गृहमन्त्री सुधन गुरुङका ५१ अधिकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले दोस्रो वरीयतामा छन् भने सुधन गुरुङ तेस्रो वरीयतासहित गृहमन्त्री बनेका छन्।

गृहमन्त्री बनेका गुरुङले अब गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै देशको आन्तरिक सुरक्षा, कानून कार्यान्वयन र प्रशासनिक संयन्त्र सम्हाल्नेछन्।

जेन्जी आन्दोलनका बेला भाद्र २४ को आगजनी र लुटपाटका दोषीहरुलाई खोजेर कारबाही चलाउन गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी पनि अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङकै काँधमा आएको छ ।

त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि गृह प्रशासनकै हो ।

समग्रमा भन्नु पर्दा गृह मन्त्रालय नेपाल सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली मन्त्रालयहरूमध्ये एक हो, जसले देशको आन्तरिक सुरक्षा, कानून कार्यान्वयन, प्रशासनिक नियन्त्रण र संकट व्यवस्थापनलाई एकैसाथ समेट्छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको हातमा प्रहरी परिचालनदेखि सीमा नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनदेखि नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्मका संवेदनशील अधिकारहरू केन्द्रित हुन्छन्।

त्यसैले यो मन्त्रालय केवल प्रशासनिक इकाइ मात्र होइन, राज्यको स्थिरता, सुरक्षा र शासनको प्रभावकारिताको प्रत्यक्ष सूचक हो, जहाँ लिइने निर्णयहरूले दैनिक जनजीवनदेखि राष्ट्रिय सुरक्षासम्म गहिरो प्रभाव पार्छन्।

अब गृहमन्त्री गुरुङले के कस्ता अधिकारहरुको प्रयोग गर्लान् ? नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले गृह मन्त्रालयका प्रमुख कार्यहरू यसप्रकार तोकेको छ-

१. आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन ।
२. विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, भवन, संरचना, कूटनीतिक नियोग र लोकमार्गको सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध ।
३. संघ र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानून, सुपरीवेक्षण र समन्वय ।
४. अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन।
५. अपराध अनुसन्धान र अपराध अनुसन्धानको अभिलेख।
६. अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समन्वय र सहयोग।
७. सुपुर्दगीसम्बन्धी कानून, सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन।
८. नागरिकतासम्बन्धी नीति, कानून, कार्यान्वयन र नियमन।
९. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून।
१०. उमेर, नाम र जात सच्याउनेसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन।
११. हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र नियमन।
१२. यातना पीडितसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, समन्वय र नियमन।
१३. निरोधात्मक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड।
१४. अभियुक्त, थुनुवा र कैदी अन्तरप्रदेश स्थानान्तरणसम्बन्धी।
१५. सार्वजनिक मुद्दासम्बन्धी नीति, कानून र व्यवस्थापन।
१६. सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन।
१७. चिट्ठा तथा जुवा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन।
१८. विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन।
१९. राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन तथा प्रादेशिक विपद् कोषमा सहयोग र समन्वय।
२०. सजाय, माफी, मुल्तबी र परिवर्तन।
२१. निर्वाचन तथा जनमत सङ्ग्रह।
२२. सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उदी आदि व्यवस्थापन।
२३. इन्टरपोल तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनहरूसँग सम्पर्क र समन्वय।
२४. मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन।
२५. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा सहयोग र समन्वय।
२६. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा।
२७. सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक तथा संगठित अपराध, आतङ्ककारी गतिविधि एवं अवैध संघसंस्थाहरूको गतिविधि नियन्त्रण र बारुदी सुरुङ्गको निष्क्रियता।
२८. सार्वजनिक चासो र महत्वका सूचना सङ्कलन, आदानप्रदान, विश्लेषण, उपयोग र संरक्षण।
२९. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन।
३०. विदेशी नागरिकको प्रवेश, उपस्थिति, गतिविधि तथा प्रस्थानको व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र अभिलेखीकरण।
३१. अध्यागमन सम्बन्धी ।
३२. अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति समन्वय।
३३. उपाधि, सम्मान तथा विभूषण र सुशोभन।
३४. द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरूको राहत तथा पुनर्स्थापना।
३५. आर्थिक सहायता।
३६. लागूऔषध नियन्त्रण।
३७. धार्मिक विषय, तीर्थस्थान र तीर्थयात्री।
३८. कल्याण धन र बेवारिसे धन।
३९. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ तथा सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण।
४०. सार्वजनिक चन्दा सङ्कलन नियमन र नियन्त्रण।
४१. गृह प्रशासन (कारागार, शान्ति सुव्यवस्था, लागूऔषध, प्रकोप व्यवस्थापन, सुपुर्दगी लगायत) विषयक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सम्पर्क।
४२. निर्वाचन आयोग।
४३. नेपाल प्रहरी।
४४. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल।
४५. प्रहरी कल्याण।
४६. प्रहरी किताबखाना।
४७. सार्वजनिक विषयसँग सम्बन्धित विवाद, घटनाको जाँचबुझ र अनुसन्धान।
४८. सवारी नियन्त्रण तथा सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन र समन्वय।
४९. मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय।
५०. मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्था, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन र नियमन।
५१. अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा नपरेका विषय।