केपी ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सुधन गुरुङलाई क्याबिनेटको अनुमति

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई तत्कालै पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘सुरक्षा संयन्त्रबाहेक अन्यको हकमा आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भने अर्को ‘अध्ययन समिति गठन’ गरेर सो समितिले पेश गरेको सिफारिस वमोजिम गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलको भनाइ अनुसार कार्की आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्ये सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिहरुको हकमा अर्को अध्ययन समिति बनाइने छ । पूर्वआईजी चन्द्रकुबेर खापुङको हकमा पनि समितिको निर्णय अनुसार हुने या तत्कालै कारवाही गरिने भन्ने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारेनन् ।

तर, केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लगायतका राजनीतिक व्यक्तिहरुका हकमा भने तत्कालै कारवाही चलाउन गृहमन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

कार्की आयोगले केपी ओली, रमेश लेखक र पूर्वआइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई भदौ २३ को गोली काण्डमा दोषी ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिताको ज्यान सम्बन्धी अपराधमा कारवाही गर्न भनेको छ ।

मुलुकी संहिताअनुसार ज्यान मुद्दा लागिसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै पक्राउ गरेर हिरासतमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यसपछि प्रहरीले ओली र लेखकलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिसकेपछि सरकारी वकीललाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ र सरकारी वकीलले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा ज्यान मुद्दा चल्ने नदेखिएमा प्रहरीले मुद्दा अघि नबढाई छाडिदिन सक्छ । अथवा सरकारी वकीलसमक्ष पुगिसकेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय गर्न सक्छ ।

कार्की आयोगको सिफरिसलाई मन्त्रिपरिषदले नै तत्काल कारवाही अगाडि बढाउन औपचारिक निर्देशन दिएको हुनाले अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तत्कालै प्रहरी परिचालन गरी क्याबिनेटको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

तर, बीचमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको निश्पक्षतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतबाट आफूविरुद्ध पक्राऊ नगर्ने आदेशको माग गर्न सक्ने कानूनी बाटो पनि रहेको छ । किनभने, कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले नै फैसलामार्फत् प्रश्न उठाइसकेको अवस्था छ ।

यो पनि-

कार्की आयोगको प्रतिवेदन : ओलीलाई ज्यान मुद्दा, सिंहदरबार जलाउने बेपत्ता ! सेना र प्रहरीमा को-को मुछिए ?

मन्त्री पोखरेलको भिडियो-