प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतकाे अवहेलनाको रिट दर्ता, सुनुवाइ मंसिर ७ मा हुने

१ मंसिर २०८२

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतकाे अवहेलनाको रिट दर्ता, सुनुवाइ मंसिर ७ मा हुने

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अपमान गरेको आरोपसहित दायर गरिएको अवहेलनाको रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्चकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीविरुद्ध पहिलोपटक यस्तो प्रकृतिको मुद्दा दायर भएको हो।

अधिवक्ता प्रेम सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अघिल्लो सरकारले पठाएका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असोज ३० मा गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक १६ मा आदेश जारी गर्दै विवाद टुंगो नलागेसम्म ‘यथास्थिति कायम’ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर आदेशको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती राजदूतलाई फिर्ता भई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार अधिकांश राजदूत मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीकाे उक्त कदमलाई अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन ठान्दै उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...