्फ तेस्र्याउन थालेपछि अवस्था अत्यन्तै गम्भीर बन्यो । त्यतिबेला हामीसँग दुई विकल्प थिए, हतियारधारीमाथि गोली चलाउने वा पछि हट्ने । गोली चलाउँदा ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना देखें र स्वविवेक प्रयोग गर्दै गोली नचलाउने निर्णय गरें । त्यसका लागि कुनै आदेश माग्ने अवस्था पनि रहेन ।
यसै क्रममा म एक जना महिला प्रहरीलाई भीडले तानेको देखेर उनलाई उद्धार गर्न अगाडि बढें र त्यसपछि नजिकैबाट टाउकोमा ईँट्टा प्रहार भई म सामान्य घाइते भएँ । मसँगै रहेका केही सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु पनि सामान्य रुपमा घाइते भए, तर कसैलाई गम्भीर चोटपटक लागेको थिएन । नेपाली सेनाको उपस्थिति पनि त्यहाँ थियो र भीडलाई पछाडि हटाउन हवाई फायरसमेत गरिएको थियो, तर सेनाको आन्तरिक ड्युटी र निर्णय प्रक्रियाबारे म प्रत्यक्ष जानकारी राख्दिनँ । आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा, शुरुमा देखिएका जियनजेड युवाहरु पछि हराउँदै गए र सिंहदरबार जलाउने नियत राखेका, हतियार कक गरेर व्यक्तिहरु अगाडि आए । त्यसैले यो आन्दोलनमा योजनाबद्ध घुसपैठ भएकोजस्तो मलाई लाग्छ । जियनजेड युवाहरु आफैं पनि ‘सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्नुहुँदैन’ भनिरहेका थिए, तर पछि देखिएको हिंस्रक गतिविधि पूर्वयोजनाबिना भएको जस्तो लाग्दैन ।
समग्र घटनाक्रमले मलाई हाम्रो क्राउड कन्ट्रोल क्षमता, उपकरण र तयारी अझै अपर्याप्त रहेको अनुभूति गरायो । बडी क्यामेरा, ड्रोन, वाटर क्यानोनजस्ता नन–लेथल उपकरणको कमी महसुश भयो र कमाण्ड तथा कन्ट्रोल प्रणाली अझ सुदृढ हुनुपर्ने देखियो । दुवै प्रहरी संगठनबीच नियमित संयुक्त अभ्यास, सिमुलेशन ट्रेनिङ र स्पष्ट अपरेशनल एसओपी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । साथै, कुन अवस्थामा नेपाल प्रहरी र कुन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी र संस्थागत सीमा निर्धारण नभएसम्म ‘सबैको जिम्मेवारी, कसैको जिम्मेवारी होइन’ भन्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, मैले यसलाई केबल व्यक्तिको कमजोरीको रुपमा होइन, प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता भएको विषयका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु । अर्ली वार्निङ सिस्टम, युनिफाइड एसओपी, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, सुरक्षा निकायबीच क्राइसिस को–अर्डिनेशन, युवासँग संवाद र कम्युनिटी पोलिसिङजस्ता उपायहरु अपरिहार्य देख्छु । जाँचबुझ आयोगले पनि घटनालाई निष्पक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गरी आदेश–श्रृंखला, निर्णय प्रक्रिया र दुवै पक्षबाट सम्भावित मानव अधिकार उल्लंघनको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन योग्य सिफारिस गर्ने हो भने मात्र यस्ता दुःखद् घटना भविष्यमा रोक्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
माथिको सम्पूर्ण सामग्री जनआस्थाबाट सभार गरिएको हो ।
यो पनि-
गौरीबहादुरको निष्पक्षतामाथि सर्वोच्चको शंका, जाँचबुझ प्रतिवेदन ‘शून्य’ हुने जोखिम
