सरकारी विज्ञापनमा सरकारकै एकलौटी, साना अनलाइनसमेत प्रभावित हुने

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विज्ञापन अबदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेपछि नेपालको मिडिया क्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।

वार्षिक झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन गर्ने राज्यका विभिन्न निकायहरूको विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न पत्राचार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले हिजो (बुधबार) जारी गरेको पत्राचारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम्‌ सो अन्तर्गतका निकायहरूलाई विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्रै जम्मा हुनेगरी गर्न भनेको छ । साथै; त्यसरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भए अब राज्यका विज्ञापन र सूचना निजी क्षेत्रबाट खोलिएका सञ्चारमाध्यमले पाउने छैनन्‌ । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारण अवसर नपाए निजी मिडियाको आयस्रोत उल्लेख्य खुम्चिनेछ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार स्थानीय स्तरमा खुलेका साना अनलाइन र छापाहरूमा पर्नेछ ।

विज्ञापनमा सरकारी एकलौटी हुने भएपछि सरोकारवालाहरूले विरोध जनाउन थालेका छन्‌ । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विज्ञापनबारे पछिल्लो निर्णय गरेको सरकारले मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोजेको र यो कदमले संविधान उल्लङ्घन भएको तर्क गरेकी छिन्‌ । नेपाल विज्ञापन संघले पनि सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।