प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतकाे अवहेलनाको रिट दर्ता, सुनुवाइ मंसिर ७ मा हुने

१ मंसिर २०८२

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतकाे अवहेलनाको रिट दर्ता, सुनुवाइ मंसिर ७ मा हुने

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अपमान गरेको आरोपसहित दायर गरिएको अवहेलनाको रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्चकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीविरुद्ध पहिलोपटक यस्तो प्रकृतिको मुद्दा दायर भएको हो।

अधिवक्ता प्रेम सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अघिल्लो सरकारले पठाएका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असोज ३० मा गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक १६ मा आदेश जारी गर्दै विवाद टुंगो नलागेसम्म ‘यथास्थिति कायम’ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर आदेशको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती राजदूतलाई फिर्ता भई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार अधिकांश राजदूत मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीकाे उक्त कदमलाई अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन ठान्दै उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो।

सम्बन्धित खवर

कानूनका विद्यार्थीलाई खुशीको खबर ! एलएल.बी.मा ३८०० कोटा थपियो

कानूनका विद्यार्थीलाई खुशीको खबर ! एलएल.बी.मा ३८०० कोटा थपियो

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोटा कम भएका कारण कानून पढ्न चाहनेहरुले पढाइबाट बञ्चित रहँदै...

शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै

शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै

काठमाडौँ । नेपालले तिब्बतीदेखि भूटानीसम्मका हजारौँ शरणार्थीलाई दशकौँदेखि आश्रय दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवीय छवि...

मन्त्रीको सम्पत्ति :  कृषिमन्त्रीसँग २ बाख्रा र १० कुखुरा, महिला मन्त्रीसँग एउटा कुकुर !

मन्त्रीको सम्पत्ति : कृषिमन्त्रीसँग २ बाख्रा र १० कुखुरा, महिला मन्त्रीसँग एउटा कुकुर !

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण आइतबार सार्वजनिक भएको छ...

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । चैत १८ गतेदेखि...