संविधानको मूल संरचना अक्षुण्ण राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय स्थायित्व तथा शक्ति सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँग आज शुक्रबार भएको भेटमा उनले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनका क्रममा संविधानको आधारभूत संरचनालाई खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए । “संविधानको प्रस्तावना, विशेषगरी दोस्रो प्रस्तावनाको मूल भावना यथावत् राख्नुपर्छ,” उनले भने । धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी बहसतर्फ सङ्केत गर्दै उनले हालको संवैधानिक व्यवस्था कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कुनै फेरबदल नगर्न सुझाव दिए ।

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त भन्ने बहस चलिरहेका बेला उहाँले हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरे । अत्यधिक स्थायित्वको खोजीमा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँदै उनले यस्ता विषयमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको गहन अध्ययन आवश्यक भएको बताए ।

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठन प्रक्रिया तथा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था परिमार्जन गरी त्यसलाई कम्तीमा छ महिनामा गर्नसकिने प्रावधान थप्नुपर्छ भने ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदभन्दा बढी प्रभावशाली र संसद्मा निर्णायक बन्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले समानुपातिकतर्फको सङ्ख्या ६० मा सीमित गर्न सुझाएका छन् ।

राज्यका विशिष्ट पदमा नियुक्ति भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने अभ्यास रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि न्यूनतम उमेर ३० वर्ष गर्नसकिने सुझाव पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले दिए ।

संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्र बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी विषयगत अन्य आयोगलाई त्यसकै संरचनाभित्र समेट्न सकिने बताए । यसबाट प्रशासनिक भार घट्ने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क थियो । प्रदेशमा पनि आयोग गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका कर्णाली र मधेस प्रदेशको समग्र विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतना अभिवृद्धि तथा आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम केन्द्रित गर्न उनले सुझाएका छन् ।

मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरु भइसकेका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने, बजेट कटौती गर्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने व्यवस्था कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

“न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक छ । यस्तो उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दिने व्यवस्था गर्न सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुदृढ हुन्छ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले रेग्मीबाट प्राप्त सुझावलाई ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’मा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।