प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतकाे अवहेलनाको रिट दर्ता, सुनुवाइ मंसिर ७ मा हुने

१ मंसिर २०८२

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतकाे अवहेलनाको रिट दर्ता, सुनुवाइ मंसिर ७ मा हुने

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अपमान गरेको आरोपसहित दायर गरिएको अवहेलनाको रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्चकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीविरुद्ध पहिलोपटक यस्तो प्रकृतिको मुद्दा दायर भएको हो।

अधिवक्ता प्रेम सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अघिल्लो सरकारले पठाएका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असोज ३० मा गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक १६ मा आदेश जारी गर्दै विवाद टुंगो नलागेसम्म ‘यथास्थिति कायम’ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर आदेशको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती राजदूतलाई फिर्ता भई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार अधिकांश राजदूत मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीकाे उक्त कदमलाई अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन ठान्दै उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो।

सम्बन्धित खवर

सुन तस्करी प्रकरण : विशेष अदालतले भन्यो – महरासँग १ लाख धरौटी माग्नु

सुन तस्करी प्रकरण : विशेष अदालतले भन्यो – महरासँग १ लाख धरौटी माग्नु

काठमाडौँ । भेपभित्र सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग विशेष...

भेप भित्र सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महराको बयान जारी

भेप भित्र सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महराको बयान जारी

काठमाडौं । विद्युतीय सिगरेट (भेप) भित्र सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध...

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

काठमाडौँ । सरकारले अदालतलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५...

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारिक विवाद शीघ्र समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ...