मधेश प्रदेशका निलम्बित सांसद सिंह विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर

जस नेपाल

२० जेठ २०८३

मधेश प्रदेशका निलम्बित सांसद सिंह विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशसभाका निलम्बित सदस्य सरोजकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४९ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधवार सिंहलाई चार वर्ष एक महिना कैद र ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।

सिंहले विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूबाट घुस कमिसनबापत ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ लिएको आदेशमा उल्लेख छ । उक्त रकम लिएकोमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा सोही दफाको खण्ड (छ) आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

फैसलाअनुसार वारदातको समयमा सिंह मधेश प्रदेश अन्तर्गत महोत्तरी क्षेत्र नं ४ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रहेकाले पदीय हैसियतको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप एक महिना कैद सजाय पनि हुने ठहर गरिएको हो ।

आदेशमा सिंहबाट भ्रष्टाचारजन्य रकम जफत गर्नसमेत भनिएको छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जरिवानाको आधारमा एक लाख ५४ हजार पाँच रुपैयाँ ५६ पैसा क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

हेर्नुहाेस् आदेश :

सम्बन्धित खवर

वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सर्वोच्चबाट पूर्ण सफाइ

वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सर्वोच्चबाट पूर्ण सफाइ

काठमाडौँ । वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीले अन्ततः सर्वोच्च...

पर्सा अदालतले भन्यो – मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार धरौटी माग्नु

पर्सा अदालतले भन्यो – मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार धरौटी माग्नु

वीरगञ्ज । जिल्ला अदालत पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार...

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

काठमाडौँ । यो साता धेरैको ध्यान नयाँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा नियुक्त भएपछि...

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र...